काठमाडौं – कुरो २०७७ सालको हो । चुनाव सकिएर झण्डै दुईतिहाई बहुमतसहित केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । भूमिसुधार मन्त्रीको जिम्मेवारी एमालेकै पद्मा अर्यालले सम्हालिन् । त्यहीबेला झापास्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा बिचौलियाहरूको प्रवेश भयो।
पञ्चायत सरकारले हदबन्दी छुट दिएको गिरीबन्धुको करिब ५०० बिघा चिया बगान दक्षिणी झापाको घेराबारी, बनियानी क्षेत्रमा सार्ने र बिर्तामोड आसपास रहेको महँगो जग्गा प्लटिङ गरेर घडेरीका रूपमा बेच्ने योजना जग्गा कारोबारीहरूले बनाए । चियाका बुट्यान मासेर रियल स्टेट (घरजग्गा) व्यापार गर्ने योजना बनाएर जग्गा व्यापारीहरू गिरीबन्धु टि स्टेटका सञ्चालक मध्येका छत्र गिरीको सम्पर्कमा पुगे ।
हदबन्दी छुट जग्गा सट्टापट्टा गर्न र घडेरीका रूपमा बेच्न विगत (२०३३, २०५२ र २०६० साल) मा जस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति अपरिहार्य थियो । तर, यसका लागि ०७५ सालको सर्वोच्च अदालतको आदेश बाधक बन्न सक्ने जग्गा कारोबारीहरूको बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि उनीहरूको ध्यान सर्वप्रथम भूमि ऐन र नियमावली सच्याउनेतर्फ लाग्यो ।
आफूले चाहेअनुसारको कानूनको मस्यौदा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई बनाउन लगाउने र त्यसलाई संसदमा लगेर नेकपा सरकारको बहुमतलाई उपयोग गर्दै ताली पड्काएर पारित गराउने योजना झापाका जग्गा कारोबारीहरूले बुने ।
भूमि ऐन सच्याइसकेपछि क्याबिनेटबाट बकाइदा स्वीकृति लिएर गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गरी चियाका बुट्टाहरू उखेल्ने र घडेरीका रूपमा बेच्ने उनीहरूले रणनीति तयार पारे ।
सरकारबाट यो निर्णय गराउँदा ‘जतिसुकै खर्च गर्नुपरे पनि’ गिरीबन्धुका तर्फबाट ब्यहोर्ने समझदारी पनि उनीहरूबीच बन्यो ।
झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा बैनाबट्टा गरी रकम संकलन गर्नेहरूमा झापाका ५ जना प्रतिष्ठित व्यक्तिको संलग्नता रहेको खबरहबको सम्पर्कमा आएका पीडित बताउँछन् । काठमाडौंबाट पनि तीनजनाको संलग्नता देखिएको छ ।
त्यसपछि काठमाडौंमा भूमिसुधार मन्त्रालयले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीलाई सजिलो बनाउने गरी भूमि ऐनको दफा १२ संशोधनको प्रक्रिया थाल्यो ।
जग्गा व्यापारी र सरकार दुबैलाई ऐन संशोधन नगरी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिँदा सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुने डर थियो । कानून नै सच्याएर चिया बगान बेच्दा अरूले प्रश्न उठाउने सम्भावना पनि कम हुने उनीहरूको विश्लेषण थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (२०७५) मा कानून बनाएर मात्रै हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न मिल्ने बताइएको थियो ।
अन्ततः जग्गा ब्यापारीकाे स्वार्थ पूरा हुने गरी ओली सरकारको प्रस्तावमा ०७६ माग २७ गते संसदले भूमि ऐनको आठौं संशोधन गर्यो ।
भूमि ऐनको आठौं संशोधनमा थपिएको दफा
