काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले शनिबार चितवनमा सहकारी पीडितहरुसँग सघन अन्तरक्रियामा थिए । कार्यक्रममा ‘रविले सहकारीपीडितको पैसा सरकारले तिर्नुपर्छ’ भनेको बताउँदै कतिपयले समाचार लेखे । तर, रविले बोलेको भिडियो सुन्दा उनले सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेको मात्र सुनियो ।
‘कानुनीरुपमै यसलाई ठीक नगरिकन हुँदैन । सरकारले लाइसेन्स दिएको, सरकारले चलाउने अनुमति दिएको सहकारीमा पैसा जम्मा गरेपछि त्यो जम्मा भएको पैसा फिर्ता दिलाउने काम सरकारको हो,’ रविले भनेका थिए, ‘चाहे तिनलाई समातेर होस्, तिनलाई थुनेर होस्, तिनलाई बोलाएर होस्, तिनका जग्गाजमीन बेचेर होस्, त्यो सरकारको जिम्मेवारी हो ।’
रविको थप भनाइ थियो, ‘लाइसेन्स प्राप्त नगरेको ठाउँमा जम्मा गरेको पैसा होइन । सरकारले अनुमति दिएपछि सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ । अनुगमन फितलो भएका कारण यस्तो भएको हो ।’
सभापति लामिछानेले सहकारी पीडितका समस्याबारे पार्टी उपसभापति स्वार्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको र सरकारलाई सुझाव दिन लागिएको बताएका थिए । यो समस्याबारे संसदमा समेत आवाज उठाउने उनले बताएका थिए ।
आखिर असहकारीको समस्या समाधान गर्ने रवि लामिछानेको मोडेल के हो ? सुनौं उनकै शब्दमा–
मैले देखेको छु, सरकारले थुनेर मुद्दा चल्दाखेरि वर्षौंसम्म रोगीले उपचार गर्न पाएको पाएको छैन । छोराछोरीको विवाह गर्न पाएको छैन । शिक्षा–दीक्षा दिन पाएको छैन । पाँच वर्ष मुद्दा चल्दा मान्छेको ज्यान गइसकेको मैले देखेको छु । सम्पूर्ण बचतकर्ताको बचतको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी नीति निर्माताका रुपमा, सांसदका रुपमा हाम्रो हो, मेरो हो ।
उजुरीहरु पर्यो । उजुरी परेपछि उहाँहरु लुक्नुभयो । त्यसपछाडि मेरो सम्पर्कमा छैन, राज्य लागेको छ । समाउनुपर्ने प्रहरी प्रशासनको कुरा हो । राज्यले समातेर ल्याउने बताएको छ । विश्वास छ ढिलो चाँडो ल्याउला । तर, त्यो हुँदैगर्दा राज्यले समातेर राखेका सहकारी सञ्चालकहरुको र त्यहाँका बचतकर्ताहरुको अवस्था पनि हामीले हेर्नुपर्छ । फरार रहेकाहरुको अवस्था पनि हेरौं ।
हामीले सरकारलाई यसो–यसो गर भनेर सुझाव दिन्छौं । कतिपय कुरामा कानुन बाधक छ । जस्तो– एक डेढ अर्ब कारोबार हुनेहरुको त एउटा अमाउन्ट छुट्याएर लगानीको सुरक्षा त दिनुपर्यो नि त । जब सरकारले यसलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन्छ भने डिपोजिट गर्ने मानिसहरुको अनुमति त दिनुपर्छ होला ।
कसैले गलत कम्पनीमा पैसा लिएर जान्छ भने त्यसलाई हेर्ने निकाय छ । ती निकायले किन काम गरेनन् ? त्यही सहकारीभित्र सञ्चालक समिति होला, त्यसले पास गर्नुपर्ने होला ।
बचतकर्ताको रकम कसरी फिर्ता गराउने भन्ने विषयमा कानुनी अड्चन भएका कुराहरु आउने सदनमा पहिलो प्राथमिकतामा छ हाम्रो । त्यसभन्दा अगाडि नै हामी सरकारलाई बुझाइदिन्छौं, यसो यसो गर है भनेर ।
हामी तयार छौं, सदनमा कसरी आवाज उठाउनुपर्छ । कस्ता कानुनहरु संशोधन गर्ने । कस्ता कानुनहरु पास गर्ने । हामी तयार छौं । सबै राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्यो । यो देशभरिको समस्या हो । लाखौं मानिसको उजुरी परेको कुरा हो । सहाराको मात्र कुरा होइन, चितवनको मात्र कुरा होइन । यो देशैभरिका पीडितहरुको कुरा हो ।
सरकारले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ । कतिलाई पक्राउ गरेको छ । अनुसन्धान अवश्य पनि गरेको छ । अनुसन्धान त गरि नै रहेको होला । पक्रिइएका साथीहरुबाट अनुसन्धान गरेको होला । सम्पत्ति बोकेर त कोही गएको छैन होला पक्कै पनि । सरकारकै नियन्त्रणमा होला पक्कै पनि ।
अब सहकारीलाई कसरी समन्वयन गर्ने र कसरी प्राथमिकताका आधारमा पीडितहरुलाई दिने भन्ने उपायसहितको हामीले प्रतिवेदन तयार गर्यौं । यसमा समाधानहरु छन् । यसमा पहिला कानुनी अड्चन हामी सांसदका हिसाबले निरन्तर लागि परेका छौं । म लागि परेको छु । यसमा यहाँहरु निर्धक्क हुनुहोला ।
थुन्ने कुरा समाधान हो कि होइन, मलाई अहिले थाहा छैन । थुन्ने समाधान भएकाहरु पनि छन् । भएको सम्पत्ति कब्जा गरेर ल व्यवस्थापन गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भनेर नियन्त्रणमा लिन सकिने सहकारी सञ्चालकहरु पनि मैले देखेको छु । वर्गाीकरण गरेर हेर्नुपर्यो । कोहीले ठगी नै गरेका छन् । कसैको उद्देश्य नै ठग्ने, लुट्ने छ, भागेर हिँडेका छन् । कसैको कानुनी झमेला पर्दियो, सबैले डिपोजिट निकाल्दिए, सबैले निकाल्दिएपछि त गर्ने के ? उपाय नभएर भागेकाहरु पनि छन् । विभिन्न किसिमका, विभिन्न उद्देश्यका सञ्चालकहरुको वर्गाीकरण गरौं भनेको हो मैले ।