काठमाडौं – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छिट्टै पारित हुने बताएका छन् ।
मन्त्री गुप्ताले पदबहाली गरेको एक सय दिनका अवसरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा २५ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै उनले उक्त विधेयक आगामी अधिवेशनबाट स्वीकृत हुने गरी छलफललाई तीव्रता दिन समिति तथा राजनीतिक दलसँगको औपचारिक तथा अनौपचारिक संवादलाई अगाडि बढाइएको बताए ।
विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भई प्रारम्भिक छलफलपश्चात् राज्यव्यवस्था समितिमा दफावार छलफल सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री गुप्ताले स्थानीय तहको विकास व्यवस्थापनमा सहयोग र सहजीकरण गर्नेगरी १३ वटा स्थानीय तहमा जग्गाप्राप्ति र सात वटा स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गा उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको बताउँदै स्थानीय सेवा प्रवाह, योजना तथा बजेट निर्माण, स्थानीय समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेगरी चार वटा स्थानीय तहको सहजीकरण गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा लामो समयदेखि रहेको वडाको केन्द्र तथा सिमाना हेरफेरलाई सहज तरिकाले सहजीकरण गर्नेगरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
निजामती सेवाभित्र राम्रो कार्यसम्पादन भएका ४० कर्मचारीलाई उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार प्रदान गरेको मन्त्रालयले उच्च व्यवस्थापन तहमा नेतृत्व विकास गर्न सहयोग पुर्याउनेगरी २५ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान, व्यवस्थापन तहमा जनशक्ति कमी हुन नदिनेगरी राजपत्राङ्कित प्रथम र दोस्रो श्रेणीका ४१५ पदमा पदपूर्तिका लोकसेवा आयोगमा माग गरेको छ ।
स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेगरी स्थानीय तहको वित्तीय जोखिम, संस्थागत क्षमता विकास र आर्थिक विकास क्षेत्र समावेश गरी एकीकृत मूल्याङ्कन कार्यविधिको ढाँचा तयार गरेको मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी ५५ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा प्राविधिक जनशक्ति (इञ्जिनियर) को व्यवस्था गरेको छ ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाका स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण तथा वस्तुगत सहायता गर्नेगरी हिमाली क्षेत्र आयोजना सहायता कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधि तयार गरेको छ ।