प्रहरी ऐनको लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । नेपाल प्रहरी सङ्गठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको हुनेछ ।
नेपाल प्रहरी सेवालाई उत्तरदायी, जवाफदेही, प्रभावकारी तथा व्यवसायिक बनाउँदै अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा एवम् सुव्यवस्था कायम गर्न र अपराधको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एककीरण गर्न ऐन बनाउन लागेको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप नागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्न, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण गर्न एवं जनकल्याणकारी सेवाहरू प्रदान गर्ने साङ्गठनिक उद्देश्य पूर्ति गर्न नेपाल प्रहरी सङ्गठनभित्र विभिन्न विभाग, निर्देशनालय, व्यरो, तथा महाशाखा शाखाहरूमार्फत सेवारत छ, नेपाल प्रहरी, नागरिक पुलिसको रुपमा । नेपाल प्रहरी बिधेयकको प्रस्तावित मस्यौदा समयको माग अनुसार सुधार र परिमार्जनका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुन सक्छ ।
यसले केवल कानुनी संरचनामात्र होइन, नेपाल प्रहरीको भूमिकालाई आधुनिक आवश्यकतासँग मेल खाने गरी पुनःपरिभाषित गर्न जरुरी छ । प्रहरी सङ्गठनलाई डिजिटल युगको चुनौतीहरूसँग सुसज्जित बनाउन, प्रविधिको अधिकतम उपयोग र नागरिकअनुकूल प्रहरी सेवा स्थापना गर्न यो विधेयकले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ।
नागरिकको विश्वास जित्न सक्ने स्मार्ट र प्रभावकारी प्रहरी सेवाको अवधारणा, अपराध नियन्त्रणमा प्रविधि र सूचना प्रविधिको प्रयोग, तथा साइबर अपराध, आतंकवाद, प्रति–आतंकवाद, सीमापार अपराध, शक्ति संरक्षित अपराध र सङ्गठित अपराधसँग जुध्नका लागि यस बिधेयकमा विशेष प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्छ ।
प्रहरी सङ्गठनलाई डिजिटल युगको चुनौतीहरूसँग सुसज्जित बनाउन, प्रविधिको अधिकतम उपयोग र नागरिकअनुकूल प्रहरी सेवा स्थापना गर्न यो विधेयकले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ।
साथै, प्रहरीको पेशागत क्षमतावृद्धि, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कायम गर्न नवीनतम विधि, प्रविधि र प्रशिक्षणको व्यवस्थासहितको सुधारात्मक पहल आवश्यक छ । पीडितको सहयोग र पीडितका अधिकार, घरेलु दुर्व्यवहार, प्रेम सम्बन्धी ठगी, सहयोगी एप वा प्रत्यक्ष कुराकानीबाट बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार र अन्य यौन अपराधहरूको रिपोर्टका लागि पीडित सहायता र साक्षीबारे जानकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन अति आवश्यक छ ।
हामीले चिन्ने जनपद ब्रिटिश प्रहरी मोडलमा, प्रहरीले आफ्नो अधिकारहरू जनताको मौन स्वीकृतिका साथ प्रयोग गर्छन् । यसलाई बेलायतीहरू ‘जनताको सहमतिमा प्रहरी’ भन्ने शब्दावलीले वर्णन गर्छन, त्यस्तै छ नेपाल प्रहरी ।
