काठमाडौं – सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि अध्यादेशमार्फत विभिन्न ९ वटा कानून संशोधन गर्यो ।
लगानी सम्मेलनकै छेकोमा ऐनहरू संशोधन गर्दैगर्दा यो कदमलाई विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने प्रयासका रूपमा सरकारी अधिकारी र सत्तारुढ नेताहरूले अर्थ्याउन खोजिरहेका छन् ।
तर, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा गरिएको संशोधनले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने होइन, उद्योग र परियोजनाका नाममा बढी जग्गा ओगटेकाहरूको निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने जोखिम बढेको स्वयम् सरकारी अधिकारीहरू र सरोकारवाला बताउँछन् ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ जारी गर्दै गर्दा हदबन्दी छुट लिएका कम्पनीले हदभित्रको जग्गा बेच्न सक्ने प्रावधान ल्याउनुको नियतबारे संशय उब्जाएको हो ।
दफा १२ मा फेरि छेडछाड
सरकारले ९ वटा ऐन संशोधन गर्दा पहिलो नम्बरमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई नै चलाएको छ । त्यो ऐनका दफा १२ भूमाफिया र स्वार्थसमूहको विशेष चासो र टाउको दुखाइ हो । झापा बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी स्टेटको करिब २८० रोपनी महँगो जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा बेच्ने उद्धेश्य पूरा गर्न पनि यही दफा चलाइएको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आठौँ संशोधन गर्दा उद्योगहरूको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसलाई मूर्तरूप दिन २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६ ‘क’ को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने गरी ओली नेतृत्वको क्याबिनेटले ऐन चलाएको थियो ।
ऐन संशोधन गरी उद्योगहरूको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै मूल ऐनको दफा १२ पछि ‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२) मा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यो पटक पनि दफा १२ का उपदफाहरूलाई अध्यादेशमार्फत सरकारले पाँच ठाउँमा चलाएको छ । उपदफा (१), (२) र (३) मा संशोधन र थपथाप गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न खाजेका कम्पनीलाई त्यस्तो जग्गा लिन र कम्पनीको नाममा किनेको जग्गा ऋण तिर्ने-दायित्व भुक्तानी गर्न भन्दै बेच्ने बाटो सरकारले ल्याएको विधेयकले खोलेको हो ।
नेपालमा जग्गा हदबन्दीको पछिल्लो इतिहास वि.सं. २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएयता शुरू भएको हो । व्यक्तिसँग रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन सरकारीकरण हुने भएपछि जमिनदारहरूले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न भन्दै हदबन्दी छुट लिएका थिए ।
पछिल्ला दशकमा पनि उद्योगधन्दा र पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्न हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन राख्ने, भाउ महँगिएपछि बेच्ने प्रयास हुँदै आएको थियो । यस्तो प्रयासलाई मूर्तरूप दिन मुख्यतः भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ नै चलाउने प्रयास भइरहेको थियो ।
जग्गा सट्टाभर्ना र कम्पनी स्थानान्तरणको अध्यायबाट जमिन बेच्न नसक्ने भएपछि सरकारले ऐनको दफा १२ (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) पछि खण्ड (३) पनि थपेको हो ।
उक्त खण्डमा लेखिएको छ :
‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानीका लागि दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन । तर, त्यसरी हदभित्रको जग्गा विक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन ।’
यो पनि- लगानी सम्मेलनको बहानामा गिरीबन्धुलाई मालामाल
२०० बढी कम्पनीलाई जग्गा बेच्ने बाटो खुला
ऐन संशोधनसँगै हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राखेका २०० भन्दा बढी कम्पनीलाई ऋण तिर्ने र दायित्व भुक्तानी गर्ने बहानामा जग्गा बेच्ने बाटो खुल्नेछ ।
नेपालमा यतिखेर जलविद्युत, चिया बगान, कृषि फर्म, मेडिकल कलेज, जडिबुटी उत्पादन कम्पनी, फाउन्डेशन, मिल, सिमेन्ट उद्योग, रिसोर्ट, आवास विकासकर्ता, ट्रष्टका नाममा सञ्चालित विद्यालय लगायतले हदबन्दी छुटको जग्गा राखेका छन् ।
त्यस्ता कम्पनीका सञ्चालकहरूले हदभित्र रहेको भनिएको जग्गा ऋण र दायित्व देखाएर बेच्ने र बाँकी जग्गामा हद कायम गरेर पुनः बेचबिखन गर्ने बाटो खोल्नेगरी ऐन संशोधन गरिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
छिद्र टाल्नुपर्छ : प्रवक्ता भट्ट
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यस्तो प्रावधान लगानी सहजीकरणका नाममा कार्यान्वयनमा लैजाँदा भूमि व्यवस्थापनमा कस्तो अराजकता निम्तिन्छ भन्नेमा स्वयम् मन्त्रालय अनभिज्ञ देखिन्छ ।
खबरहबले जिज्ञासा राख्दा विभागीय मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले त्यसैतर्फ संकेत गरे । तर लगानी सम्मेलनअघि अवरोधक भनिएका ऐनका व्यवस्था संशोधन गरिएको पनि उनले धारणा राखे ।
‘ऐन संशोधनको आशय त लगानी आकर्षित गर्ने नै हो, बदमासी गर्ने छिद्र (लुपहोल) कसरी टाल्ने भन्ने जोखिम चाहिँ छ’, भट्टले भने, ‘कुनै उद्योग-व्यवसाय खोल्दा धेरै लगानी जग्गामा जाने भयो, पछि सञ्चालन गर्दा समस्या आइहाले त्यसलाई समाधान गर्न जग्गा बेच्ने विकल्प पनि छ है भनी लगानीकर्तालाई निश्चिन्त पार्न खोजिएको हो ।’
खबरहबलाई प्राप्त विवरणमा १९७ कम्पनीले जग्गा हदबन्दी छुट पाएका छन् । तर यो अद्यावधिक तथ्याङ्क भने होइन । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग स्रोतका अनुसार कम्तिमा २१० भन्दा बढी कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राख्ने छुट पाएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले पनि कतिले हदभन्दा बढी जमिन लिएका छन् भन्ने एकीन रेकर्ड नभएको स्वीकारे । साथै हदबन्दी छुट दिइएको जग्गा नियमन पनि राम्ररी गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली हदबन्दी छुट जग्गा तोकिएकोबाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउनु नै गलत भएको बताउँछन्
‘यस्तो संशोधनले लगानी होइन, भू–दोहन निम्त्याउँछ’ : मैनाली
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार विकास महाशाखामा लामो समय काम गरेका तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली हदबन्दी छुट जग्गा तोकिएकोबाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउनु नै गलत भएको बताउँछन् । सरकारले गरेको ऐन संशोधनको आशय नै खराब र भू–दोहन निम्त्याउने खालको भएको उनको भनाइ छ ।
‘लगानी सम्मेलनको केही दिनअघि ९ वटा ऐन, त्यो पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्दैमा लगानी आउने होइन,’ खबरहबसँग कुरा गर्दै मैनालीले भने, ‘विदेशी कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन खोजेकै छैनन् । यथार्थभन्दा गर्भित उद्धेश्यले हदबन्दी छुटको जग्गा लिएकाबाट पोसिन यस्तो संशोधन भएको भन्न सकिन्छ ।’
विदेशी लगानीकर्ताले सुशासन, व्यवहारगत समस्या समाधान, लगानी सुरक्षा, सहजता, बिना अवरोध मुनाफा लैजाने वातावरण र राम्ररी लगानी फिर्ता लैजाने अवस्था चाहेको मैनाली बताउँछन् ।
हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राखेका कम्पनीको सूची