भैंसी धपाउँदै आसामदेखि आएका गिरीबन्धुको ‘भाग्य’

काठमाडौं- बिर्तामोड बजारका एक स्थानीयले खबरहबकर्मीसँगको भेटमा दाबी गरे, ‘पाँचसय बिघा चिया बगानका मालिक गिरीबन्धुले यो जमिन किनेका होइनन्, जंगल फाँडेका हुन् । उनीहरुले ओगटेको यो सबै जमीन सरकारी हो ।’

उनको थप दाबी छ, ‘भारतको आसामबाट भैंसीगोठ लिएर झापा छिरेका गिरीबन्धुले पहिले जंगल फाँडेर चिया बगान लगाए । अहिले ५० वर्षपछि तिनै चियाका बुट्टा फाँडेर घडेरीका रुपमा बेच्न र पैसा कमाउन खोजिरेहका छन् ।’

झापाका चर्चित जमिन्दार समशेर गिरीले जंगल फाँडेर ओगटेको ‘सरकारी जग्गा’ मा अहिले गिरीबन्धु टि स्टेट रहेको ती स्थानीयको दाबी छ । उनी  दोहोर्‍याउँछन्, ‘समशेर गिरीले यो जमिन किनेका होइनन् ओगेटेका हुन् ।’

झापाका ठूला जमिन्दार मध्येका एक मानिने समशेर गिरीको निधन भइसकेको छ । उनका जेठा छोरा भगवान गिरीको पनि निधन भइसकेको छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं उनै भगवान गिरीका ज्वाइँ हुन् । अर्थात, समशेर गिरीका नातिने ज्वाइँ ।

करिब ५ सय विघामा फैलिएको गिरीबन्धु टि स्टेटको स्वामित्व समशेर गिरीका सन्तानहरु– भगवान गिरी, टेकबहादुर गिरी, पदमबहादुर गिरी र छत्र गिरी हुँदै नाति पुस्तासम्म सर्दै आएको छ । ओली सरकारबाट जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गराएर घडेरी बिक्रीका लागि बैना उठाउने कार्यमा उनै समशेर गिरीका कान्छा छोरा छत्र गिरी सक्रिय भएर लागेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार आसाममा भैंसीगोठ पाल्ने समशेर गिरी त्यहाँबाट झापा आए । झापामा त्यसबेला जग्गा प्रशस्तै थियो । जमिन्दारी प्रथा थियो । भूमिसुधार लागेको थिएन । जति पनि जग्गा कब्जा गरेर, जंगल फाँडेर बस्न सकिन्थ्यो ।

झापामा त्यसबेला कसरी सरकारी जंगल कब्जा गर्ने प्रचलन थियो ? इतिहास थाहा पाउन कांग्रेस नेता स्व. केशवकुमार बुढाथोकीको आत्मकथा ‘आफ्नो आफ्नो सगरमाथा’ मा समेटिएको एउटा अंश पढौं–

त्यसबेला आसाम (भारत) मा रहेका क्षेत्री बाहुनले गर्ने पेशा भनेको पशुपालन थियो रे ।…मेरा बाजेले पनि त्यही पेशा अपनाएछन् ।… बढ्दो गोठ र व्यापारसँगै जनसम्पर्क पनि बढ्ने नै भयो । यसै सिलसिलामा उहाँको आफूजस्तै गोठ पालेर बसेका अरु दुईजनासँग राम्रो सम्बन्ध भएछ । उनीहरुमध्ये एकजना समशेर गिरी थिए रे जसका सन्तान आज झापा अनारमनीमा चिया खेती र उद्योगमा प्रख्यात छन् । अर्का अमरबहादुर खड्का जसका सन्तान हाल झापा अर्जुनधाराका रैथाने परिवारहरु हुन् ।

यी तीनजनाको मित्रता अत्यन्त गहिरिएर गएछ । गोठहरु झन् झन् फैलँदै गएछन् । रहँदै बस्दै जाँदा, विदेशमा मन अडिन छाडेपछि तीनैजनाले आफ्ना–आफ्ना गोठ खेदेर नेपाल छिर्ने निर्णय गरेछन् ।

