नेपाल औषधि लिमिटेड औषधि उत्पादनका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको संस्थान हो । गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गरी देशभर सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वि.सं. २०२९ मा शाही औषधि लिमिटेडको नाममा सरकारी औषधी कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । गणतन्त्र आएसँगै यसको नाम परिवर्तन गरेर नेपाल औषधि लिमिटेड बनाइएको हो । २०५८ सालसम्म सरकारी स्वामित्वमा रहेको यो उद्योग नाफामा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस समय १०० बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गरेर चर्चा कमाएको नेपाल औषधि लिमिटेडले अहिले जम्मा १० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । संस्थानको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कस्ता कस्ता औषधि अहिले उत्पादन भइरहेका छन् ? यिनै विषयमा नेपाल औषधी लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाश पनेरुसँग गरिएको कुराकानी:
औषधि उत्पादन गर्ने नेपाल औषधि लिमिटेडको आफ्नै स्वास्थ्य कस्तो छ ?
औषधि उत्पादनको सङ्ख्या थोरै बढाएर जिटुजीमा अहिले धेरै फोकस गरिरहेका छौं । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका खरिद निकायहरू अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी लगायतका ठाउँबाट माग भएअनुसार औषधिहरू पठाइरहेका छौं ।
पहिलेको तुलनामा ९० प्रतिशत औषधि जिटुजीमा गएको छ । बाँकी १० प्रतिशत केही निजीतिर पनि गइरहेको छ । जिटुजीमा गर्दाखेरि हामीलाई पनि फाइदा भइरहेको छ भने औषधी पनि पब्लिकसँग सीधै दुर्गम क्षेत्रमा जाने भएकाले यसतर्फ फोकस गरिएको छ । ७ वटा औषधि पहिले नै थियो । ३ वटा थप भएर अहिले १० वटा उत्पादन गर्ने गरिएको छ ।
७ वटै प्रदेशबाट औषधिको माग अनुसार औषधी पुर्याउने व्यवस्था रहेको छ । उपत्यका बाहिर धरान, चितवन, पोखरा लगायतका ठाउँबाट माग हुने गरेको छ भने अहिले डेङगु संक्रमणको प्रकोपपछि संस्थानबाटै बिहान ८ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म औषधि बेच्ने गरिएको छ ।
औषधि उत्पादनका कठिनाइहरू के-के हुन् ?
यो संस्थान हो । यहाँका कर्मचारीहरू सबै पुराना छन् । नयाँ कर्मचारीहरू लामो समयदेखि भर्ना गरेका छैनौं । केही प्राविधिक कर्मचारीहरू करारमा राखेर सञ्चालन गरिरहेका छौं । बाँकी पुरानै कर्मचारी छन् । उनीहरूको उमेर ४५–५० भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारीहरूलाई त्यत्तिकै पठाउन पनि मिल्दैन । ३०–३५ वर्ष उमेरको जस्तो उनीहरूले काम पनि गर्न सक्दैनन् ।
झण्डै ४०–५० जना कर्मचारी स्थायी छन् । उनीहरूलाई एकमुष्ट बिदाई गर्दा धेरै ठूलो रकम चाहिन्छ । त्यो दिनसक्ने अवस्था अहिले संस्थानको छैन । हामीसँग पैसाको एकदमै अभाव छ । यसअघिको सरकार नेतृत्व गर्नु हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर समस्या राखेपछि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनेको थियो । जसमा उद्योग, अर्थ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यो समितिले नेपाल औषधि लिमिटेडलाई नयाँ संरचनामा लैजाने करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यो पैसा आइदिएको भए दीर्घरोगीहरू जस्तै दम, क्यान्सर लगायतका ४–५ वटा दीर्घ रोगीहरूले दैनिक खाइरहने औषधीहरू उत्पादन गर्ने गरी प्लान बनाएका थियौं । त्यो पैसा नआउँदा उत्पादनमा कठिनाइ भइरहेको छ । त्यस्तै औषधि व्यवस्था विभागले एउटा उत्पादनको लाइसेन्स दिन ३–४ महिना लगाउँछ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हामीले माग गरेका थियौं, अहिले भर्खरै लाइसेन्स आयो । अब केही नयाँ औषधिहरू जस्तै जुकाको औषधि, फोलिक एसिडहरू उत्पादन गर्ने तयारी छ । यस्तै यस्तै कतै प्राविधिक, कतै प्रशासनिक त कतै आर्थिक अभावले उत्पादनमा कठिनाई भइरहेको छ ।
यहाँबाट के कस्ता रोगमा प्रयोग हुने औषधि उत्पादन हुन्छ ?
