०८४ को अर्जुनदृष्टि राखेर हिँडेको एमालेको सत्तारोहण एमालेजनकै लागि अप्रत्याशित बन्यो । देशमा भएका चर्चित अपराधमा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको संलग्नता, आगामी चुनावमा बहुमतको सरकार बनाउने एमालेको सपनाबीच तादात्म्य मिल्नुको भरलाग्दो उत्तर कसैसंग छैन । के अब माओवादीमाथि लागेको दोषको स्वामित्व बाँड्न एमाले तयार भएको हो ? माओवादीसँगको पुनर्मिलन कार्यकर्ता व्यवस्थापनको लोभ कि समयको माग ? सरकारको सहयात्राले एमालेको साख माथि उठ्ला या स्खलित होला ? माओवादीप्रति एमालेको स्थापित भ्रमको अन्त्य भएको हो या सत्ताको लेनदेनले विगत बिर्सिएको हो ? यिनै विषयमा हामीले नेकपा एमालेका नेता रामेश्वर फुयाँलसँग कृष्ण तिमल्सिनाले पर्गेल्न खोजेको विषयको सम्पादित अंश :
माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गरिरहँदा उब्जिने प्रश्न हो– तपाईँहरू फेरिएको कि माओवादी ? यति बेला मुलुकको आवश्यकता भनेको राजनीतिक स्थिरता हो । त्यो स्थिरताबाट जनताको सेवा हुने हो । यसअघिको सरकारमा विकासका काम ठप्प रहे । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्को कार्य योजना अनुसार परिचालित गर्न सक्नु भएन । कांग्रेस–माओवादी केन्द्र जोडिएको गठबन्धनको बीचमा अविश्वास पैदा भयो । यही अवस्थामा राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ गठबन्धन गर्नु पर्ने अवस्था आयो । हामी प्रगतिशील कार्यक्रम मार्फत मुलुकको सेवा गर्न चाहन्छौँ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ । यस स्थितिमा नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने निधोमा एमाले पुगेको हो ।
सरकारले परिवर्तनको अनुभूति दिन्छ, उथलपुथल हुन्छ भन्ने हो ? सच्चिएर जनताको सेवामा लाग्नुपर्ने बाध्यता सबै राजनीतिक पार्टीमा छ । जनताले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमका लागि हो भने एमालेलाई बहुमत दिनु पर्थ्यो । त्यो हामीले प्राप्त गरेनौँ । त्यसैले जनताको मतले गठबन्धनमा जाऊ भन्यो । र हामीले पुरानो गठबन्धन तोडेका हौँ । नयाँ गठबन्धनले जनताको सेवामा भरपुर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
माओवादीले चुनावमा पाएको मत त कांग्रेस सहितको हो । यस्तो सत्य जान्दाजान्दै कित्ताकाट विरोधाभाषपूर्ण भएन र ? हामी हाम्रो मार्गचित्रमा अगाडि बढ्छौँ । जब यो मुलुकको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुने अवस्थामा अघि बढ्यो, भौतिक पूर्वाधारले गति नै लिएन । जति बेला एमालेले साढे तीन वर्ष सरकार चलायो, त्यति बेला उद्घाटन, शिलान्यास धेरै भए भन्ने आलोचना सुन्नु परेको थियो अहिले डेढ वर्षमा त केही सुनिएन ।
आर्थिक विकासलाई प्रभाव पार्ने त निर्माण व्यवसायले हो । काठमाडौंँ महानगरपालिका भित्रको भौतिक विकास त भएन । विकास खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि दिन सकेन प्रदेशले पनि दिन सकेनन् ।
पैसा बजारमा जान्छ । कोठा भाडा तिर्लान् कपडा किन्लान् र बजार चल्ला अरूबाट बजार चलेको छैन । त्यसैले यो आर्थिक चक्र चलाउन पनि गठबन्धन चाहियो ।
तत्कालका लागि फाटेको लुगाले लाज छोपेभन्दा माथिको हैसियत यो गठबन्धनले प्राप्त गर्न सकेन भन्छन् नि ? हामी जनताको सेवा गर्ने राजनीति गर्छौँ । त्यसको लागि यो मन्त्रालय चाहियो भन्दैनौँ । हामी सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन सुशासनको लागि प्रणालीगत सुधार चाहन्छौँ ।
हिजो सरकारमा प्रचण्ड नै थिए पछिपछि कांग्रेस हुँदा गलत, आज एमाले पछि लाग्दा कसरी सही भयो ?
प्रधानमन्त्रीको ३२ सिट छ । हामीसँग ७६ सिट छ । स्वतन्त्रसँग २१ सिट छ । यो जनमतको कुरा हो । त्यसैले एकल बहुमतको यो सरकार हैन । गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको पनि लक्ष्य जनताको सेवा भएपछि एमालेसँग प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा नमिल्नु पर्ने कारण रहेन । हामी जनताको सेवाको लागि डिजिटल नेपाल भन्छौँ । डिजिटल नेपालले भ्रष्ट्राचार भगाउँछ भन्यौँ भने डिजिटल नेपालको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले फेल गर्नुपर्ने के हुन्छ र ?