त्यतिबेला अहिलेको जस्तो सीमा बञ्देज थिएन । यताका उता जानु र उताका यता आउनु सराबरी भएकाले गोठ खेदेर आउनु कुनै समस्या भएनछ । सम्भवतः यो १९४० तिरको कुरा हुनुपर्छ ।

आसामदेखि पैदल खेदेर ल्याउँदा कति माउ पाडा बाटामै हिँड्न नसकेर मरेछन् । नमरेका र हिँड्न नसकेका कति बाटोमै छोडिएछन् ।

महिनौं लगाएर हाडछाला भैसकेका भैंसी खेदेर त ल्याए । मेची पनि तारे । तर अब त्यति धेरै भैंसी कहाँ राखेर पाल्ने ? तीनवटा गोठका सयौं भैंसीलाई ओगट्ने चरन र राख्ऋने ठाउँ पनि त चाहियो होला नि । … अनि तीनैजनाले एकै ठाउँमा गोठ पालेर बस्ने निर्णय गरेछन् । बस्ने निर्णय त भयो तर कहाँ बस्ने ?

अहिलेको अर्जुनधारा नगरपालिकाभित्र पर्ने बाघेडाँडी, कञ्चनबारी, तुतबारी आदि सबैतिर जंगलै जंगल थियो अरे । आपसमा सल्लाह गरी आ–आफ्ना भैंसी संख्या अनुसारको जंगलक्षेत्र रोजेछन् । ….बिरिङ खोलाको किनारमा अब यी तीनजना आ–आफ्ना क्षेत्रका गोठ मालिक भएर बसेछन् ।

…. सरकारी जंगलमा गोठ पालेर बस्नेको आफ्नो जग्गा त हुने कुरै थिएन । तैपनि गोठै पालेर बसिसकेपछि फाँडफुँड त पारेकै थिए होलान् । समशेर गिरी हक्की मान्छे । तिनकै संगतमा परेका बूढाहरु चुप लागेर त के बसे होलान् र । त्यतिबेला मधेसमा हाम्रो जग्गा थियो जस्तो देखिँदैन । तैपनि मेरो बुबाले कसो कसो गरेर बाजेको नामको भनी बाह्र बिघा जग्गा निकालेका थिए ।

(केशवकुमार बूढाथोकी, आफ्नो आफ्नो सगरमाथा, पृष्ठ ४–६)

बूढाथोकीको यो पुस्तकले समशेर गिरी र उनका सन्तानहरु भारतको आसामबाट झापा छिरेको र सरकारी जंगल फाँडेर बसेको तथ्य उजागर गर्छ ।

भैंसीगोठ मासेर चिया बगान

समाज पशुपालन युगबाट कृषि युग हुँदै औद्योगिक युगमा रुपान्तरण हुन्छ भनेजस्तै समशेर गिरीका सन्तानले पनि भैंसीपालनको विकल्पमा दार्जीलिङतिरको सिको गर्दै व्यवसायिक चिया खेती र उद्योग सुरु गरे ।

विसंं ०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरेर जग्गाको हदबन्दी तोके । तर, कृषि उद्योगका लागि भने हदबन्दी नलाग्ने कानुनी व्यवस्था भयो । त्यही कानूनी सहुलियतलाई समातेर गिरीबन्धुले ०२९ सालमा चिया बगान दर्ता गरे ।

उनीहरुले अहिलेसम्म उक्त जग्गामा चियाखेती गरिराखेकै छन् । चिया उद्योग राम्रैसँग चलेको छ । कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेका छन् । गिरी परिवार आफूहरुले पनि मिहेनत गरेका छन् । कृषि उद्योग सञ्चालनको पाटोमा अहिलेसम्म कुनै कैफियत वा समस्या देखिएको छैन ।

तर, समशेर गिरीका छोरानातिहरु केही वर्षयता बारम्बार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदै चिया बगानलाई घडेरी बनाएर बेच्न र पल्किएका छन् । अहिले गिरीबन्धु प्रकरणको मुख्य समस्या पनि यही हो ।

समशेर गिरीका नाति सुदर्शन गिरीले ०५२ सालमा सट्टापट्टा र बिक्री गर्न खोजेजस्तै अहिले समग्र गिरीबन्धु टि स्टेट सट्टापट्टा गर्ने र हजुरबाले जोडेको जमिन घडेरीका रुपमा बेच्ने प्रयास छोरानातिहरुबाट भइरहेको छ ।