प्रहरी एक सङ्गठित निकाय हो, जसलाई राज्यद्वारा कानून कार्यान्वयन र सार्वजनिक व्यवस्था तथा जनताको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले सशक्त पारिएको हुन्छ । प्रहरीलाई राज्यद्वारा वैधता दिइएको बल प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय हुन्छ, जसले उनीहरूलाई गिरफ्तार र कानूनी रूपमा बल प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ । यो शब्द प्रायः कुनै सार्वभौम राज्यका प्रहरी बलसँग सम्बन्धित हुन्छ, जसलाई उक्त राज्यको पुलिस शक्ति प्रयोग गर्न निश्चित कानूनी वा क्षेत्रीय क्षेत्रभित्र जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ ।
प्रहरी बललाई प्रायः सेना र अन्य संगठनहरूबाट छुट्याइएको हुन्छ, जसले राज्यलाई विदेशी आक्रमणकारीहरूबाट जोगाउनका लागि काम गर्दछन् तर, केही देशहरूमा ‘जेनडर्मेरी’ भने सैनिक युनिटहरू हुन्छन्, जसले नागरिक पुलिसिङको पनि जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् ।
यो आलेख नितान्त जनपद प्रहरीको विधेयकबारे केन्द्रित छ ।चर्चामा आएको ३० वर्षे सेवा अवधि नै यो विधेयकमा उल्लेख छ । त्यो अवधि बदल्नु जरुरत थियो वा केही जागिरका लोभीहरुको फण्डा मात्रै थियो, बहस होला नै ।
प्रचलित गरिरहेका काम र कर्तव्यबारे यो आलेख केन्द्रित हुँदैन । जनताको जिउ र ज्यान नै सुरक्षा गर्ने अनि तोकिएको समयभन्दा घन्टौँ बढी सेवा गर्ने प्रहरीको दैनिक रसद १ सय ३४ रुपैयाँबाट शुरु हुन्छ । यो नै अन्यायपूर्ण र आधीपेट खाऊ भन्ने खाले परिपाटी बदल्न जरुरी छ । निजामतीलेसमेत हेय दृष्टिले हेर्ने प्रहरी कर्मचारी धुलो, धुँवा, झरी, भोकको प्रवाह गर्दैनन् । रातदिन सडकमा खटिइरहँदा शौचालय समेत पाउँदैनन् प्रहरी । यो भेद अन्त्य गर्न सक्नु पर्दछ ।
महिला कर्मचारीको हकमा महिनावारीका समयका असजिलालाई पनि यो विधेयकले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । त्यस्तै बर्दी लगाएकै भरमा उनीहरूको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी गरिने व्यवहार दण्डनीय हुनु पर्दछ । साथै नागरिकलाई निजी स्वार्थमा दुख दिने त्यस्तो बर्दिधारी पाइएमा पनि दण्डको भागिदार हुनेगरि व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
प्रचलित गरिरहेका काम र कर्तव्य बारे यो आलेख केन्द्रित हुँदैन । जनताको जिउ र ज्यान नै सुरक्षा गर्ने अनि तोकिएको समयभन्दा घन्टौँ बढी सेवा गर्ने प्रहरीको दैनिक रसद १ सय ३४ रुपैयाँबाट शुरु हुन्छ । यो नै अन्याय पूर्ण र आधीपेट खाऊ भन्ने खाले परिपाटी बदल्न जरुरी छ ।
हामी उक्त विधेयकमा आधुनिक युगमा बढी रहेका अपराध, तिनीहरूको अनुसन्धानमा जरुरत पर्ने युनिटी, दरबन्दी, विधि–प्रविधि थप्नुपर्नेबारे कुरा गर्दैछौँ । विधेयकमा प्राविधिक प्रहरीको सङ्ख्या, युनिटहरू, तालिम र अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्राविधिक प्रहरी भनेको यस्तो विशेष प्रकारको प्रहरी जसले उन्नत प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान र डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग गरी अपराध अनुसन्धान, साइबर सुरक्षा, गुप्तचर कार्यहरू र अन्य प्रविधिसम्बन्धी अपरेसनहरू सञ्चालन गर्दछ । यसमा मुख्य रूपमा साइबर अपराध, डिजिटल फोरेन्सिक, इलेक्ट्रोनिक सर्वेलेन्स, साइबर डिफेन्स, र प्रविधि–आधारित अपराध नियन्त्रणका कार्यहरू सामेल हुन्छन् । यो युनिट सशक्त बनाउन जरुरी देखिएको छ ।