काठमाडौंमा यसरी ऐन संशोधन भइरहँदा झापामा धमाधम चिया बगानको जग्गा दिने भन्दै बैना उठाउने कामले तीव्रता पायो ।
उता, भूमिसभुधार मन्त्रालय पनि गिरीबन्धुको फाइल क्याबिनेटमा लैजाने सुरसारतिर लाग्यो । झापामा रकम संकलन र काठमाडौंमा कानून संशोधन सँगसँगै जस्तो अघि बढ्यो ।
झापामा गिरीबन्धुको जग्गामा घडेरी दिने नाममा रकम संकलन तीव्र रूपमा भइरहँदा संघीय संसदले ०७६ मा कानून संशोधन गर्यो र त्यसपछि ०७८ बैशाख १३ गते ओली क्याबिनेटले गिरीबन्धुलाई जगा सट्टापट्टा गर्न दिने औपचारिक निर्णय गर्यो । ओली सरकार गरेको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । सोही रिटमा गत मागमा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ र त्यसको पूर्णपाठ पनि आइसकेको छ ।
तर, पूर्णपाठ नआउँदै वर्तमान सरकारले लगानी सम्मलेनको बहाना पार्दै वैशाख १६ गते भूमि ऐन फेरि चलायो । लगानीको वातावरण बनाउन भन्दै अध्यादेशमार्फत सरकारले सो ऐन संशोधन गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोक लगाएको विषयमा पुनः ल्याइएको अध्यादेश सरकारले संसदमा यसै साता हंगामाकै बीच प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
यो पनि-
लगानी सम्मेलनको बहानामा गिरीबन्धुलाई मालामाल
सरकारको निरन्तरको प्रयास हेर्दा अदालतको आदेशपछि पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ओलीले गिरीबन्धुको जग्गा बेच्ने प्रयास जारी राखेको देखिन्छ ।
ओली क्याबिनेटले गरेको निर्णयकाे अंश
क–कसले उठाए पैसा ?
काठमाडौंस्थित बालुवाटारको जग्गा बचेजस्तै झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा बैनाबट्टा गरी रकम संकलन गर्नेहरूमा झापाका जग्गाधनी छत्र गिरी सहित ६ जना ‘प्रतिष्ठित व्यक्ति’को संलग्नता रहेको खबरहबको सम्पर्कमा आएका पीडित बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार रकम उठाउने समूहमा बिर्तामोडका प्रतिष्ठित मानिसको संलग्नता छ । स्रोत भन्छ, ‘कानून परिवर्तन गराउने पनि उनीहरू नै हुन् । यसमा पैसाको चलखेल भएकै छ । करोडमा हैन, अर्बमा चलखेल भएको छ । यो ओपन सेक्रेट कुरा हो । त्यो भएरै कानुन संशोधन भएको हो । त्यो भएरै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको हो । त्यो भएरै मन्त्रालयबाट कार्यविधि बनेको हो ।’
स्रोतका अनुसार बिर्तामोडमा रकम संकलन गर्ने ५ जना मुख्य मान्छे छन् । तीमध्ये एकजना विष्णुबहादुर राई हुन् । राईले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूबाट ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँ सम्मका दरले रकम उठाएका छन् । उनले करिब २०/२२ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसैगरी बैना भन्दै रकम संकलन गर्ने अर्का व्यक्ति हुन् – चर्चित अधिवक्ता टंक उप्रेती । उनले अरूबाट मात्र होइन, आफ्नै रकमसमेत उठाएर ‘माथि’ पठाएको स्रोतको भनाइ छ । उप्रेतीले पनि विभिन्न व्यक्तिबाट करोडौं रकम उठाएका छन् ।
त्यसैगरी, बिर्तामोडका प्रतिष्ठित व्यापारी राजेन्द्र थापाले पनि विभिन्न व्यक्तिबाट करौडौं रकम संकलन गरेको स्रोतको भनाइ छ । यस अघिसम्म स्वच्छ छविका व्यवसायी मानिने थापाले आफ्नो पनि केही रकम हालेको र अरूबाट पनि उठाएको स्रोतको भनाइ छ ।