बिर्तामोडका स्थानीय भन्छन्, ‘यो विल्कुल नाफा खानका लागि सार्न खोजिएको हो । यो चिया बगान सार्नुपर्ने अर्को कुनै कारण छैन । यसको आशय नाफा खाने बाहेक अरु केही पनि होइन ।’

स्थानीय भन्छन्, ‘५१ बिघा बगान जग्गा बेच्दा सुदर्शन गिरीलाई राम्रो नाफा भएको थियो । उनले धेरै पैसा कमाए । यो देखेपछि अरु दाजुभाइले पनि अहिले सट्टापट्टाको धन्दा शुरु गरेका हुन् ।’

यो पनि-

गिरीबन्धुको ५१ बिघामा ‘च्याप्टर क्लोज’

दुर्गा प्रसाईंकी सासूका नाममा गएको गिरीबन्धुको १९ बिघा के हुन्छ ?

चिया बगान चल्न नसक्ने र हटाउनैपर्ने हो भने गिरीबन्धुलाई मुआब्जा दिएर सरकारले नै लिनु उपयुक्त हुने स्थानीयको सुझाव छ । एक स्थानीयले खबरहबसँग भने, ‘यो जग्गा सरकारकै हो । गिरीले चिया बगान चलाउन सक्दैनन् भने सरकारीकरण गरे हुन्छ । सरकारको अधीनमा जग्गा ल्याएर प्लानिङ गर्नुपर्छ । चिया बगानै राख्ने हो कि, शहरीकरण गर्ने हो कि, त्यो सरकारले गरोस् । अव्यवस्थित शहरलाई व्यवस्थित गर्न पनि सकिन्छ । यसो हुँदा किन्ने मान्छेले पनि सुपथ मूल्यमा पाउन सक्छन् । अथवा, सरकारले चिया उद्योग नै राम्रोसँग चलाए पनि हुन्छ ।’

बगानमा घुसेको राजनीति

संसद र सडकमा अहिले दुईवटा विषय चर्चामा छन् । एउटा– सहकारी ठगी प्रकरण । अर्को– झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण ।

सहकारी ठगीबारे विपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि आशंका गर्दै संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । उता, सत्तापक्षकै नेता एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणको छानविन गरिने भन्दै मुख खोलेका छन् ।

संसदमा बोल्दा लामिछानेले गिरीबन्धुबारे बोल्न बिर्सिएको भएता पनि आफूहरुले संसदमा गिरीबन्धुको विषयमा कुरो उठाउने रास्वपा सांसद मनिष झाले जेठ ६ गते संसद बाहिर प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उता, तपाईले गिरीबन्धु प्रकरण बिर्सनुभयो नि ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘गिरीबन्धु किन बिर्सनु पर्‍यो हामीले ? त्यसलाई पनि छानविनमा ल्याउनु पर्‍यो । को–को दोषी छन् ? कहाँबाट सुरु भएको ? कोको सहभागी छन् ? किन बिर्सनु पर्‍यो ?’

सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने टक्टकिएजस्तै गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणको कुरा उठ्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टक्टकिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विगतमा गिरीबन्धुबारे छानबिन गरिने बताएका थिए । अहिले ओलीसँग गठबन्धन गरेपछि यो प्रकरणमा सरकार मौन छ ।

यसै साता बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा आफ्नो क्याबिनेटले गरेको निर्णयको बचाऊ गर्दै सर्वोच्च अदालतको निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए । बरु ओलीले कांग्रेसमाथि आरोप लगाएका थिए ।

यो पनि-

गिरीबन्धुबारे ओली : कांग्रेसले ७० बिघा बेचेर कमिशन खायो, हामीले कानुन बनायौँ

सभामुख देवराज घिमिरे पनि झापाकै बासिन्दा हुन् । गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको निर्णय बदर गरेपछि घिमिरे पनि तरंगित बनेका छन् । संसद सचिवालयमा हुने अनौपचारिक छलफलमा सभामुख घिमिरेले अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणले तीनवटा अहम प्रश्न उब्जाएको छ ।

