काठमाडौं– राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा हुँदा होस् कि सत्ता बाहिर हुँदा होस् आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका निर्णय गराउने ध्याउन्नमा देखिने गर्छन् । उनीहरु आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आफू अनुकूलका व्यक्ति काखी च्यापेर हिँडिरहेका हुन्छन् ।
सत्ता सञ्चालन सहज हुने मान्यताकै कारण संवैधानिकदेखि अन्य आयोगहरुमा राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूलका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिँदै आएका छन् । सत्ता सञ्चालनमा सहज होस् भनेरै दलहरु आफूनिकटका प्रशासकहरुलाई निजामति सेवाबाट सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
संवैधानिक आयोगमा आफू अनुकूलका व्यक्ति हुँदा राजनीतिक दलहरूका लागि सहयोगी हुन्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो– २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन । उक्त निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहाल पराजित हुनसक्ने देखेपछि उनका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यात्दा मतगणना स्थगित हुन पुगेको थियो ।
त्यो बेला निर्वाचन आयोगले पुनः मतगणना गरेर भरतपुर महानगरपालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक गराउन सक्ने आधारहरु थिए । तर, आयोगले माओवादीकै मागअनुसार भारतपुरको एउटा वडामा पुनः निर्वाचनको निर्णय गरिदिएको थियो । तत्कालीन समयमा माओवादीको कोटाबाट निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए, अयोधीप्रसाद यादव । पछि उनले माओवादीको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी निर्णय गरेको आरोप खेप्नु परेको थियो ।
अयोधीप्रसाद यादव
पदमा छँदै नेता रिझाउने होड
०६२ र ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कर्मचारी कजाउने र भक्तलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति झन् बढेको अनुभव स्वयं कर्मचारीहरुले गरेका छन् । व्यवस्था समर्थक चिन्ने, व्यवसायिक चरित्रका कर्मचारीलाई गलहत्याउने पञ्चायती चरित्रलाई तिनै नेताले सक्कल बमोजिम नक्कल गरेको आरोप उनीहरुमाथि लाग्ने गरेको छ । संवैधानिक निकायमा छनोट भएकाहरुको अनुहारले पनि त्यही पुष्टि गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया पूर्वसचिव हुन् । यसअघि पूर्व मुख्यसचिव केशवराज राजभण्डारी, पूर्व गृहसचिव भोजराज पोखरेल, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ र विष्णुप्रताप शाहले यही पद सम्हालेका थिए । प्रमुख आयुक्त मात्र होइन, आयुक्तहरु डम्बरुबल्लभ भट्टराई, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल, दोलखबहादुर गुरुङ, उषा नेपाल, रमेशजंग थापा र सुधीरकमार शाह पूर्व प्रशासक थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. नीलकण्ठ उप्रेती पनि नेपाल सरकारसँगै आवद्ध व्यक्ति हुन् ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी पूर्वसचिव हुन् । सरकारकै पूर्व सचिवहरु वीरबहादुर राई र माधव बेल्बासे पनि लोकसेवा आयोगका आयुक्त छन् । लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली तथा पूर्वसदस्यद्वय विन्दा हाडा र गोविन्द कुसुम पनि नेपाल सरकारका पूर्व सचिवहरू नै हुन् । आयोगको अघिल्लो नेतृत्व पूर्वसचिव उमेश मैनालीले सम्हालेका थिए ।
प्रेमकुमार राई
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका प्रेमकुमार राई पूर्वगृहसचिव हुन भने आयुक्त जयबहादुर चन्द नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी हुन् । अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे र पूर्वआयुक्त गणेश जोशी पनि नेपाल सरकारका सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् । अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका लोकमानसिंह कार्की पूर्व मुख्यचिव, सूर्यनाथ उपाध्याय, नविनकुमार घिमिरे र दीप बस्न्यात पूर्व सचिव हुन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहिलो प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालाई दिइएको थियो । उनको कार्यकाल नसकिदै नेतृत्व रिझाएर तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त बन्न सफल भएका थिए ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेना छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार तिमल्सेनालाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधन गरेर नियुक्त गरेका थिए ।
सरकारका पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि समावेशी आयोगको अध्यक्ष भएका थिए । सरकारले असहयोग गरेको भन्दै उनले पदबाट राजीनामा दिए पछि रिक्त रहेको पदमा डा. तिमल्सेनालाई ओली सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।
पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष छन् । संवैधानिक निकायबाट पूर्वप्रशासकहरुले कुटनीतिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो पहुँच विस्तार गरेका छन् । पूर्व मुख्यसचिवत्रय डा. भोजराज घिमिरे, लीलामणि पौडेल र लोकदर्शन रेग्मी क्यानडा, बेलायत र चीनको राजदूत बनेका थिए ।
पछिल्ला मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी हाल राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारका छन् । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल पदमै रहँदा क्यानडाको राजदूत बनेर गएका छन् भने पूर्व सहसचिव कैलास पोखरेल अस्ट्रेलियाको राजदूत छन् । उनी पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ पर्छन् ।
हाल महालेखापरीक्षकको कार्यालयका महालेखापरीक्षक तोयम राया छन् । उनी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । यसअघि नेपाल सरकारकै पूर्व सचिव टंकमणि शर्माले पनि महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका थिए । कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने स्टाफ कलेजको नेतृत्व पूर्व सचिवद्वय राजन खनाल र आनन्द ढकालले लिएका छन् । यसैगरी बीमा समितिको अध्यक्ष हुने संयोग पनि पूर्व सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई जुरेको छ ।
अहिले संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे छन् । पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका उनी सत्ता साझेदार एमालेनिकट मानिन्छन् । पाण्डेलाई संसद् सचिवायलको महासचिव बनाउन एमालेले कार्यकाल ९ महिना बाँकी छँदै तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएको थियो । गौतमले राजीनामा गर्दा पाण्डे संसद सचिवालयका सचिव थिए ।
किन हुन्छ पूर्वप्रशासकको नियुक्ति ?
