काठमाडौं– देशका ठूला उद्योगी/व्यापारीले पचाउन खोजेको ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल मिनाह गराउने नियतसाथ प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेका मौखिक फर्मान विफल भएको छ ।
व्यापारीहरूको लबिइङपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार साँझ ‘उद्योगमा काटिएका बिजुलीको लाइन जोड्न’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मौखिम फर्मान जारी गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले सरकारको लिखित निर्देशन र बोर्ड बैठकको निर्णय मागेपछि ओलीको मौखिम आदेश विफल भएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार मुलुकमा चर्को लोडसेडिङ रहेका बेला प्रमुख ५७ उद्योगी/व्यापारीहरूले डेडिकेटेड र फिडर लाइनबाट चौबीसै घण्टासम्म खपत गरेको विद्युतको थप दस्तुरसहित कुल ८ अर्ब ४ करोड ७४ लाख २३९ रुपैयाँ २२ पैसा महसुल बुझाउन बाँकी छ । यो महसुसल २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको मात्रै हो ।
प्राधिकरणका निर्देशक गणेशप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समितिले गत असार २ गते तयार पारेको हिसाब अनुसार २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको विद्युत महसुल बक्यौता रकम १७ अर्ब ४ करोड ६४ लाख २४ हजार ४३७ रुपैयाँ ६ पैसा पुगिसकेको छ ।
ओलीले शुक्रबार साँझ व्यापारीहरूकै अघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका आधादर्जन उद्योगमा शुक्रबारै बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सञ्चालक समिति बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गरिने जवाफ ओलीलाई दिएका थिए । ओलीले पनि तत्कालै बैठक राख्न निर्देशन दिएका थिए । ओलीको निर्देशन लगत्तै प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवम् ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले हतारिएर बैठक डाकेका थिए ।
बैठकमा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले पुनः लाइन जोडिदिने निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालयबाटै लिखित रूपमा आउनुपर्ने भनेपछि ऊर्जामन्त्री खड्का हच्किएका थिए ।
‘गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा गठित आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको थप महसुल लिन सिफारिस गरेको अवस्था हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘अदालतमा व्यापारीहरूले प्राधिकरणविरुद्ध हालेका एकपछि अर्को मुद्दा हारेको अवस्था र व्यापारीबाट उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ महसुल सार्वजनिक सरोकारको मामिला भइसकेकाले हच्किनुपर्ने नै भयो । अनि व्यापारी, प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र उद्योगमन्त्रीको स्वार्थ हिजै राती पूरा हुन सकेन ।’
यसअघि लाइन जोड्दा लिखित निर्देशन
प्राधिकरणले महसुल नउठेका उद्योगको लाइन काटिदिएको यो पहिलोपटक होइन । र, लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम ‘लिखत’ आएपछि महसुल नै नउठी लाइन जोडिदिएको पनि थियो ।
विद्युत महसुल नतिरेपछि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला वि.सं. २०७२ चैतमा प्राधिकरणले सुनसरीस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र विराटनगरस्थित रघुपति जुट मिल्सको लाइन काटिदियो । रिलायन्सका सञ्चालक पवन गोल्यानसहितका व्यापारीहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई गुहार्न पुगेका थिए ।
आईपीओ जारी गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका वित्तीय विवरणमा गडबडी
त्यतिखेर निर्वतमान प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको माओवादी र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमालेबीच पार्टी एकीकरण भई नेकपाको सरकार थियो । गोल्यानले उद्योगमा तत्काल लाइन जोडिदिन दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीकहाँ लबिइङ गरेका खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
