कोशी प्रदेशसभा दोस्रो कार्यकालको १६ महिनामै ६ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन र १६ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको छ । जसमा नयाँ २८ जना मन्त्री भएका छन् । जसका कारण कोशी प्रदेश सरकार जनसरोकारको विषयमा कानून निर्माण गर्नेमा भन्दा पनि सरकार बनाउने, ढाल्ने र मन्त्री जन्माउने कारखानाको रुपमा विकास भएको छ ।
आम निर्वाचन भएको डेढ वर्षमा प्रदेशले बनाउनुपर्ने झण्डै दुई सय नीति, तीन दर्जन नियमावली र दर्जन बढी कानूनको काम छोडेर कोशीले यो अवधिमा ६ वटा मुख्यमन्त्री बनाएको हो । छैटौँ पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको छ ।
कोशी प्रदेशको तेश्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कार्की २०८१ वैशाख २७ गते बनेका हुन् । उनले शुक्रबार १० सदस्यीय सरकार बनाएका हुन् । करिब १६ महिनाको यो अवधिमा मुख्यमन्त्री कार्की आफैँले ३ पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर प्रदेशको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री र कांग्रेसका नेता केदार कार्की १ पटक मुख्यमन्त्री बने ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई नै तीन पटक मुख्यमन्त्री बनाएको प्रदेश सभाले कांग्रेसका उद्धव थापा र केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा सरकार गठनका लागि संविधानले दिएको सम्पूर्ण बाटो प्रयोग गरिसकेको छ ।
२०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रस्ट बहुमत पाउन नसक्दा पुस २४ मा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । २०८० भदौ २२ गते फेरि कोशी प्रदेशको कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्दा मुख्यमन्त्रीको यात्रा सो दौरानमा नै दुई पटक पूरा भइसकेको थियो ।
पहिलो पटक उनी एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । दोस्रो पटक भने संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बन्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट उपधारा (३) अनुसार ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा गठबन्धन अदल–बदल भएसँगै यसपटक पुनः कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले उपधारा (३) वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
उद्धव थापा २०८० असार २२ प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । थापा नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतबाट विघटन गरेसँगै पुनः साउन १७ गते थापाकै नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।
त्यसपछि कांग्रेसका आठ जना प्रदेश सभा सदस्यलाई साथमा लिएर एमालेको समर्थनमा १६८ (५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एमाले नेता शेरधन राई, भीम आचार्य र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
प्रदेश सभा : सरकार बनाउने, ढाल्ने प्रयोगशाला
प्रदेश सभा अवश्य कानून निर्माण गर्ने थलोको रुपमा सबैले बुझने गरिन्छ । तर कोशी प्रदेश सभा भने जनजीविकाका सवालमा पूर्णत निष्क्रिय छ । सांसदहरू सत्ताको जोड घटाउमा व्यस्त रहँदा जनजिविकाको सवालमा प्रदेशसभामा बहस समेत हुन सकेको छैन ।
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल कानुन निर्माणमा कमजोर देखिएको छ । स्पष्ट बहुमतको अभावमा प्रदेशसभा सरकार बनाउने र भत्काउने कार्यमा मात्र प्रयोग हुँदा कानुन निर्माणको पक्ष कमजोर बनेको हो ।
सरकार गठन र विघटनमा अल्झिएर प्रदेशसभाले नियमितबाहेकका अन्य कुनै काम गर्न सकेको छैन । आफ्नै नियमावलीसमेत बनाउन नसकेको कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको हालसम्म मात्र आठवटा विधेयक पारित भएका छन् ।
कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १८ महिनाको अवधिमा पाँचवटा प्रदेशसभा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा जम्मा ४८ वटा बैठक बस्यो । जसमा १२ वटा विधेयक दर्ता हुँदा आठ वटा प्रमाणीकरण भएका हुन् भने चारवटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा १३ वटा बैठक बस्दा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा दुई वटा पारित भएको बताए ।
प्रथम अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित हुँदा प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो ।
यसैगरी, बजेट अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बस्दा दुई वटा विधेयक दर्ता भएकोमा एउटा प्रमाणीकरण भयो । प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भई प्रमाणीकरण भएपश्चात साबिक प्रदेश नम्बर १ लाई विस्थापित गरी सबै ऐनमा कोशी प्रदेश कायम भएको थियो ।
तर, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको सचिवालयले जनाएको छ ।
तेस्रो अधिवेशनमा पाँचवटा बैठक बस्दा चार विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये दुईवटा विधेयक पारित भएको थियो ।
सूचना अधिकारी ढकालले यस अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो भने आ.व. ०८०–८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएको बताए ।
२३ वटा बैठक बसेर समापन भएको चौथो अधिवेशनमा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा सबै पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी ढकालले बताए ।
पाँचौं अधिवेशन भने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको थियो । यसरी हेर्दा अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा यो कार्यकाल कानुन निर्माणमा कोशी प्रदेश सभा कमजोर देखिएको छ ।