‘कर्मचारीहरु राजनीतिज्ञहरुको नजिक हुन्छन्, उनीहरुले राजनीतिज्ञलाई रिझाई राखेका हुन्छन्,’ नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव डा.विमलप्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘राजनीतिज्ञहरुलाई पनि कर्मचारी लिँदा भनेको मान्छ भन्ने पर्छ । त्यसो हुँदा उनीहरुको पहिलो आँखा कर्मचारीमा पर्ने हो ।’
राज्य संरचनाभित्र बसेर कामको अनुभव लिइसकेका व्यक्तिहरु यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिने ‘माइन्ड सेट’ भएको राजनीतिक नेतृत्वले मन पराउने भएकाले पनि पूर्वप्रशासकहरु आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि रोजाइमा पर्ने गरेका राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी बताउँछिन् ।
इन्द्र अधिकारी
‘राज्य संरचनाभित्र रहेर काम गरिसकेका व्यक्तिलाई स्ट्रेन्थ र विकनेस सबै थाहा हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिने माइन्ड सेट भएको नेतृत्वले मन पराउने मान्छे भनेकै त्यही संरचना भित्र काम गरेर अनुभव प्राप्त गरेकाहरु हुन्,’ उनको तर्क छ, ‘जसका कारण पूर्वप्रशासक अथवा रिटायर्डहरुलाई काम गर्न माग गर्ने हो । रिटायर्डहरुले लामो समय कम गरेको हुन्छ, काम गर्दैगर्दा क्षमताअनुसार संरचना बुझेको र भिजेको हुन्छ । एकप्रकारको नेक्सस र नेटवर्क पनि बनेको हुन्छ र काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।’
राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका विभिन्न निकायमा आफू निकट पूर्व प्रशासकहरु नियुक्ति गर्ने परिपाटी मुलुकका लागि नौलो होइन । जसका कारण पूर्व प्रशासक नियुक्त भएका निकायको सेवा प्रवाहमा बेला–बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । दलहरुले आफूनिकटका पूर्व प्रशासकहरु नियुक्त गर्दा कर्मचारीतन्त्र बाहिरका विज्ञ र दक्ष जनशत्तिबाट देशले लाभ लिन सकिरहेको छैन ।
संवैधानिक आयोगलाई कार्यपालिकाको छायाँमा राख्ने तथा अन्य आयोग र निकायबाट पनि आवश्यकता अनुसार स्वार्थ अनुकूल निर्णय गराउने दलहरुकोे स्वार्थका कारण यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । पार्टीनिकट पूर्व कर्मचारीलाई विभिन्न निकायहरुमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण क्षमता भएका स्वतन्त्र र विज्ञ व्यक्तिले ठाउँ नपाएको पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ ।
विमल कोइराला
‘आफूलाई सहयोग गरेका र पार्टी निकट पूर्व कर्मचारीलाई विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिका कारण स्वतन्त्र र विज्ञ व्यक्तिले ठाउँ पाइरहेका छैनन्,’ कोइरालाले भने, ‘यो राम्रो कुरा होइन । जुनसुकै क्षेत्रको पनि योग्य मानिस नियुक्त गर्ने हो । कर्मचारी नै नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यसलाई सन्तुलित ढंगले लैजानु पर्छ । समावेशी बनाउनतिर अघि बढ्नुपर्छ ।’
‘प्रशासकको नियुक्ति नेतृत्वका लागि रिस्क फ्याक्टर कम हुन्छ’
यद्यपि, विदेशमा पनि पूर्व प्रशासकलाई आयोगहरुमा लैजाने प्रावधान छ । तर, नेपालमा योग्यता र क्षमतालाई टाढा राखेर पार्टी वा नेता विशेषप्रति वफादारीका आधारमा दक्षता नहेरी राजनीतिक नेतृत्वले आफूनिकट पूर्व प्रशासक नियुक्त गर्ने परम्परा रहेको राजनीतिक विश्लेषक अधिकारी बताउँछिन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले जे–जति पनि गर्न हुने–नहुने कम गरिरहेको हुन्छ । त्यसको साक्षीको रुपमा प्रशासकहरु हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो परिस्थितिमा साथ र सहयोग दिएकोे गुन तिर्न पनि पूर्वप्रशासकहरु नेताको रोजाइमा पर्छन् ।’
