काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सरकारले भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि सेवाग्राहीलाई भार पर्न गएको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा उनले डिजिटल भुक्तानी सेवाहरूका लागि भ्याट छुट हटाइदिएका कारण डिजिटल ट्रान्जेक्सन महँगो भएको बताइन् ।
‘सरकारले नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोन–पेजस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि यसको भार सेवाग्राहीलाई परेको छ,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘डिजिटल भुक्तानी सेवाहरूको लागि भ्याट छुट हटाइदिएका कारण हाम्रो डिजिटल ट्रान्जेक्सन महँगो भएको छ ।’
उनले डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ताका लागि १० प्रतिशत फिर्ता गर्नुपर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग मेल खाने गरी कर नीतिहरूलाई क्यासलेस इकनोमीको लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने गरी सुनिश्चित गर्नका लागि सभामुखमार्फत् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ गौतमले भनिन् ।
पहिले निःशुल्क हुने सरकारी लेनदेनहरू अब भ्याटअन्तर्गत पर्दा सार्वजनिक सेवाहरूको लागत पनि बढ्दै गएको भन्दै उनले वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न डिजिटल लेनदेनमा भ्याटको आवश्यकतालाई पुनः मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।