काठमाडौं- सरकारले ल्याउने भनिएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले प्रतिपक्षीहरू त्रसित भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशको तयारी गरिरहेको चर्चाबीच नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका प्रतिपक्षीहरू बुधबार राष्ट्रपतिलाई गुहार लगाउन पुगेका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा पुगेका प्रतिपक्षी दलहरूले सबैभन्दा पहिले शीतल निवासमा यही विषयबाट कुरा राख्न थालेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको छलफलका क्रममा माओवादी अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै खतरामा पर्न सक्ने भन्दै आफ्ना कुरा राखे ।
भेटमा सहभागी एकजना नेताले खबरहबलाई बताएअनुसार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले पठाएमा जारी नगरिदिन प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘सबैभन्दा पहिले प्रचण्डले नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिसँग कुरा राख्नु भएको थियो’, ती नेताले खबरहबलाई भने, ‘त्यसपछि यसबारे एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेता बुद्धिमान तामाङले पनि प्रचण्डकै भाषा दोहोर्याएर अध्यादेश जारी नगरिदिनु आग्रह गर्नु भयो ।’
भेटका क्रममा प्रतिपक्षी दलहरूले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको त्रास प्रकट गर्दै सरकारले त्यसबारे जानकारी गराए नगराएको सोधेका थिए ।
‘प्रतिपक्षी नेताहरूले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिलाई प्रश्न राख्नु भएको छ’, ती नेताले भने, ‘उहाँहरू सबैले राष्ट्रपति संविधान र देशको अभिभावक पनि भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बचाउन उक्त अध्यादेश जारी नगरी रोकिदिनुपर्ने मत भेटमा राख्नु भएको छ ।’
नेताहरूले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याउन लागेकोबारे शीतल निवासमा सूचना पुगे नपुगेकोबारे पनि चासो राखेका थिए ।
‘हामीले बाहिर सुनेअनुसार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको रहेछ । सरकारको नियतअनुसार लोकतन्त्र मासेर दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजिएको देखिन्छ’, नेताहरूले शीतल निवासमा भने, ‘सरकारले यदि यसबारे निर्णय गर्न लागेको हो भने राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका खेलेर रोक्नेतर्फ ठोस छलफल गराउनुपर्छ ।’
उक्त भेटघाटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिलाई पोल सुनाए । उनले एउटा व्यक्तिमाथि प्रधानमन्त्री खनिनु गलत भएको बताएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रि एउटा व्यक्तिमाथि खनिनु भयो । यो त लोकतन्त्रमा राम्रो अभ्यास होइन’, उनले छलफलका क्रममा भने, ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पनि व्यक्ति लक्षित गरेर ल्याउन खोजिँदैछ । यसमा हामीले राष्ट्रपतिबाट अभिभावकीय भूमिमा चाहेका छौँ ।’
यस अध्यादेशको सबैभन्दा त्रास नेकपा एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा देखिएको छ । उसका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो पार्टी फुटाउने हरसम्भव कोसिस भइरहेको यसअघि नै बताएका छन् । त्यही कुरा उनले शीतल निवासमा सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओली आफूमाथि निरन्तर खनिइरहेको पोल सुनाएका हुन् ।
सबै प्रतिपक्षी नेताहरूले बोलिसकेपछि राष्ट्रपति पौडेलले अन्तिममा जवाफ फर्काएका थिए । उनले देश र सरकारको अवस्थबारे आफूलाई जानकारी दिन आएको भन्दै प्रतिपक्षी नेताहरूलाई धन्यवाद दिए ।
तर उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउनेबारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे मलाई कुनै पनि जानकारी छैन’, उनको भनाइबारे शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउने कुरा त्यतिकै भनिएको हो कि साँच्चिकै भनिएको हो, मलाई थाहा भएन । यदि आएछ भने म सबै दलको राय-सल्लाहमा निर्णय लिन्छु, एकलौटी निर्णयमा पुग्दिनँ ।’