काठमाडौं- राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले सर्वोच्च अदालतबाट नदीको दायाँ–बायाँ २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड कायमको फैसला भएपछि उपत्यकावासीको उठीबास हुने अवस्था सृजना भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर मुख्य र सहायक नदीहरूको दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटरसम्म कुनै संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड कायम हुने फैसलाले उपत्यकावासीको उठीबास हुने अवस्था सृजना भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले मुख्य र सहायक नदीहरूको हकमा दायाँ–बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटरसम्म कुनै संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड कायम हुने फैसला गरेपछि उपत्यकावासीहरूको उठीबास नै हुने अवस्था सृजना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीहरूसँग यथार्थ नबुझी मापदण्ड तोक्दा अति नै मार्का पर्न गएको छ । तसर्थ निजी जग्गावालाहरूको यथार्थ स्थिति बुझी न्याय गर्न पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ ।’
उपत्यकाबासीहरुलाई आधुनिकीकरणको नाममा आफ्नो सभ्यता र संस्कृति जोगाउन नदिने प्रपञ्चविरुद्ध उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति र खोला मापदण्ड सरोकार समूहद्वारा गरिने संघर्षमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको ऐक्यबद्धता रहने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :