नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको थियो । यो लक्ष्यसँगै धेरै अवसर र चुनौतीहरू देखा परेका छन् । जसमा बिजुली बेच्ने, लगानी भित्र्याउनेलगायतका कुरा पनि दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले धेरै फोरमहरूमा बोल्दै आएका छौँ ।
हामी छिमेकी मुलुक भारतसँग पनि विद्युत् व्यापार र लगानी ल्याउने विषयमा निकट भएर काम गरिरहेका छौँ । डा. शंकर शर्मा भारतका लागि नेपाली राजदूत भएर पुन: गएपछि यो विषयमा छलफल र बहस गर्न अझ सजिलो भएको छ ।
यो त सन् २०२२ मै भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यति बेला ४५६ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि समेत हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसैको निरन्तरता दिँदै सरकारले १० वर्षमा दश हजार मेगावाट निर्यात सँगै बंगलादेशमा पनि ४० मेगावाट निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
जुन कदमको निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले स्वागत पनि गर्यौं । र, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूको पहलकदमी पनि यस विषयमा भयो । डा. शर्मा राजदूत भएर जाँदै गर्दा २-३ वटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् । यसअघि पनि राजदूतज्यूलाई भन्दै आएका छौँ । यो विस्फोटक पदार्थजन्य वस्तु आयातमा निकै जटिलता छ । गएको डिसेम्बरदेखि नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरूले विस्फोटक पदार्थ नपाएको गुनासो छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरूले पनि विस्फोटक पदार्थ पाएका छैनन् ।
यहाँस्थित भारतीय दूतावासमा यस विषयमा निकै ‘इन्क्वायरी’ गर्यौं । विभिन्न बहानामा ढिलो हुने गरेको छ । समयमै विस्फोटक पदार्थ दिए हुन्थ्यो भन्ने नै हो । तर, स्वीकृतका लागि इन्डिया पठाएको छु भनेर टार्ने गरिएको छ । यस विषयमा पनि राजदूतज्यूको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट निर्यात गर्ने मात्रै होइन, निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिने हो भने हामीले त्योभन्दा धेरै नै बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले लाइसेन्स पाइसकेका छैनौँ ।
यसअघि पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री हुँदा उहाँले ‘तपाइहरूको बिजुली किन्ने को छ र, लाइसेन्स दिने’ भनेर भन्नुभयो । मन्त्रीकै रोहबरमा हामीले भारतका लगानीकर्तालाई बोलाएर सम्झौता समेत गरेका थियौँ । तथापि, त्यो लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
बंगलादेश ४० मेगावाट बिजुली बेच्नु ठूलो कुरा त हैन । तर, त्यो ४० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निर्यातका लागि के कति प्राविधिक समस्या र अप्ठ्यारा आउँछन् भन्ने विषयमा तीन वटै देशका महामहिम बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, त्यसका लागि ४०० केभी क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनेपछि मात्र ४० मेगावाट भन्दा बढी बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । अर्कोतर्फ, अहिले थुप्रै शंकाहरु उब्जिएका छन् । भारतले बिजुली किनिदिएन भने के गर्ने ? उत्पादन बढाउने भन्ने कुरालगायतमा पनि घनिभूत छलफल हुनुपर्छ । भारतले नेपालको बिजुली किन्दैन जस्तो त मलाइ लाग्दैन ।
अहिले हामीले भारतलाई दश हजार मेगावाट कसरी बेच्ने र त्योभन्दा बढी कसरी बेच्न सकिन्छ ? आइपर्ने प्राविधिक समस्या कसरी हल गर्ने ? भन्ने तर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ ।
विगतदेखि नै इप्पानले उठाउँदै आएको विषय हो, हामीले बिजुली कहाँबाट दिन्छौँ भन्ने छ । अहिले नेपाल सरकारको काम गराइको तरिका हेर्दाखेरि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सक्दैनौँ जस्तो पनि लाग्छ मलाइ । किनभने, त्यसका पछि धेरै कारण छन् । थुप्रै आयोजनाहरू विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) नभएर अड्किएर बसेका छन् । हामीले पीपीए पनि खोलेर जाऔँ भनेर सरकारसमक्ष विभिन्न समयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरेका छौँ ।
त्यस्तै, विद्युत् विधेयकको कुरा आइहाल्यो । त्यो विधेयकमा विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा राम्रो कुरा राखिएको छ । जहाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कुरा छ । तर, अलिकति हेर्दै जाँदा स्वदेशी लगानीकर्ता पनि विदेश नै जाने खालको जस्तो मलाइ लाग्छ ।