दाहालको समेत स्वार्थ देखिएपछि ओलीले प्राधिकरणलाई तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणले लाइन जोड्न नमिल्ने बताएपछि ओलीकै दबाबमा चैत ५ गते मध्यरातसम्म बैठक राखिएको थियो । बक्यौता नतिरी लाइन जोड्न नमिल्ने बताइरहेका प्राधिकरणका अधिकारीलाई बाध्य तुल्याउनेगरी प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट लाइन जोड्ने लिखित निर्देशन भएको थियो ।
त्यस्तो निर्णयपछि प्राधिकरण अन्ततः लाइन जोड्न बाध्य भयो । तर, लाइन जोडे पनि ती उद्योगीले विद्युत महसुल भने आजसम्म तिरेका छैनन् ।
यो पनि-
बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)
निजी क्षेत्रलाई नयाँ सरकार रिझाउने हतारो, सिंहदरबारमा ‘आसेपासे पुँजीवाद’को गन्ध
अनि आयो ओलीको निर्देशन
काँग्रेस-एमाले साझेदारीमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेर सरकार फेरिएसँगै उद्योगी/व्यापारीका विभिन्न छाता संस्थाका पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बधाई ज्ञापन गर्ने भन्दै भेटघाटमा कुद्न थालेका थिए ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कहिले संयक्त त कहिले एकल बधाई दिइरहेका थिए । यही साता मंगलबार र बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेतृत्वले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग गरेको भेटघाट बढी संशयपूर्ण थियो ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले भेटघाटलाई बधाई ज्ञापनभन्दा निकै बढी अर्थात् राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल मिनाहसम्मका मामिलामा प्रवेश गराए ।
महासंघले प्रेषित गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएअनुसार महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रङ्कलाइनसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गरी उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध र सहज रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको समस्या हुने आश्वासन आफूहरूलाई दिएको महासंघले प्रेस विज्ञप्तिमा दाबी गरेको थियो । त्यसरी भेटघाट भएको तेस्रो दिन शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणलाई महसुल नतिरेका उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन राति १२ बजेभित्र जोडिदिन मौखिक फर्मान जारी गरिदिए ।
पहिले पनि ओलीकै निगाह !
विद्युत महसुल नतिर्न खोजेका व्यापारीहरूलाई ओलीबाट निगाह भएको यो पहिलोपटक होइन । प्राधिकरणले महसुल उठाउन लाइन काटिदँदा ओलीले यसअघिको कार्यकालमा पनि तत्काल लाइन जोडिदिन भन्दै ठाडो फर्मान जारी गरेका थिए ।
पाँच वर्षअघि २०७६ मंसिरमा प्राधिकरणले करोडौं रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी रहेको उद्योगमा सूचना निकालेरै लाइन काटिदिएको थियो । लाइन काटिएलगत्तै उद्योगी/व्यापारीहरू ओलीलाई रिझाउन सिंहदरबार र बालुवाटार धाएका थिए ।
लगत्तै ओलीले २०७६ मंसिर २४ गते विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगी/व्यापारीकहाँ लाइन नकाट्न र काटिएका लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए । ओलीको त्यही निर्देशनबाट गिजोलिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेको हो ।
ओलीका उत्तरवर्ती प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले पनि विद्युत महसुल प्रकरणमा व्यापारीकै अनुकूल हुनेगरी निर्देशन दिने र मौनता साँध्ने गरेका थिए । काँग्रेस-एमाले नयाँ गठजोडसँगै सत्ताच्यूत भएका दाहाल पनि ओलीकै सिको गर्दै व्यापारीहरूको लबिइङबाट प्रभावित भई २०८० भदौ २५ गते प्राधिकरण नेतृत्वलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको महसुल उठाउन खोज्दा व्यवसायीहरूले प्राधिकरणविरुद्ध मिडिया ट्रायलदेखि अड्डाअदालतमा मुद्दा दायरसम्म गरेका थिए । तर, अपवाद बाहेक अधिकांश मुद्दा हारेपछि उनीहरू सरकारमा रहेका प्रमुख पात्रहरूलाई रिझाउन लागिपरे ।
सोही क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अघिल्लो कार्यकालमा पनि रिझाएका थिए ।