शिक्षामा स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले हुन्न भन्नु पर्ने खण्ड के पर्ला ? नेपालमा रोजगार बढाउनु पर्ने छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले नाइँ भन्नु पर्ने के छ ? नेपालका १०० बढी नर्सिङ कलेजहरू बन्द भए । यसो हुँदा १० वर्ष पछि नेपालमा चाहिने नर्सको कमी हुने छ । त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ ।
यससँगै रोजगार पनि हुनुपर्यो । यो विषयलाई लिएर केही मान्छेहरूले सडक भड्काउने काम पनि गरे । जसको प्रभाव २५ वर्ष पर्नेछ । जसरी माओवादी द्वन्द्वको कारण हामी २५ देखि ३० वर्ष पछाडि पर्यौँ । राजनीतिक फाइदा भयो होला तर धेरै विकास निर्माणका सम्पदा जोगाउने कुरामा पछि परेका छौँ , त्यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन । अब भौतिक पूर्वाधारको विकास हुनुपर्यो ।
तपाईँको पार्टी अध्यक्षले माओवादी परिवारवादको पर्याय बन्यो, नाम लिँदा मुख कुल्ला गर्छु भन्ने आज त्यहीसँग सहकार्य हुँदा कार्यकर्तालाई के जवाफ दिनुहुन्छ ? हामी जनता तथा कार्यकर्ता बीच मिसन ०८४ को अभियानमा छौँ । त्यसका लागि आजैबाट जनताको हितमा जुट्ने हो । जनताको सेवा र विकासका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्छौँ । नेपाली जनतालाई सेवा गर्न बनेका सबै संस्थामा एमालेका मान्छेहरू स्वयम् सेवकको रूपमा काम गर्छन् । लोकप्रिय जनमतबाट नै देशको नेतृत्व गर्ने अधिकार पाइन्छ । यो विषयमा काम गर्नु एमालेको काम हो । सत्ता हेरेर मात्रै एमाले बस्दैन ।
पछिल्लो घटनाक्रमले राम्रो उथलपुथलको सन्देश जाने भयो प्रणालीको सन्दर्भमा यो ठिक भइराखेको छ ? घरैपिछे मन्त्रालय ल्याएको पुरानो गठबन्धनले हो । त्यो नेपाली जनताले खोजेका छैनन् । नयाँ गठबन्धनको लागि बनेको १३ सूत्रीय न्यूनतम कार्यक्रम पहिलाको भन्दा पृथक् छ । नत्र फलानो मन्त्रालय यही पार्टीको चाहिन्छ भनेर एमालेले किचकिच गरेन । हामी जुनसुकै मन्त्रालय जनताको सेवामा परिचालित गर्छौँ । त्यसमा माओवादीले सरल नीति बनाएको छ । नत्र गठबन्धन नै भत्किन्छ कि भनेर धेरैले लेखौला भनेर कलम उठाएर बसेका थिए । त्यो परिस्थिति त सिर्जना भएन ।
निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । यसको लागि २७५ नै संख्या चाहिएला नचाहिएला, राष्ट्रिय सभाको ५९ तल माथि गर्न पर्ला नपर्ला, तल ११० जरुरी होला नहोला, निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी लाने होला भनेर एक चोटि सोच्नै पर्छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन नल्याउने हो भने सामान्य वर्गको मान्छेले गरी खाने वर्गका मान्छेहरू निर्वाचनमा हैन, निर्माण व्यवसायी वा ठूलो परिणाममा कमाइ गर्नेहरूले मात्र यहाँको निर्वाचन क्याप्चर गर्ने अवस्था बन्छ । यस स्थितिमा जनमत कसरी संसदमा पुग्ला ?
यो गठबन्धनले सुशासनको प्रत्याभूति देला भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने ? यसका लागि ड्राइभिङ सिटमा बसेका मान्छेहरूले टाढाबाट ड्राइभरले राम्रो गर्छन् भनेर विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ ।
सरकारमा गएको भोलिपल्टै कांग्रेसले संसद अवरोध गर्दै छ । कुनै पनि ठगीमा कोही संलग्न रहेछ भने उसले कारबाही भोग्नै पर्छ । तर हो र हैन भन्ने कुरा तथ्य प्रमाण आयोगले दिएका प्रतिवेदनले निर्धारण गर्ने विषय हो । संसदमा हट भनेर हुँदैन ।
सहकारीको सन्दर्भमा छानबिन नगर भनेर हाम्रो अध्यक्षले भनेको सुनेको छैन । त्यसैले यो मुलुक ०७ साल देखि यता आउँदै गर्दा पटक पटका दुर्घटनाको कारण नेपाल कांग्रेसको अदूरदर्शिता भनेर आम नेपाल जनताले भन्ने गरेका छन् । यद्यपि प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई पूर्ण बनाउने दिशामा नेपाली कांग्रेसले राम्रो भूमिका खेल्छ । लोकतन्त्र प्रजातन्त्र कायम गर्ने कुरामा कांग्रेस नीतिमा बस्दैन । र आफ्नो जनतासँग घोषणा गरेको प्रतिविद्धतामा कायम गर्ने गरी बस्दैन । यही कांग्रेसको त्रुटि हो ।