काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्मविपरीत हुनेगरि सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न-नगराउन निर्देशन गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राज्यका महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा विवादमा आएका व्यक्तिलाई नियुक्ति नगर्न नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरिएको उल्लेख छ ।
आयोगले नेपाल सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका उच्चपदमा फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानबिन प्रक्रियामा रहेका एवं सामाजिक र नैतिक रुपमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको र नियुक्ति गर्ने क्रममा रहेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको जनाएको छ ।
राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानुनी रुपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय भएको हुनुपर्दछ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।