काठमाडौं – कुल ९२५ किलोमिटर प्रस्तावित लम्बाइको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना न्यून बजेटका कारण अलपत्र परेको छ । निर्माणकार्य शुरू भएको डेढ दशक बित्दासमेत आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति चार प्रतिशत हाराहारीमात्र छ ।
वर्षौंदेखि सरकारले आयोजनाका नाममा बजेट खर्च गरिरहँदा समेत पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चल्ने विद्युतीय रेलमार्गको ट्रयाकबेड समेत बनाउन सकेको छैन । राज्यले पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित फड्को मार्न नसकेको दृष्टान्त नै बन्दैछ यो आयोजना ।
पूर्वको काँकडभित्तादेखि पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म विभिन्न खण्डमा आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । एकाध बाहेक अधिकांश खण्डको निर्माण अलपत्र जस्तै छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि निर्माण कार्य शुरू गरेको राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
कुल ९२५ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना अन्तर्गत हालसम्म ६५ किलोमिटर ट्रयाकबेड निर्माण भएको छ । बर्दीबास–निजगढ खण्डमा बाहेक अधिकांश रेलमार्ग खण्डको निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
आयोजनाले अपेक्षित प्रगति गर्न नसक्नुमा धेरै कारण रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । जसमध्ये एक हो – सरकारले आयोजनालाई वार्षिक बजेट न्यून छुट्याउनु ! रेलमार्ग निर्माण कार्य निकै महँगो र खर्चिलो हुन्छ । जग्गाको मुआब्जा वितरणमै अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
तर, सरकारले भने आयोजनाका नाममा वार्षिक रुपमा डेढ देखि दुई अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मुआब्जा वितरण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
हालसम्म आयोजना अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । तर, निर्माण कार्य भने अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
डीपीआर तयार भइसकेका कतिपय ठाउँमा रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माण भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा भने जग्गाको मुआब्जा वितरण नहुँदा वर्षौंदेखि निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय खण्डमा डीपीआर तयार भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) स्वीकृत हुनै बाँकी छ ।
पूर्वी खण्डमा वर्षौंदेखि मुआब्जा समस्या
रेलमार्गको पूर्वीखण्ड भनिएको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको डीपीआर तयार भए पनि जग्गा मुआब्जा विवाद, पूर्वतयारी अभाव र स्थानीय अवरोध लगायत कारण निर्माण कार्य पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ ।
मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा उक्त रेलमार्ग खण्डको काम रोकिएको हो । यस अघिका सरकारले आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको जग्गा रोक्का राख्दै निर्माण ठेक्का अघि बढाए पनि जग्गा अधिग्रहण र पूर्वतयारी नहुँदा आयोजनाको काम रोकिइरहेको छ । मुआब्जा वितरण नसकिँदै ठेक्का अघि बढाएको भन्दै चर्को विरोध भएसँगै सरकारले उक्त ठेक्का रद्द गरेको थियो ।
रेल विभागका अनुसार, उक्त खण्डको मुआब्जा वितरण गर्न मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले वार्षिक एक/डेढ अर्ब रुपैयाँमात्रै छुट्याउने गरेको छ । जसकारण रेलमार्ग निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार शाहले बताए ।
उनका अनुसार, निकञ्जबाहेक अन्य सबै खण्डको डीपीआर निर्माण भइसकेको र कतिपय ठाउँमा निर्माणकार्य सन्तोषजनक नै रहेको देखिन्छ । मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता नगर्दा निर्माणको काम अहिलेसम्म पनि शुरू हुन नसकेको शाहको भनाइ छ ।
यसअघि नै जग्गा रोक्काको काम भए पनि मुआब्जा वितरण भएको छैन । उक्त खण्डमा सरकारले विगतकै वर्षमा जसरी बजेट छुट्याएको छ-यही दरले बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भने मुआब्जा वितरण गर्नै अझै ५/६ वर्ष लाग्ने आयोजनाका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