साइबर अपराध अनुसन्धानः साइबर अपराधहरू जस्तै डेटा चोरी, फिसिङ , ह्याकिङ, साइबर ब्ल्याकमेल र अनलाइन धोकाधडीको अनुसन्धान गर्ने ।
डिजिटल फोरेन्सिक : डिजिटल प्रमाणहरू सङ्ग्रह गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रस्तुति गर्ने जुन साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई फेला पार्न सक्छ ।
साइबर सुरक्षा : कम्प्युटर नेटवर्कहरू र डिजिटल डेटाको सुरक्षा गर्ने । यो साइबर आक्रमणबाट रक्षा गर्ने र सुरक्षित प्रोटोकलहरू स्थापना गर्ने समावेश गर्छ ।
डेटा विश्लेषण : साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी डेटाको विश्लेषण गर्ने र समस्याहरू पत्ता लगाउने र रुझानहरू बुझ्ने ।
नियमहरू र नीतिहरू लागू गर्ने : साइबर अपराध विरुद्ध नियमहरूको अनुपालन गराउने र नीतिहरू बनाउने ।
साइबर सुरक्षा सचेतना : साइबर सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना बढाउन जनतालाई शिक्षा दिने । डिजिटल फोरेन्सिक (डिजिटल फोरेन्सिक सेवा प्रदान गर्ने विशेष विभागहरूले डिजिटल प्रमाणहरू संकलन र विश्लेषण गर्छन्, जसमा कम्प्युटर, मोबाइल फोन, र अन्य डिजिटल
डिभाइसहरूबाट डेटा पुन : प्राप्ति र विश्लेषण गरिन्छ ।) र साइबर अपराध इकाइहरूको ब्यवस्था वा परिकल्पना गर्न जरुरी छ ।
हामीले चिन्ने जनपद ब्रिटिश प्रहरी मोडलमा, प्रहरीले आफ्नो अधिकारहरू जनताको मौन स्वीकृतिका साथ प्रयोग गर्छन् । यसलाई बेलायतीहरू ‘जनताको सहमतिमा प्रहरी’ भन्ने शब्दावलीले वर्णन गर्छन, त्यस्तै छ नेपाल प्रहरी ।
संगठित अपराध, साइबर अपराध, र गुप्तचर कार्यहरूको अनुसन्धानमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने, यो विभाग कम्प्युटर अपराध र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न हुनुपर्दछ ।
केहि उप–शाखाको परिकल्पना पनि जरुरी देखिन्छ । जस्ले चोरी (घर वा भवनमा घुसी चोरी गर्नु, सामान वा सम्पती चोरी गर्नु सम्पत्ति क्षति वा आक्रमण, समाजविरोधी व्यवहार, ठगी, छल वा साइबर अपराध, घरेलु दुर्व्यवहार, बलात्कार, यौन आक्रमण वा अन्य यौन अपराध, पीछा गर्ने वा उत्पीडन, घृणा अपराधको रिपोर्ट गर्नु, नशालु पदार्थ मिसाउने (पेयमा), डिपफेक्स (नक्कली भिडियो वा अडियो बनाउने प्रविधि)को अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता वृद्धि अनि जनचेतनामा विज्ञता हासिल गर्न सकोस् ।
विशेष गरी अहिलेको डिजिटल युगमा साइबर अपराध, फेक न्यूज, सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको सामना गर्न उल्लेख गरेको जस्तै, विभिन्न उप–शाखाहरू आवश्यक छन्, र त्यस्का लागि केहि थप प्रभावकारी सुझाव हुनसक्छ :
फेक न्यूज अन्वेषण शाखा : फेक न्यूज पहिचान गर्न र तीव्र रूपमा जनतालाई सत्यबारे जानकारी गराउन यो शाखा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
डिप फेक अनुसन्धान शाखा : डिप फेक सामग्रीको अनुसन्धान र पहिचान गर्न विशेष प्रविधिहरू प्रयोग गरी डिप फेकको वास्तविकता पत्ता लगाउन यस शाखाको आवश्यकता छ ।