पहिलो– केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषदबाट गिरीबन्धु टी स्टेटको करिब ३४४ बिघा जग्गा सट्टापट्टा एवं बेचबिखन गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो । यो एउटा नीतिगत विषय मात्रै हो वा यसमा भ्रष्टाचार पनि जोडिन्छ ? एमाले अध्यक्ष ओलीले यो एउटा नीतिगत निर्णय मात्रै भएको बताउँदै आएका छन् ।

दोस्रो– जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव क्याबिनेटले पारित नगर्दै झापामा बिचौलियाहरुले करोडौं रकम उठाएका थिए । मन्त्रिपरिषदले गिरीबन्धुको जग्गा बेचबिखन खुल्ला गर्न लागेको हुनाले जग्गा दिलाइदिन्छौं भन्दै बिचौलियाले झापाका स्थानीयसँग रकम उठाएका हुन् । यो कार्यमा संलग्न व्यक्तिले आफूलाई ओलीसँग निकट रहेको बताउने गरेका थिए । अहिले पीडितको रकम फिर्ता नहुँदा स्थानीयबासी मारमा परेका छन् । कैंयौ मानिसहरु डिप्रेसनको शिकार बनेका छन् । यो दोस्रो अहम प्रश्न हो ।

पहिलो प्रश्नमाथि विचार गर्दा ओली सरकारले गरेको ‘नीतिगत निर्णय’बारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाइसकेको अवस्था छ । संवैधानिक इजलासको फैसलामा पुनरावलोकन हुन नसक्ने भएकाले अब यसको कार्यान्वयन बाध्यकारी हुनेछ ।

सिद्धान्ततः क्याबिनेटले गरेको नीतिगत निर्णयलाई न्यायालयले उल्ट्याउँदैमा त्यसलाई अनुचित वा भ्रष्टाचार मानिहाल्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार मान्नका लागि त्यो निर्णयको पृष्ठभूमि, नियत, सरकारको मनसाय र त्यो निर्णयसँग जोडिएको आर्थिक लेनदेनलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । गिरीबन्धु प्रकरणमा पनि यही कुरा सत्य हो ।

एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो क्याबिनेटबाट भएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णयको बचाऊ गर्नु उनको ठाउँबाट स्वाभाविकै हो । तर, सर्वोच्च अदालतले बदर हुने गरी यो विषयलाई टुंगो लगाइसकेको छ । यो परिस्थितिमा क्याबिनेटको उक्त निर्णय ओलीले भनेजस्तै फगत नीतिगत मात्रै थियो भने शायद यसलाई यहीँनेर बिर्सन पनि सकिन्छ ।

तर, दोस्रो प्रश्न अहम बनेर उभिएको छ र यो प्रश्न पहिलोसँगै जोडिएर आएको छ । यो प्रश्न सरकारको नीतिगत निर्णयसँग मात्र जोडिएको छैन, सोझै ठगीसँग जोडिएको छ । यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गिरीबन्धु जग्गाको विषयमा आफ्नो सरकारले गरेको निर्णय सही भएको तर्क गरिरहेका छन् । ओलीको यो तर्कमा नीतिगत बहस गर्न पनि सकिएला । तर, दोस्रो प्रश्नमा भने ओली रहस्यमय किसिमले मौन छन् । जुन, प्रश्नमा सरकारको तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ ।

बिचौलियाबाट स्थानीयबासीमाथि भएको ठगीउपर तुरुन्त छानविन गर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । गृह मन्त्रालयको हो । गिरीबन्धुको जग्गा पाइने आशमा बिचौलियालाई रकम बुझाएका पीडितलाई न्याय दिलाउने र बिचौलियामाथि कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, यो प्रश्नमा ओलीले क्याबिनेटको नीतिगत निर्णयको ‘कभर’ लिएर ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ । मुख्य समस्या नै यहीँनेर छ ।

गिरीबन्धु प्रकरणमा तेस्रो पनि प्रश्न उब्जिएको छ – कतै बिचौलियाहरुले संकलन गरेको रकम र क्याबिनेटबाट भएको नीतिगत निर्णयका बीचमा तादाम्य वा साँठगाँठ त छैन ? जस्तो– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकातिर बिचौलियाले पैसा उठाएका थिए, अर्कोतिर गृहमन्त्रालयले बिचौलियासँग मिलेर, उनीहरुको पक्षमा निर्णय गरेको थियो।