मुख्य त हाम्रो पहिलेदेखि राम्रो चलिरहेको औषधि सिटामोल र जीवनजल नै हो । कोभिड, डेङ्गी लगायतका बिरामीहरूका लागि एकदमै प्रभावकारी भएको भन्दै माग पनि बढेको थियो । अहिले पनि त्यो कायमै छ । त्यो बाहेक हेमोडाइलासिस, फोलिक एसिड, सेनिटाइजर, डिस्टिल वाटर, ग्लिसरिन, एमजिट, एमडिजिएफ, सेफ्टिजेन गरी १० प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको छ ।
हेमोडाइलासिस जुन किड्नीका बिरामीहरूका लागि फ्रुड हो । यो औषधी बीर अस्पताल, अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, बिपी धरान र केही निजी अस्पतालहरूमा पनि गइरहेको छ । यस्तै केही महत्वपूर्ण औषधिहरू ४, ५ वटा छ । तिनैको उत्पादन बढाएर बजारमा दिइरहेका छौं ।
बजेटको अभाव छ भन्नुभयो, सरकारले वार्षिक बजेटमा औषधि उत्पादनका लागि त पर्याप्त बजेट दिन्छ होला नि ?
सरकारबाट हामीलाई बजेट आउँदैन । हामीले माग्दाखेरी पनि बेवास्ता नै गरेको जस्तो देखिन्छ । औषधि बेचेर त्यसैबाट तलब खाने हो । केही सरकारी कार्यालयहरू हाम्रो भवनमा बसिरहेका छन् । त्यहाँबाट पनि केही रकम आउँछ । यसैगरी चलिरहेको छ ।
हामीले पटक पटक सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं । म नियमित सिंहदरवार धाइरहेको छु । पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पनि ४,५ पटक नै गइसकेको छु । योजना आयोगमा पनि बसेका छौं ।
तर सरकारले सुन्दैन । सरकारको एक मात्रै एलोपेथिक औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी यस्तो अवस्थामा छ । बाहिरबाट सधैं ठूलो मात्रामा औषधि आइरहेको छ । जस्तै प्रत्येक अस्पतालमा डाक्टरले हामीले उत्पादन गर्ने सिटामोल लेख्ने गर्दछन् । सिटामोल नामको हाम्रो औषधि मात्रै हो । तर सिटामोलका नाममा विभिन्न प्रकारका औषधिहरू भारतबाट आइरहेका छन् । सरकारले किन यस्तो बेवास्ता गरेको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।
त्यसमा पनि हामीले मूल्य राखेका छौं । १ रुपैयाँ सिटामोलमा १० रुपैयाँ जीवनजलमा मूल्य निर्धारण सरकारले गर्छ । कहिलेकाहीँ कच्चा पदार्थहरू महंगो हुन्छ । त्यसै पनि भारतबाट कच्चा पदार्थहरू ल्याएर यहाँ औषधि उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो दुःख गरेर औषधि उत्पादन गरिन्छ । तर हाम्रो औषधिको सट्टा बजारमा भारतको औषधि बिक्री भइरहेको हुन्छ ।
केही सरकारी अस्पताल बाहेक कुनै पनि निजी अस्पतालमा सिटामोल माग्दा हाम्रो सिटामोल पाउँदैन । हाम्रो औषधि नकिनेर बाहिरको औषधि किन्दा उनीहरूलाई के फाइदा हुन्छ ? त्यो म जान्दिन । तर एउटा नीतिगत रूपमा कि त हाम्रो औषधि गुणस्तरको छैन भनिदिनुपर्यो । पब्लिकले हाम्रो औषधिको माग गर्छन । हामीले कहिलेकाहीँ रिसर्च गर्ने गर्छौं पब्लिकले यो औषधी कहाँ पाइन्छ ? किन हाम्रोमा आउँदैन ? भन्ने गुनासो आइरहन्छ ।
अस्ति भर्खरै डेङ्गीको प्रकोपका बेला समाचार नै आयो– नेपाल औषधीको सिटामोल छैन भनेर । हामीले नियमित उत्पादन गरिरहेका छौं । हामीसँग ठूलो मात्रामा औषधि स्टक छ । डेङ्गीको प्रकोपपछि झन कर्मचारीहरू दुई सिफ्टमा काममा लगाएर औषधि उत्पादन तथा प्याकिङ गराइरहेका छौं ।
बजेट हामीसँग एकदमै सीमित मात्रामा छ । त्यसै किसिमले उत्पादन बढाउने हो । तर सरकारले अलिकति मात्रै हेरिदिने हो भने हामीले नेपालमै उत्पादन गर्ने औषधि बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था हुने थिएन । तर खरिद गर्ने निकायहरू सरकारी निकायहरूले नै हामीलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
वार्षिक कति मूल्य बराबरको औषधि बिक्री हुन्छ ?
