काठमाडौं– संघीय राजधानीको सडक यतिखेर आन्दोलनमय बन्न थालेको छ । सहकारीपीडितहरु माइतीघरमा आन्दोलित छन् । उनीहरुविरुद्ध प्रहरीले बुधबार बल प्रयोगसमेत गरेको छ ।
काठमाडौंको सडक विस्तारबाट पीडित बनेकाहरुलाई संगठित गर्दै नागरिक अभियन्ता सुमन सायमी र पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतो माइतीघरको सडकमा उत्रेका छन् ।
उता, कोशी प्रदेश नामाकरण र पाथीभरा केवलकारको विरोधमा पहिचानवादीहरु आन्दोलनमा छन् । रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाईको गिरफ्तारीविरुद्ध उनीहरुका समर्थकहरु सडकमा छन् । यहीबीचमा सत्तारुढ नेकपा एमाले पनि शुक्रबार सडकमा ओर्लिने तयारीमा छ ।
नारायणहिटी राजदरबार अगाडि शुक्रबार सत्तारुढ नेकपा एमालेले ‘जागरण सभा’ गर्दैछ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनेछन्– पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । सरकारले गरेका कामबारे जनतालाई जागरुक गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागिएको भनिए पनि यसमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको सहभागिता रहने छैन । कारण हो– मंसिर १५ गतेको उपनिर्वाचन ।
सत्तारुढ एमालेले दरबारमार्गमा एक लाख कार्यकर्ता उतार्ने दाबी गरेको छ । यसको तयारीबारे जानकारी दिन उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र बागमती प्रदेश इञ्चार्ज डा.राजन भट्टराईले बुधबार नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे ।
केन्द्रीय नेता राजेन्द्र गौतमले सञ्चालन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले सत्तारुढ दल सडकमा आउनुपर्ने कारणहरुबारे पत्रकारलाई व्याख्या गरे । उनले अराजकता रोक्न र सरकारले गरेका कामबारे जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । डा. राजन भट्टराईले सभा गर्नुको अर्को पनि कारण थपे, ‘हामी उपनिर्वाचन गर्न गइरहेका छौं, हामीलाई मत दिनोस् भनेर आह्वान गर्ने कुरा पनि योसितै जोडिन्छ ।’
पत्रकार सम्मेलनको सुरुमा उपमहासचिव ज्ञवालीले देशमा अराजकता बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न दलहरुले बोल्नैपर्ने बताएका थिए । एमाले नेता ज्ञवालीले यतिसम्म भने कि अहिले अराजकतावादीहरु, माओवादीहरु, रास्वपा र दरबारिया शक्तिहरुसमेत एक ठाउँमा उभिएर सहकार्य गर्न खोजिरहेको पो हुन् कि ?
उपमहासचिव ज्ञवालीको राजनीतिक विश्लेषण सुन्नुअघि जागरण सभाका संयोजक डा. भट्टराईकै शब्दमा सुनौं– एमालेको मंसिर ७ को ‘जागरण सभा’ किन र कसरी हुँदैछ ?
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु, जनआधारित पार्टीहरु सत्तामा हुँदा जनतामा जान नहुने, सत्तामा नहुँदा मात्रै जाने भन्ने भाष्य हामीले लिनु हुँदैन । शान्तिपूर्ण हिसाबले कानून र विधिअनुरुप जनतामा जाने अभ्यासलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ । यो जनताबाट सुन्ने, जनतामा के भइरहेको छ, सरकारप्रतिका जनताका धारणा के छन् भन्ने कुरा सुन्ने अवसर पनि हो ।
सँगसँगै, सरकारले गरेका राम्रा कामहरु जनताका वीचमा पुर्याउने र स्थापित गराउने जीवन्त माध्यम पनि हो । सँगसँगै पार्टी पंक्ति परिचालित गर्ने एउटा अभ्यास पनि हो ।
- एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले देखेका प्रचण्डका तीन छटपटी
- बीआरआई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ, गिजोल्न खोज्नु राम्रो होइन : प्रदीप ज्ञवाली
- कमल थापाको सुझाव- प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई मनाएर बीआरआई अघि बढाउनु पर्छ
त्यतिमात्रै होइन, हामी उपनिर्वाचन गर्न गइरहेका छौं । उपनिर्वाचन देशैभरि हुन गइरहेको छ । स्वाभाविकरुपमा हामीले हाम्रो दलका उम्मेदवार खडा गरेका छौं । हाम्रो पक्षमा हामी ठीक छौं, जनताको पक्षमा काम गरिरहेका छौं, त्यसो भएको हुनाले हामीलाई मत दिनोस् भनेर आह्वान गर्ने कुरा पनि योसितै जोडिन्छ, जोड्नुपर्छ ।संसारभरको अभ्यास पनि हो यो ।
भारतमा झारखण्ड र मध्यप्रदेशमा विभानसभाको चुनाव भइरहँदा केही प्रदेशमा नरेन्द्र मोदी जहाज लिएर प्रचार गर्दै हिँडेका थिए । अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव सकिएको हरेक दुई वर्षपछि ‘मिड टर्म इलेक्सन’ हुन्छ । त्यहाँ राष्ट्रपति आफैं आफ्नो पार्टीलाई मत मागेर हिँडिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण लोकतन्त्रको यो आम अभ्यास हो ।
त्यसो भएको हुनाले लोकतन्त्रमा दलहरुलाई जनतामा जान प्रोत्साहित गरौं । सत्तामा रहुन् कि बाहिर रहुन्, प्रत्यक्ष र जीवन्त हिसाबले जनतामा गएर सम्पर्क स्थापित गर भन्नेतिर प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
दलहरु सडकमा जाने भन्नासाथ मुठभेड ठान्न भएन । सडक भनेको विपक्षीको मात्रै ठाउँ हो भन्नु भएन । भलै, हाम्रो सभा गर्ने ठाउँ सडक नै परेको छ । अन्त ठाउँ भएको भए सडकमा नगरेको भए पनि हुन्थ्यो ।
मंसिर ७ गते हामी काठमाडौं, लतिपुर र भक्तपुरका सबै ठाउँबाट जम्मा भएर भद्रकालीबाट जुलुस सुरु गर्छौं । अलि ठूलो जुलुस हुने स्थिति छ । एमालेजत्तिको पार्टीले गरिसकेपछि एकलाख मानिस उतार्नुपर्छ भन्ने छ । ठ्याक्कै त्यति पुग्ला, नपुग्ला एउटा कुरा हो, तर हाम्रो लक्ष चाहिँ एक लाख पुर्याउने भन्ने छ ।
त्यो जुलुस भद्रकालीबाट न्यूरोड गेट हुँदै रत्नपार्क भएर त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडिबाट दरबारमार्गमा पुगेर हामी सभामा परिणत गर्नेछौं । र, दरबारमार्गमा हाम्रो सभा हुनेछ । अलि फराकिलो ठाउँ त्यहीँ पायौं ।
