काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० (बाफिया) अहिले संघीय संसदको अर्थ समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ । उद्योगी तथा व्यवसायबीच समेत वृहत् छलफल भइरहेको सो विधेयकलाई सांसदहरूले कसरी अन्तिम स्वरूप दिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
सो विधेयकले लिएको मूल लक्ष्य बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन लक्ष्य तत्काललाई असम्भव रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का सचिव भरतराज ढकालले बताएका छन् ।
खबरहबसँग कुरा गर्दै ढकालले बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनेगरी ल्याइएको बाफियाको उद्देश्य सही भए पनि तत्काल सव् व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
मौजुदा ऐनमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिले संस्थाको व्यवस्थापनमा पार्न सक्ने भनिएकोमा विधेयकमा त्यसलाई घटाएर एक प्रतिशत बनाइएको छ । विधेयकमा कुनै बैंकमा उल्लेख्य लगानी भएको व्यक्तिलाई अन्य कुनै पनि बैंकले घरायसी कर्जा बाहेकका शीर्षकमा लगानी गर्न नदिने प्रस्ताव छ ।
‘यो विधेयक बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ल्याएको हो, अहिले जो व्यवसायी छन् – ती व्यक्तिले नै लगानी गरेर बैंक सञ्चालन गरेका हुन्, तिनीहरूले नै सञ्चालन गरिरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘सिद्धान्ततः यो नराम्रो विषय होइन, तर तत्कालै लागु गर्दा अर्थतन्त्रमा समेत असर गर्नसक्छ । यसले हिजो जुन लगानीकर्ताले बैंकमा लगानी गरे – ती लगानीकर्ता अन्यायमा पर्छन् ।’
ढकालका अनुसार विदेशी मुलुकका बैंकमा साधारण शेयरमात्र हुने गरेकोमा नेपालमा भने राष्ट्र बैंकले शेयरलाई दुई वर्गमा बाँड्ने काम गरेको छ । जसमध्ये अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरूमा ५१ प्रतिशत बढी ‘प्रोमोटर शेयर’ भएको भन्दै उनले ती लगानीकर्तालाई बाहिरिने उचित नीति नल्याइ बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नमिल्ने बताए ।
साथै, भविष्यका लागि सो नीति सही भए पनि लगानीकर्तालाई शेयर बेचेर बाहिरिन दिने अवस्था हुनुपर्ने, तर सो विषयमा सरकारको नीति नै अस्पष्ट रहेको उनको तर्क छ ।
‘हिजोका दिनमा व्यवसायीहरूले लगानी गरे, उनीहरूलाई एक्जिट हुन त दिनुप¥यो नि ! ०७३ को बाफियामा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर संस्थापक शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था थियो । तर त्यसमा ५१ प्रतिशत भन्ने व्यवस्था गर्दा कार्यान्वयन भएन’, ढकाल भन्छन्, ‘यो खुलाउने हो भने हुनसक्छ । तर त्यो पनि नखुलाउने, अनि व्यवसायी र बैंकर छुट्याउन खोज्ने हो भने मिल्दैन, यसमा सरकारको नीति नै स्पष्ट हुन सकेन ।’
प्रस्तावित बाफिया विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्बद्ध व्यक्तिको विषयमा विद्यमान ऐनमा मुर्त परिभाषा नभएकोमा विधेयकमा त्यसलाई ठोस गरिएको छ । सम्बद्ध व्यक्तिको विषयमा १९ वटा बुँदाहरू थप गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी, कर्मचारी, नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति लगायतका विषयमा व्यवस्था गरिएको हो ।
साथै, विद्यमान ऐनको दफा ५२ मा (क) थप गरेर सम्बद्ध व्यक्तिको विषयमा परिभाषामा थप स्पष्टता गरेको छ भने ती व्यक्तिको सूची तयार गरेर प्रत्येक आर्थिक वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ती व्यक्तिले आफू सम्बद्ध बैंकको कानुनी, राजस्व, लेखा वा व्यवस्थापन परामर्शदाता, धितो मूल्यांकनकर्ता लगायतका विषयमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो व्यवस्थाले पनि जटिलता सिर्जना गर्ने ढकालको भनाइ छ । ‘यो सम्बद्ध पक्षसम्बन्धीको परिभाषाले पनि जटिलता सिर्जना गर्छ, यसमा सीबीफीनले पहिले गरेको परिभाषा नै कायम हुनुपर्छ भनेर आफ्नो भनाइ राखेको छ’, उनले भने, ‘यसमा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
निजी क्षेत्रका केही व्यक्तिहरूले पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने भनाइ विभिन्न मञ्चमा राख्दै आइरहेका थिए । सरकारले ती भनाइलाई समेत मध्यनजर गरेर ल्याएको विधेयकको सन्दर्भमा भने ढकालले बैैंकमा थोरै लगानी भएका व्यवसायीले त्यस्तो आवाज उठाएको, तर ठूलो लगानी रहेका व्यवसायीको मत फरक रहेको बताए ।
उनले बाफियामा बैंकमा महिला सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव समावेशी उद्देश्यका साथ ल्याइएको हुनसक्ने बताएका छन् । तर, सञ्चालकको योग्यता र उमेर तोक्ने काम भने नमिल्दो भएको उनको तर्क छ ।
‘विधेयकमा कार्यकाल तोक्ने काम गरेको छ, उमेर तोक्ने काम गरेको छ, यो साधारण सभाले गर्ने विषय हो, यो गर्ने नहुने काम गरिएको छ’, उनले भने । त्यस्तै, लघुवित्तकका ऋणीलाई शेयर दिनुपर्ने विषय औचित्यपूर्ण नरहेको बताए ।
सबै लघुवित्तहरूले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरिसकेकाले अब ल्याइने सो व्यवस्थाको कुनै औचित्य नहुने उनको दाबी छ । सरोकारवाला पक्षसँग एथेष्ट छलफल गरेर मात्रै बाफिया विधेयक अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।