काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोटसम्बन्धी कुनै पनि काम तत्काल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले सोमबार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
पर्यटन बोर्डमा रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयन र छनोट उपसमिति अवैधानिक भएको आदेशमा छ ।
कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतको दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीका हकमा आफैँ वा प्रतिनिधि राखेर लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।