अधिकारको विषयलाई लिएर लाभको पदमा रहने व्यक्तिहरूबीच बाक्लै टकराव देखिने गरेको छ । संविधानले राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री–उपप्रधानमन्त्री, सभामुख–उपसभामुख , मन्त्री, राज्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्री सम्म प्रबन्ध गरेको छ । तर यी पद सत्ताको भागवण्डा मिलेपछि पनि अधिकारक्षेत्रको विषयलाई लिएर बाक्लै रस्साकस्सी चल्ने गरेको छ । पछिल्लो समय सभामुख र उपसभामुखको विवाद सतहमा आएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले उपसभामुख पदकै मानमर्दन गरेको आक्षेप लागेको छ । संसदमा दर्ता १३ वटा विधेयक र बजेट निर्माणको असार लाग्नुपर्ने संसदको पुरै कार्यसूची अलपत्र छाडेर संसद्कै तालासाँचो बोकेर सभामुख १० दिने भ्रमणमा निस्किएको विषयले गम्भीर बहस जन्माएको छ । एउटा व्यक्तिका कारण संसद बन्धक बनाउन मिल्ने, नमिल्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्षका सांसद पनि बाँडिएका छन् । लोकतन्त्रको प्राण मानिने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदको रेफ्री राजहाँस हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरुकै आवाज छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे अन्तर व्यवस्थापिका संघ आईपीयूको १४८ औँ महासभामा भाग लिन संसद्मै आग्लो लगाएर हिँडेपछि सर्वत्र आलोचना भएको हो । उनी चैत १० देखि १४ सम्म स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने कार्यक्रमको लागि विदेश गएका हुन् । १० दिन विदेश गएका सभामुखले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख इन्दिरा रानालाई भने कुनै जानकारी तथा कार्यभार सम्हाल्नका लागि लिखित अनुमति नै दिएनन् ।
यसबारे जानकार तथा सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरुले खुलेर आलोचना गरिरहेका छन् । कांग्रेस सांसद तथा संविधानविद्ले सभामुखमा राजनीतिक रंग देखिएको आरोप लगाएका छन् । सभामुखजस्तो गरिमामय पदलाई व्यक्तिका कारण विवादमा ल्याउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
यसबारे उपसभामुख इन्दिरा राना स्वयमले आफूलाई कुनै अधिकार नदिएको गुनासो गरेकी छन् । १० दिनका लागि प्रतिनिधिसभा नै स्थगित गरेर स्वीट्जरल्यान्ड उडेका सभामुखले उपसभामुख रानालाई संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नदिएको भन्दै घिमिरेको तीब्र आलोचना भएको छ ।
उसो त संसदमा दर्ता भएका १३ वटा विधेयक छन् । यसको पनि कुनै पर्वा नगरी सभामुख विदेश भ्रमणमा जानु र उपसभामुखलाई पनि सदन सञ्चालन गर्ने अधिकार नदिनुले सभामुखले आग्रह पूर्वाग्रह राखेको स्पष्ट भएको कांग्रेसको आरोप छ ।
कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले सभामुखले सदन सञ्चालन गर्न उपसभामुखलाई अधिकार दिएको भए सबैले प्रि बजेटको विषयमा बफादार छलफल गर्न पाउने बताए ।
उनले भने, ‘यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भए उहाँ, संसद् र उपसभामुखलाई पनि न्याय मिल्ने थियो । सभामुखको गरिमा पनि बढ्ने थियो ।’ संसदमा दर्ता विधेयकको सूची चाङ छ । यता बजेटको बारेमा पनि वफादार छलफल भइरहेको थियो । हामीले विवादित गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि राजीनामा माग गरेका थियौँ । यस्तै छानबिन समिति पनि बनाउन माग गरेका थियौं । तर सभामुख सदन नै स्थगित गरेर विदेश जानुभएको कुरा आयो । कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले भने, ‘सभामुख विदेश नगई नहुने काम भए संविधानले दिएको अधिकार उपसभामुखलाई उपयोग गर्न दिनु पर्दैन ? यहाँबाट नै स्पष्ट हुन्छ नि । सभामुखको चरित्र ।’
उनले सभामुख जस्तो सम्मानित व्यक्तिले यस्तो प्रकारको आचरण गर्नु उचित नभएको बताए । उनले थपे, ‘उपसभामुखलाई अधिकार नदिने हो भने किन उपसभामुख संविधानले परिकल्पना गरेको ? ’गलत नजिर बस्ने भन्दै पौडेलले देशमा गम्भीर मुद्दा तथा छलफल भएको बेला व्यक्तिका कारण सदन प्रभावित हुनु गम्भीर विषय भएको बताए ।
यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले पनि उपसभामुखलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न बाधक बनाइनु नहुने बताइन् ।
उनले भनिन, ‘सभामुख र उपसभामुख गरिमामय संस्था हो । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यदि सभामुखले उहाँलाई अधिकार नै नदिएको भए उहाँले सम्बन्धित निकायमा यसको जवाफ माग्नुपर्छ ।’
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले बैठक नै स्थगित गरेर सभामुख विदेश भ्रमण जानु नाजायज तथा गैर जिम्मेवारपूर्ण निर्णय भएको बताए ।
उनले खबरहबसँग भने, ‘देश प्राथमिकतामा हो कि भ्रमण प्राथमिकतामा हो ? आईपीयू को १४८ औँ महासभामा भन्दा त देशको बजेटबारे संसदहरुको धारणा प्राथमिकतामा होला नि ? सभामुख जस्तो गरिमामय संस्थाले यस्तो गर्न मिल्छ ? मिलेर खाउँ भन्ने रणनीति हो भने अलग कुरा । यदि नगई नहुने हो भने त सभामुखले उपसभामुखलाई बैठक सञ्चालन तथा स्थगन गर्ने अधिकार दिए भएन र ?’
