काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ ‘कृष्णप्रसाद कोइराला स्मृति सम्मान–२०८०’बाट सम्मानित भएका छन्। कृष्णप्रसाद कोइराला स्मृति परिषद् विराटनगरले आज एक कार्यक्रम आयोजना गरी उनलाई उक्त सम्मान श्रेष्ठलाई प्रदान गरेको हो।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर काइरालाले श्रेष्ठलाई प्रमाणपत्र एवं दोसल्ला ओढाएक थिए । डा कोइरालाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि जनताको घरघरमा सरकार पुग्नुपर्ने बताए।
उनले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित गर्न सुशासन एवं पारदर्शिता कायम गरी भ्रष्टाचार, दण्डहिनता अन्त्यका लागि सबै दल लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेता डा कोइरालाले दुई हजार पाँच सय चिकित्सक विदेश पलायन भएका भन्दै यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले दक्ष जनशक्ति मुलुकमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सम्मानित पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सङ्घीयतामा जनतालाई लाभ र उपलब्धिता दिनुपर्ने भन्दै लोकतन्त्रमा नागरिकका समस्याप्रति दल गम्भीर भएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले औद्योगीकरण, सञ्चार, शैक्षिक, पूर्वाधार विकास तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गरे।
श्रेष्ठले पार्टीका नेताहरुमा संविधानप्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता जति मात्रा देखाउनुपर्ने हो त्यति देखाउन नसकेको बताए। उनले संविधानमा देखिएका अप्ठ्याराहरुका लागि अब संविधान पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान जतिसुकै राम्रो लेखे पनि कार्यान्वयनबाट जनताले पाउने हक भनेको सेवा, सुरक्षा र विकास हुनेमा जोड दिए।
यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसले प्रकाशित गरेको ‘टावरिङ जजेज्ः अ कम्प्यारेटिभ स्टडी अफ कन्स्टिच्युसनल जजेज्’ पुस्तकमा विभिन्न १४ देशका पछिल्लो शताब्दीका १९ जना असाधारण नामी प्रधानन्यायाधीशहरूसँगै ‘टावरिङ जजेज्’को सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) को आयुक्त हुन्।प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाशपछि श्रेष्ठ २०७३ पुसमा पहिलो पटक आयुक्तमा निर्वाचित भएका छन्।
दोस्रो पटक पाँच वर्षे कार्यकालका लागि श्रेष्ठ २०७८ मा आयुक्तमा पुन निर्वाचित भएका हुन् । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईसीजेमा लब्धप्रतिष्ठित न्यायाधीश, संविधानविद् तथा कानुनविद्हरू रहन्छन् ।