१६ औं योजना : महिला तथा बालबालिका कति प्राथमिकतामा ?

काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोग १६औं आवधिक योजना सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात्‌ आउँदो साउन १ गतेबाट १६ औं योजना कार्यान्वयन थालिनेछ ।

बजेट तर्जुमामा सहजता हुने अपेक्षासाथ आयोगले २०८० माघ मसान्तसम्म योजना तयार गर्ने जनाएको थियो । तर सत्ता गठबन्धन परिवर्तन लगायत कारण देखाउँदै आयोगले झण्डै तीन महिना ढिला गरी भोलि (वैशाख १३ मा) योजनालाई अन्तिम रूप दिँदैछ । राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकले योजनालाई अन्तिम रूप दिन लागेको हो ।

सरकारले अनुशासन पालना गर्ने हो भने १६औं योजनाले लिने लक्ष्यमै रहेर आगामी पाँच वर्ष ( वि.सं.२०८५/८६) सम्म सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्छ ।

योजना तर्जुमा क्रममा आयोगले सातै प्रदेशमा सुझाव संकलन, केन्द्रमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरी योजनाको मस्यौदा लगभग तयार भएको र सार्वजनिक गर्नमात्र बाँकी रहेको आयोग प्रवक्ता यामलाल भुसालले जानकारी दिएका छन् ।

कस्तो आउला त योजना ?

१६औं योजनामा दिगो आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक न्याय र महिला अधिकारका कुराहरूलाई जोड दिइने आयोगका सदस्य शिवराज अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता र पछाडि पारिएका समुदाय उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् ।’

आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको अवधारणापत्रमा सामाजिक न्याय र महिला सशक्तिकरणका मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । योजनाको अवधारणापत्रको बुँदा – ८ मा सामाजिक सशक्तीकरण, सामावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षाको विषय राखिएको छ । जसमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको वर्ग, समुदाय र लिंगको सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

नेपालले छैँठौं पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०३६/३७-२०४०/४१) मा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । नेपालले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

खवरहबसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता भुसालले राज्यका सबै तह र अंगमा समानुपातिक समावेशीकरणको अवलम्बन गरिने बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य (एसडीजी)मा अहिले नेपालको प्रगति औषत रहेकाले यसतर्फ थप सुधार हुनेगरी योजना तर्जुमा गरिएको उनको भनाइ छ ।

भुसाल भन्छन्, ‘जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाको उत्थान बिना अन्य लक्ष्य पनि हासिल गर्न मुस्किल पर्छ ।’ सामाजिक सुरक्षा अवधारणाअन्तर्गत आर्थिक रूपमा विपन्न, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त र पारिवारिक रूपमा असहाय नागरिकलाई विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्धता गराउने उल्लेख छ ।

‘१६ औं योजनाको नीति अनुसार नै राज्यले मात्र होइन, गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यसै अनुसारका कार्यक्रम संचालन गर्नेछन्,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘संसारभर नै महिला सशक्तिकरणका मुद्दा उठिरहेका बेला आयोगले अझ परिस्कृत कार्यक्रम ल्याउँछ।’

कूल बजेटको १४ प्रतिशत हिस्सा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा खर्च भइरहेको र घटाउनुपर्ने सुझाव पाए पनि एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र राज्यले हेर्नुपर्ने वर्गलाई अझ संरक्षण सहितको नीति आउने आयोग सदस्य अधिकारीले जानकारी दिए ।

सामाजिक न्यायका मुद्दामा राजनीति

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अनुमति दिएका भए अहिलेसम्म १६ औं योजनाको दस्तावेज स्वीकृत गरी प्रकाशन पनि भइसक्ने थियो ।

तर दस्तावेज अमूर्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट कार्यक्रम र सामाजिक न्यायको मुद्दा अझ सशक्त बनाउन आग्रह गरेका थिए । सोही कारण समयमै योजना ल्याउन ढिला भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्‌ ।

योजनाको अवधारणापत्र सार्वजनिक भइसकेको हुँदा सोहीअनुसार विषयहरू आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यता; आलोचकहरूले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १६औं योजनालाई ‘कम्युनिष्ट फ्लेबर’ को बनाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारको प्राथमिकता र आलोचकको प्रतिक्रिया नियाल्दा सामाजिक न्यायका मुद्दा राजनीतिको मूलधारमा जबर्जस्त स्थापित भएको देखिन्छ ।

१५औं योजनाबाट पाठ सिक्दै १६औं योजना

सरकारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण १५औं योजना अपेक्षित सफल नहुने लगभग निश्चित छ । गत पुसमा गरिएको योजनाको मध्यावधि समीक्षा क्रममा सरकार योजनाका प्रमुख १० मध्ये ४ लक्ष्यमा मात्रै अगाडि छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक लक्ष्यअनुसार नदेखिएको र आर्थिक वृद्धिदर तर्फका लक्ष्यमा पनि सरकार निरन्तर विफल भएको छ ।

योजना अवधिको अन्तिम वर्ष अर्थात चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सरकारले १० प्रतिशतका दरले वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । तर, आवधिक योजना कार्यान्वयन अवधिभर सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।

यो वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य लिइए पनि विकास साझेदारहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चार प्रतिशत पनि नपुग्ने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।

१५औं योजनामा प्रतिव्यक्ति आय करिब १६ सय डलर पुर्‍याउने लक्ष्य पनि अधुरै छ । त्यस्तै, गरिबीलाई ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र लयमा आउन नसक्दा गरिबी न्यूनीकरण झनै चुनौतीको विषय बनेको आयोग प्रवक्ता भुसाल बताउँछन्‌ । उनी भन्छन्, ‘आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक सूचक पनि त्यति सकारात्मक छैनन । गरिबी र कुपोषणमा न्यूनीकरणमा पनि उलेख्य सुधार छैन ।’

