काठमाडौं – मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको ५८ औं बैठकले ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर थप वैदेशिक लगानी स्वीकृत र ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुनर्लगानी निम्ति वार्ता प्रकृया अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले साथै, बैठकले ह्ववासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको लागि ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले डाबर नेपाल प्रालिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जानकारीमा लिई परियोजना लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ।
डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधिकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुनर्लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । सोही बमोजिम उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।
त्यो डीपीआरलाई मूल्यांकन गरी बोर्डले वार्ता प्रक्रिया अघि अगाडी बढाइएको सहसचिव एवम् बोर्ड प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकको निर्णय कार्यान्वयन अवस्था एवं नजिकिँदै गरेको लगानी सम्मेलनको तयारीको सम्पूर्ण पक्षको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी सम्मेलन औपचारिकतामा सीमित नबनाउन र प्रस्तुत गरिने परियोजनाहरू समेत इच्छासूचीको रूपमा मात्र नराख्न निर्देशन दिए ।
सम्मेलनलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रबाट हुने स्व:पूँजी तथा ऋण परिचालनलाई सहजीकण गर्न मन्त्रालयहरूले विशेष इकाइ नै बनाएर अगाडि बढ्न पनि निर्देश गरे ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट मात्र मुलुकको समृद्धि हासिल हुने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन पुरातन सोच, पुरातन नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबाट सम्भव नरहेकाले नै सरकारले लगानीका अवरोध हटाउन कानुन संशोधनको कार्य अगाडि बढाएको बताए ।
बैठकमा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री हितबहादुर तामाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत उपस्थित थिए ।
त्यस्तै बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, बोर्ड सदस्यहरु भवानी राणा र राजेशकाजी श्रेष्ठ तथा तथा सरकारका सचिवहरू सहभागी थिए ।
बोर्ड बैठकले वैशाख १६ र १७ मा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र आह्ववान गरिने, सोकेश गरिने, मार्केट साउण्डिङ्ग गरिने विभिन्न परियोजनाहरूको सूची पनि स्वीकृति गरेको छ ।