सजिलो छैन संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो

काठमाडौं– सहकारी संस्थाहरूमा भएको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले भदौ ३१ गते बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षत्रीले संसद्मा बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले असोज २ गते कार्यान्वयन गर्नका सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

असोज २ गते उक्त प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यान्वयनका लागि तीनवटा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार आइतबार मात्रै गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।

गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन लगत्तै पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको बचन अपचलन अभियोगमा गोर्खा मिडिया नेट्वर्ककका सञ्चालकमध्ये एक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई प्रहरीले काठमाडौंको शंखमूलबाट पक्राउ गरेर पोखरा लगिसकेको छ ।

उनका साझेदार एवम् गोरखा मिडिया नेट्वर्कका प्रबन्ध निर्देशक एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने योजनाबाट तत्काललाई प्रहरी ब्याक भएको छ । रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयमा छिरिसकेको प्रहरी अन्तिम समयमा पछि हट्यो । आफूलाई पक्राउ गर्ने सूचना पाएपछि रविले सयौँ कार्यकर्ता चःमतस्थित पार्टी कार्यालयमा उतारे ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई कार्यगत जिम्मेवारीअनुसार पठाइँदैछ ।

‘सहकारीबारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर अध्याय भइरहेको छ । मुख्य चार मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्न पठाइने छ’, गुरुङले खबरहबलाई भने, ‘सबै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पुगेपछि एक्सनमा जान्छन् ।’

आइतबार गृहमन्त्री लेखकले पनि सहकारीको बचत हिनामिनासम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि गोर्खा मिडिया सञ्चालक जोशी समातिएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्दै रास्वपा सांसद शिशिर खनाल

‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारीको बचत हिनामिना छानबिन समितिको बैठकमै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाएका थिए । उनले प्रतिवेदनबाट दोषीलाई उन्मुक्ति नमिल्ने र निर्दोष फस्न नहुने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

यता सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारी पनि समितिले मिहिनेत गरेर बनाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर नीतिगत सुधार र सहकारीप्रति जनताको विश्वास फर्काउन पहल गर्ने बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न केही नीतिगत काम र मन्त्रालयका ‘एक्सन प्लान’ आउँछन् । हामी सुझावलाई सम्पत्ति मानेर काम गर्छौं’, उनले भने, ‘समितिले महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । केही सहकारीको अवस्था बिग्रेर नागरिकले दुःख पाएका छन् । हामी राम्रा सहकारीको पनि अवस्था हेरेर बिग्रेका सहकारी सुधार्ने बाटोमा लाग्छौँ ।’

मन्त्री अधिकारीका अनुसार सरकारी नीति र सिद्धान्तका कारण केही सहकारी मारमा परेको बताउँछन् । सहकारीको नीति र नियमलाई फेर्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । एउटै उद्देश्य र नीति भएका सहकारी मर्ज गर्नुपर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले सुनाए ।

सरकार प्रवक्ता गुरुङ पनि सहकारी अनुगमन समतिको प्रतिवेदन साँच्चिकै कार्यान्वयन योग्य रहेको बताउँछन् ।

‘सहकारी समितिले मिहिनेतसाथ प्रतिवेदन बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित सरकार प्रतिवेनमा सन्तुष्ट छ । हामी यसलाई गहिरोसँग अध्ययन गरेर कार्यान्यन तहसम्म पुग्छौँ’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘तथ्यले पुष्टि गरेका अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । गृह मन्त्रालयले पनि आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेको छ । अर्थले पनि गम्भीर ढङ्गले आर्थिक पाटो केलाइरहेको छ । हामी सानाठूला सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लाग्छौँ ।’

दोषीले जतिसुकै चोखिन खोजे पनि तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेका कुरा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।

यता सहकारी छानबिन संसदीय समितिका सभापति थापा पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ढुक्क छन् ।

‘त्यति खोज गरेर बनाएको प्रतिवेदन सरकारले पक्कै कार्यान्वयन गर्छ । नगर्न त सरकारले समिति नै बनाउने थिएन’, थापाले खबरहबसँग भने, ‘कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिवेदन हामीले बनाएकै छैन, ढुक्क छौँ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि सहकारीमा सुधार आउँछ । बचतकर्ताले पनि नियमअनुसार रकम पाउँछन् ।’

सहकारीको रकम हिनामिनामा पक्राउ गरेका छविलाल जोशी

तथ्यले पुष्टि गरेका उम्किँदैनन्

सरकारमा प्रवक्ता गुरुङ सहकारी पीडितहरूलाई गुमेको रकम फिर्ता हुने विश्वास दिलाउँछन् । उनी कुनै रुपमा दोषी उम्कन नदिन सरकारले काम गरिरहेको बताउँछन् ।

‘बाहिर जे जस्ता कुरा आएका छन्, सरकारले कुनै पनि अपराधीलाई राजनीतिक र सामाजिक रुपमा छुट दिँदैन । सरकारले प्रतिवेदनलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ’, गुरुङले भने, ‘चाहे रवि लामिछाने होस्, चाहे भरत महर्जन या धनराज गुरुङ नै, दोषी भए सबैले कारबाही भोग्नुपर्छ । दोषी जस्तो ओहोदामा भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।’

समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा प्रवाह गराइएको प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, सूर्यदर्शन सहकारीका सचिव कुमार रम्तेल, गोर्खा मिडिया नेट्वर्कका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशी र गोर्खा मिडियाका सञ्चालक जीबी राईलाई कारबाही निम्ति सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

उनीहरूमध्ये जीबी राई फरार छन् । लामिछाने पूर्वगृहमन्त्री एवम् गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । उनमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको उच्च स्रोत बताउँछ । उनी पनि तथ्यगत रुपमा दोषी देखिएको समिति संयोजक सूर्या थापा बताउँछन् ।