भृकुटीमण्डपमा गर्ने कि भन्ने थियो हाम्रो जुलुसको साइज हेर्दा त्यो ठाउँ हामीलाई धेरै सानो हुने स्थिति पनि बन्यो । उपस्थिति राम्रो देखिने भइसकेपछि यसलाई अलि ठूलो ठाउँमा लानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।
ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिँदा जुलुस दरबारमार्गमा गइसकेपछि सर्वसाधारणको आवत–जावतमा ठूलो डिस्टर्ब नहुने कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर दरबारमार्ग रोजेका छौं ।
मंसिर ७ गते (शुक्रबार) भद्रकालीबाट साढे ११ बजे जुलुस सुरु हुन्छ र साढे १२ बजे दरबारमार्गमा पुगेर सभा शुरु हुन्छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्वोधन गर्नुहुनेछ ।
आखिर सत्तारुढ दल सडकमा किन ? अब एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गरेको समसामयिक राजनीतिक टिप्पणी, उनकै शब्दमा–
अराजकता र लोकतन्त्र सँगै जान सक्दैनन्
नेकपा एमाले के ठान्छ भने अराजकता र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन् । यदि हामीले अराजकतालाई प्रश्रय दिइरहने हो र यसलाई निर्वाध चल्न दिइरहने हो भने अन्ततः त्यसको मूल्य लोकतन्त्रले चुकाउनुपर्छ । यसले विस्तारै लोकतन्त्रप्रति मानिसहरुमा वितृष्णा जगाउँछ र त्यो वितृष्णाको लाभ उठाउँदै त्यो ‘भ्याकुम’भित्र कुनै पनि अलोकतान्त्रिक शक्तिहरुले शक्ति आर्जन गर्न सक्ने र उनीहरु आउन सक्ने जोखिम हुन्छ ।
यसैगरी अविकास, अल्पविकास र राजनीतिक स्थायित्व पनि सँगसँगै जान सक्दैनन् । राजनीतिक स्थायित्वलाई बलियो बनाउने हो भने विकास, समृद्धि र डेलिभरी एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छन् । एकातिर राष्ट्रिय शक्तिहरु विभाजित भइरहने र अर्कोतिर राष्ट्रियता बलियो बनाऔं, राष्ट्रिय स्वाभिमान बलियो बनाऔं भन्ने कुरा पनि हुन सक्दैन ।
यी तीनवटा प्रारम्भिक अवधारणामाथि उभिएर हामीले पछिल्लो समय समाजमा देखा परेका प्रवृत्तिहरुका बारेमा मिडियासँग पनि आफ्ना विचारहरु राख्न जरुरी छ र आम जनसमुदायलाई पनि हाम्रा विचारहरु राख्न जरुरी छ भन्ने निश्कर्ष निकालेका हौं ।
एउटा भनाइ छ, निरन्तरको जागरुकता, निरन्तरको खबरदारी र निगरानी लोकतन्त्रको रक्षाको पूर्वशर्त पनि हो ।
प्रहरीले बुधबार काठमाडौंमा सहकारी पीडितहरुमाथि गरेको धरपकडबाट घाइते आन्दोलनकारी
गठबन्धन सरकारका चारवटा प्रयोग
यहाँहरु सबैलाई थाहा छ, हामीले ०७९ को निर्वाचनपछि विभिन्नखालका अभ्यासहरु गर्यौं । पहिलो अभ्यास नेकपा एमालेको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र करिब २ महिना एउटा सहकार्य अगाडि बढ्यो । नतिजा आएन । त्यसमा अन्तरनिहीत कारणहरुका बारेमा हामीले पटक–पटक भनेका छौं, म त्यतातिर जान चाहिनँ ।
त्यसपछि पुरानै गठबन्धन (कांग्रेस–माओवादी) ब्युँतियो । १४ महिनाजति उहाँहरुले सरकार चलाउनुभयो । फेरि पनि समाधान भएन । जनतामा निराशा बढी नै रह्यो । बाह्य सम्बन्धहरुमा विचलन आइ नै रह्यो । अर्थतन्त्र झन–झन शिथिल र एक किसिमको अवरुद्ध अवस्थामा जाने स्थिति बन्यो ।
भ्रष्टाचार लगायतका विषयहरु पनि संस्थागत बनिसकेपछि फेरि कोर्ष करेक्सनको प्रयत्न गर्दै फागुनमा आइसकेपछि हामीले करिब चार महिना (एमाले–माओवादी गठबन्धन) अर्को अभ्यास गर्यौं ।
तर, यी तीनवटै प्रयोगहरु सफल भएनन् । प्रचण्डजीले फेरि चौथो (कांग्रेस–माओवादी मिल्ने) अभ्यासको सुरुवात गर्न थाल्नुभयो । त्यो भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा फेरि एकचोटि पुरानै गठबन्धन ब्युँताउने र नेकपा एमालेलाई गलहत्याउने ।
एमाले ‘किक आउट’ हुने– नहुने त्यो त ठूलो कुरा थिएन । तर, मसँग ३२ सिटको म्याजिक नम्बर छ, यसले पालैपालो ठूला दलहरुलाई खेलाएर पााच वर्ष चलाउन सक्छु भन्ने परिकल्पना र त्यसको जगमा उभिएर जस्तोखालको दिशातिर मुलुकलाई लग्न खोजियो, त्यसपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस गम्भीर भयौं । र, हामीले छलफल गर्यौं ।
कांग्रेस–एमाले झगडा गर्दा अरुलाई फाइदा
हामी दुई पार्टीहरु मुलुकका मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति त हुँदै हौं । ०४८ सालदेखि ०७९ सम्मका सात वटा निर्वाचनमा ०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनलाई अपवाद मान्ने हो भने सबै निर्वाचनमा कि कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो भएका छन्, कि त एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो भएका छन् । भोलिका दिनहरुमा पनि हुने यही हो ।
हामी मुख्य प्रतिस्पर्धी त हुँदै हौं । तर, यो परिवर्तनका र यो संविधानका मुख्य साझेदार पनि हौं । हामी २००६ सालदेखि नै हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आएका पार्टी हौं ।
तर, मुख्य पार्टीहरु प्रतिस्पर्धामा रमाइरहने, एकले अर्कालाई देखाउने खालको मनोविज्ञान बोकेर हिँड्ने । यस्तैखालको गल्ती हामीले ०५३ सालमा पनि गरेका थियौं । २० सिट भएको राप्रपाको आधा–आधा हिस्सा लिएर एकले अर्कालाई पछार्ने ढंगले झण्डै–झण्डै लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने स्थिति बन्यो । त्यो गल्ती अब गर्नु हुँदैन, मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व खोजेको छ । त्यसैगरी जाने हो भने त लोकतन्त्र, गणतन्त्र र हाम्रा सबै उपलब्धीहरु जोखिममा पर्छन् भन्ने निश्कर्षका साथ सात बुँदे सहमति गरेर असार ३१ गतेदेखि मुलुकमा नयाँ सरकार छ । भर्खरै सरकारले चार महिना पनि पूरा गरेको छ ।
चार महिनामा सरकारले के गर्यो ?
