जेरुसेलम – इजराइलको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार आयरल्यान्ड, नर्वे र स्पेनसँग इजराइलको सम्बन्धले ‘गम्भीर परिणाम’ को सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । ती मुलुकका सरकारले आगामी सातादेखि प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने निर्णय गरेपछि इजराइलको उक्त चेतावनी आएको हो ।
मन्त्रालयको वक्तव्यमा शीर्ष अधिकारी ज्याकब ब्लिटस्टाइनलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, “ती मुलुकद्वारा लिइएको निर्णयपछि उनीहरूसँगको सम्बन्धमा थप गम्भीर परिणाम हुनेछ ।” बुधबार गरेको ती सरकारको कदमका लागि उनीहरूलाई ‘हप्काउन’ तीन मुलुकका राजदूतहरूसँगको भेटमा ब्लिटस्टाइनले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
भेटमा इजराइली अधिकारीहरूले तीनै जना राजदूतलाई अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणका क्रममा पाँच महिला सैनिकको अपहरणको भिडियो देखाएका थिए । बुधबार मिडियामा जारी गरिएको तीन मिनेटको क्लिपमा दक्षिणी इजराइलमा नाहल ओज बेसबाट पक्राउ परेपछि महिलाहरूलाई जमिनमा बसेको, केहीको अनुहारमा रगत लागेको र उनीहरूको हात बाँधिएको देखाइएको थियो ।
अभियान समूह होस्टेज एन्ड मिसिङ फ्यामिलिज फोरमले क्लिपका साथ एक विज्ञप्तिमा उक्त फुटेज आक्रमणका क्रममा हमास लडाकूहरूले बडी क्यामेरामा खिचेको दुई घन्टाको भिडियोबाट लिइएको बताएको छ ।
बिहीबारको भेटमा ब्लिटस्टाइनले ‘प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने ती सरकारको विकृत निर्णयका लागि राजदूतहरूलाई हप्काएको’ मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख छ । उनले मान्यता दिने कमदले प्यालेस्टिनी लडाकूहरूले गाजामा अहिले पनि राखेका बन्धकहरूको रिहाईका लागि सम्झौतालाई अघि बढाउन थप कठिन हुने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका अभियोजकले गाजा द्वन्द्वका क्रममा कथित युद्ध अपराधलाई लिएर इजराइलका प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीसहित हमासका नेताहरूका लागि पक्राउ पुर्जी माग गर्ने बताएको केही दिनपछि तीन वटै सरकारबाट समन्वित घोषणा आएको हो ।
प्यालेस्टिनलाई मान्यता दिन समर्थन जुटाउनका लागि धेरै मुलुकको भ्रमण गर्नुभएका स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले उक्त कदमले मध्यपूर्व द्वन्द्वका लागि दुई–राज्य समाधानलाई पुनरजीवित गर्ने प्रयासलाई बलियो बनाउने बताए ।
इजराइलले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिँदै तीन वटै मुलुकबाट आफ्ना राजदूतहरूलाई तत्काल फिर्ता बोलाएको छ । इजराइली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले भने, “प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने धेरै युरोपेली मुलुकको मनसाय आतङ्कको प्रतिफल हो ।” उनले सार्वभौम प्यालेस्टिनी राज्य ‘आतङ्कवादी राज्य’ हुने बताए ।