एआई र बोट व्यवस्थापन शाखा : सोसल मिडियामा फैलाइने गलत सूचना वा गलत गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न एआई र बोटको प्रयोग गर्ने शाखा ।
सोसल मिडिया मोनिटरिङ शाखा : सोसल मिडियामा हुने गलत सूचना, ह्याकर आक्रमण, र साइबर अपराधहरूको निगरानी गर्ने र सप्रमाण प्राप्त ईमेल वा लिखित उजुर उपर तत्काल कारबाही गर्ने ।
फरेन्सिक ल्याब : डिजिटल प्रमाणहरू जाँच र अनलाइन अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न यो शाखाले फरेन्सिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर प्रमाण संकलन गर्दछ ।
साइबर अपराध अनुसन्धान शाखा : ह्याकिङ, आइडेन्टिटी थेफ्ट, साइबर आतंकवाद जस्ता साइबर अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने ।
डेटा सुरक्षासम्बन्धी शाखा : डेटा चोरी, डेटा उल्लंघनर गोपनीयताको सुरक्षा गर्ने तथा एनक्रिप्शन प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने।
यदि अपराधीको रुट पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ भने, त्यो पोस्ट जसले सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्याएको छ, त्यहीलाई आधार बनाएर कानूनी कारबाही गर्न सकिन्छ केही देशहरूमा।
डिजिटल शिक्षा र सचेतना शाखा : जनतालाई फेक न्यूज र साइबर अपराधबारे सचेत बनाउने र शिक्षा दिने ।
डिजिटल ट्रयाकिङ शाखा : ह्याकरहरू वा साइबर अपराधीहरूलाई ट्रयाक गर्न र पत्ता लगाउन, डिजिटल ट्रयाकिङ र निगरानी गर्ने ।
कानूनी मस्यौदा तथा परामर्श शाखा : डिजिटल अपराधसँग सम्बन्धित कानूनी उपाय र नीतिहरू बनाउन तथा परामर्श दिन यो शाखा ।
यी शाखाहरूले साइबर सुरक्षामा सुधार ल्याउने र फेक न्युज, डिप फेकर एआईजस्ता प्रविधिहरूसँग सामना गर्न मद्दत गर्नेछन् । यस शाखाले कुनै ब्यक्ति, समुह वा इन्ट्रेस्ट ग्रुपले व्यक्तिगत रिसईबी साँध्न, निजी जिन्दगीमाथि प्रहारवा कसैको मतियार भएर चारित्रिक, सामाजिक वा मानसिक तनाव दिने, भिक्टिम बनाउने, प्रमाण जहाँ भेटिन्छ सोही व्यक्ति वा समूहबाट कारबाही थाल्दै रुटसम्म पुग्ने परिकल्पना गर्न सक्नु पर्दछ ।
साथै, कानुनले दिने न्यायसँगै सामाजिक क्षतिको भर्पाइ के कसरी गर्न सकिन्छ, विद्यमान कानुनमा समेत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यो रोग झै विकराल बन्दैछ भन्ने तथ्य साईबर ब्यूरोको गत २ वर्षको केस स्टडी गर्दा मुद्दा दर्ता दोब्बर भएकोबाट प्रस्ट हुन्छ ।
डिजिटल युगमा डिजिटल अपराध, जस्तै साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रड, र व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा प्रहार गर्ने छद्म आक्रमणहरू गम्भीर समस्याहरू हुन्। यसले न केवल कानूनी, मानसिक र सामाजिक असर पनि पुर्याउँछ। यस्तो समस्याको समाधान कानूनी उपचारको अलावा, सामाजिक प्रतिष्ठाको पुनर्स्थापना र अपराधीको पहिचानसम्बन्धी विधिहरूले पनि आवश्यक छ।
डिजिटल अपराध नियन्त्रण र प्रतिष्ठा पुनर्स्थापनामा कानूनी उपचार मात्र होइन, सामाजिक समर्थन, प्राविधिक उपकरण, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सामाजिक प्रतिष्ठाको क्षतिपूर्ति कसरी हुन सक्छ?
