काठमाडौं – नयाँ दलको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कुनै पनि घटना भएको २४ घण्टा भित्र स्पष्टीकरण सोधेर तत्काल कारवाही गर्ने प्रावधान पार्टीको विधानमा राखेको छ।
तर रास्वापाबाटै उपसभामुख भएकी इन्दिरा राना मगर र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको विषय छरप्रष्ट हुँदा पनि पार्टी मौन मात्र छैन उल्टो बचाउँमा सक्रिय छ। रास्वपाको यो शैलीविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र एमालेसहित अन्य साना दलसमेत उत्रिएका छन्। यो विषयले संसदमै चर्चाचर्की सुरु भएको छ।
के हो उपसभामुख रानाको विवाद ?
रानाले २६ फेब्रुअरी २०२३ मा एउटा पत्र लेखेर आफूसहित ६ जनालाई अमेरिका पठाउन भिसाका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा पत्र लेखेकी थिइन्।
उनी अनाथ र जेलचलान भएका आमा बुवाका छोराछोरीको हेरचाहका लागि फाउण्डेसन नै चलाएर बसेकी छन्। उनको यो कामप्रति सम्मान प्रकट गर्दै रास्वपाले पनि इन्दिरालाई ‘आमा’ नामले सम्बोधन गर्ने गरेको छ।
पवित्र कर्म भनेर देश र विदेशमा चर्चा भइरहेको बेला अनाथ बालबालिकालाई धर्मपुत्र पुत्री बनाएर विदेश पठाउने काममा शंकास्पद भूमिका रहेको आरोप लागिरहेका बेला उपसभामुख रानाले केही युवाका लागि भिसा दिन भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रले उनलाई अहिले विवादमा तानेको छ। तर यसमा आफ्नो कुनै दोष नभएको रानाको स्पष्टोक्ती छ।
आफ्नो कार्यालयको लेटरहेडमा सिफारिस गरेको पत्रमा उनले आफूसहित उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङका लागि न्यूयोर्कमा हुने कार्यक्रममा जान भिसा लगाइदिन भनेकी थिइन्। तीमध्ये उपेन्द्र गौतम भने उपसभामुखका सहपाठी हुन्।
आफूले चिनेजानेका व्यक्तिका लागि उपसभामुखले व्यक्तिगत सहयोग गरे पनि संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले भिसा दिन नमिल्ने भनेपछि उपसभामुख यो विषयमा तत्काल ‘कन्भिन्स’ भएकी थिइन्।
उपसभामुख उनीहरुले भिसा नपाउने कुरामा ढुक्क भए पनि केही व्यक्ति महासचिव कहाँ भिसा माग्न गएका थिए। तर महासचिवले भिसा दिन नमिल्ने भन्दै पठाएको स्रोतको दाबी छ।
उपसभामुख रानाले युएन उमेनको न्यूयोर्कमा २०२३ को ६ मार्चदेखि १७ सम्म हुने सीएसडब्लु ६७ मा भाग लिनका लागि भिसा दिन अमेरिकी दूतावाससमक्ष सिफारिस गरेकी थिइन् ।
पत्र सार्वजनिक भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले उपसभामुख रानाले पदीय आचरण विपरीतको कार्य गरेकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
उनले सदनमा पनि सो विषयमा सभामुखको ध्यानकर्षण गराएका थिए। संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिले रकम लिएर पनि अमेरिका नपठाएको भन्दै केही पीडितले खतिवडा सभापति रहेको राज्यव्यस्था समितिमा उजुरी दिएको समेत दिएको उनको दाबी छ।
यता रास्वपा सांसद तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ उपसभामुखको चरित्र हत्या गरिएको दाबी गर्छिन्। उनी उपसभामुखलाई विभिन्न कुरामा आरोप लगाएर उनले कमाएको प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच पुर्याउन खोजेको उनको भनाइ छ। उनले भनिन, ‘उपसभामुख यो मुलुकको मात्र होइन अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा पनि ख्याती कमाएको व्यक्ति हो। उहाँलाई विभिन्न तरिकाले फसाउन खोजिएको स्पष्ट छ।’
संवैधानिक निकायमा भाग नपुगेर सरकारले उपसभामुखलाई हटाउने निउ गरेको श्रेष्ठको आरोप छ।
उनले महिलालाई विभिन्न विषयसँग जोडेर आक्षेप लगाइएको भन्दै यसको घोर रुपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने र उपसभामुखलाई न्याय दिनुपर्ने बताइन्। उनले ठुला पार्टीका नेताको विवादमा आएको कुरा लुकाउन महिलामाथि आक्रमण गरेको दाबी गरिन।
उपसभामुखको विषय उठिसकेपछि उनको पार्टी रास्वपाले पनि विभिन्न चरणमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरिसकेको छ। तर उपसभामुख र सभापति यो केसमा क्लिन रहेको भन्दै रास्वपाले कुनै पनि कारबाही र छानबिन नगर्ने बताइसकेको छ।
रास्वपाका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘उपसभामुख र सभापतिको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने कुनै जरुरी नै छैन। भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ।’
यता रासपा सांसद शिशिर खनाल पनि उपसभामुखको कार्यप्रगति र उपसभामुखको क्षमता योग्यता र अन्तर्राष्ट्रियसम्मको इमान्दारिता देखेर ठूला नेताहरु कामेको र उनलाई विभिन्न लान्छना लगाइएको दाबी गर्छन्।
के भन्छ रास्वपाको अनुशासन आयोग ?
आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको अनुशासन आयोगको बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा डा. भरतमणि न्यौपानेले उपसभामुखको विषयमा बाहिर आएका कुरा र पत्रको विषयमा बोलेका थिए। त्यसपछि सो विषयमा अनुशासन आयोगमा छलफल भएको आयोग सभापति यज्ञमणि न्यौपानेले खबरहबलाई बताए।
उनले भने, ‘उपसभामुखको विषयमा अनुशासन आयोगमा उजुरी परेको हो। उपसभामुख भनेको संवैधानिक पद हो। त्यसको पार्टीसँग कुनै सार्थक सम्बन्ध हुँदैन। उहाँको पार्टी सदस्यता पनि छैन। त्यो भएर हाम्रो कार्य क्षेत्रमा परेन।’
बैठकमा विषय उठे पनि पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने कुरा विधानमा भएको जानकारी गराएको उनले प्रष्ट पारे। उनले भने, ‘आयोगको बैठकमा प्रश्न उठेको थियो। मैले नै पार्टीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेको हो। पार्टी विधानमा त सबै जना बस्नुपर्छ। यो विषय पार्टी विधान भन्दा बाहिरको हो।’
आयोगको बैठकमा सदस्य डा. भरतमणि देवकोटाले सो विषय एजेण्डामा प्रस्तुत गरेका थिए।
पार्टीको अनुशासन समिति सभापति न्यौपालेले खबरहबलाई भने, ‘यो राष्ट«ले देशले हेर्ने विषय हो। महाअभियोगको विषय भएकाले पार्टीको अनुशासन आयोगले हेर्दैन।’
साउन ४ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा रामहरि खतिवडाले यो विषय उठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उपसभामुखसँग यो विषयको बारेमा सोधखोज गरेका थिए।
कारबाही गर्ने अधिकार सभामुखलाई पनि छैन सभामुखको सचिवालयका अनुसार उपसभामुखको विषयमा सभामुखले कानुनले दिएका अधिकार बमोजिम सामान्य सोधखोज बाहेक अरु कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन।
सभामुखको सचिवालयले खबरहबलाई भन्यो, ‘सभामुखले कानुनबमोजिम उपसभामुखसँग सोधखोज गरिसक्नु भएको छ। उहाँले सामान्य सोधखोज र यो विषयमा के हो भनेर चासो राख्नुभएको छ। उपसभामुखले पनि यसको जवाफ दिइसकेको मैले बुझेको छु।’
सभापति रविको बचाउँमा अनुशासन आयोग
विगत केही महिनायता सभापति रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा सरकारले छानबिन गरिरहेको छ। उनी गृहमन्त्री हुँदा रोकिएको अनुसन्धानको काम अहिले पुनः तदारुकताका साथ अगाडि बढेको छ। सभापतिमाथि अनुशासन आयोगले निगरानी राख्नु पर्दैन भन्ने प्रश्नमा एक सदस्यले भने, ‘रास्वपा पार्टी स्थापना हुनुपूर्व को के मा जोडिएको थियो भन्ने कुराको निगरानी गर्ने अधिकार अनुशासन आयोगलाई कहाँ हुन्छ ? अनुशासन आयोगले त अनुशासनहिनताका विषयमा मात्र कुरा उठाउने हो। वित्तीय विषयमा अनुशासन आयोगले कुनै पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्दैन।’
यता रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल ठुला पार्टीले षडयन्त्र गरेर सभापति र उपसभामुखलाई विभिन्न आक्षेप लगाउने काम गरेकाले यसको कुनै तुक नभएको बताउँछन्।
उनले खबरहबलाई भने, ‘सभापतिको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने के कारण छ ? त्यस्तो केही विषय छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ठुला पार्टी आत्तिएर लगाएको आरोपमा हाम्रो भन्नु केही छैन।’
यता रास्वपा प्रवक्ता मनिस झा सभापतिलाई आरोप लगाएर रास्वपालाई धुलित पार्न खोज्ने कांग्रेस र एमाले आफैं पतन हुने बाटोमा गएको बताउँछन्। उपसभामुखको विषयमा पनि ठुला पार्टीले विषयलाई मोडेको आरोप उनको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने आफ्नो खोट पत्ता नलागेपछि उपसभामुखको चरित्र हत्या गर्ने काम सुरु भएको आरोप लगाएका छन्।
उनले सदनमा बोल्दै उपसभामुख जस्तो गरिमामय पद र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई विभिन्न विवादमा मुछेर चरित्र हत्या गेको दाबी गरेका हुन्।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै रवि गृहमन्त्री रहेको बेला संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि कांग्रेसले नै पहल गरेको थियो। त्यसपछि अहिले उपसभामुखको विषयमा नि कांग्रेसले पटकपटक सदन र मिडियामा बोलिरहेको छ। यसलाई कांग्रेस र रास्वपाको लडाइँ हो कि भन्ने कतिपयले अनुमान गरेका छन्।
