काठमाडौं- दुई महिनाअघि ललितपुरको गोदावरीमा भर्खर जाडो सकिँदै थियो, फागुन ७ देखि १० सम्म नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक बस्यो । बैठकमा कांग्रेस नेताहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बिच्क्याए । फलस्वरुप, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्कियो । दुई महिनापछि त्यही गोदावरीमा इतिहास दोहोरिएको छ ।
कांग्रेसपछि गोदावरीमा नेकपा एमालेको बैठक बस्ने पालो आयो । उसले कांग्रेसले जसरी माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन नै बनाउनुहुँदैन त भनेन, तर माओवादीसँग तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना भने नरहेको स्पष्ट पार्यो । यतिमात्र होइन, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लिएको विगतको नीतिप्रति एमाले निर्मम देखियो ।
माओवादीसँगै अहिले सत्ता सहयात्रामा रहेको एमालेले तत्काल वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुव या अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित व्यवहारिक र लाभदायी नहुने निश्कर्षसमेत निकालेको छ ।
एमालेका देशैभरिका नेताहरु नीति निर्माण तहमा छलफल गर्न बैशाख ८ देखि १० सम्मका लागि गोदावरीमा भेला भएका हुन् । जहाँ एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सत्ता सहयात्री प्रचण्डको विगतको कार्यशैलीप्रति कडा आलोचना गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि ०७८ मा प्रचण्ड र देउवाले बनाएको अघिल्लो गठबन्धन सरकारलाई एमालेले ‘काँक्रा आफूले चोर्ने अनि बियाँ अर्काको निधारमा टाँस्ने’ धुर्त्याइँको संज्ञा दिएको छ ।
नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैठकमा शनिबार अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदनसहित ६ वटा प्रतिवेदन पेश भएका थिए । ती प्रतिवेदनमाथि आइतबार समूहगत भई पारित समेत गरिएको छ । सोमबार अप्रिल २२ का दिन नेकपा स्थापनाको ७५ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा हिरक महोत्सव आयोजना गरिने नेताहरुले जनाएका छन् ।
एमाले अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपा विभाजनयताको समीक्षा गरिनुका साथै अहिलेको सत्ता गठबन्धनप्रति पार्टीको पोजिसन समेत स्पष्ट गरिएको छ ।
ओलीको प्रतिवेदनमा छ, ‘विचार मिल्नेहरुवीच सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले यति नै बेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुव या अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित व्यवहारिक र लाभदायी हुँदैन ।’
महासचिव शंकर पोखरेलले आफ्नो संगठनात्मक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भाषा सापट लिएर भन्ने हो भने गोदावरी बैठकमा नेकपा एमालेले आफ्नो नीतिगत र संगठनात्मक ‘होलबडी चेकअप’ गरेको छ ।
अब पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको अन्तर्य हेरौं–
वाम एकता लाभदायी हुँदैन
गत फागुन २१ मा माओवादी र एमालेसमेतको नयाँ गठबन्धन बनेपछि कतिपयले अब फेरि यी दुई पार्टीबीच एकीकरण हुन सक्ने चर्चा गर्न थालेका छन् । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा तत्काल माओवादीसँग एकता हुने छाँटकाँट देखिएन ।
अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘विचार मिल्नेहरुवीच सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले यति नै बेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुव या अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित व्यवहारिक र लाभदायी हुँदैन ।’
वामपन्थी एकता लाभदायी नभए पनि सहकार्य चाहिँ गर्दै जान सकिने ओलीले स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकार्य गहिरो हुँदै जाँदा र विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै जाँदा भोलि विचार मिल्नेहरु क्रमशः एकैठाउँ हुँदै जानेछन् । त्यसो हुनु पनि पर्छ तर आजका दिनमा भने सबै सकारात्मक शक्तिहरुलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