चार महिना आफैंमा धेरै समय त होइन । तर, यसवीचमा मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र र बाह्य सम्बन्धलाई सही दिशामा लैजानका निम्ति केही महत्वपूर्ण प्रयासहरु र देखिनेखालका केही उपलब्धीहरु पनि भएको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । अर्थतन्त्रमा विस्तारै सुधारका लक्षणहरु देखा पर्न थालेका छन् ।
अहिले पनि शिथिलताबाट बाहिर निस्किसक्यो त म भन्दिनँ । एकदमै संकटमुक्त भयो पनि म भन्दिनँ । तर, सबभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ नयाँ सरकार आइसकेपछि निजी क्षेत्रले, व्यवसायिक क्षेत्रले सरकारमाथि भरोसा गरेको छ । त्यो भरोसाको प्रतिविम्बनचाहिँ सेयर बजार नै हो । १८ /१९ सयको हाराहारीमा रहेको सेयर बजार अहिले २५/२६ सयको जुन हाराहारीमा छ र तीन/चार महिनादेखि स्थायित्वको अवस्थामा छ, नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारलाई एकखालको अभिभावक ठानेर यसले हामीलाई संरक्षण गर्छ भन्ने रुपमा ग्रहण गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
संयोगवस आज विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ औं वर्षको सन्दर्भ पनि हो । हामीले लामो समयदेखि अड्किएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेका छौं । जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका चारवटा घटनाहरु : विशेष गरेर गैरन्यायिक हत्या, यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार, बेपत्ता र चरम यातना, यी चारवटालाई अन्तरराष्ट्रिय कानूनले पनि गम्भीर अपराधका रुपमा मान्छ । यसमा उन्मुक्ति नदिने गरी हामीले विधेयकलाई ऐनको रुप दियौं ।
अब आयोग बन्ने क्रम शुरु भएको छ । म्याद थपिएर हिजोदेखि शायद आयोगका आकांक्षीहरुको स्क्रिनिङको काम पनि शुरु भएको छ । अब छिटै आयोग बनेर चार वर्षभित्र यी सबै कामहरु सम्पन्न हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यसमा जुन ढंगको सर्वसम्मति देखिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि बलियो समर्थन छ । पीडितहरुमा पनि थोरै–थोरै संशय त होला, तर उहाँहरुले पनि यसलाई जुन ढंगले लिनुभएको छ, महत्वपूर्ण उपलब्धी मान्नुपर्छ ।
खल्बलिएको बाह्य सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउन सरकारले प्रयत्नहरु गरेको छ । उच्चस्तरीय भेटघाट र उच्चस्तरीय भ्रमणहरु पनि श्रृंखलामै छन् ।
सुशासनको क्षेत्रमा खास गरेर पछिल्लो समय सरकार वा राज्य कमजोर भएको मौका पारेर सहकारी क्षेत्रमा बेथितिहरु हुर्केछन् । संसदीय छानविन समिति बन्यो । त्यसले सर्वसम्मत रिपोर्ट लिएर आयो । संसदले त्यसलाई आत्मसाथ गरेर कार्यान्वयनका निम्ति सरकारलाई निर्देशन दियो । र, सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक लगेको छ ।
एउटा विषयचाहिँ अलिकति ओझेलमा परेको जस्तो देख्छु, मिडियाले पनि यसलाई त्यति धेरै महत्व नदिनुभएको हो कि जस्तो लाग्छ । यसलाई महत्व दिइदिनुहोला भन्ने मेरो आग्रह छ –
सहकारी समस्या समाधानका तीनवटा पाटा छन् । एउटा– दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने कुरा छँदैछ । दोस्रो– सहकारी क्षेत्रको नियमन कसरी गर्ने र भविश्यमा यस्ताखालका बेथितिहरु नआउन् भन्नका निम्ति संरचनागत सुधारका कुराहरु छन् । र, तेस्रो– पीडतहरुलाई राहत र न्याय दिने कुराहरु छन् ।
अस्तिमात्रै भूमि व्यवस्था, गरीवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले १० हजार सहकारी पीडितहरुलाई रकम फिर्ता गर्ने काम गरेको छ । एक लाख रुपैयाँभन्दा कम वचत गरेको ६ हजार पीडितहरुले पूर्णरुपले बचत फिर्ता पाउनुभएको छ । बाँकी चार हजारको आंशकि रुपमा वितरण सुरु भएको छ र यो क्रम रहिरहने छ । सरकारको सोच ५ लाखसम्म वचतकर्ताको सबै रकम फिर्ता गरिसक्ने र अरुलाई चाहिँ मुद्दा मामिलामार्फत फिर्ता गराउनुपर्छ भन्ने छ ।
सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई सरकारले निर्ममतापूर्वक कारबाहीलाई अगाडि बढाएको स्थिति छ ।
रास्पवाको भाष्य र ‘एनिमल फार्म’को प्रशंग
अहिले आफ्नो पार्टी सभापति रवि लामिछानेजी अनुसन्धानको दायरामा तानिएर हिरासतमा रहनुभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरु सडकमा हुनुहुन्छ । शान्तिपूर्ण ढंगले सडकमा जाने कुरालाई कसैले रोक्ने कुरा भएन । तर, उहाँहरुले केही भाष्य निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यो प्रतिशोध हो, नयाँ पार्टीलाई बदला लिन खोजिएको हो र आफ्नालाई जोगाइएको छ भन्ने भाष्य सर्वथा गलत हो ।
नम्बर एक– यो विधिको शासन हो । कुनै पार्टीको सभापति वा हिजो कुनै ओहोदामा पुगेको भनेर उन्मुक्ति पाउने कुरा हुँदैन । अरु पार्टीकाहरुले पनि पाउँदैनन् ।
दोस्रो– यदि उहाँ (रवि लामिछाने) निर्दोष हुनुहुन्छ भनेदेखि कानूनी कारवाही फेस गर्नका लागि उहाँले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने वा संशय मान्नुपर्ने कुरै छैन ।
हामी त रामायण पढ्दै हुर्केका मान्छे हौं । सीतालाई आफ्नो चरित्रमाथि पूर्ण विश्वास थियो । जब उनको चरित्रमाथि प्रश्न उठ्यो, उनी अग्निपरीक्षामा जान तयार भइन् । गल्ती गर्नुभएको छैन भने रविजी र उहाँका साथीहरु डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
कुनै पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध राख्नुपर्ने यो सरकारलाई के छ र ! प्रतिशोध हुने भए कांग्रेस र एमालेको वीचमा हुन्थ्यो होला, उहाँहरु त हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी पनि होइन । प्रतिशोध साँध्ने सरकारले कल्पना पनि गर्दैन ।