गिरीबन्धु प्रकरणमा क्याबिनेटले गरेको निर्णय र बिचौलियाले रकम संकलन गरेको विषय एकापसमा अन्तरसम्बन्धित रहेछन् भने ओली सरकारको निर्णय ‘नीतिगत निर्णय’ नभएर ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ ठहरिने छ । यस्तो ठहर भएमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’मा संलग्नहरु कानूनी दायरामा आउनैपर्ने हुन्छ ।

यसर्थ, पत्ता लगाउनुपर्ने गम्भीर विषय यो हो कि झापामा बिचौलियाले संकलन गरेको रकम र क्याबिनेटबाट उनीहरुको स्वार्थ पूरा हुने किसिमले गरेको निर्णयका बीचमा के सम्बन्ध छ ? अथवा, यो संयोग मात्रै थियो ? यहीँबाट केपी शर्मा ओली निर्दोष छन् या दालमा केही कालो छ भन्ने खुलासा हुनेछ ।

कतिपयले गिरीबन्धुको प्रस्तावलाई क्याबिनेटमा लैजाने तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीले सो निर्णयपछि राजधानीमा घर किनेको चर्चा गरेका छन् । त्यस्तो हो भने ती मन्त्रीको सम्पत्तिसमेत छानविन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । के बिचौलियाहरुले संकलन गरेको रकम एमालेका मन्त्रीसम्म पुगेकै हो ?

यो पनि-

गिरीबन्धुमा कसले झ्वाम बनायो अर्बौं बैना ?

झापाकै मेडिकल व्यवसायी एवं पूर्वएमाले नेता दूर्गा प्रसाईले एमालेको महाधिवेशनमा गिरीबन्धुको जग्गाका नाममा उठेको रकमसमेत खर्च भएको सार्वजनिकरुपमै बताएका छन् । प्रसाईको यो भनाइलाई पनि जानकारीमा लिएर अनुसन्धान र छानविन अगाडि बढाउन सकिने ठाउँ छ ।

अदालतमा घुसेको बगान

बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा रहेको चिया बगान दक्षिणी झापाको बनियानी क्षेत्रमा सार्न गिरीबन्धु टि स्टेटले ०७७ पुस १९ मा भूमि व्यवस्था विभागमा निवेदन दिएको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सो चिया बगान सार्न दिने ०७८ बैशाख १३ गरेको क्याबिनेटबाट निर्णय गर्‍यो । अर्को महिना जेठ १७ गते भूमि सुधार मन्त्रालयले कम्पनीलाई क्याबिनेटको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै पत्र लेख्यो । त्यसबेला भूमिसुधार मन्त्री पदमा अर्याल थिइन् भने सचिव टेकनारायण पाण्डे (हाल नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जेलमा रहेका ) थिए ।

क्याबिनेटले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूउपयोग ऐन २०७६, भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१ र जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश २०७४ को हवाला दिइएको थियो । र, केही शर्तहरु तोकिएको थियो ।

सरकारले तोकेका शर्तहरुमा जग्गाको सट्टापट्टा गर्दा साविकको क्षत्रेफल बराबरको एकैपटकमा गर्नुपर्ने, हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश २०७४ को प्रतिकुल नहुने गरी सट्टापट्टा गर्नुपर्ने र सट्टापट्टा चिया उत्पादनका लागि उपयुक्त र एउटै स्थानमा जमीन हुनुपर्ने भनिएको थियो ।

शर्तनामाको दोस्रो बुँदामा पहिलो बुँदालाई काट्दै सट्टापट्टाको कार्य एकैपटक गर्न नसकिए एक तिहाई नघटाइकन सट्टापट्टा गर्न सक्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको एक वर्षभित्र सट्टापट्टा गरिसक्नुपर्ने, विशेष अवस्था परेमा छ महिना समय थप्न सकिने र सट्टापट्टाको जग्गा यकिन भएपछि विभिन्न कागजातसहित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने मन्त्रिपरिषदले शर्त राखेको थियो ।

कम्पनीले जेसुकै तर्क गरे पनि बिर्तामोड नगरक्षेत्रको जमिनको मूल्य महंगो भएकाले त्यहाँको हदभन्दा बढी जग्गा बेचेर अर्बौं रुपैयाँ कमाउने अनि सस्तो जग्गामा चिया बगान बनाउने नियतले काम गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ विषय हो   

