बेलायतको जलवायु रणनीति अदालतको छानबिनमा

लण्डन– बेलायती सरकारले जलवायु परिवर्तनको सम्भावित प्रभावहरूबाट मानिस, सम्पत्ति र पूर्वाधारको रक्षा गर्न असफल भएकोमा अभूतपूर्व कानुनी चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । 

मंगलबार वातावरणीय अभियानकर्ताहरू ‘पृथ्वीका साथीहरू’ र अन्य दुई व्यक्तीहरुले बढ्दो तापक्रमबाट आफू प्रभावित भएको भन्दै लण्डनको उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । यस प्रकारको मुद्दा बेलायतमा पहिलो हो । 

पृथ्वीका साथीहरू र सह–दावीकर्ताहरूले बढ्दो तापक्रम, बाढी वा तटीय क्षरणबाट जोगाउन बेलायतको राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम अपर्याप्त र गैरकानूनी रहेको भन्दै अदालतसमक्ष तर्क गरेका छन् । 

‘बेलायतको कानुनी इतिहासमा पहिलोपटक  उच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूल बनाउने सरकारको नीति वैधानिक छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्नुपर्नेछ, जसमा हाम्रो पक्षको मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको छ वा छैन भन्ने कुरा पनि समावेश रहेको छ’, वकिल रोवान स्मिथले भने। ‘यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एक ऐतिहासिक घटना हो ।’  

सन् २०२३ को जुलाई देखि लागू भएको पछिल्लो राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (एनएपी३) प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।  यसले सरकारको जलवायु अनुकूलन लक्ष्यहरू साथै तिनीहरूलाई पूरा गर्ने र प्रभावित हुन सक्ने समुदायहरूको संरक्षण गर्ने योजना र नीतिहरू निर्धारण गर्दछ । 

दावीकर्ताका वकिलहरूले एनपी३ का नीतिहरू सन् २००८ को  जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको दाबी गरेका छन् । 

यो ऐनले कार्बन डाईअक्साइड उत्सर्जन र अन्य ग्रिनहाउस ग्यासहरूको कटौतीजस्ता विषयवस्तुलाई समावेश गरेको छ । यसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम सामना गर्न र प्रतिक्रिया दिन बेलायती दृष्टिकोण निर्माण गरेको छ ।