रास्वपाका साथीहरु जे स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरु आफैं, जर्ज ओरवेलको किताब छ नि, ‘एनिमल फार्म’, त्यसमा भनेजस्तो– ‘सबै जनावरहरु बराबर छन् तर केही जनावरहरु अरुभन्दा बढी समान छन्
तेस्रो– सरकार कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा त यहाँहरुले कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीजीको कुराबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ । उहाँ दोषी, निर्दोष, आफैं संलग्न वा फसाइएको के हो ? त्यो भोलि न्याय निरुपणका क्रममा थाहा होला । तर, विवाद उठ्नेवित्तिकै उहाँलाई राजीनामा गराइएको छ । कारवाहीका निम्ति केन्द्रीय सचिवालयबाट हामीले आह्वान गरेका छौं । र, एमाले कांग्रेससँग सम्वद्ध अरु थुप्रै मान्छेहरु पनि अनुन्धानको प्रक्रियामा छन् भनेदेखि यो दोहोरो मापदण्ड गरेर कसैलाई फसाउन खोजिएको भन्ने प्रश्न नै होइन ।
तर, रास्वपाका साथीहरु जे स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरु आफैं, जर्ज ओरवेलको किताब छ नि, ‘एनिमल फार्म’, त्यसमा भनेजस्तो– ‘सबै जनावरहरु बराबर छन् तर केही जनावरहरु अरुभन्दा बढी समान छन् ।’ हामीचाहिँ अरु समान हौं है, त्यसैले अरुलाई कानून लागे पनि हामीलाई लाग्नुहुँदैन भन्न खोज्या हो कि जस्तोखालको भाष्य निर्माण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । त्यो सही होइन । सरकार कसैको मुख नहेरिकन कानूनले दोषी देखिँदा कारवाही गर्ने मामिलामा अगाडि बढेको छ, चाहे आफ्नै पार्टीका हुन् या अरु ।
चौथो– विकासका क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु छन् । राजस्व राम्रो उठिरहेको स्थिति छैन । हिजोका पूर्वीवर्ती सरकारहरुले झण्डै ६ खर्बजति श्रोत सुनिश्चितताका नाममा अगाडि नै बुकिङ गरिरहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा सरकारलाई नयाँ योजनाका निम्ति रकम त साह्रै कम होला । तर पनि यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने कोशिस भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा दुई–तीनवटा कुराहरु जोड गर्न लायक नै छन् भन्ने मलाई लाग्छ–
अलिकति व्यवस्थापन गर्दा अहिले भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आयो । ऊर्जाको क्षेत्रीय व्यापार बंगलादेशसँग सुरु भयो । असोज ११–१३ मा त्यत्रो विनाशकारी बाढी जाँदा मलाई सम्झना छ, रामेछापका साथीहरुले खुर्कोटको पुल बगेपछि रामेछाप जिल्ला २० वषृपछि पर्यो भन्नुभएको थियो । तर, सरकारले त्यो पुल २० वर्ष हैन, २० महिना पनि हैन, २० दिनमा त्यो पुल बनायो र विपदको रेस्पोन्स कसरी गर्छ भन्ने कुराको संकेत दियो । यद्यपि गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन् ।
जे होस्, विस्तारै मुलुकको बेथितिलाई थितितिर ल्याउने, अस्थिरतालाई स्थिरतातिर ल्याउने, अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई गतिशीलतामा रुपान्तरण गर्न सरकार लागिरहेको यो स्थिति छ ।
बाहिर एउटा सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्न खोजिँदैछ कि मानौं– सप्पैतिर बेथिति र भद्रगोल छ, यो देश बन्दैन भन्नेखालको निराशा र सामाजिक अराजकताको स्थिति देखा परेको छ । यसका बारेमा राजनीतिक दलहरु बोल्नुपर्छ ।
म फेरि शुरुकै कुरा भन्न चाहन्छु– अराजकता र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन् । त्यसो भएर अराजकता ‘यो स्वतन्त्रता हो, यस्तो हुँदै गर्छ, मान्छेले बोल्छन् नि त’ भनेजस्तो मात्रै होइन । मर्यादामा मात्रै लोकतन्त्र रहन्छ भन्ने बलियो सन्देश पार्टीहरुले दिनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौं ।
अराजकतावादी, माओवादी, रास्वपा र राजावादी मिलेको देखियो
अहिले अलिकति कस्तो पनि म देख्दैछु भने अराजकता र अस्थिरताका सबै पात्रहरु एकठाउँमा आउन खोज्नुभएको हो कि ? एकआपसमा सहकार्य हो कि ? यस्सो हेरें मैले अस्तिको फेक डकुमेन्ट । प्रधानमन्त्रीज्यूविरुद्ध जेहाद बनाइयो ।
त्यसको सेयरिङ गर्नेहरुमा चाहिँ एकदमै गज्जपको प्याटर्न देखिन्छ साथीहरुको ।
अस्ति प्रचण्डले रवीन्द्र मिश्रसँग लामो कुराकानी गर्नुभो । भेटको कुरा अलिकति भन्नुभो रवीन्द्र मिश्रले । खण्डन गर्नुभो सचिलालय (प्रचण्ड) बाट ।
‘मैले त भन्न मिल्ने यति कुरा भन्ने, अरु नभन्ने भनेर सल्लाह भएवमोजिम भन्न मिल्ने कुरा मात्रै भनेको हुँ, भन्न नमिल्ने कुरा पनि भन्दिनुपर्ने हो र ? भन्ने ढंगले (रवीन्द्र मिश्रले) भन्नुभो ।
यी सबै कुराबाट के देखिन्छ भने अब तीन वर्ष सरकार जाने भो, त्यसपछि पनि दलहरु एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भए, यो स्थायित्वको सन्देशले मुलुकलाई लगातार अस्थिरतातिर लैजान खोज्नेहरु र ६/६ महिनामा सरकार फेर्दै अस्थिरताबाट लाभ लिन खोज्ने तत्वहरुलाई बेचनी भएको हो कि ? र, ती बेचैनीका पात्रहरु एक ठाउँमा आउन खोजेका हुन् कि ? यस्तो पनि अलिकति संकेत देखियो ।
कमरेड प्रचण्डका यसवीचका अभिव्यक्तिहरु असाध्यै अशोभनीय, अनपेक्षित र एक किसिमले भन्ने हो भने खेदजनक छन् । सरकारबाट हटेको केही दिनभित्रै मुलुक अब बंगलादेश वा श्रीलंका बन्छ, बनाइन्छ भन्ने टाइपको अभिव्यक्ति आयो । आफैं, आफ्ना १३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु बसेर कोशी प्रदेश नामाकरण गरिएको छ । १३ जनाले बकाइदा हुन्छ भनेर भोट हाल्नुभएको छ । अब अहिलेचाहिँ पहिचानवादीका नाममा देखिएका अतिवादीहरुसँग बसेर कोशी प्रदेश मान्दैनौं भन्ने ढंगले सडकमा जानुभएको छ ।
