काठमाडौं – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तेस्रो टेलिकम कम्पनी स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन निम्ति जुटेको छ । विभिन्न स्तरका मोबाइल सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र लिएका विभिन्न चारवटा कम्पनीहरू बन्द भएपछि प्राधिकरण फेरि तेस्रो टेलिकम स्थापनाका लागि सम्भाव्यताको अध्ययनमा जुटेको हो ।
नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी, युनाइटेड टेलिकम, स्मार्ट टेलिकम र सिजी टेलिकमले विभिन्न स्तरका मोबाइल सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति लिएकोमा कानूनअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएपछि गत आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म आइपुग्दा सबै चारवटै कम्पनीका अनुमतिपत्र रद्द भएका थिए ।
जसकारण अहिले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र विदेशी लगानी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी भनिएको एनसेलले मात्रै नेपालको टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा एकछत्र व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।
वायरलेस इन्टरनेट क्षेत्रमा विश्व सिक्सजी (छैठौं पुस्ता)मा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा भने अहिलेसम्म फोरजीसमेत पूर्ण विस्तार भइसकेको छैन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म जम्मा ७२ प्रतिशत जनतामा मात्रै फोरजी सेवा विस्तार भएको छ । फोरजी विस्तार भएको क्षेत्रमा पनि सेवाको गुणस्तरीयतामा समस्या कायमै रहेको देखिन्छ ।
दुईवटा मात्रै कम्पनीको उपस्थितिले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण हुन नसकेको साथै सेवा विस्तार र गुणस्तरमा पनि तुलनात्मक उपलब्धि नभएको स्वभाविक रूपमा देखिन्छ । जसले गर्दा प्राधिकरण तेस्रो टेलिकम स्थापनाको लागि जुटेको देखिन्छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनमा जुट्यो प्राधिकरण
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययनको लागि समिति बनाएर जिम्मेवारी दिएको बताए ।
‘सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न नियमन महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापितको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन भएको छ’, उनले भने, ‘सो समितिले नयाँ टेलिकमको सम्भाव्यताको अध्ययन गरेर तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउँछ ।’
सेवा सञ्चालनको अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएपनि मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी युटीएल, स्मार्टसेल र हेल्लो नेपालले आफूहरूलाई व्यावसायिक रूपमा स्थापित गर्न सकेनन् ।
सेवा सञ्चालन वापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी, नवीकरण शुल्क लगायतको रकम नबुझाउँदा ती कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र प्राधिकरणले खारेज गरिदिएको थियो ।
सेवा बन्द भएका कम्पनीहरूको बक्यौता र मुद्दा कायमै
मोबाइल सेवा सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र लिएका कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र रद्द भएर सेवा बन्द भएपनि ती कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दा र बक्यौताको अवस्था भने कायमै रहेको छ ।
हेल्लो नेपाल नामको मोबाइल सेवा सञ्चालन गरेको नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीले सरकारले खारेज गरेको अनुमतिपत्रको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिलेसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा नै छ । त्यस्तै, सिजी टेलिकमले फ्रिक्वेन्सीको विषयमा दायर गरेको मुद्दा पनि अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको देखिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी भएपनि सो कम्पनीको दायित्व फरफारक र सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया भने अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
साथै; एनसेलसँग सम्बन्धित भण्डै पौने खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विभिन्न दायित्वका विषयमा पनि अदालतमा विचाराधीन रहँदै आएको छ ।