पोखरा- गण्डकी प्रदेश माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कारबाहीमा परेका प्रदेश सभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटाले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेका देवकोटाले आफूमाथिको कारबाही गैरकानुनी भएको जिकिरसहित रिट दर्ता गराएका हुन् । उनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन पनि माग गरेका छन् ।
उनले गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश समिति, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
थप समाचार
- गण्डकीमा ‘फ्लोर क्रस’प्रकरण : बाबुरामनिकट सांसदलाई माओवादीले कारबाही गर्ने
- नेसपाले भन्यो : ‘फ्लोर क्रस’ होइन, कानुन बमोजिम नै विश्वासको मत दियौं
- गण्डकीमा फणीन्द्र देवकोटा बने ऊर्जा मन्त्री, दीपक मनाङेलाई यातायातको जिम्मा
- गण्डकीमा ‘फ्लोर क्रस’ले जोगायो कांग्रेसको सरकार, राप्रपा र मनाङेको पनि साथ
- गण्डकीमा ‘फ्लोर क्रस’ले उठाएको प्रश्न, अर्काको चुनाव चिह्नबाट उठ्नेलाई के हुन्छ ?
- गण्डकीमा ‘फ्लोर क्रस’ : माओवादीले देवकोटालाई सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण
- गण्डकीमा ‘फ्लोर क्रस’: देवकोटालाई निलम्बन गर्दै माओवादी केन्द्र
- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य देवकोटा पदमुक्त, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा
- फणीन्द्र देवकोटा : केवल तीन दिनका मन्त्री !
देवकोटाले जेठ २९ को पत्र र जेठ ३२ को सूचना कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत् कामकाज गर्न अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत उनले माग दाबी गरेका छन् ।
देवकोटाले माओवादीको निर्णयअनुसार गत जेठ ३१ गते प्रदेशसभा सदस्यको पद गुमाएका थिए । उनको पद गएको सूचना सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा सुनाएका थिए । त्यससँगै उनले सांसद र मन्त्री दुवै पद एकसाथ गुमाएका थिए ।
देवकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर कांग्रेस दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । जेठ २८ मा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका उनी त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।