नेकपा एमालेले १० औं महाधिवेशनपछिका अढाई वर्षमा पार्टीविरुद्ध गरिएको घेराबन्दी तोडेको र अहिले पार्टी सहज अवस्थामा आइपुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । आगामी चुनावमा आफ्नो दल पहिलो राष्ट्रिय शक्ति बन्ने ओलीले ठोकुवा गरेका छन् ।
विगतमा नेकपा विभाजनका बेला प्रचण्ड र माधव नेपालले गरेका गतिविधिको कडा आलोचना गरेका ओलीले अहिले वाम एकताभन्दा पनि नेकपा एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउन लाग्नुपर्ने लाइन स्पष्ट गरेका छन् ।
प्रचण्ड– देउवा सरकार : अधोगतिका तीन वर्ष
सर्वोच्च अदालतबाट ०७८ सालमा जारी भएको परमादेशसँगै गलत राजनीतिक कोर्सका कारण मुलुक चौतर्फी समस्यामा धकेलिँदै गएको एमाले अध्यक्ष ओलीले बताएका छन् ।
ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक मूल्यहरुको उल्लंघन, संस्थाहरुको अवमूल्यन, अर्थतनत्रमा विचौलियाहरुको बिगबिगी, राजनीतिमा अवसरवादीहरुको हालीमुहाली र गठबन्धनका नाममा सिद्धान्तहीन, नीतिहीन र आदर्शच्युत संस्कारले गर्दा गएका करिब तीन वर्ष मुलुकले चौतर्फी समस्याको सामना गर्नुपर्यो ।’
ओलीले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नेतृत्व गरेका चुनाव अघि र पछिका दुईवटा गठबन्धन सरकारहरुको मूल्यांकन गर्दै भनेका छन्, ‘परमादेशबाट रोपिएको गलत बिऊले सकारात्मक प्रतिफल दिन सम्वभै थिएन । यस अवधिमा मुलुकलाई अधोगतितिर धकेल्ने काम भयो ।… यस अवधिमा मुलुकको स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर विचलन देखा परे ।’
०७८ को परमादेशपछि देउवा र प्रचण्डले नेतृत्व गरेका दुईवटा सरकारमाथि टिप्पणी गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा धकेलिँदै गयो ।… तत्कालीन सरकारले लिएका गलत आर्थिक नीति, निहीत स्वार्थका लागि व्यवसायीहरुसँग गरिएका विभेदपूर्ण व्यवहार र विकास निर्माणका काममा पूर्ण बेवास्ता आदिले गर्दा अर्थतन्त्र संटकमा फस्दै गयो ।
प्रचण्ड–देउवा गठबन्धनविरुद्ध खरो टिप्पणी गर्दै भनेका छन्,‘अघिल्लो गठबन्धनले नेकपा एमालेको विरोध गर्नेबाहेक अर्थोक केही गरेन । बरु कतिपय नेताहरुले ‘आफूले काँक्रा चोरेर बियाँ अरुको गालामा टाँस्ने’ जस्ता धुर्त्याइँ गरे । भ्रष्टाचारको विरोधको नारा पनि सत्ताधारीहरुलाई जोगाउने काममै सीमित भयो ।’
प्रचण्डसँग बाझियो ओलीको विचार
ओलीको प्रतिवेदनमा ‘विचार मिल्नेहरुवीच सहकार्य आवश्यक छ’ भनिए पनि राष्ट्रिय परिषदको बैठकले पारित गरेको एमालेको दस्तावेजमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीसँग प्रष्टसँग विचार बाझिएको पाइएको छ ।
जस्तो– ०७४ को चुनावपछि दुई दलवीच पार्टी एकता भएर नेकपा गठन भएको थियो । उक्त नेकपाको विभाजन के कारणले भयो ? कसको कमजोरीले नेकपा विभाजित बन्यो ? एमाले विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी किन बन्यो ? यसबारे एमालेको प्रतिवेदनमा कतै पनि आत्मालोचनाको भाव झल्किएको छैन । बरु, प्रचण्ड र माधव नेपालले गल्ती गरेको स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी नेकपा विभाजनलाई हेर्ने एमालेको दृष्टिकोण र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दृष्टिकोणमा आनका तान फरक देखिएको छ ।
एमालेको प्रतिवेदनमा ०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संसद पुनर्स्थापना र परमादेशको फैसलालाई पनि गलत बताइएको छ । जबकि त्यो फैसलालाई माओवादीले भने संविधानको रक्षा गर्ने सही कदममा रुपमा लिँदै आएको छ ।
प्रचण्ड र माधव नेपालले नेकपा विभाजनमा केपी ओलीको कार्यशैलीलाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै आएका छन् । तर, एमालेले पार्टी विभाजनलाई एमालेविरुद्ध गरिएको घेराबन्दीका रुपमा व्याख्या गरेको छ । यी गम्भीर भिन्नताका कारण तत्काल एमाले, माओवादी वा एकीकृत समाजवादीहरु विचारमा एकैठाउँ आउने, समाजवादी मोर्चा बनाउने वा पार्टी एकता गरिहाल्ने स्थिति टरेको देखिन्छ । वाम एकतामा एमालेको राष्ट्रिय परिषद बैठकले अरुची प्रकट गरेको छ । एमालेलाई एक्लै बलियो शक्ति बनाउनुपर्ने अठोट एमाले नेताहरुले गरेका छन् ।
ओलीको प्रतिवेदन उधृत अंश –
उसोभए एमाले–माओवादी गठबन्धन किन त ?