लिङ्देनले संसद्को कार्यसूची नै थन्काएर विदेश भ्रमणमा जानु नाजायज कार्य रहेको भन्दै यस्ता व्यक्तिले नै संस्थाको गरिमामय घटाएको समेत आरोप लगाए ।
यस्तै कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले आफूले बारम्बार सभामुखलाई विदेश जाने भएपनि उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन भनेको तर सभामुखले नै बैठक अन्त्य गर्नुपर्ने कानुन भएकाले नमानेको बताइन ।
उनले खबरहबलाई भनिन्, ‘मैले त सभामुखको निवासमा कांग्रेसका थुप्रै माननीय लिएर गएर यसबारे आग्रह पनि गरें ।.प्रि बजेटबारे पनि छलफल गर्न धेरै माननीयहरुले समय पाउनुभएको छैन । तपाई विदेश जानुहोस् । हामी उपसभामुखसँग भएपनि संसद चलाउँछौं भनेका थियौं । तर चलाउन मिल्ने तर समापन गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो । मैले मात्र ढिपी गर्न मिलेन ।’
आफूले १० दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरेर सभामुख बाहिर गएकोबारे म्यासेज राम्रो नजानेबारेपनि सचेत गराएको थिङले बताइन । नियमावलीमा सदन चल्न पाउने व्यवस्था भएपनि अन्तिममा सभामुखले नै अन्त्य गर्ने परम्परा तथा कानुन भएको भन्दै थिङलाई फर्काइएको थियो ।
तर प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद – २ प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन तथा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीको ६ नम्बर बुँदा बैठकको सञ्चालन र स्थगनबारे लेखिएको छ ।
त्यहाँ ४ उपदफा ४ मा भनिएको छ :
तर सभामुखलाई कुनै अधिकार र जिम्मेवारी समेत नदिइ सभामुख विदेश भ्रमणमा गएको उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको भनाइ छ ।
उनले खबरहबलाई भनिन, ‘मलाई कुनै लिखित मौखिक जानकारी भएन । मलाई अन्य कामको अनुमति माग्न सांसदहरु आउनुहुन्छ । मैले अधिकार नै छैन भनेर पठाएँ ।’
उनले सभामुखको र उपसभामुख छायाँ भएको भन्दै आफूले कर्तव्य पालना गरिरहेको समेत बताइन् ।
सदन सञ्चालन गर्न मात्र होइन, सभामुख विदेश गएपछि कार्यभार उपसभामुखले पाउने संविधानको परिकल्पना भएपनि सभामुखले यसको बर्खिलाप गरिरहेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको विश्लेषण छ ।
यसबारे आचार्यले खबरहबलाई भने, ‘सभामुख नभएको खण्डमा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउने बैठक सञ्चालन स्थगन गर्न पाउने भनिएको छ । यो संविधान र नियमावलीकै कल्पना हो ।’
आचार्यले अगाडि थपे, ‘सभामुखले उपसभामुखलाई गराउनुपर्छ आफू बाहिर गएको जानकारी गराउनुपर्छ । र नियमित कामकाज पनि रोकिनु हुँदैन ।’
उनले उपसभामुखलाई विदेश गएकोबारे जानकारी नगराउनु र लिखित जिम्मेवारी नदिनु सभामुख नभएर राजनीतिकर्मीको व्यवहार भएको बताउँछन् ।
उनले सभामुख भनेको रेफ्रीको पद भएकाले पूर्वाग्रही हुन नमिल्ने बताए ।
याे पनि…