शर्तको ७ औं बुँदामा तोकिएको अवधिभित्र सट्टापट्टाको काम नसकिए कम्पनीको स्वामित्वको पूर्ण वा आंशिक जग्गा सरकारले जफत गर्न सक्ने भनिएको थियो ।

त्यसैगरी जग्गा सट्टापट्टापछि गिरीबन्धुले हाल प्रयोग गरिरहेको जग्गा जग्गाधनीले हदभन्दा बढी लिन चाहेमा ऐन वमोजिम हदबन्दी छुटको स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको थियो ।

गिरीबन्धु टि स्टेटले पञ्चायतकालमै हदभन्दा बढी जग्गा सरकारबाट छुट लिएर बिर्तामोड नगर क्षेत्र (साबिक शनिश्चरे, अर्जुनधारा) मा स्थापना गरेको चिया बगान किन दक्षिणी झापामा सार्न निवेदन दियो ? यसका पछाडिको खास कारण के हो ?

कम्पनीले जेसुकै तर्क गरे पनि बिर्तामोड नगरक्षेत्रको जमिनको मूल्य महंगो भएकाले त्यहाँको हदभन्दा बढी जग्गा बेचेर अर्बौं रुपैयाँ कमाउने अनि सस्तो जग्गामा चिया बगान बनाउने नियतले काम गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ विषय हो ।

हदभन्दा बढी जग्गा सरकारको हुनुपर्नेमा व्यक्तिले आफ्नो बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट बिचौलियाहरुको स्वार्थमा निणर्चय गराइएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसका लागि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा गरिएको जिकिर एकचोटि हेरौं–

अधिवक्ता अर्यालले ओली सरकारले गरेको निर्णयउपर संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाउँदै ०७८ साउन ३१ गते रिट दायर गरेका थिए । ओली सरकारले कानून नै संशोधन गरेर त्यस्तो निर्णय गरेको भन्दै अर्यालले संविधानसँग बाझिएको कानूनलाईसमेत अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरेका थिए ।

अर्यालले रिटमा भनेका थिए–

‘घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिने तथा कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा दर्ता रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न दिने सम्बन्धी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (ङ १), दफा १२ग.को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) र खण्ड (२), भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम १६ क. तथा अनुसूची ५ क. तथा जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ समग्ररुपमा संविधानसँग बाझिएको हुँदा उक्त कानून तथा सो अन्तर्गत भएका सम्पूर्ण काम कारवाही प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

अधिवक्ता अर्यालले संवैधानिक इजलासबाट संविधानको धारा १३३ (१),(२),(३) तथा धारा १३७ अनुसार तीनवटा विषयमा कानूनी उपचार मागेका थिए–

‘क. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (ङ १), दफा १२ग.को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) र खण्ड (२), भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम १६क. तथा अनुसूची ५क. तथा जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । उक्त कानून अन्तर्गत भएका सम्पूर्ण काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।

ख. गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा.लि.लाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८।३।२४ को निर्णयसहितका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।

ग. प्रस्तुत निवेदनमा चुनौति दिइएका ऐन, नियम तथा आदेशका व्यवस्थाहरु, सो अन्तर्गत भएका सम्पूर्ण काम कारवाही, गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा.लि.लाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८।३।२४ को निर्णय सहितका सम्पूर्ण सम्पूर्ण काम कारवाहीको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी पाउन सर्वाेच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ । प्रस्तुत मुद्दाको यथासिघ्र न्याय निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि ऐजनको नियम १९(२) बमोजिम उचित आदेश समेत गरी पाउँ ।’

भूमिसम्बन्धी ऐनले चिया उद्योग रहेसम्मका लागि मात्र गिरीबन्धु टि स्टेटलाई झापामा जम्मा ५ सय विघा जमिन हदबन्दीमा छुट दिएको अर्यालको जिकिर थियो ।

ओली सरकारको प्रस्तावमा संसदले ०७६ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गर्‍यो । ऐनको दफा १२ को (ङ) पछि (ङ१) थपियो । र, तोकिएको शर्तको अधीनमा रही हदबन्दी छुट पाउने भनियो । त्यस्तो जग्गा विक्री गर्न वा सट्टापट्टा गर्न दिनेगरी कानून संशोधन गरियो ।