कुनैबेला भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्धका निम्ति खनिएका खाल्डा पनि हामीले यिनै आँखाले देखेका हौं । अब अहिलेचाहिँ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा उहाँले अस्ति द हिन्दु (भारतीय पत्रिमा) मा अन्तरवार्ता दिनुभयो । त्यहाँ जे शब्द प्रयोग गर्नुभयो, वास्तवमा त्यो खेदजनक नै छ ।
सरकारका विरुद्ध जे–जे हतियार पाइन्छ, त्यही–त्यही प्रयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा पुग्नुभएको हो कि ? उहाामा विचलन जस्तो देखिएको छ र त्यो विचलनभित्र रास्वपा र दरबारका शक्तिहरु सबै–सबै सल्बलाउन लागिरहेको र यसले समाजमा नकारात्मकता बढ्न थालेको स्थिति छ ।
तर, यसो होइन है, देशमा हामी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्छौं, देशमा सुशासन कायम गर्छौं र देश पाइला–पाइला भए पनि अगाडि बढिरहेको छ । सप्पै चिज सोचेजस्तो भएको छैन होला तर देश बनिरहेको छ । देश बन्छ भन्ने एउटा सन्देश जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरुले दिनुपर्छ । लोकतन्त्रका विरुद्ध प्रहारहरु भइरहने तर, पार्टीहरु सञ्चो मानेर बसिरहने स्थितिले अन्ततोगत्वा लोकतन्त्र नै असान्दर्भिक भएछ कि क्या हो भन्नेखालको स्थिति बन्छ । यही विश्लेषणका साथ हामीले मंसिर ७ गते काठमाडौंमा एउटा जागरण सभा गर्न लागेका हौं ।
जागरणसभामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला कमिटीहरु यसमा परिचालित हुनेछन् । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका जनसंगठन र सम्पर्क समन्वय समिति र त्यसअन्तरर्गतका ७४ वटा सम्पर्क मञ्चहरु यसमा परिचालित हुनेछन्। यसको मुख्य उद्देश्य र लक्ष यो अराजकता, राजनीतिक विद्वेष र निराशालाई चिर्ने अनि सामाजिक सदभाव, लोकतन्त्र र सुशासनको प्रवर्धन गर्ने ।
कुनै पार्टीविशेष वा कुनै शक्तिविशेषको विरुद्धमा भन्दा पनि सरकार यसरी अगाडि बढ्न खोज्दैछ, पार्टीहरु यसरी अगाडि बढ्न खोज्दैछौं भन्ने अपील जनतासमक्ष पुर्याउन खोजेका हौं ।
अब प्रदीप ज्ञवाली र पत्रकारबीचको प्रश्नोत्तर –
सडक प्रतिपक्षको हो भन्ने गरिन्छ तर सत्तापक्ष नै सडकमा किन ओर्लिएको ?
अहिले सरकारबाट भइरहेका कामलाई सम्पूर्णरुपले पर्दा लगाएर ‘देश बर्बाद भइरहेको छ’ भन्ने जुन निराशाको खेती गर्न खोजिँदैछ, यसमा त हामीले केही बोल्नुपर्छ भन्ने हो । यो सडक कब्जा गर्ने कुरा होइन ।
सडकमा त अरु साथीहरु हुँदै हुनुहुन्छ । सडक सबैका लागि खुल्ला नै छ । तर, सत्तारुढ पार्टीले पनि आफ्ना कार्यकर्ता र जनतालाई पनि सत्य कुरा भन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । समाधान जनताका समस्या समाधानको डेलिभरीमा छ । तर, डेलीभरी गरेर पनि काम भइरहेको छ भनेर मान्छेले बुझ्नै चाहेन वा बुझाउन सकिएन भनेदेखि त डेलीभरीबाट जाग्नुपर्ने आशा पनि जाग्दैन नि ।
दुर्गा प्रसाईजस्ता पात्रहरुलाई हिजो एमालेले नै संरक्षण गरेको होइन ? समाजमा अराजकता कसले निम्त्यायो ? के यसमा पार्टीहरु नै जिम्मेवार होइन ? यसमा नेकपा एमाले पनि जिम्मेवार छैन ? नेताहरुले प्रयोग गर्ने भाषाहरु नै हेरौं न….
निसन्देहः दुर्गा प्रसाई कुनैबेला हाम्रो पार्टीको केन्द्रमा पनि पुगे । कसरी पुगे, हामीले त्यसमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेनौं भन्ने महसुस भएकै कुरा हो । यसमा चाहिँ हामीले आगामी दिनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
निश्चय नै उपलब्धीको श्रेय पनि पार्टीहरुलाई जान्छ । कमजोरीको दोष पनि पार्टीहरुलाई नै जान्छ । अराजकताका तीनवटा आयामहरु मैले देखिरहेको छु ।
एउटा– हामी राजनीतिक पार्टीहरुले नै, हामीले प्रयोग गर्ने भाषा, शब्द आदि । आखिर हामीले देशमा राजनीतिक व्याकरण पनि निर्माण गर्ने हो । संस्कार पनि निर्माण गर्ने हो । कतिपय यसमा अलिकति विचलन जस्तो देखिन्छ । कहिलेकाहीँ कतिपय नेताहरुले बोलेको सुन्दा र उहाँहरुको शब्द चयन हेर्दाखेरि त्यसमा लोकतन्त्रको स्टाण्डर्ड देखिँदैन । अलिकति यसले पनि अराजकता सिर्जना गरेको होला शायद ।
दोस्रो– अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत आउने भ्रामक एवं गलत सूचनाहरुका बारेमा त मभन्दा बढी तपाईहरु नै जानकार हुनुहुन्छ । विश्वले नै यो समस्याको सामना गरिरहेको छ । यसले सिर्जना गरेका चुनौतीहरु पनि छन् ।
अहिलेचाहिँ हामीले अलि बढी गर्न खोजेको चाहिँ केही समूहहरु जसले योजनावद्ध ढंगले अराजकता बढाइरहेका छन् । अहिले सतहमा हेर्दा केपी ओलीमाथि भएको होला, एमालेलाई भएको होला, तर तपाई कल्पना गर्नुहोस् न, देशको प्रधानमन्त्रीको नागरिकता र हस्ताक्षर किर्ते गर्नेले भोलि प्रधानसेनापतिको, आइजीपीको, के–के मात्रै बाँकी राख्ला ? र, यसले सिर्जना गर्न सक्ने चिज कति डर।लाग्दो होला ? त्यसकारण यो प्रायोजित अराजकता बढी चिन्ताजनक हो ।
देशमा ठूलो क्रान्ति भयो । क्रान्तिपछि मानिसका अपेक्षाहरु धेरै जागे । त्यस अनुसार डेलिभरी हुन नसक्दाको निराशाले सिर्जना गरेका स्वाभाविक गुनासाहरु छन्, त्यसलाई सरकारको डेलिभरीमार्फत् समाधान गर्दै जानुपर्छ । तर, जसले उद्देश्यमूलक ढंगले यो ढंगको अराजकता फैलाउन खोजिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामी होसियार हुनुपर्छ ।
अराजकतालाई चिर्ने दुई–तीनवटा तरिका होलान् । एउटा– डेलिभरी बढाएर । दोस्रो– भएका कामहरु भइरहेका छन् है भनेर मान्छेलाई वस्तुनिष्ठ ढंगले हेर्न सिकाएर । अनि प्रायोजित ढंगले अराजक बन्न खोजेको कुरालाई विधिको शासनबाट समाधान गर्ने होला ।
एमालेका नेताहरु किन पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका गलत कामविरुद्ध चुइँक्क बोल्न सक्दैनन् ? जस्तो– मीनबहादुर गुरुङबाट लिएको जग्गा दान प्रकरण….