यस्तै, सूर्यदर्शन सहकारीका सचिव रम्तेल कारागारमा छन् । गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालक जोशीलाई आइतबार नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ पनि श्रीमती ज्योति गुरुङसहित सहकारी काण्डमा मुछिएका छन् । हाल उनीहरूको डिभोर्स भइसकेको कागज फेला परेको छ । तर पनि सहकारीकै रकम अपचनपछि डिभोर्स गरिएको आरोप लागिरहेको छ । यसबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यस्तै सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक भरत महर्जनबारे पनि सरकारले छानबिन गरिरहेको ।

ब्यूरोका एक अधिकारीले भने, ‘हल्ला गरेर अपराधी भगाउन भएन । प्रहरीले नियम र कर्तव्यअनुसार काम गरिरहेको छ । अपराधी कोही उम्कँदैनन् । केही अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले एक्सनमा जान समय लागेको हो ।’

प्रहरीले पक्राउ गर्ने सूचना पाएपछि कार्यकर्ता र पत्रकारमाझ रवि लामिछाने

फरार २९ को खोजी, दोषीको सम्पत्ति रोक्का

सहकारीको रकम अपचलन गरेर २९ जना व्यक्ति फरार भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रकरीका अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारले फरार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति रोक्का गरेको सहकारी मन्त्री अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले फरार, जेलमा भएका र सहकारी ठगीमा लुछिएका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरिरहेका छौँ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘फरार व्यक्तिलाई सम्बन्धित क्षेत्र र मन्त्रालयले खोजी गरिरहेको छ ।’

२९ फरारको खोजी गर्न सरकारले पनि निर्देशन दिइसकेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

सहकारीको रकम अपचलन गरेर सूर्य दर्शनसहित सात सहकारी ठगीमा मुछिएका गितेन्द्रबाबु ‘जीबी’, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारीका भरत महर्जन, राजमाया महर्जन, सचिन महर्जन, सरला महर्जन र निमित्तराज श्रेष्ठ फरार छन् ।

यस्तै सूर्यदर्शनका ज्ञानबहादुर बम्जन, थानबहादुर बुढामगर र भूपेन्द्र राई पनि फरार छन् । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका तेजबहादुर बम्जन, इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष तथा बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका देवकुमार नेपाली र छेला नेपाली फरार छन् ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका असरफ अलि र तस्बिरन खातुन पनि फरार छन् ।

फरारहरू

को कुन देशमा छन् ?

१) जीबी राई (स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – मलेसिया २) भरत महर्जन (सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – बेलायत ३) राजमाया महर्जन श्रीमती (सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – बेलायत ४) सचिन महर्जन (सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – बेलायत ५) छोरा, सरला महर्जन छोरी (सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – बेलायत ६) ज्ञानबहादुर बम्जन (सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – अमेरिका ७) थानबहादुर बुढामगर (सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – अज्ञात ८) भूपेन्द्र राई (सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – अज्ञात ९) तेजबहादुर बम्जन तामाङ (शिवदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) -भारत/युरोप १०) देवकुमार नेपाली (इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – भारत ११) छेदा नेपाली (इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – भारत १२) तस्बिरन खातुन (सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – अज्ञात १३) असरफ अली (सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – अज्ञात १४) सुभास केसी (सहारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – अज्ञात १५) दीपक पौडेल (इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – भारत १६) लीलानाथ गौतम (शिवशिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – अज्ञात १७) महाशंकर रेग्मी (मेघा ड्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) – अज्ञात १८) प्रेमध्वज लामा (कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि.) – अज्ञात

रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा भेट्न पुगेका  उनका साझेदार जीबी राई

नआत्तिन सुझाव

‘बचतकर्ताले एक एक रुपैयाँ गरेर जम्मा भएको रकमको माया सबैलाई लाग्छ । खाइ नखाई गरेको बचत डुब्दा सबैलाई मार परेको छ । सकारले जसरी पनि रकम फिर्ता गरेर छोड्छ’, सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्री पनि यस विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ । सबै बचतकर्ताको सावाँ व्याज फिर्ता गर्न सकारले प्रयत्न गर्छ । नभए पनि सावाँ त फिर्ता हुन्छ । तर केही समय लाग्ला । धैर्य गर्न आग्रह गर्छु ।’

यता सहकारी मन्त्री अधिकारी ज्यादा समस्यामा भएका सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने भएकाले यस्तालाई सरकारले हेर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘केही सहकारी राम्रो हुँदा हुँदै पनि डुबेका छन्, सरकारले यस्ता सहकारीलाई हेर्छ ।’

प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए समाधान सम्भव

सहकारी छानबिन समितिका सदस्य ईश्वरी न्यौपाने सरकारले आफूहरूले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे धेरै सहकारीको समस्या हल हुने बताउँछिन् । उनी सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्छिन् ।

‘नियममा नचलेका सहकारीलाई कडाइ गर्नुपर्छ । दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । फरारलाई खोजी गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा सबै कुरा आएका छन्’, न्यौपानेले खबरहबलाई भनिन, ‘सहकारी विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारका अन्य अंग मिलेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, समिति सदस्य शिशिर खनाल पनि सरकारले सहकारीको सबै रकम फिर्ता हुन्छ भन्न सक्ने आधार नभएको बताउँछन् । तर खोजेर बचत फिर्ता ल्याइए धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ ।

‘समितिले त नियमन र वित्तीय प्रणालीका कुरामा पनि सुझाव दिएको छ । समग्रमा हेर्दा हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन भए समस्या समाधान हुन्छ, तर केही समय कुर्नुपर्छ’, उनले खबरहबसँग भने ।