कानूनी उपचारः व्यक्ति साइबर अपराध र डिजिटल फ्रडको शिकार भएमा कानूनी उपचारको माध्यमबाट आफ्नो प्रतिष्ठाको पुनर्स्थापना खोज्न सक्छ। यो क्षतिपूर्ति माग्ने, सार्वजनिक माफी माग्न लगाउनेवा अन्य कानूनी कदमको माध्यमबाट हुन सक्छ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरूः साइबरहमलाको शिकार भएका व्यक्तिहरूलाई मनोवैज्ञानिक समर्थन र परामर्श आवश्यक हुन सक्छ। पीडितको मानसिक स्वास्थ्यलाई सम्बोधन गर्न धेरै देशमा साइबर हेल्पलाइन र सपोर्ट सिस्टमहरू पनि छन्।
धेरै देशहरूमा नक्कली समाचार फैलाउनेलाई कानूनी कारबाही गर्न सकिन्छ। प्रमाणित न्युज स्रोतहरूको अभावमा साइबर सुरक्षामा आधारित अनुसन्धान गरेर प्रमाणहरू जुटाइन्छ।
प्रौद्योगिकी र निगरानी उपकरणहरूः व्यक्तिलाईबदनामगर्नेफेकन्युज, गलत जानकारीवा साइबर हमलाको असरलाई सीमित गर्न, विभिन्न प्लेटफर्ममा गलत पोस्ट हटाउन, फेक एकाउन्टहरू ब्लक र कानूनी निकायमा रिपोर्ट गर्नका लागि डिजिटल फरेन्सिक उपकरणहरूको प्रयोग गरिन्छ।
अपराधीको रुटमा कसरी पुग्ने ?
डिजिटल फरेन्सिक : साइबर अपराध अनुसन्धानमा ‘डिजिटलफरेन्सिक’ महत्त्वपूर्ण छ। यसले अपराधीको आइपी ठेगाना, ट्रयाकिङ लोकेशन, प्रयोग गरिएका उपकरणहरूर अन्य डिजिटल प्रमाणहरूको माध्यमबाट अपराधीको पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। यसलाई प्रयोग गरेर अपराधी कहाँबाट हमला गरिरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ।
अनलाइन ट्रयाकिङ उपकरणहरू: विभिन्नविधिहरू, जस्तै आइपी एड्रेस ट्रेसिङ, साइबर स्पाईवेयर, डिजिटल फिंगरप्रिन्टिङ, र नेटवर्क ट्राफिक मोनिटरिङका माध्यमबाट साइबर हमलाको स्रोत पत्ता लगाउन मद्दत गर्न सक्छ।
अन्य देशहरूको सहकार्यः अपराधीहरूअन्तर्राष्ट्रियहुनसक्नेभएकाले, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महत्त्वपूर्ण छ। धेरै देशहरूले साइबर अपराधमा सहकार्य गर्न ‘मल्टि–जुरिडिक्सनल ट्रयाकिङ’ र ‘इन्टरपोल’ जस्ता संयन्त्र प्रयोग गर्छन्।
– रुट भेट्न नसके पोस्टबाट कारबाही गर्न सकिन्छ कि सकिन्न?
यदि अपराधीको रुट पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ भने, त्यो पोस्ट जसले सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्याएको छ, त्यहीलाई आधार बनाएर कानूनी कारबाही गर्न सकिन्छ केही देशहरूमा।
पोस्ट हटाउने आदेशः पीडितको अपमानजनक वा झुटा सामग्री हटाउनका लागि अदालतले आदेश गर्न सक्छ।
सोसल मिडिया कम्पनीहरूको सहयोगः सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूले कसैको नक्कली प्रोफाइल, फेक न्यूज वा गलत सामग्री हटाउन सक्षम बनाउँछ। प्लेटफर्महरूले स्थानीय कानूनी निकायको अनुरोधमा एक्सेस ब्लक गर्न सक्छन्।
नक्कली समाचारविरुद्ध कानूनी कारबाहीः धेरै देशहरूमा नक्कली समाचार फैलाउनेलाई कानूनी कारबाही गर्न सकिन्छ। प्रमाणित न्युज स्रोतहरूको अभावमा साइबर सुरक्षामा आधारित अनुसन्धान गरेर प्रमाणहरू जुटाइन्छ।
स्मार्ट पुलिसिङले प्रहरी सेवामा सुधार ल्याएर अपराध नियन्त्रणलाई अझ वैज्ञानिक, शीघ्र, र प्रभावकारी बनाउँछ, जसले गर्दा नागरिकहरूको विश्वास जित्न र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुग्छ।