केही–केही नवमार्क्सवादी जस्तो लाग्ने साथीहरुले चाहिँ प्रष्ट भन्नुपर्छ भनेर प्रश्न सार्वजनिक रुपमा गर्ने कुरालाई प्रश्रय गर्नुहुन्छ । तर, म पार्टी कमिटीभित्र छु, मैले प्रश्न गर्ने ठाउँ त्यहीँ हो । त्यहाँभित्र पर्याप्त प्रश्नहरु गरिने गरेका पनि छन् । र, थुप्रै कुराहरुमा रिभ्यु पनि भइरहेको हुन्छ । सच्चिएको पनि हुन्छ । कयौं प्रस्तावहरुले अन्तिम रुप पाउँदाखेरि विल्कुल फरक आकारको पनि हुन्छ ।
तर, अहिलेचाहिँ नेकपा एमालेको ढोका अलिकति टाइट भएको हुनाले पार्टीभित्रका कत्ति चिजहरु बाहिर आउँदैनन् । त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुले थाहा नपाउनुभएको हो, नेकपा एमालेभित्र कार्यकर्तालाई आफूलाई लागेका कुराहरु निर्धक्क भन्ने कुरामा कुनै संकोच छैन ।
यसैसँग जोडेर ल्याइएको मीनबहादुर गुरुङको प्रकरणमा पनि कुरा गरौं । यसमा पहिलो त अब अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले कति परसम्म जाने । यसमा म तीनवटा कुरा मात्रै भन्छु ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दुईवटा कुरामा होसियार रहु भनेको छ । एक– स्वार्थ बाझिनेगरी आर्थिक सहयोग नलेऊ । प्रभावमा या दबावमा नलेऊ भन्छ । दोस्रो– निश्चित दरसम्मको रकम चाहिँ पारदर्शी गर । बैंकिङ च्यानलबाट गर । म यसमा दुई मिनेट केही थप कुराहरु राख्न चाहन्छु ।
पहिलो– मुलुकको संविधान बनाउने ठाउँमा हामीले विनोद चौधरीजीलाई ल्यायौं । दिवाकर गोल्छाजीलाई ल्यायौं । राजेन्द्र खेतानजीलाई ल्यायौं । मोतीलाल दुगडजीलाई ल्यायौं । पद्म ज्योतिजीलाई ल्यायौं । संविधान निर्माणमै हामीले उहाँहरुको उपस्थिति गर्यौं । अहिले विनोद चौधरीजी टिकटै लिएर एउटा पार्टीको सांसद हुनुहुन्छ । थुप्रै क वर्गका ठेकदारहरु, निर्माण व्यवसायी साथीहरु संसदमा हुनुहुन्छ । स्वार्थ बाझिने कुराहरु गर्दाखेरि अलि फराकिलो फ्रेममा छलफल गरौं र यससम्बन्धी तपाई हामी सबै मिलेर एउटा मापदण्ड बनाउन सकियो भने सबैलाई राम्रै हुन्छ । यसमा हामी एकदमै कठोर छैनौं ।
दोस्रो– राजनीतिक पार्टीहरुले व्यवसायीहरुसँग सहयोग लिने क्रम त छँदैछ । लिइरहेका हुन्छन् । हामीले गरेको गल्ती नै भन्नुपर्छ एमालेले कि यसलाई पारदर्शी गरिदियौं । खुसुक्क लिएर गरेको भए पनि हुन्थ्यो होला । पारदर्शी गर्दा मार खाइएको अवस्था छ । तर, मार खाए पनि यस्ता कुराहरु पारदर्शी भएको राम्रो ।
तेस्रो– यसमै चाहिँ स्वार्थ बाझियो कि बाझिएन त भन्दाखेरि यहाँहरुलाई खाली एउटै मात्र तर्क राख्न चाहन्छु– ललितानिवास जग्गाको विषय जिल्ला अदालत र त्यतिबेलाको विषय अदालतले च्याप्टर क्लोज गरिसकेको अवस्था थियो । अख्तियारले समेत च्याप्टर क्लोज गरेको विषय थियो । हामीलाई त धेरै थाहा पनि थिएन ।
एकदिन अधिवक्ता युवराज कोइराला एकदमै रन्थिनिएर आउनुभयो । देश यस्तो बर्बाद भएको छ, यत्रो सम्पत्ति विचौलियाको हातमा गएको छ, सरकारले केही गर्दैन भनेपछि त्यसबेलाका गृहसचिव प्रेम राईले यो कुरा सुन्नुभएछ । उहाँले प्रधानमन्त्री (ओली) कहाँ यसबारे जानकारी गराउनुभयो । संयोगवस हामी पनि त्यहीँ थियौं । यो त धेरै सिरियस कुरा रहेछ भनेर यसमा छानविन समिति बनायौं भनियो ।
शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बन्यो । त्यसले बडो गहन अध्ययन गरेर त्यो सरकारी जग्गा हो भन्ने प्रतिवेदन लिएर आयो । सरकार यसमा कन्भिन्स भइसकेपछि त्यसअघिका मालपोतका सबै निर्णयहरुलाई बदर गराएर त्यसलाई सरकारीकरण गर्ने र त्यसमा दोषीहरुलाई मुद्दा चलाउने र अख्तियारमा लेखेर पठाउने काम त यही पार्टी नेकपा एमालेले गरेको होला नि त । यो चाहिँ तपाईहरुले बिर्सिदिनुभो र स्वार्थ बाझियो भन्ने मात्रै भयो भने त एमाले अन्यायमा पर्ला नि त । मीनबहादुरबाट जग्गा लिन मिल्छ, मिल्दैन, यो विषय अदालतमै प्रवेश गरेको हुनाले अदालतले जे भन्ला । तर, यो तथ्यलाई चाहिँ तपाईहरुले बहस भइरहेका बेलामा उठाइदिनुहोला भन्ने मेरो आग्रह छ ।
आखिर, कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकार भएर पनि किन काम भइराखेको छैन ?