सदन पनि न्यून समय मात्र सञ्चालन भएको देखिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशसभाले ‘फुल फेज’मा काम गर्न पाएको छैन । जनताको आवाज उठ्ने प्रमुख थलोको रूपमा रहेको प्रदेश सभामा सांसदहरूले जनताको समस्या उठाउनै पाएका छैनन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशले हालसम्म दुई दर्जन मात्रै नियमावली बनाएको छ ।
तीनवटा सरकार बनेको प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा चलेका १० वटा अधिवेशनबाट ६२ वटा सरकारी विधेयक र दुईवटा नियमावली पारित भएको थियो ।
समितिले सभापति पाउने अनिश्चित
प्रदेश सभा गठन भएको १० महिनापछि विषयगत समितिहरू बनेपछि उक्त समितिले सभापति पाउन अझै सकेको छैन । विषयगत समितिहरू गठन भएको यत्रो समयसम्म अझै पनि ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा चलिरहनुपरेको छ ।
गत वर्षको पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता छैटौँ पटक सरकार गठन र तीनपटक सभामुखको निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेशसभामा हाल कुनै पनि विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका छैनन् ।
ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यका आधारमा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको सभापतिमा शीला दीक्षित कार्की, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा किशोरचन्द्र दुलाल, अर्थ समितिको सभापतिमा रोहितबहादुर कार्कीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
यस्तै, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा गयानन्द मण्डल, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको सभापतिमा गोपालबहादुर विश्वकर्मा, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिको सभापतिमा रामप्रसाद महतो र सुशासन तथा योजना समितिको सभापतिमा मालतीकुमारी लिम्बूले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
प्रदेशसभा गठन भएको १० महिनापछि विषयगत समितिहरू गठन भएका थिए । यद्यपि, ढिलै भएपनि विषयगत समितिहरूलाई आगामी दुई साताभित्रै पूर्णता दिने तयारी भइरहेको कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट बताउँछन ।
दलहरूको सहमतिमा नभए निर्वाचन गरेरै भए पनि विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘विषयगत समितिको सभापति चयनमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो बीचमा म आएको केही दिनमै सभापति चयन गर्न प्रयास भएको हो । तर, राजनीति यस्तै भएको कारण सहमति गरेरै गर्ने भनेर ढिला भयो । यसलाई हामीले जेठको दोस्रो हप्तासम्ममा सकौँ भनेका छौँ । १३ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट अधिवेशन छ । त्यो बीचमा सबै दलका नेताहरूसँग कुरा गरेर जेठको तेस्रो हप्तासम्ममा सबैको सल्लाहले सकौँ भनेर लागेका छौँ । त्यति गर्दा पनि सहमति भएन भने विधानसम्मत ढंगले निर्वाचनको समय तोक्छु । त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ र सभापतिहरू चयन हुन्छन् ।’
अनन्त सत्ताको सौदाबाजी कोशीमा सत्ताको खिचातानी र भागवण्डाको शृङ्खला अझै चलिरहेको छ । पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने सरकार गठनको प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउँदै अदालत गुहारेका थिए । उनले हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति खारेजीको माग राखेर आफूलाई मुख्यमन्त्री पुनःस्थापनाको लागि सर्वोच्च समक्ष माग राखेका छन् । तर, सर्वोच्चले उनको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै जेठ ९ गतेलाई पेशी तोकेको छ । जसले गर्दा कार्कीको सरकार पनि कहिलेसम्म रहन्छ भने संशय पैदा गरिदिएको छ ।
ताला साँचो निर्वतमानका हातमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले तालाचाबी लगाएर हिँडेपछि नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएको एक सातासम्म मुख्यमन्त्री निवासमा सर्न पाएका छैनन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले विराटनगरस्थित सुनसरी–मोरङ सिंचाई आयोजना परिसरमा रहेको मुख्यमन्त्री निवासमा चाबी लगाएर हिँडेका छन् । काठमाडौंमा रहेको मुख्यमन्त्री निवासको चाबी पनि उनै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले नै लिएर हिँडेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीका लागि विराटनगरस्थित कोशी प्रोजेक्टमा निवासको व्यवस्था गरिएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले निवास खाली नगर्दा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने पहिलेदेखि बस्दै आएको निजी निवासमै बस्दै आएका छन् । अदालतको फैसला नआएसम्म प्रदेश सभाको कुनै काम कारवाहीमा सहभागी नहुने कांग्रेसको अडानका कारण अझै केही समय प्रदेश सभामा नागरिकको मुद्दामा बहस नहुने निश्चित छ ।
कोशी प्रदेश सभामा प्रतिवर्ष २० करोड ५४ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । प्रदेशसभाको पहिलो पाँच वर्षमा जम्मा एक अर्ब दुई करोड ७० लाख ३४ हजार खर्च भएको थियो ।
यसमा प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, स्वकीय सचिव, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु प्रकृतिका खर्च समावेश छन् । कोशी प्रदेशको पहिलो कार्याकालमा बेनामे बनेको प्रदेशले आफ्नो नाम भने यही कार्यकालमा ‘कोशी’ पाएको छ । त्यो पनि विवादित छ ।