उसोभए, एमाले र माओवादीवीच निकट इतिहासलाई हेर्ने विषयमा विचार नमिले पनि एमालेले किन माओवादीसँग गठबन्धन गरेर सरकारमा सहभागिता जनायो त ? यो प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो दस्तावेजमा स्पष्टसँग दिएका छन् ।
एमाले–माओवादी–रास्वपा–एकीकृत समाजवादीको सत्ता सहकार्यबारे एमाले अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘यो सत्ता सहकार्य मुलुकको समस्या समाधानका लागि हो ।’
यो सत्ता सहकार्य निश्चित राजनीतिक विचारधाराले भन्दा पनि मुलुकको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गरिएको ओलीले प्रष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मुलुकमा जस्ता समस्याहरु छन्, तिनको समाधानका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरु माझ निरन्तर सम्वाद आवश्यक छ । मुख्य प्रश्नहरुमा न्यूनतम समझदारीको खाँचो छ ।’
ओलीले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै गठबन्धन दलहरुवीच नीतिगत प्राथमिकता तय गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उनको निचोड के देखिन्छ भने देशका तात्कालिक समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेको नयाँ गठबन्धन बनाइएको हो, विचाराधारात्मक आधारमा होइन ।
साथै, एमालेविरुद्ध गरिएको घेराबन्दी तोड्नका लागि पनि कांग्रेस र माओवादीको सम्बन्ध टुटाएको प्रष्ट संकेत ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पाइन्छ ।
रवि लामिछानेको विरोधसँगै बचाउ
केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लक्षित गर्दै प्रियतावाद वा पपुलिज्मले नयाँ विकल्प दिन नसक्ने बताइएको छ । अर्कोतर्फ सहकारीको विषयमा कांग्रेसले उनीमाथि प्रतिशोध साँधेको भन्दै बचाऊ पनि गरिएको छ ।
एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपा र राजावादी दुबै दललाई चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा प्रियतावादी ‘पपुलिष्ट’ शक्तिको उदय र परम्परागत दक्षिणपन्थी शक्तिको विस्तार नयाँ र विवेचनीय घटनाका रुपमा रहेका छन् ।… वर्तमान स्थितिले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिलाई एकातिर पपुलिज्म र अर्कातिर दक्षिणपन्थी शक्तिले प्रयोगड गर्न एक हदसम्म सफल भएको देखिन्छ । उनीहरुले यस्ता समस्यालाई उजागर र उपयोग त गर्न सक्छन् तर उनीहरुसँग यसको समाधान छैन ।’
ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सही दर्शन र विचारधारा नभएको, अर्थ राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र आफ्ना स्वार्थका लागि अस्थिर र डोलायमान रहने शक्तिहरु विकल्प हुन सक्दैनन् ।’ रवि लामिछानेको आलोचना गर्दा गर्दै पनि ओलीको प्रतिवेदनमा सहकारी प्रकरणबारे नेपाली कांग्रेसले संसदमा गरेको विरोधप्रति भने प्रतिरक्षा गरिएको छ ।
एमालेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखा परेका छन्, वतचकर्ताको अर्बौंको रकम हिनामिना भएको छ र यसको गम्भीर छानविन गरी दोषीहरुलाई कानूनी कारवाही गरिनुपर्छ । यस विषयमा पार्टी स्पष्ट छ । तर, निश्चित व्यक्तिलाई निशाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि सारिएका र पुष्टि नभएका विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन ।’
हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको अंश–
नेकपा एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्व परिस्थितिको पनि विश्लेषण गरिएको छ । गाजामा इजरायलले गरेको आक्रमप्रति एमालेले विरोध जनाएको छ । एमालेले भनेको छ,‘प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको मागप्रति हाम्रो निरन्तर समर्थन रहँदै आएको छ ।’
ओलीको प्रतिवेदनमा चीनविरुद्ध अमेरिकी नीतिको पनि आलोचना गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,विगतमा आफैंले स्वीकारेको एक चीन नीतिको मान्यताविपरीत ताइवानका विषयमा अमेरिकाको दोहोरो र उत्तेजनात्मक भूमिकाले यस क्षेत्रमा तनाव बढाइरहेको छ ।’
याे पनि…