साइबर फरेन्सिक डिजिटल प्रमाणहरूको खोज, विश्लेषणर पुनःप्राप्ति गर्ने विधि हो, जसले साइबर अपराध अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीलाई सहयोग पुर्याउँछ। यसमा कम्प्युटर, स्मार्टफोन, नेट्वर्क, र अन्य डिजिटल उपकरणहरूमा भएका डाटा र गतिविधिहरूको गहिरो अध्ययन गरेर प्रमाणहरू निकालिन्छ।
यसको मुख्य उद्देश्य भनेको साइबर अपराधको स्रोत पत्ता लगाउने, अपराधीको पहिचान र अदालतमा प्रयोग गर्न सकिने प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नु हो। साइबर फरेन्सिकले ह्याकिङ, फिसिङ, मालवेयर आक्रमण, ठगी, गोपनीयता उल्लङ्घन जस्ता मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
साइबर फरेन्सिकका प्रमुख विधिहरूः
डिजिटल डाटा पुनःप्राप्ति : नष्ट वा मेटिएका फाइलहरू, ईमेल, वा म्यासेजहरू पुनःप्राप्त गर्न।
नेटवर्क फरेन्सिक : नेटवर्क ट्राफिकको विश्लेषण गरेर अवैध गतिविधिहरू ट्रयाक गर्न।
मल्टिमिडिया फरेन्सिक : फोटो, भिडियो, र अडियोको प्रमाण सङ्कलन र सत्यापन गर्न।
मालवेयर फरेन्सिक : भाइरस, ट्रोजन, वा अन्य हानिकारक सफ्टवेयरको विश्लेषण गरेर हानिको स्रोत पत्ता लगाउन।
साइबर फरेन्सिकको माध्यमले डिजिटल अपराधको पत्ता लगाउन र कानूनी रूपमा प्रमाण जुटाउन मद्दत गर्छ, जसले साइबर सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
साइबर फरेन्सिकको प्रमुख क्षेत्रहरूः
कम्प्युटर फरेन्सिक : कम्प्युटर, ल्यापटप, वा अन्य डिजिटल उपकरणहरूमा भएको डाटाको विश्लेषण र पुनःप्राप्ति। यसमा डिलिट गरिएका फाइलहरू पुनःस्थापना, कम्प्युटरमा गरिएको गतिविधिको ट्र्याकिङ, वा अपराधको सबुतहरू खोज्नु समावेश हुन्छ।
नेटवर्क फरेन्सिक : इन्टरनेट र नेटवर्कमार्फत भएका साइबर अपराधहरूको अनुसन्धान। यसमा नेटवर्क ट्राफिकलाई ट्रयाक गरेर अवैध गतिविधिहरू पत्ता लगाउने प्रयास गरिन्छ, जस्तै ह्याकिङ वा मालवेयर आक्रमण।
मोबाइल फरेन्सिक : मोबाइल फोन, ट्याब्लेट, र अन्य स्मार्ट उपकरणहरूमा भएको डाटाको अनुसन्धान। यसले फोनका कल रेकर्ड, म्यासेज, लोकेसन डाटा, एप्लिकेसन प्रयोग आदिलाई विश्लेषण गर्छ।
युगानुकुल प्रहरी बनाउन स्मार्ट पुलिसिङ जरुरी छ र यो विधेयक फगत कामका लागी काम होईन परिवर्तित समय अनुसारको अनुभुति दिने कानुन बन्न जरुरी छ । स्मार्ट पुलिसिङ भनेको प्रविधि, नवीनता, र आधुनिक रणनीतिहरूको प्रयोग गरेर प्रहरी सेवा अधिक प्रभावकारी, पारदर्शी, र जनमुखी बनाउने अवधारणा हो।
ईमेल फरेन्सिक : ईमेलसम्बन्धी ठगी, फिसिङ, वा अवैध इमेल प्रयोगको अनुसन्धान। यसले ईमेलको स्रोत पत्ता लगाउने, हेडरहरूको विश्लेषण गर्ने, र म्यासेजको प्रमाण संकलन गर्ने काम गर्छ।
मालवेयर फरेन्सिक : मालवेयर (वाइरस, ट्रोजन, वर्म्स)को अध्ययन, विश्लेषण, र सोको प्रभावहरूको जाँच। यो विधिले मालवेयरको उत्पत्ति र यसको असरलाई विश्लेषण गर्छ।
साइबर अपराध कानुन भनेको इन्टरनेट, कम्प्युटर प्रणाली, र डिजिटल नेटवर्कको माध्यमबाट गरिने गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएका कानुनी प्रावधानहरू हुन्। यो कानुनले साइबर अपराधको अनुसन्धान, नियन्त्रण, र अपराधीमाथि कारबाहीका लागि कानुनी आधार तयार गर्छ।