जहाँ कि, १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू समेत सरकारले चाहेको कम्पनीलाई सीधै दिन पाउने व्यवस्था छ । १०० मेगावाटमाथिको जलविद्युत् आयोजना सरकारले चाहेको जुनसुकै विदेशी कम्पनीलाई दिन पाउने व्यवस्था छ ।
जुन व्यवस्थाले नेपाली लगानीकर्ता कहीँ पनि अटाउँदैनन् । हामीले धेरै पटक यस विषयमा कुरा पनि उठाएका छौँ । कांग्रेस, एमालेका सांसद र समितिका सदस्यसँग पनि यो–यो समस्या छ है भनेर भन्दै आएका छौँ । फलस्वरूप संसद्का ९५ जना सांसदले उक्त विधेयक संशोधनको पक्षमा प्रस्ताव राख्नुभएको छ । यसमा छलफल हुँदै छ ।
यसअघि पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फिर्ता आएको थियो । १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्य योजना मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको थियो । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न ४६ खर्बभन्दा बढी पूँजी आवश्यक पर्छ । अहिले नयाँ सरकार आएसंगै साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसका लागि ५० बिलियन यूएस डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
यति ठूलो लगानी चाहिन्छ । यस विषयमा स्वदेशी निजी लगानीकर्ता र नेपाली जनतालाई पनि लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई भन्दै आएका पनि छौँ । खाली विदेशीको मुख ताक्नु पनि हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यति हुँदा पनि हामीसँग पैसा छैन ।
अहिले चिनियाँ बजारको चर्चा छ । चिनियाँ कम्पनीले लगानी गरेको बनाएको आयोजनाको बिजुली भारत किन्दैन भन्छ । संसारमा २०० वटाभन्दा बढी देश छन् । चाइनाले मात्र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन । भारत पनि लगानी गर्न समक्ष भइसकेको छ । अन्य मुलुक पनि नेपालको ऊर्जामा लगानी गर्न तयार नै छन् । तर, सरकारले लगानीको वातावरण भने बनाउनुपर्छ ।
यसमा भारतस्थित नेपाली राजदूतज्यूले त्यहाँको सरकारलाई यस विषयमा घच्घच्याउनुपर्ने हुन्छ । किनकि, यसले भारतलाई पनि अवसर उपलब्ध हुन्छ । हामीले ५० बिलियन डलरको कुरा गर्दै गर्दा झन्डै २० बिलियन डलर त भारत नै जाने हो । यो कुरा पनि बुझाइदिनु पर्छ ।
हामी तपाइहरूसँग पैसा मात्र माग्दैनौँ कि तपाइहरूलाई पनि व्यापार दिँदैछौँ भनेर भारत सरकारलाई पनि बुझाउनुपर्छ । केही समय अघि क्यानेडियन राजदूत आउनुभएको छ । क्यानेडियन सरकार नै आएर हामीसँग एउटा कार्यक्रम नै गरेर गयो । अमेरिकन र युरोप देशबाट पनि त्यहाँको निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता आउनुभएको थियो ।
नेपाली लगानीकर्ताहरूले अन्य मुलुकको निजीक्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सहज वातावरण भने सरकारलाई बनाइदिनु पर्छ । विद्युत् व्यापारको कुरामा चाहिँ अलि बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ । किनकि, सरकारले सरकारी हिसाबले बिजुली बेच्दै जान्छ । निजीक्षेत्र आफ्नो हिसाबले पावर ट्रेड गर्न पाउनुपर्छ ।
सरकारी प्रक्रियाभन्दा निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्दा अलि सहज रूपमा गर्न सकिन्छ । हामीले भारतको निजीक्षेत्रसँग विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौता नै गरिसकेका छौँ । निरन्तर विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौताहरू भएका छन् ।
तर, अहिले नै बिजुली दिइहाल्ने अवस्था भने छैन । अहिले पनि हामीले भारतबाट नै बिजुली आयात पनि गरेका छौँ नि । मुलुक लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भए पनि भारतले बिजुली दिएन भने त हामी फेरि लोडसेडिङकै चपेटामा पर्ने जोखिम पनि छ ।
भारतले बिजुली दिएन भने हामी ८/१० घण्टा नै लोडसेडिङमा हुन्थ्यौँ होला । यो कुरा तपाईँ, हामी र नेपाली जनताले पनि बुझ्नुपर्छ । सरकारलाई एकोहोरो गाली गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन भनेर हामीहरूले पनि भन्दै आएका छौँ । यता, चाइनाले पनि बिजुली किन्ने भनिरहेको छ । चीनसँग विद्युत् व्यापार गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर, हाम्रो लागि प्रमुख बजार भनेको भारत नै हो । त्यसका लागि भारतसँग नेपालले सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै जानुपर्छ ।
त्यस्तै, बंगलादेशले २०३९ सम्ममा ९ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भनेको छ । त्यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।