गत आर्थिक वर्षमा हामीले ५ करोड मूल्य बराबरको औषधि बिक्री गरेका थियौं । यसपाली केही औषधी थप भएकोले त्यो भन्दा बढी हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अहिले चलिरहेको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थारुसँग हाम्रो सरोकार भएन । उनीहरूले आफ्नो तरिकाले औषधि खरिद गर्छन । त्यसैले हाम्रो फोकस भनेको सरकारी निकायहरू नै हो । दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले त कम्तिमा राम्रो गुणस्तरको औषधि खान पाउनुपर्यो ।
हामी पनि त सरकारी हो । व्यापार त छँदैछ । यो पनि एक किसिमको व्यापार नै हो । तर सरकारको व्यापार भनेको त सेवामुखी हुनुपर्यो नि ! त्यसकारण सरकारलाई बेच्दा हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ । नागरिकले पनि गुणस्तरकोे औषधि खान पाउने भए ।
त्यो किसिमले हामीले जिटुजी भनेको हो । यस चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिकमा २ करोड रुपैयाँ जतिको व्यापार भएको छ ।
सरकारले निःशुल्क दिने औषधिहरूहरू गुणस्तरहीन छन् भन्ने गुनासो धेरै आउने गरेको छ । तपाईंहरूको हकमा यो गुनासो कतिको जायज हो ?
सरकारले ९८ प्रकारका औषधिहरू निशुल्क दिने गरेको छ । हामी त सरकारी कम्पनी हो । हाम्रो आफ्नै ल्याब छ । औषधि व्यवस्था विभाग छ । यी सबैबाट हामीले प्रक्रिया पुर्याएरै उत्पादन गरेका हुन्छौं । र हामी सरकारी तवरबाट भएको हुनाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर गरेका हुन्छौं । त्यसकारण हाम्रो औषधिमा क्वालिटी छ कि छैन भनेर पब्लिकलाई पनि थाहा छ ।
अरू कम्पनीको सिटामोल र नेपाल औषधिको सिटामोल नागरिकलाई सँगै दिने हो भने पक्कै पनि हाम्रै सिटामोल खोज्छ । डेङगु, कोभिड जस्ता महामारीका समयमा यसैले ज्वरो नियन्त्रण गरेको प्रमाण छन् । यही औषधि खान डाक्टरहरूले सुझाव दिएको मैले देखेको छु । तर त्यो निशुल्क दिने औषधिमा पनि हाम्रो औषधि समावेश गरेको खासै पाइँदैन ।
सिटामोलको यत्रो सरकारी कम्पनी हुँदाहुँदै पनि निजी कम्पनीको सिटामोल किन बजारमा ल्याएको हो ?
सरकारले नै यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । गत वर्ष मात्रै हामीले ३ करोड ट्याब्लेट बढी उत्पादन गरेका छौं । त्यो जान त बजारमै गयो । तर पनि हाम्रो भनाई के हो भने ३ करोडको सट्टा ६ करोड जति पनि सिटामोलको व्यापार हामीले दिन सक्छौं ।
अहिले त हामीले जति माग हुन्छ, त्यो अनुसारको मात्रै उत्पादन गरिराखेका छौं । तर प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक नागरिकले खाने सिटामोल त नेपाल औषधिले नै आपूर्ति गर्न सक्छ । किन बाहिरबाट ल्याएको ? यो कुरा सरकारले नियन्त्रण गरिदिनुपर्छ ।
कोभिडको बेला कच्चा पदार्थहरू एकदमै महँगो थियो। सरकारले औषधि बनाउनुस्, त्यसको पैसा हामी दिन्छौं भनेको पैसा अहिलेसम्म दिएको छैन अर्थ मन्त्रालयले। यस्तो अवस्थामा कसरी देशको प्रगति हुन्छ ?
औषधि उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ ?
कच्चा पदार्थहरू सबै भारतबाट आउने हो । तर अहिले भारत र चीनलाई फोकस गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । किनकी एक ठाउँबाट भएन भने अर्को ठाउँबाट र जहाँ सस्तो छ, त्यहाँबाट ल्याउन पाइने भएकाले चिनियाँहरूसँग पनि कुरा भएको छ ।
अहिले कम्पनीको अवस्था कस्तो छ ?