सरकारले १५औं योजनामा राखेको सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज बनाउने परिकल्पना पनि साकार पार्न सकेको देखिएको छैन । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता, आधारभूत खाद्य असुरक्षा स्थितिमा रहेको संख्या र आत्महत्यादर घटाउनेतर्फ पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

आयोगका अनुसार लैङ्गिक विकास सूचकांक, लैङ्गिक समानता सूचकांक, जीवनकालमा शारीरिक वा मानसिक वा यौन हिंसापीडित महिला संख्या घटाउने विषयमा पनि अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

आयोगका पदाधिकारीहरूले कोरोना महामारीका कारण योजनामा राखिएको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल हुन नसकेको तर्क गर्ने गरेका छन्‌। सामाजिक क्षेत्रमा औषत उपलब्धि भएको छ । १५औं योजनाबाट पाठ सिकेर १६औं योजना कार्यान्वयनमा लाग्ने उनीहरू बताउँछन्‌ ।

दिगो विकास हासिल गर्न सघाउला ?

नेपालले सन्‌ २०१५ देखि दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यही लक्ष्यअनुसार नेपाल दुई वर्षपछि अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति (एलडीसी ग्य्राजुएशन) हुने लक्ष्यमा छ । त्यसरी स्तरोन्नति हुँदा लगानी भित्रिए पनि अनुदान र अन्य सुविधाहरू स्वतः घट्नेछ ।

त्यस्तो अवस्थामा अनुदान कटौतीले सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूलाई नै बढी प्रभावित तुल्याउनेछ । किनकी सरकारले यो क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम वैदेशिक अनुदानबाट नै सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

तर, एलडीसी ग्य्राजुएशन हुँदा यी मामिलामा राज्यले कमजोरी नगर्ने आयोग सदस्य अधिकारी बताउँछन्‌ । समयअनुसार आवश्यक नीति सरकारले अंगाल्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले सोही अनुसारको नीति १६औं योजनामा राख्छौं ।’ लगानी बढाउन सकियो भने रोजगारीका सिर्जना हुने र महिलाहरूको आर्थिक अवस्था स्वतः सुधार हुँदै जाने उनले दाबी गरे ।

वि.सं. २१०० सालमा प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने सरकारले ‘दीर्घकालीन सोच २१००’ मा उल्लेख गरेको छ । यो सोच कार्यान्वयन गर्न पनि समृद्धि र सुखका लक्ष्य तथा गन्तव्य निर्धारण गरी लैङ्गिक समानतामा जोड दिइने उनले बताए ।

मातृ मृत्युदर घटाउने लक्ष्य

१५औं योजनाले मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) ९९ जनामा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालु आवसम्म यस्तो संख्या १५१ जनामा झर्ने संशोधित अनुमान छ । आगामी आवमा यो संख्या ९९ मा झर्ने प्रक्षेपण छ ।

मातृ शिशु मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा अबको ५ वर्ष भित्र ८५ कायम गर्ने लक्ष्य छ । यसअनुसार मातृ मृत्युदरको लक्ष्य आवधिक योजनाकै लक्ष्यअनुसार घट्ने देखिएको छ ।

किशोरी अवस्थाको प्रजनन् (१९ वर्षमुनि) ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा आगामी आवमा ५.५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण रहेको छ । यो लक्ष्य भने पूरा हुने देखिएको छ ।

लैङगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण

हाल नेपालमा महिला र पुरुषको साक्षरतादर क्रमशः ५७.७ प्रतिशत र ७५.६ प्रतिशत छ । सम्पत्तिमा २६ प्रतिशत महिलाको स्वामित्व पुगेको छ । महिला र पुरुषको श्रमशक्ति सहभागीता दर क्रमश २६.३ र ५३.८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी कूल प्रजननदर २.३ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को अनुमोदन गरी सोही अनुरूप नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

बालबालिका तथा किशोरकिशोरी

१६औं योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको दर ७६.९ प्रतिशत छ । यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

यसैगरी आधारभूत तह कक्षा १–८ सम्म अध्ययन पूरा गर्ने दर ७७.१ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत पुर्‍याउने र माध्यमिक तह (कक्षा १२ कक्षा) सम्म पुग्ने दर ३५.६ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने आधारपत्रमा उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २०.७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म ३० प्रतिशत पुर्‍याउने योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आगामी ५ वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । अहिले ८० प्रतिशत बालबालिकाले पूर्ण खोप लगाउने गरेका सरकारी तथ्याङ्क छ ।

पाँच वर्ष मुनिका बच्चामध्ये जन्मदर्ता गरिएका बालबालिका शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य पनि योजनाको आधारपत्रमा समेटिएको छ । अहिले यस्तो संख्या ६३ प्रतिशतमा सीमित छ ।

सामाजिक न्यायसँग जोडिएको महिला र बालबालिकाको अधिकार थप सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत सुझाव समेटिएको आयोग प्रवक्ता भुसालले बताए । निजी क्षेत्रसहित सबै क्षेत्रका विषय विज्ञहरू समेतको सुझाव लिइएको उनको भनाइ छ ।

‘१५ औं योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिएका कतिपय कामहरू निरन्तर नै छन्, उनले थपे, ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू महिला मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।’

संवैधानिक विकासमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सशक्त पारेर काम गर्ने कार्यक्रम रहेको भुसालले बताए ।