साइबर अपराध कानुनले समेट्ने प्रमुख अपराधहरूः
ह्याकिङ : अवैध रूपमा कसैको कम्प्युटर वा नेटवर्कमा पहुँच प्राप्त गरेर जानकारी चोर्नु वा नष्ट गर्नु।
अनलाइन ठगी : इन्टरनेटमार्फत ठगी गरेर आर्थिक वा अन्य प्रकारका फाइदा लिने कार्य।
पहिचान चोरी : कसैको व्यक्तिगत जानकारी चोरेर अनधिकृत काम गर्नु।
फिसिङ : नक्कली वेबसाइट वा ईमेल प्रयोग गरेर गोप्य जानकारी (जस्तै बैंक खाताको विवरण) चोर्नु।
साइबर बुलिङ : सामाजिक सञ्जाल वा अन्य अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत कसैलाई मानसिक उत्पीडन गर्नु।
डाटा उल्लङ्घन : व्यक्तिगत वा गोप्य जानकारी बिना अनुमति पहुँच गरी सार्वजनिक गर्नु वा दुरुपयोग गर्नु।
मालवेयर आक्रमण : भाइरस, ट्रोजन, वा अन्य हानिकारक सफ्टवेयर प्रयोग गरेर कम्प्युटर प्रणालीमा क्षति पुर्याउनु।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनः
साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कानुनी संरचना तयार गरिएको छ, जस्तै बुडापेस्ट कन्वेन्सन। यो कन्वेन्सनले विभिन्न राष्ट्रहरूलाई साइबर अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्न प्रोत्साहित गर्छ र डिजिटल अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको व्यवस्था गर्दछ।
साइबर अपराध कानुन भनेको डिजिटल अपराध नियन्त्रणको लागि अत्यावश्यक कानुनी प्रावधान हो, जसले डिजिटल संसारमा हुने अपराधलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
नेपाल प्रहरीको गतिविधि सिभिल पुलिसिङसँग धेरै हदसम्म मेल खान्छ, किनकि यसको मुख्य उद्देश्य नै जनताको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु हो। तर, यो कति सफलतापूर्वक नागरिकहरूसँग सहकार्य गरेर र पारदर्शी रूपले सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरामा केही सुधार र परिमार्जन आवश्यक देखिन सक्छ। नेपाल प्रहरीको गतिविधिमा सिभिल पुलिसिङका केही पक्षहरू छन्, जस्तैः
प्रहरीको काम पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि विभिन्न सुधार प्रयास भइरहेको छ, तर यो क्षेत्रमा अझ प्रगति गर्न आवश्यक छ। तर, सिभिल पुलिसिङको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरीले अझ धेरै सुधार गर्नुपर्छ ।
सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रम : अपराध नियन्त्रणमा समुदायको सहभागिता बढाउने प्रयासले नेपाल प्रहरीले विभिन्न सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।
सेवा–केन्द्रित दृष्टिकोण : जनताको सुरक्षा र सेवामा प्रहरीको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनु, जस्तै नागरिकहरूको समस्या समाधान, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र आपतकालीन सेवाहरू उपलब्ध गराउनु।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता : प्रहरीको काम पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि विभिन्न सुधार प्रयास भइरहेको छ, तर यो क्षेत्रमा अझ प्रगति गर्न आवश्यक छ। तर, सिभिल पुलिसिङको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरीले अझ धेरै सुधार गर्नुपर्छ, जस्तैः