थापामार्फत ४० देखि ४५ करोडको हाराहारीमा रकम उठाएको स्रोतको भनाई छ ।
त्यस्तै, चिया बगानका नाममा बैना उठाउने तेस्रो व्यक्ति हुन् – अटो मोबाइल्सका व्यवसायी टुकेन्द्र अधिकारी । उनले झापामा किया र होण्डा कम्पनीका गाडीहरू बेच्दै आएका छन् । अधिकारीले पनि आफ्नोसहित धेरै व्यक्तिको करोडौं रुपैयाँ फसाएका छन् ।
त्यसैगरी गिरीबन्धुको चिया बगानका नाममा बैना उठाउने पाँचौं व्यक्ति हुन् – मनोज प्रसाईं । उनी घरजग्गा व्यापारी नै हुन् । उनको झापामा ‘हरिहर कोलोनी’ भन्ने हाउजिङ छ । ‘शिवम् हाउजिङ’ पनि उनकै कम्पनी हो ।
प्रसाईंले पनि नातागोता, आफन्त र साथीभाइसँग गिरीबन्धुको जग्गा दिलाइदिने भन्दै करोडौं रकम उठाएको स्रोतको भनाइ छ ।
यसरी पाँचजना व्यक्तिलाई पैसा दिनेहरूको संख्या झापामा कम्तिमा पनि डेढ सयको हाराहारीमा रहेको आकलन गरिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति कसैले ५० लाख रुपैयाँ दिएका छन् त कसैले करोडसम्म दिएका छन् । चिया बगानको जग्गा पाइने आशमा कसैले २ करोड त कसैले ५ करोडसम्म संकलकलाई बुझाएका छन् ।
झापामा मात्र होइन, गिरीबन्धुको जग्गामा हाउजिङ बनाउने भन्दै काठमाडौंमा पनि व्यवसायी दीपक मल्होत्राले आफ्नै हिसाबले रकम उठाएको स्रोतले बतायो । मल्होत्रालाई काठमाडौंमा सापकोटा र लामिछाने थरका दुई व्यक्तिले साथ दिएको बुझिएको छ ।
उठेको पैसा खोई ?
यसरी उठाइएको रकम राज्यका विभिन्न निकाय र राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई घुसका रूपमा खुवाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
संकलित रकममध्ये करिब ७० करोड रुपैयाँ गिरीबन्धुका छत्र गिरीले जग्गा धनीका रूपमा बैना बुझेको स्रोतको भनाइ छ । उनी बगान सट्टापट्टा भएपछि जग्गा बेच्न तयार बनेका ‘जग्गाधनी’ हुन् ।
यो प्रकरणमा नीतिगत र कानूनी प्रक्रिया मिलाउने क्रममा सवा सय करोड (करिब १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ) जति खर्च भएको रकम संकलकहरूले पीडितलाई बताउने गरेका छन् ।
रकम बुझाउने करिब डेढ सय मानिसहरुको अहिले बिल्लीबाठ भएको छ । सर्वोच्च अदालतको गत माघको फैसलापछि गिरीबन्धुको चिया बगानको जग्गा पाउने आश मरेको छ ।
यसअघि, ०३३ सालमा साढे १९ बिघा र ०५२ सालमा ५१ बिघा चिया बगान सट्टापट्टा गरी घडेरीका रूपमा बिक्री भएको थियो ।
यो पनि-
गिरीबन्धुको ५१ बिघामा ‘च्याप्टर क्लोज’
दुर्गा प्रसाईंकी सासूका नाममा गएको गिरीबन्धुको १९ बिघा के हुन्छ ?
मन्त्रिपरिषदका तिनै पुराना निर्णयहरूबाट हौसिएर घरजग्गा कारोबारीहरूले पछिल्लो समय ३४३ बिघामा आँखा लगाएका हुन् । तर, सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको निर्णयमाथि रोक लगाइदिएपछि बैना उठाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता बिचौलियाहरूलाई आइलागेको छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको ५१ बिघा जग्गा मासेर बनाइएको बसपार्क र शहर ।
अब समाधानको उपाय के ?
चिया बगानको जग्गा मिलाइदिन्छु भनेर संकलन गरिएको पीडितहरूको अर्बौं रकम अहिले कहाँ, कोसँग, कुन अवस्थामा छ ? पीडितहरूको रकम अब कसरी फिर्ता हुन्छ ? पीडितको रकम फिर्ता भएन भने सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व के हो ? के अझै गिरीबन्धुको जग्गा बिक्री गराएरै छाड्छौं भन्दै बिचौलियाहरूले पीडितलाई थुम्थुम्याउने ठाउँ बाँकी छ ? कि अदालतको फैसलासँगै ३४३ बिघा जग्गा बेचबिखनको सम्भावना सकियो ? यी बग्रेल्ती प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् ।
चिया बगानको जग्गा पाउने आशमा बैना रकम बुझाएका एकजना पीडितले समाधानको उपाय सुझाउँदै खबरहबसँग भने, ‘अब गृह प्रशासनले यसमा संलग्नविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउनुपर्छ । अर्को उपाय नै छैन ।’
उनले समाधानका केही विकल्प दिँदै भने–
पहिलो उपाय– जसले, जसको जति पैसा उठाएको छ, त्यो रकम तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्यो । आफ्नो जायजेथा बेचेर भए पनि रकम फिर्ता गर्नुपर्यो ।
दोस्रो – तत्कालै पीडितको रकम फिर्ता गरेनन् भने उनीहरूमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पैसा उठाउनेहरूलाई जस्तै ठगीको अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्यो । र, राज्यले पीडकहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्यो ।
तेस्रो – राज्यले यति पनि गर्न सक्दैन भने गिरीबन्धु टि स्टेट सरकारीकरण (जफत) गरी सरकारले नै पीडितको समस्या सल्टाउनुपर्यो ।
तथापि पहिलो समाधान निकै नै जटिल भएको स्रोतको विश्लेषण छ । किनभने, पीडितबाट संकलन गरेको रकममध्ये ठूलो राशी काठमाडौंका दीपक मल्होत्राले लगिसकेका छन् । उनले उक्त रकम सरकारी निकाय र राजनीतिक नेताहरूकहाँ घुसका रूपमा खुवाइसकेको हुनाले तत् तत् ठाउँबाट रकम फिर्ता लिन सम्भव देखिँदैन ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको भनाइ पत्याउने हो भने चितवनमा भएको एमालेको महाधिवेशनमा दीपक मल्होत्राले १७ करोड रुपैयाँ चन्दा दिएका थिए । त्यो चन्दा उही झापालीहरूबाट उठाइएको रकम थियो ।
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री पदमा अर्यालले राजधानीमा घर खरीद गरेको र त्यसमा पनि उक्त रकम खर्च भएको हुन सक्ने जग्गा व्यापारीले पीडितलाई सुनाउने गरेका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जेल परेका सचिव टेकनारायण पाण्डे गिरीबन्धुबारे क्याबिनेटले निर्णय गर्दा भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव थिए । उनले पनि रकम लिएनन् भन्ने ठाउँ देखिँदैन । यो विषयमा गृह मन्त्रालय र अख्तियारले समेत अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने पीडितहरूको माग छ ।
यो अवस्थामा मल्होत्राले रकम फिर्ता नदिएसम्म झापाका ५ व्यक्तिले पनि पीडितलाई पैसा फिर्ता दिन सक्ने स्थिति रहँदैन । उनले रकम कुन ठाउँमा कति खर्च भयो भनेर विवरण वा बिल भरपाई दिने स्थिति पनि देखिँदैन । किनभने, उक्त अनूचित लेनदेनको बिल बुझाउँदा त्यसले राजनीतिक वृत्तमा पहिरो जाने स्थिति आउन सक्छ ।
‘९ जनामाथि तत्काल अनुसन्धान थालियोस्’
गिरीबन्धु प्रकरण नजिकबाट थाहा पाएका बिर्तामोडका एक स्थानीयले खबरहबसँग भने, ‘झापाबाट संकलित रकम कहाँ कहाँ गयो भनेर खोज्दै जाँदा निकै माथिल्लो तहमा पुग्छ । यसले राजनीतिमा भुइँचालो ल्याउन सक्छ ।’
उनका अनुसार पीडितको रकम फिर्ता गर्ने पहिलो विकल्प पार लाग्न सकेन भने दोस्रो विकल्पमा जानैपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको पैसा उठाउनेहरुलाई पक्राउ गरी कानूनी कारवाही चलाउने नै हो । किनभने, ठगीको विषय वार्ता वा सम्वादबाट समाधान गर्ने भन्ने हुँदैन ।
गिरीबन्धु प्रकरणका पीडितले खबरहबसँग भने, ‘७० करोड रुपैयाँ बैना लिएका छत्र गिरीलाई बोलाएर प्रहरीले तुरुन्तै सोधपुछ गरोस् । क–कसले रकम बुझाएका थिए र यसमा को–को संलग्न छन् भन्ने कुरा छत्र गिरीसहित ९ जनालाई समातेपछि खुलस्त हुन्छ, लम्बेतान सोच्नैपर्दैन ।’