यसमा म दुईवटा कुरा भन्छु ।
हुन त म अर्थशास्त्री होइन र अहिले सरकारमा पनि छैन । तर, अवस्था कस्तो छ भने गएको तीन वर्षदेखि लगालग राजस्व लक्षभन्दा धेरै कम उठेको छ । झण्डै–झण्डै समानान्तरजस्तो अर्थतन्त्र चल्ने अवस्था, राजस्वको ढोकाबाट वा बैंकिङ च्यानलबाट भन्दा हुण्डीबाट कारोबार हुने अनि भन्सार छलेर सामान ल्याउँदा फाइदा हुने, योखालको स्थितिले गर्दा राज्यको ढिकुटी कमजोर भइरहेको अवस्था छ ।
दोस्रो– योजनाहरु यति जथाभावी फालिएको अवस्था छ कि संघीय सरकार १७ हजार योजनाहरु बोकेर बसेको छ । त्यसमध्ये ९९ कि सयवटा योजना त एक लाख रुपैयाँसम्मका छन् । मुलुक संघीयतामा गयो, तर केन्द्र सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्मको योजना बोकेर बस्छ र १७ हजार योजना बोकेर बस्छ भने संघीयता ल्याउनुको के अर्थ ? यसमा झण्डै साढे ६ खर्बजति स्रोत सुनिश्चितताका नाममा ठोक्का लगाउने र तल पहिलो किस्ता पठाउने गर्दाखेरि वास्तवमा विकासका कामहरुमा सोचेजस्तो प्रगति हुन नसकिरहेको अवस्थाचाहिँ सत्य हो ।
सरकारले जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन सकिरहेको छैन । जस्तो– राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेका कारण सामाजिक सुरक्षा लिन नपाउने स्थिति छ….
सुरुमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता बुझ्नेहरु ३८ लाख रहेछन् । यो राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाएपछि यो संख्या घटेर अहिले ३४ लाख भएको छ । यसको मतलब भेरिफिकेसनका आधिकारिक डकुमेन्टहरु नहुँदा नागरिकलाई अप्ठ्यारो पार्न त हुँदैन तर त्यो पैसा पनि त तपाई हाम्रै कर हो नि त । तपाईले एउटा सर्ट किन्नुभयो भने १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुहुन्छ । त्यसैबाट जम्मा भएको पैसाबाटै हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएका हौं । त्यसैले कयौं ठाउँमा भएका अनियमिततालाई कम गर्न सकियोस् भन्नका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा फर्जी असम्भव छ । किनभने, त्यसमा बायोमेट्रिक पनि लिइएको हुन्छ । अब अप्ठ्यारै परेको समुदायको हकमा अझ लचिलो बन्नुपर्छ भन्ने सुझाव म सरकारसमक्ष पुर्याइदिनेछु । आजै म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छु ।
सुशासनको कुरो गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधार आउन नसकेको गुनासो छ नि ?
प्रशासनलाई स्मार्ट बनाउन जरुरी छ । सुरुमा ८५ हजार निजामति कर्मचारी थिए । हाम्रो अनुमान के थियो भने २२/२३ हजार कर्मचारी संघमा रहँदा पुग्छ । १७/१८ हजार प्रदेशमा र स्थानीयमा अलि बढी चाहिएला, त्यसो हुँदा एक लाख कर्मचारीले देश चल्छ र अहिले भएकै कर्मचारीलाई तल समायोजन गर्दाखेरि साह्रै धेरै भार पर्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । अहिले त झण्डै १ लाख ३० हजारको हाराहारीमा जस्तो कर्मचारीहरु पुग्न थाले । स्मार्ट प्रशासन हुनुपर्नेमा मानिसलाई रोजगारी दिने थलोजस्तो भएको छ । यसमा पनि पनि हामी कतिपय छलफल गर्दैछौं ।
हामीले प्रशासनिक प्रक्रियाहरु डिजिटलायज्ड गर्न सक्यौं भने भार कम गर्न सकिन्छ । पहिले विजुलीको बिल तिर्न जाँदा कति धेरै लाइनमा बस्नुपर्थ्यो ? अहिले एक क्लिकमा काम हुन्छ । हामीले घोषणापत्रमा भनेका छौं– सरकारी सेवामा लाइन होइन, अनलाइन ।
कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधन गर्छौं भनेका थिए । यसमा के हुँदैछ ? जनतामा प्रदेश संरचनाप्रति पनि वितृष्णा बढेको देखिन्छ । यसलाई सरकारले कसरी लिन्छ ?
संविधान संशोधनका बारेका पार्टीको प्रतिवद्धता छ । त्यो भन्दा अगाडि हामी संविधानको कार्यान्वयनका ९ वर्षको वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्छौं । हामी कहाँ आइपुग्यौं, उपलब्धीहरु के हासिल भए, कमजोरी के भयो, त्यसको जगमा उभिएर राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्छाैं भनेका छौं ।
मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा के हुन्छ ? स्थानीय पालिकाहरुजस्तै पाँच वर्ष त चल्छ भन्ने पनि बहसहरु छन्
कुन–कुन धारामा हामी प्रवेश गर्छौं, ठ्याक्कै त्यो भनेका छैनौं । तर, बढी मात्रामा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका बारेमा केही न केही हामीले छलफल गर्नुपर्नेजस्तो देखिन्छ ।
प्रदेशको हकमा पनि काठमाडौंमा पानी पर्न पाएको छैन, प्रदेशमा छाता ओढ्नुपर्ने जस्तो स्थिति त शायद संघीयताको मर्म होइन होला जस्तो लाग्छ । प्रदेशहरुको सरकार गठन विघटन भन्ने कुरा त त्यहीँका मुद्दा अनुसार जानुपर्ने थियो होला । यो कुराचाहिँ हुन पाएको छैन । एकदमै राष्ट्रिय राजनीतिको छायाँ कपीजस्तो भएको छ । अलिकति यसलाई अलग गर्न के गर्न सकिन्छ होला ? यो पनि पार्टीले भनेको त होइन, तर छलफल गर्न सकिन्छ, मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा के हुन्छ ? स्थानीय पालिकाहरुजस्तै पाँच वर्ष त चल्छ भन्ने पनि बहसहरु छन् । जे होस् हामी निर्वाचन प्रणाली र त्यसको सेरोफेरोमा रहेर राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ संविधान संशोधनमा जान्छौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमण गर्न लाग्नुभएको छ । तर, बीआरआईबारे कांग्रेस र एमालेबीच सैद्धान्तिक रुपमै मत भिन्नता छ भन्ने सुनिन्छ नि खास कुरो के हो ?