यता नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदिप ज्ञावादी विवादमा परेपछि कुनै पनि व्यक्तिले पदको गरिमा राख्न नैतिक कुरा ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘रास्वपामा नैतिक चरित्र देखिएन। मैले उपसभामुखको विषय यहाँ भनेको छैन। उहाँलाई त सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्ला तर रविजीमा नै बदमासी देखियो भन्ने कुरा त उहाँको महामन्त्रीले पनि भनिसक्नु भएको छ।’
यसमा एमाले नेता रघुजी पन्तले पनि उपसभामुखको विषय गम्भीर रुपमा उठाइरहेकोले यसलाई मातहतको निकायले अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उपसभामुख जस्तो महत्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने उनको बुझाइ छ।
रास्वपामा मुकुल र ढाकालाई तत्काल कारबाही : अरुको संरक्षण
आफू सांसद हुँदा मेडिकल व्यवसायीसँग दुई करोडको डिल गरेको आरोपमा रास्वपाका समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ निलम्बनमा परे। उनलाई पार्टीको अनुशासन आयोग र र पार्टी केन्द्रीय कमिटिले पार्टीको गरिमालाई आँच पुर्याएको भन्दै तत्कालै निलम्बन गरेको थियो। उनको ठाउँमा पछि विन्दवासीनी कंसाकारलाई समानुपातिक सांसद बनाइयो।
यस्तै, पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले सभापति रवि लामिछानेमाथि विभिन्न आरोप लगाएको र पार्टी सच्चिएर जानका लागि प्रतिवेदन बुझाउँदा अनुशासनलाई ख्याल नगरेको भन्दै असार २६ गते पार्टी र अनुशासन आयोगले निलम्बन गरेको छ। अनुशासनहीनता, अराजनीतिक, अभद्र व्यवहार गरी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै केन्द्रीय समिति बैठकले ढकाललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कारबाहीपछि मुकुल पार्टीको साधारण सदस्य मात्र छन्। ढाकाकुमार श्रेष्ठ साधारण सदस्य समेत छैनन्। ढाका अहिले कहाँ र के गर्दैछन् भन्ने कसैलाई जानकारी समेत छैन।
उपसभामुखले पैसा लिएर नै मान्छे पठाएको भन्ने कुरा मुकुलले मङ्गलबार बिहान फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्। आफू कारबाही परेको झोकमा रहेका मुकुलले पार्टीका आन्तरिक विवाद सार्वजनिक गर्ने र अरु नेताको चरित्र हत्या गर्नेकाम निरन्तर गर्दै आएका छन्। उनले उपसभामुख रानाको विषयमा पार्टीमा यसअघि नै उजूरीसमेत दर्ता भएको खुलासा गरेका छन्। यसलाई धेरैले आफू कारबाहीमा परेको आक्रोश मात्र ठानेका छन्।
अब के हुन्छ ? सांसदले आफू निजी भ्रमणका लागि विदेश जानका लागि विभिन्न समयमा पत्र लेख्ने गरेको रेकर्ड संसद सचिवालयसँग छ।
संसद सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार सो पत्र लेखेपछि संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले ती व्यक्तिलाई भिसा दिन नमिल्ने बताएपछि सभामुख उपसभामुख मात्र अमेरिका भ्रमणमा गएकी थिइन्।
संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘विधि र कानुनको विषयमा कुरा उठाउन पाइन्छ तर व्यक्तिगत रुपमा विदेश जान सांसदले पनि धेरै नै भिसा मागिरहनुभएको हुन्छ। तर उपसभामुखले आफ्ना सचिवालय बाहिरका मान्छेलाई भिसा मागेपछि यो विषय अलि गम्भीर भएको हो। उहाँ यो विषयमा अवगत भइसक्नुभएको थियो। त्यसपछि हामीले अन्यलाई भिसा दिएका छैनौ।’
यो विषयमा धेरै गम्भीर र महाभियोग नै लगाउनुपर्ने नभएकाले कांग्रेस र एमालेले सामान्य स्पष्टीकरण र सोधखोजमै जोड दिएको केही सांसदको बुझाइ छ। एमालेका एक सांसदले भने, ‘यस्ता किसिमका गतिविधि अब अगाडि नबढाउनका लागि यो अवगत गराइएको हो। महाअभियोगसम्मको प्रक्रियामा यो विषय अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छैन।’ उपसभामुख सचिवालयको रेकर्डमा समेत भिसा मागेको रेकर्ड नभएको स्रोतको दाबी छ।