प्रशासकलाई आयोगहरुमा नियुक्ति दिँदा ‘रिस्क फ्याक्टर’ कम हुने मान्यता राख्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण पनि संवैधानिक आयोगहरुका लागि कर्मचारीहरु रोजाइमा पर्ने अधिकारीको भनाइ छ । ‘संवैधानिक आयोगको काम राज्य संरचनामा भूमिकाको हिसाबले असाध्यै महत्वपूर्ण हु्न्छ । कर्मचारी नियुक्त गर्दा नेतृत्वलाई ‘फरदर म्यानुपुलेसन’ का लागि पनि त्यो मान्छे ठिक छ भन्ने कुरा अलरेडी टेस्टेड हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रशासकलाई आयोगहरुमा नियुक्त गर्दा नेतृत्वका लागि रिस्क फ्याक्टर पनि काम हुन्छ किन भने प्रशासक नियुक्त गर्दा हिजोका दिनमा गरेका कामका हिसाबले उनीहरुका बीचमा साझा सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने परिस्थिति पनि बन्छ ।’
रिटायर्ड हुनेबित्तिकै नियुक्ति दिने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ : खतिवडा
रामहरि खतिवडा
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा योग्यता, क्षमता भएका व्यक्तिले संवैधानिक आयोगहरुमा अवसर नपाउने प्रवृत्तिको विकास भएको स्वीकार गर्छन् ।
‘२०–३० वर्ष एक ठाउँमा काम गरेका, रिटायर्ड भएपछि संवैधानिक आयोगमा पनि तिनीहरु नै जाने अनि अरु योग्यता, क्षमता भएका मान्छेहरुले अवसर नपाउने प्रवृत्तिको विकास भएको पाइएको छ । यसले युवा पलायन हुने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।
उनले सरकारी संयन्त्रमा बसेर काम गरेका कर्मचारी सेवानिवृत्त हुँदा केही समय ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नु पर्ने र संवैधानिक आयोगहरुमा अनुभव र दक्षताका आधारमा ‘फ्रेस’ व्यक्ति ल्याउनु पर्ने बताए ।
‘पुराना अनुभवी कर्मचारीहरु छन् भने केही समय उनीहरुलाई रेस्ट गर्ने अवसर दिनुपर्छ । केही समय कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रिटायर्ड हुने वित्तिकै भोलिपल्ट नै अथवा जागिर खाँदाखाँदै अर्को ठाउँमा नियुक्ति दिने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ । संवैधानिक आयोगमा अनुभव र योग्यताका आधारमा फ्रेस मान्छेहरुलाई पनि ल्याउनु पर्छ ।’
सेवानिवृत्त कर्मचारीले ‘कुलिङ पिरियड’ मा देश र जनताका लागि गरेको कामको मूल्यांकनका आधारमा मात्रै नियुक्ति दिँदा संवैधानिक आयोगहरुको काम प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । ‘कुलिङ पिरियड राखेर उसले देश र जनताका लागि गरेको कामलाई मूल्यांकन गरेरमात्रै नियुक्त गर्ने परम्पराको विकास भयो भने संवैधानिक निकायहरुले अझै प्रभावकारी काम गर्ने छन्,’ खतिवडा बताउँछन् ।
क्षमता र योग्यताका आधारमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने परम्पराको विकास गर्न देशका लागि राम्रो हुने भन्दै उनले सवैधानिक आयोगमा राम्रा नियुक्ति गर्ने परिकल्पनाका साथ संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको पनि जानकारी दिए ।
‘भर्खरै हामीले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट संसद्मा पठाइसकेका छौँ । सवैधानिक आयोगमा राम्रा नियुक्ति गर्ने परिकल्पनाका साथ विधेयक पेस गरिएको छ,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘संवैधानिक परिषद्मा ५–६ जना हुनुहुन्छ, उहाँहरु आफू बसेर आफ्ना मान्छे गोजीबाट झिक्दै राख्दै गर्ने प्रवृत्तिको विकास भयो हामीले जुन परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ, त्यसअनुसार नियुक्ति नहुने हुन्छ ।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन विधेयकमार्फत् आफू अनुकूल संशोधन गरेर आयोगहरुमा नियुक्ति गरेको प्रसंग स्मरण गर्दै उनले आयोगहरु कब्जा गरेपछि विपक्षीलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट सकारात्मक परिणाम नआउने टिप्पणी पनि गरे ।
यो पनि-
ओलीले बिटुल्याएको व्यवस्था- सवा तीन वर्ष बोलेन अदालत
‘पहिला नियुक्ति गर्दा अध्यादेश ल्याएर आफ्नो अनुकूलतामा मान्छेहरु नियुक्त गरियो । संवैधानिक निकाय कब्जा गरेपछि विपक्षीहरुलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताका आधारमा नियुक्त गर्न थालेपछि भविश्यसम्म त्यसको परिणाम राम्रो आउन सक्दैन,’ खतिवडाले भने, ‘केही आनन्द अहिले होला, केही राम्रा कुरा गरेको अनुभूति होला तर त्यसको सकारात्मक परिणाम आउँदैन ।’