काठमाडौं– संसदीय समितिमा विचाराधीन दुई विधेयकमाथि दफावार छलफल नहुँदै नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू तर्सिएका छन् । प्रस्तावित ऐन संशोधन हुबहू पारित भए कानूनी फन्दामा पर्ने भयले उद्योगी/व्यापारीका नेता त्रसित भएका हुन् ।
प्रस्तावित कानूनमा ‘जे गरे पनि उन्मुक्ति पाउनेगरी’ व्यवस्था गरिदिन आफूहरूले सांसददेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई गुहार लगाएको उनीहरूले खुलासा गरेका छन् ।
राजनीतिक र प्रशासनिक साँठगाँठमा हुने गरेका भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सीधासीधा मुछिने गरेका निजी क्षेत्रलाई यतिखेर दुई विधेयकले तर्साएको हो ।
ती विधेयक हुन् : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ! यी दुवै विधेयकका खाका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार राज्यको अनुसन्धान दायरामा ल्याउनेगरी खेस्रा गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार निवारणबारे केही प्रावधान राखिएको छ । उक्त ऐनमा दफा ३१ग थप गर्दै विभिन्न ३ उपदफा व्यवस्था गरिएको छ ।
३१ग (२) मा ‘…कर्मचारीको हकमा विभागीय कारबाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन र कर्मचारीबाहेक सार्वजनिक पदधारण गर्ने अन्य व्यक्तिको हकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा २ मा थप गरिएको खण्ड (घ१) मा ‘अन्य व्यक्ति भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसँग भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति वा कानूनी व्यक्ति सम्झनुपर्छ’, लेखिएको छ ।
यो दफा र उपदफा पारित भई कार्यान्वयनमा आउँदा मर्यादित र जिम्मेवार व्यवसायको साटो भ्रष्टाचारमा बढी संलग्नता देखाउन खोज्ने निजी क्षेत्रका केही व्यक्ति, कम्पनी तथा समूहलाई कानूनी परिबन्धले कस्ने छ । यो ऐनमा निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई दिन खोजिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन विधेयकमा पनि घुस लेनदेनदेखि अनुचित प्रभावमा पार्नेविरुद्ध विभिन्न प्रकारका दण्ड जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयकमाथि यतिखेर (बुधबार दिउँसो) प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित भएका दर्जनौं व्यक्तिहरू राज्यका कानून तथा संयन्त्र दुरुपयोग गरी हुने संगठित भ्रष्टाचारमा तारन्तार मुछिने गरेका छन् । नियमन र अनुसन्धान तहकिकात गर्ने बलियो कानून नहुँदा अधिकांशले हालसम्म उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।
स्टार्टअप नेशन २०३० मा सम्बोधन गर्दै एफएनसीसीआइ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ।
ढकालको भाषणः १७५ सांसद, समिति सभापति र मन्त्री भेट्यौँ, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ
संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल शुरू नहुँदै नेपालको निजी क्षेत्रको नेतृत्वले विवादास्पद अभिव्यक्त दिएको छ । निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारका मामिलासमेत कस्नेगरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएपछि निजी क्षेत्रले सांसददेखि प्रधानमन्त्रीसम्म गुहारेको खुलेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संस्था हो । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल हुन् । उनै ढकालले बुधबार बिहान सरकार, महासंघ र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा आयोजित स्टार्टअप नेशन २०३० लाई सम्बोधन गर्दै आफूहरूले सांसद्देखि संसदीय समितिका सभापति हुँदै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म गुहारेको अभिव्यक्ति दिए ।
स्टार्टअप नेशनमा ढकालको सम्बोधनको विवरण महासङ्घले मिडियाहरूमा पठाएको थियो । उक्त विवरणमा उल्लेख भएअनुसार, महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले भनेका छन्-
संसद्मा विचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयलाई हामीले गरेको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । निजी क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने विषय म यहाँ पनि जोडदार रुपमा उठाउन चाहन्छु ।
तीन दिनअघिमात्रै करिब १७५ सांसद, समिति सभापतिज्यू र माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेका थियौँ । उहाँहरूले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुनेछ, जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ ।
हामीले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन । मलाई पूर्ण विश्वास छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नुहुनेछ । उहाँले निजी क्षेत्रप्रति देखाउनु भएको सदाशयताका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
महासन्धि अनुमोदन गरेर १३ वर्षसम्म अलपत्र
निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार निवारणसमेत गर्नेगरी नेपालले २१ वर्षअघि नै भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
सन् २००३ डिसेम्बर १० मा हस्ताक्षर गरी सो महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको नेपालले सन् २०११ मार्च २९ मा अनुमोदन गरेको थियो । तर, अनुमोदन गरेको १३ वर्षसम्म महासन्धिका प्रावधान कार्यान्वयनमा नेपाल चुकिरहेको छ ।
महासन्धिको प्रस्तावनामै लेखिएको छ-
गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरिएको व्यक्तिगत सम्पत्तिले खासगरी प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू, राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था एवं कानूनको शासनलाई क्षति पुर्याउने कुरामा विश्वस्त हुँदै, गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकबाट अर्को देशमा सार्ने कुरालाई अझ प्रभावकारी तरिकाबाट रोकथाम गर्ने, पत्ता लगाउने र दुरुत्साहित गर्ने र सम्पत्ति फिर्ता गराउने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि गर्ने बारे अठोट गर्दै…बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि सन् २००३ को नोभेम्बर २९ मा प्रारम्भ भएको कुरालाई स्वागत गर्दै, देहाय बमोजिम गर्न मञ्जुर गरेका छन् ।
उक्त महासन्धिको धारा १२ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक राज्य पक्षले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार निवारण गर्न आफ्नो मुलुकको कानूनका आधारभूत सिद्धान्तहरूअनुरूप हुने गरी निजी क्षेत्रमा लेखा र लेखापरीक्षणका मापदण्डहरू विकसित गर्न उपायहरू अवलम्बन गर्नेछ र उपयुक्तताअनुसार त्यस्ता उपायहरूको परिपालना गर्न असफल रहेमा प्रभावकारी आनुपातिक र दुरुत्साहनमुखी देवानी, प्रशासनिक वा फौजदारी दण्ड दिने व्यवस्था गर्नेछ,’ उल्लेख छ । यो धारामा गरिएको व्यवस्थाले नै महासन्धिका पक्ष राष्ट्रलाई निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार निवारण गर्न बाध्यकारी तुल्याइसकेकाे छ ।
निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार निवारण गर्न सो धाराका ४ उपधारामा समेत आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । साथै धारा २१ मा निजी क्षेत्रमा घुस रिसवत / धारा २२ मा निजी क्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिनादेखि सुपुर्दगीसम्मका व्यवस्था छन् ।
तर, नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले निजी क्षेत्रको प्रायोजनमा सञ्चालित ‘क्लिप्टोक्रेसी’ को प्रभावमा पर्दै महासन्धिमा उल्लेखित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार निवारणमा नजरअन्दाज गरिरहेका थिए ।
हेर्नुहोस् महासन्धि-
सरकारका दुई विकल्प : नीतिगत सुधार गर्ने या ग्रे लिष्टमा पर्ने
संसदीय समितिमा निजी क्षेत्रका केही पुँजीपतिको प्रभावमा पर्दै सरकार र संसद्ले प्रस्तावित विधेयकलाई खुकुलो बनाउने जोखिम बढेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष ढकालकै अभिव्यक्ति विश्लेषण गर्दा सांसद्देखि संसदीय समितिका सभापति र मन्त्रीहरू नै यी विधेयक मामिलामा ‘क्लिप्टोक्रेसी शील्ड’ अर्थात् लुटतन्त्रका रक्षक बन्ने सङ्केत गर्छ । उसै पनि भ्रष्टाचार कसुर अनुसन्धानमा पाँच वर्षे हदम्याद राखेका कारण सरकार यतिखेर आलोचित छ ।
तर, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार निवारण गर्न मुस्किलले केही वाक्य राख्न सकेको सरकारले यदि यी विधेयकलाई ‘व्यापारीमैत्री’ बनाए सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा देश थप कठिन मोडमा पुग्नेछ । गैरकानूनी काम गरी आर्जित सम्पत्तिलाई कानूनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । विश्वभर नै निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्धको विश्वव्यापी अभियान ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् २०२३ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १०८औं स्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सीले १८० देशमा भ्रष्टाचार अवस्थाबारे अन्वेषण गरी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राख्ने गरेकोमा नेपालले जम्मा ३५ अङ्क प्राप्त गरेको छ । निकै वर्षदेखि यही हाराहारी अङ्क प्राप्त गरेकाले नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार घट्न नसकेको देखिन्छ ।
ग्लोबल र्याङ्किङमै बदनामी भोगिरहेको नेपाल यतिखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा विश्वव्यापी नियामक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को कडा निगरानीमा छ ।
एफएटीएफको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले दुई वर्षअघि २०७९ असोजमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा सदस्य राष्ट्र नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन गरेको थियो । सो मूल्याङ्कन क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा नेपालले कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने जनाएको थियो ।
कानूनी सुधार नगरे वित्तीय जोखिमयुक्त सूची (ग्रे लिष्ट) मा राखिदिने चेतावनी दिएका एफएटीएफ र एपीजीकै दबाबमा नेपालले संसदबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । २०८० माघ २४ गते ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पारित गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न विभिन्न १९ वटा ऐन संशोधन गरी समयानुकूल बनाइएको सरकारी दाबी थियो ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अवस्थाबारे पारस्पारिक मूल्याङ्कन गर्न एपीजी प्रतिनिधिमण्डल पुनः यही असोजमा आउँदैछ । यसबीच एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राख्ने भनी पटकपटक औपचारिक/अनौपचारिक चेतावनी दिएको खबर सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
एफएटीएफ मातहतको एपीजी टोली आउनुअघि नै नेपालले महत्वपूर्ण दुई कानून भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गरी कानूनी सुधार गरेको देखाउन खोजेको हो ।
महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले आफूहरूको सरोकार प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने त भनेका छन् । तर, देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार अवस्था, ठूला भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रको सङ्लग्नता र अन्तरराष्ट्रिय नियामकले गरिरहेको निगरानीका कारण भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रले निरन्तर उन्मुक्ति पाउने सम्भावना कम छ ।