मानव अधिकारको सम्मान : नागरिकहरूसँग व्यवहार गर्दा मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै उनीहरूको सुरक्षामा केन्द्रित हुनु।
अत्यधिक बल प्रयोग नगर्नु : शक्ति प्रयोग गर्दा न्यूनतम बल प्रयोग गर्दै कानुनी र नैतिक मापदण्डहरूमा रहनु।
प्रशिक्षण : सिभिल पुलिसिङका अवधारणामा विशेष प्रशिक्षण, जसले गर्दा प्रहरीलाई नागरिकसँगको सम्बन्धलाई अझ सकारात्मक बनाउने।
नेपाल प्रहरी सिभिल पुलिसिङतर्फ अगाडि बढ्दै छ, तर अझै पनि कानूनको कार्यान्वयन र जनतासँगको सम्बन्ध सुधार गर्न धेरै कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
अतः युगानुकुल प्रहरी बनाउन स्मार्ट पुलिसिङ जरुरी छ र यो विधेयक फगत कामका लागी काम होईन परिवर्तित समय अनुसारको अनुभुति दिने कानुन बन्न जरुरी छ ।
स्मार्ट पुलिसिङ भनेको प्रविधि, नवीनता, र आधुनिक रणनीतिहरूको प्रयोग गरेर प्रहरी सेवा अधिक प्रभावकारी, पारदर्शी, र जनमुखी बनाउने अवधारणा हो। यसमा जनतासँगको सम्बन्ध सुधार, अपराध नियन्त्रण, र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रविधिको उपयोग गर्दै थप सजिलो, शीघ्र, र विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य समावेश हुन्छ।
स्मार्ट पुलिसिङका केही मुख्य पक्षहरूः
प्रविधिको उपयोग : डिजिटल उपकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ब्क्ष्), ड्रोन्स, ऋऋत्ख्, साइबर सुरक्षा प्रणाली, डेटा विश्लेषण, र अन्य स्मार्ट उपकरणहरूको प्रयोग गरी अपराध रोकथाम, अनुसन्धान, र निगरानी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
समुदाय–आधारित प्रहरी सेवा : जनतासँगको सहयोग र सहभागिता बढाउने, समस्या समाधानका लागि स्थानीय समुदायलाई संलग्न गराउने र प्रहरी–जनता सम्बन्धलाई बलियो बनाउने।
डेटा–आधारित निर्णय : अपराधको डेटा संकलन र विश्लेषणबाट अपराधको प्रवृत्ति पहिचान गरी तिनको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रणनीतिक निर्णयहरू लिने।
द्रुत प्रतिक्रिया प्रणाली : नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट घटनामा छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्ने प्रणाली विकास गर्नु, जसले गर्दा प्रहरीको कार्य छिटो र समयमै हुनसक्छ।
साइबर अपराध नियन्त्रण : स्मार्ट पुलिसिङको मुख्य पक्ष भनेको साइबर अपराधसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नु हो। यसमा साइबर सुरक्षाका लागि विशेष युनिटहरू बनाउने र डिजिटल अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने समावेश हुन्छ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता : प्रहरीको कार्यमा पारदर्शिता ल्याउन अनलाइन सेवा, मोबाइल एप्लिकेसन, र फिडब्याक प्रणालीको विकास, जसले गर्दा जनताले सजिलै प्रहरीसँग सम्पर्क गर्न र जानकारी लिन सकून्।
समन्वय र सहयोग : विभिन्न सुरक्षा निकायहरू, न्यायिक प्रणाली, र सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अपराध नियन्त्रणलाई अझ व्यवस्थित बनाउने।
स्मार्ट पुलिसिङले प्रहरी सेवामा सुधार ल्याएर अपराध नियन्त्रणलाई अझ वैज्ञानिक, शीघ्र, र प्रभावकारी बनाउँछ, जसले गर्दा नागरिकहरूको विश्वास जित्न र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुग्छ।