आर्थिक

अर्थतन्त्रमा ठोस प्रगति देखाउन ओली विफल, झिनामसिना फेहरिस्त

By खबरहब

October 23, 2024

काठमाडौं – चौथोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेको १०० दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार अपराह्न उपलब्धी विवरण सुनाए ।

३१४९ शब्द लामो ११ पृष्ठ लामो लिखित सम्बोधन गरेका ओलीले भने, ‘आज हामीले सत्ता सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको छ । तर म यहाँ तपाईँहरूलाई तथ्यांकको लामो सूची सुनाउँदै छैन । किनकि अंकहरू आफैंमा के हुन् र ? वास्तवमै महत्वपूर्ण कुरा भनेको ती अंकहरूले छोएका जीवन, हल्का बनाएका पीडा, र देखाएका सुन्दर भविष्य हुन् ।’

सरकार गठनको १०० दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा ओलीले हासिल गरेका भनेका उपलब्धि विवरणअघि वर्तमान सरकार गठन निम्ति गत असार १७ गते भएको काङ्गेस–एमाले सम्झौता नियाल्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र ओली अध्यक्षताको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)बीच सरकार गठन निम्ति असार १७ गते मध्यराति भएको ‘चपली हाइट सहमति’को बुँदा नम्बर ३ र ५ मा आर्थिक विषय उल्लेख थियो ।

बुँदा नं. ३ मा अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।

यो पनि –

कांग्रेस-एमाले ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक, चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने

बुँदा नं. ५ मा ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने’ लेखिएको छ ।

अब ओलीले प्रस्तुत गरेका प्रगति विवरणतर्फ जाऔँ । जनताको विश्वास र भरोसाका कारण र जनताकै लागि यो सरकार बनेको बताउँदै सम्बोधनको शुरूमै अङ्कका कुरा गरेका ओलीले कुन–कुन मन्त्रालय अन्तर्गत के–के काम कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे योजना बनाई कामको प्राथमिकता तोकिएको बताए ।

त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताबारे पनि उनले उल्लेख गरे ।

प्रगति र राहतको चर्चा

यसबीच १०० दिनमा मन्त्रालयहरूले गर्ने भनेका २७४ काममध्ये १८५ वटा सम्पन्न भएको ओलीले बताए । गर्ने भनिएको काम र भएको कामबीचको तीन प्रतिशतलाई गोलमटोल पार्दै ओलीले भने, ‘यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ ।’ तर, ओलीले नै गरेको दाबीअनुसार भएको कामको प्रतिशत जम्माजम्मी ६७ हो ।

सम्बोधनको दोस्रो चरणमा ओली प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षति र राहततर्फ प्रवेश गरे । यसबीच सरकारले बाढी पहिरोका कारा मृत्यु भएका ३९१ जनाका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ दरले राहत बाँडिएको उनले बताए ।

यो पनि –

प्रधानमन्त्रीले स्वीकारे – सय दिनमा सरकारको गति सुस्त भयो, नतिजा दिन सकेन

प्रभावित परिवारलाई चार करोड ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत प्रदान गरिएको र संकटग्रस्त क्षेत्रका ७१ वटा स्थानीय तहमा ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि ओलीले जनाए ।

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्लाको खानेपानी, विद्युत, सडक, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवा पन्ध्र दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष मार्फतरकम उपलब्ध गराइएको ओलीको भनाइ छ ।

जाजरकोट भूकम्पलाई लिएर पूर्ववर्ती सरकारलाई प्रहार

ओलीले आर्थिक पाटोमा राहतकै मामिला निकाल्दै आफ्नै पार्टीको सहयोगमा बनेको पूर्ववर्ती सरकारलाई प्रहार गर्न पनि भ्याए ।

उनले एक वर्षअघि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा पुनर्निर्माण कार्य सुरु नै भइसक्नुपर्ने, तर आफू सरकारमा आउनुअघि स्रोत व्यवस्थापनको लागि गर्नै पर्ने क्षतिको विस्तृत आकलन (डीडीए) समेत नभएको बताए ।

ओलीले थपे, ‘अस्थायी आवासका लागि दिइने २५ हजार रुपैयाँ राहतमै पुनर्निर्माण कार्य अल्झिएको रहेछ । हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट ती ठाउँमा स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन आवश्यक बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेका छौं ।’

उखु र दूध किसानलाई भुक्तानी

दूधको भुक्तानी नपाएर लामो समयदेखि कठिनाइमा परेका ३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसानहरूमध्ये सरकार गठनको १०० दिनमा १५ लाख दूध किसानलाई रकम भुक्तानीका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको ओलीले बताएका छन् ।

वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन नसकेका करिब ७५ हजार उखु किसानहरूलाई पनि अनुदान वापतको रकम भुक्तानी भइसकेको ओलीको दाबी छ ।

सरकार गठनको १०० दिनमा कृषिबाली र पशुधन बीमाबापत ८० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणको खातामा पठाइएको पनि ओलीले बताएका छन् । सरकारले रकम भुक्तानी नगर्दा यसबीच यो क्षेत्रको बीमा नै रोकिएको थियो ।

यो पनि –

सय दिने उपलब्धि सुनाउँदा ओलीले बिर्सिए संविधान संशोधनको एजेन्डा

यसबीच निर्माण व्यवसायीहरूलाई सङ्घीय मन्त्रालयहरूबाट ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको ओलीले बताएका छन् । उनले अघिल्लो सरकारका पालामा १६५ जना युवाहरूलाई खुला आवेदनको माध्यमबाट बिना धितो २५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरिएको प्रसङ्गलाई पनि आफ्नो सरकारको प्रगति विवरणमा समेटेका छन् ।

सहकारी ठगी प्रसङ्ग

प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेको एक साताभित्रै सरकारको प्रगति विवरण सुनाएका ओलीले सहकारीकै प्रसङ्गलाई पनि सफलताको फेहरिस्तमा उतारेका छन् ।

ओलीले भने, ‘आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु– सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारवाही सुरु भएको छ ।’

हालसम्म ६०० भन्दा माथिलाई कानुनी कारवाही गरिएको र ५७५ भन्दा बढी जेलमै रहेको ओलीले दाबी गरे । साथै, बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइएको उनले बताए ।

‘डामाडोल अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखियो’

तथ्य र तथ्याङ्कले नै वर्तमान सरकार अर्थतन्त्र सुधारमा चुकेको देखाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो १०० दिनको कार्यकालमा डामाडोल अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको दाबी गरेका छन् ।

उनको सम्बोधनमा उल्लेख छ, ‘हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डामाडोल थियो । आज त्यसमा सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन् ।’

निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको ओलीले दाबी गरेका छन् । त्यसैको परिणामस्वरूपः १०० दिन अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको ओलीको दाबी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र लामो समयदेखि गिरेको शेयरवजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकुलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा रहेको पनि ओलीले प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन बिछ्याउने आश्वासन बाँडेका ओलीले पछिल्लो कार्यकालको १०० दिनको प्रगति विवरणमा इन्धनकै प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि को लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको उनले बताएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको ओलीको भनाइ छ । कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रगतिमा फास्टट्रयाकको सुरुङदेखि पालिकाको बैंक शाखासम्म

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रगति विवरणमा काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाकको सुरुङ ब्रेकथ्रु देखि बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंक शाखा खुलेको सन्दर्भसमेत समेटेका छन् ।

फास्टट्रयाकको मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ ब्रेक-थ्रु भएको र नागढुङ्गा मुख्य सुरुङको लाइनिङ पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, रून्देहीको सिद्धबाबा सुरुङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको ओलीको दाबी छ ।

यो पनि –

सरकारका सय दिने उपलब्धि सुनाउँदै ओलीले के भने ? (पूर्णपाठ)

बितेको सय दिनमा ४ हजार ३८ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको र ३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको ओलीले प्रस्तुत गरेका विवरणमा उल्लेख छ ।

ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनामा दुईवटा टरबाइनसहित मेकानिकल पार्ट्सको मर्मत–सम्भार गरी ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको विषय पनि ओलीले समेटेका छन् । साथै, चिलिमे हब जीआईएस सबस्टेशन र त्रिशुली हब हाइब्रिड जीआईएस सवस्टेशन पनि सञ्चालनमा आएको उनले बताएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुविधा नपुगेको बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भएको विषय पनि ओली सरकारको १०० दिने प्रगति विवरणमा अटेको छ । ‘फाइबर टु द होम’ (एफटिटिएच) सेवा नपुगेको हुम्लामा सो सेवा पुर्‍याइएको र दूरदराजका क्षेत्रहरूमा डिजिटल कनेक्टिभिटीको नयाँ युगको सुरुवात गरेको ओलीको तर्क छ ।

सीमित स्रोतसाधन, विरासतमा प्राप्त भएको बिग्रँदो आर्थिक अवस्था र अचानक आइपरेको प्राकृतिक विपद्का बावजुद सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यन्वयनलाई शीघ्र, प्रभावकारी, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेको ओलीको दाबी छ ।