यसमा नेपाली कांग्रेसका कतिपय साथीहरुको र अलि अगाडि नेपाली कांग्रेसले एउटा संस्थागत निर्णय गरेको हामी सबैलाई जानकारी नै छ । बीआरआई अन्तरगत अनुदान हो भने ठीक छ तर ऋण चाहिँ हामी लिन सक्दैनौं भन्ने कुरा साथीहरुले भन्नुभएको छ ।
यसमा तपाईहरुले अध्ययन गर्नु नै भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ । पहिलो कुरा त यहाँहरुमार्फत सबैमा हाम्रो आग्रह के छ भने वर्षौं लगाएर कुनै एउटा देशसँग एउटा समझदारी हुन्छ, जब कार्यान्वयन गर्ने बेला आउँछ, त्यसपछि त्यसलाई गिजोल्ने खालको… । माओले यस्तै हैरान भएर होला, ‘१० चोटि नाप अनि एघारौं चोटिमा काट’ भनेको । हामीकहाँचाहिँ पहिलोचोटिमै झ्याप्प काटिहाल्ने त्यसपछि यता साइज मिल्यो कि उता साइज मिलेन भनेर नाप्न खोज्ने ।
एमसीसी त्यस्तै भयो । ६ वर्ष, ७ वर्ष लगाएर समझदारीमा उहाँहरुले नै हस्ताक्षर गर्नुभयो । पछि गिजोल्नेमा उहाँहरु नै लाग्नुभयो । बीआरआईमा पनि कांग्रेस–माओवादी सरकारले नै एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको हो ।
मचाहिँ के ठान्छु भने पहिलो कुरा त हामीले बुझ्नुपर्यो– बीआरआई एउटा कन्सेप्ट (अवधारणा) हो, कुनै प्रोजेक्ट (परियोजना) होइन । बीआरआईभित्र कुनै पनि प्रोजेक्टहरु हुन सक्छन् ।
त्यसमा भएको अहिलेसम्मको प्रगति– नेपालको हक बीआरआई भनेको ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क । मैले २०१८ अप्रिलमा चीनको अफिसियल भ्रमण गर्दा यो शब्द क्वाइन गरिएको थियो । पछि बीआरआईको लिस्टमा पनि पर्यो । यसअन्तरगत क्रस बोर्डर रेल्वे, रोडवे, कनेक्टिभिटीदेखि लिएर धेरै कुराहरु पर्छन् ।
परियोजनाचाहिँ हामीले ९ वटा छनोट गरेका छौं । त्यसको सबै अन्तिम रुप हुन अझै बाँकी छ । यसमा लगानीको मोडालिटी के हो ? यसमा त हामी प्रवेश गरेकै छैनौं । बीआरआईको कार्यान्वयन यसरी गर्ने भन्ने फ्रेमवर्कमा अहिले छलफल चलिरहेको छ ।
त्यस्तै, अनुदान र ऋणमा पनि म के ठान्छु भने नेपालीमा एउटा उखान छ– सित्तैमा पाइयो भनेर अलाकत्रा खानु चाहिँ हुँदैन । सित्तैमा पाइयो भने पनि अनुदान देशको हितमा छैन भने लिनु हँदैन । हामीले कतिपय अनुदानहरुलाई अस्वीकार गर्ने गरेका छौं । एक– ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान कन्सल्टेन्सीका नाममा सम्बिन्धत देशमै फर्कने अनुदान हामीलाई किन चाहियो ? १० अर्ब देखाउने, ८ अर्ब उतै जाने । दोस्रो– सम्वेदनशील क्षेत्रहरु । त्यसमा हाम्रा आफ्नो सरोकारहरु हुन्छन् । यस्ता कुराहरुमा विदेशी अनुदान लिन सकिँदैन ।
ऋणको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई अहिले स्रोतको अभाव छ । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा । यदि हामीले सन् २०३० सम्म देशलाई अपग्रेड गरेर मध्यम आय भएको देशमा पुर्याउने संकल्प पूरा गर्न प्रतिवर्ष हामीले लगानी गर्ने ५ देखि ६ खर्ब रुपैयाँ हाम्रो लगानी कम छ भन्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको निश्कर्ष हो । त्यो कहाँबाट ल्याउने त ? अनुदान धेरै आउँदैन । किनभने, विकासशील देशहरुले अनुदानका मामिलामा मुठ्ठी कस्न थालेका छन् । २०२६ पछि हामी एलडीसीबाट ग्राजुएट हुँदैछौं, त्यसै पनि अनुदान घट्छ । यसबाहेक कोभिड इत्यादि कारणले दाताहरु पनि कमजोर भइरहेका छन् ।
त्यसो हुनाले हामीले ल्याउने भनेको एउटा– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी । दोस्रो गैरआवासीय नेपालीको स्रोत । र, तेस्रो भनेको त सहुलियतपूर्ण ऋण नै हो । त्यसो हुँदा ऋण हेरौं । त्यो ऋण धेरै महंगो भयो भने भारतसँग पनि लिनु हुन्न, चीनसँग पनि लिनुहुन्न । अमेरिकासँग पनि लिनु हुन्न । सस्तो हुन्छ भने जहाँबाट लिँदा पनि हुन्छ । ब्याज, ऋण तिर्ने समयावधि र अन्य शर्त, धेरै कुराहरु हेरेर गर्नुपर्छ । यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । अलिअलि भिन्नता भए पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसम्म यो विषय समाधान हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
पोखरा विमानस्थलमा लागेको चिनियाँ ऋण पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डा बन्छ कि ?
पोखरामा विमानस्थलमा चिनियाँहरुबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाअन्तरगत ल्याएको हो । त्यसमध्ये २५ प्रतिशत निब्र्याजी छ, अरु ब्याजी छ । तर, दुई–तीन वर्षसम्म पनि पोखरा विमानस्थल चलाउन नसक्दा हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।
यसचोटि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा चिनियाँ मित्रहरुलाई यो विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह पक्कै गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । तर, यही विषयले नै भ्रमण सफल कि असफल भन्ने कुरा त मापन गर्दैन ।
नेपालको हितमा चीनले सके पूर्णरुपले, नभए पनि निब्र्याजी बनाइदिएर कुनै न कुनै हिसाबले सहुलियत देओस् । किनभने, हामीले जुन उत्साहका साथ पोखरा विमानस्थल बनायौं, चलाउन हम्मे–हम्मे परेको अवस्था छ । यसलाई चिनियाँ मित्रहरुले बुझिदिनुहोला भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।