सिटामोलको हामीले धेरै ठाउँमा पूर्ति गर्न सक्थ्यौं । पुराना मेसिन उपकरण सबै बिग्रिसकेका थिए । त्यसलाई सरकारले एकपटक मात्रै सहयोग गरिदिएको भए रिफममा आउँथ्यो होला ।
पटकपटक हामीले एकचिज बनाउनलाई दिने अर्को चिज त्यसै रहन्छ । तर अहिले बिस्तारै माथि उठ्दैछ । हामी घाटामा छैनौं । उत्पादन नाफामै छौं । यसमा थोरै सरकारले हेर्ने हो भने अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो ।
अहिले सिटामोल निजी कम्पनीहरू कसैले बनाउँदैनन, हामीले मात्रै हो । बजारमा जति पनि सिटामोलहरू छन, त्यो सबै बाहिरबाट आउने हो । त्यसमा उनीहरूले कति नाफा खान्छन् ? त्यसको क्वालिटी कस्तो छ ? त्यो कसले हेरेको छ ? हाम्रो यहाँको उत्पादन त सरकारकै अगाडि भइरहेको छ ।
यसमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ तथा केमिकलहरू कति मात्रामा कसरी राख्नुपर्ने हो सबै मिलाएर तयार पारिएको हुन्छ । त्यसैले हाम्रो औषधि किन्नुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो । यो एउटा सरकारी संस्था भएको नाताले सरकारले नै यसलाई प्रमोसन गरिदिनुपर्यो ।
सरकारी निकायहरूमा आफ्नै उत्पादनहरू खरिदमा जोड दिनुपर्यो । यति भयो भने मात्रै यो कम्पनी उँभो लाग्छ र देशभरिको माग अनुसारको औषधी उत्पादन गर्न सक्छ ।
नेपाल औषधि कम्पनीको सिटामोल स्वास्थ्य संस्थाहरूले खरिद नगर्नुको कारण के पाउनुभएको छ ?
म विभिन्न मेडिकलहरूमा आफैँ गएर बुझ्दा धेरै मेडिकलहरूले यसमा नाफा नै छैन भने । प्राइवेट संस्था त नाफामुखी हुने नै भए । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मात्रै पनि हामीले औषधि बेच्न पाउने हो भने त्यसको राम्रो प्रभाव हुने थियो ।
हाम्रो बिक्री गर्ने संयन्त्र भनेको स्टकिस नै हो । तर धेरै ठाउँबाट औषधि नपाएको गुनासो आएपछि मैले भ्यान प्रोग्राम पनि गरें । सामान बोकेर आफैँ हिँडे । त्यहि पनि किन्न मानेनन ।
यसको मतलब उनीहरूलाई अन्य सिटामोलमा बढी फाइदा हुन्छ होला । त्यसको गुणस्तर के छ ? कहाँबाट आउँछ ? त्यो कुरा व्यापारीलाई मतलब भएन । व्यापारीलाई त नाफासँग सरोकार रहन्छ ।
तर, सरकारले आयातमा नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । सरकार आफैँले औषधि उत्पादन गरिरहेको छ भने बाहिरबाट किन आउन दिने ? त्यस्ता कुराहरूमा सरकारलाई हामीले पटक पटक अनुरोध गरिरहेका छौं । तर सुनुवाइ भएको छैन ।
त्यसैले सरकाले यस विषयमा नीति नै बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । हाम्रो सिटामोल पनि बजारमा गइरहेको छ । तर पब्लिकले नपाएको गुनासो गर्छन् । गत वर्ष मात्रै हामीले ३ करोड ट्याब्लेट बजारमा पठाएका छौं । त्यो औषधि कहाँ गयो भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । अहिले पनि हामीले टेण्डर खोलिसकेका छौं ।
जहाँबाट कमिसन आयो, त्यहीँबाट औषधी खरिद गर्छन् होला । नभए सरकारले सरकारी निकायलाई नै किन विश्वास गर्दैन त ? केही न केही छ होला । सरकारको यस्तै व्यवहारले सरकारी कम्पनीहरू डुबिरहेका छन् ।
कर्मचारीको तलबमा कति खर्च हुन्छ ?
कर्मचारी लगायत हाम्रो सवै प्रशाानिक खर्च मासिक ४० देखि ५० लाख छ । आम्दानी पनि सरदर त्यही अवस्थामा छ । उत्पादन थोरै भएको हुनाले यसलाई एकमुष्ट २०– २५ प्रकारका औषधि बनाइदिने र सरकारले किनिदिने हो भने हामी एकैचोटी नाफामा पुग्थ्यौं । तर समस्या त्यहि हो रकमकै अभावले गर्दा औषधिहरू बढाउन पाएका छैनौं ।
सरकारले केही केही औषधिहरू गुणस्तरहीन भएको भन्दै केही उद्योगहरू बन्द पनि गरायो । हाम्रो औषधि राम्रो छ पनि भनिराखेको छ तर किन्दैन ।