बर्दीबास–चोथाखण्डमा आशलाग्दो प्रगति
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत अन्य खण्डको भन्दा बर्दीबास–निजगढको चोथाखण्डमा निर्माणकार्य सन्तोजनक देखिन्छ । ६९ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ६५ किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माण भइसकेको र १६ वटा पुल तयार भएको विभागका प्रवक्ता शाहले खबरहबलाई जानकारी दिए ।
‘बर्दीबास चोथाखण्डमा ६५ किलोमिटर ट्रयाकबेड निर्माण र १६ वटा पुल निर्माण सकिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस खण्डमा निर्माणकार्य सन्तोषजनक नै छ । अहिलेसम्म त्यो खण्डको रेलमार्ग निर्माणको ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसखण्डको बाँकी रेलमार्गको काम पनि अघि बढिरहेको छ ।’
रेलमार्ग अन्तर्गत निजगढ–बुटवल खण्डबाहेक सबै खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको छ । उक्त खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने हुँदा त्यसको नयाँ एलाइनमेन्ट (रेखाङ्कन) गर्नुपर्ने भएकाले डीपीआरमा ढिलाइ भएको रेल विभागले जनाएको छ ।
शाहका अनुसार अहिले आयोजना अन्तर्गतका सबै खण्डको प्रतिवेदन तयार भइ आइसकेको र कतिपय ठाउँमा ट्रयाकबेड निर्माण लगायत काम भइरहेको छ । यसअघि निजगढ–ठोरी–माडी हुँदै बुटवल जोड्ने गरी एलाइनमेन्ट (रेखाङ्कन) भएको थियो । तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जाँदा वन्यजन्तु र बोटबिरुवामा असर पुग्ने भएपछि नयाँ रेखाङ्कनअनुसार अध्ययन भइरहेको हो ।
अहिले निजगढबाट हेटौँडा हुँदै भरतपुरको तम्सरिया जोड्नेगरी रेलमार्गको रेखाङ्कनअनुसार अध्ययनको काम भइरहेको छ । त्यस बाहेक सबै खण्डको डीपीआर रिपोर्ट आइसकेको रेल विभागले जनाएको छ । उक्त खण्डको ईआए रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार, उक्त खण्डको डीपीआर रिपोर्ट पनि छिट्टै प्राप्त हुने चरणमा छ ।
यसअघि रेलमार्ग आयोजनाअन्तर्गत पर्ने इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्ड, इनरुवा–बर्दीबास खण्ड, बर्दीबास–निजगढ खण्ड, बुटवल–लमही खण्ड, लमही–कोहलपुर खण्ड, कोहलपुर–सुख्खड खण्ड र सुख्खड–गड्डाचौकी खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको छ ।
खर्बौंको आयोजनालाई अर्बमा बजेट !
रेल विभागका प्रवक्ता शाहका अनुसार आयोजना जति जति ढिला हुँदै गयो, उति त्यसको लागत समेत बढ्दै जाने गरेको छ । जसमध्ये पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना निर्माण शुरू भएको नै १५ वर्ष बितिसकेको छ । आयोजना निर्माण लम्बिँदै जाँदा वार्षिक रुपमा आयोजनाको लागत बढ्दै जान्छ ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना निर्माणमा १२ खर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, आयोजना निर्माण लम्बिएका कारण आयोजनाको लागत बढेर १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी अनुमान गरिएको छ ।
‘अहिले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लागत केही बढेको छ । सुरुवाती लागत १२ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा अहिले लागत १५ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ,’ विभागका प्रवक्ता शाहले भने ।
नेपालमा सडक यातायात पूर्वाधार नै भरपर्दो नभएको अवस्थामा राज्यले रेलमार्गका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नु आवश्यक नरहेको पूर्वाधारविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । नेपालमा रेल बनाउन आवश्यक नै नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले सरकारले बर्दीबास निजगढतिर रेल बनाउँदैछ । अहिले पनि २/३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । त्यहाँ रेल बनाउन आवश्यक छैन, चल्दैन,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘ठेक्कापट्टा यताउतिका लागि त्यो रमाइलो होला । तर डीपीआर हेर्दा त्यहाँ लिक बिछ्याए पनि रेल चलाउन सकिँदैन ।’
रेलमार्गको पूर्वाधार निकै खर्चिलो हुने हुँदा राज्यको पूँजीले समेत नधान्ने उनको भनाइ छ ।