यसरी ऐन संशोधन गरिसकेपछि भूमिसम्बन्धी नियमहरु पनि फेरिए । र, भूमिसुधार मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योग वा कृषि फार्मको जग्गा बेच्न दिने गरी ०७८ सालमा जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्‍यो । ओली सरकारले भूमि ऐनको दफा १२ (ङ) मा गप गरेको नयाँ प्रावधानले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि समेत हदभन्दा बढी जमीन छुट दिने प्रवन्ध गर्‍यो, जसमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेको हो ।

यिनै संशोधित कानून, नियम र आदेशमा टेकेर ओली सरकारले ०७८ असार १३ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १३ धुर जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टाका लागि गिरीबन्धुलाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ, ‘आठौं संशोधनद्वारा थप भएको घरजग्गा व्यवसाय प्रयोजनका लागि हदबन्दीमा छुट दिने भनी गरेको व्यवस्था हदबन्दीको सिद्धान्त विपरीत छ ।’

अर्यालले भनेका छन् ‘नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको ०७८ असार १३ को निर्णय कार्यान्यन गर्न सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो । सो अवरोधलाई छल्न कपटपूर्ण विधायनको रुपमा कानून नै संशोधन गरियो ।’

अर्यालको तर्क छ, ‘गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पाएको स्वीकृति लगायतका कार्य तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गको संलग्नतामा गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो ।’

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा भनिएको थियो, ‘गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिले सस्तो जग्गा भएको कुनै स्थानमा चिया बगान स्थानान्तरण गरी सहरी इलाकासँग जोडिएको बिर्तामोडको हालको चिया बगानको ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गालाई भने घरजग्गा व्यवसायको प्रयोजनमा लगाउने उद्देश्य पूरा गर्न कानून संशोधन भएको स्पष्ट देखिन्छ । घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले पनि हदबन्दी छुट पाउने दफा १२ को खण्ड (ङ१) को व्यवस्था त्यसै प्रयोजनका लागि थप गरेको देखिन्छ ।’

त्यस्तै,  अर्यालको रिट पर्नुअघि भक्तराज भारतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । भारतीको रिटमा भनिएको थियो–

‘गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिले साबिकमा ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने छुट लिई चिया बगान सञ्चालन गरी आएकोमा यसअघि नै सो कम्पनीले ५१ बिघा जग्गा बिक्री गरिसकेको छ । चिया बगानसँग सयौं मजदुरको रोजगार, खुशी र जिन्दगी, राष्ट्रको अर्थतन्त्र, चिया उद्योगको अस्थित्वसमेत गाँसिएका कारण नै हदभन्दा बढी जग्गा राख्न कानूनले अख्तियारी दिएको हो । यस्तो जग्गा सट्टापट्टा, बिक्री वितरण, हक हस्तान्तरण गर्नमा निशेष गरिएकोमा प्रत्यर्थीहरु मिली चिया बगानको नाममा रहेको प्रति कठ्ठा एक करोड रुपैयाँ पर्ने वरिपरि वस्ती विकास भैसकेको महत्वपूर्ण ठाउँको जग्गा विक्री वितरण गर्ने, खोलानाला र वन बुट्यानको कमसल एवं उत्पादन नहुने जग्गामा सट्टापट्टा गरी चिया बगानको नाममा देखाउने र साविकमा लिएको उत्पादनमुखी महंगो जग्गा विक्री वितरण गरेका कारण यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश भईै विचाराधीन छ । उक्त अन्तरिम आदेशपछि भूमि ऐनमा विभिन्न संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने विपक्षी गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिजस्ता उद्योगले नाफ्नो नामको जग्गा विक्री, वितरण, सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी कानून संशोधन गरियो ।… सो काम कारवाही गैर कानूनी, असंवैधानिक, राष्ट्रहित विपरीत रहेको छ ।’

भारतीले जस्तै ओमप्रकाश मिश्रले पनि भूमि ऐनको दफा १२ माथि भएको संशोधन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चमा परेका रिटहरुमाथि प्रतिवादी अर्थात् सरकारी नियकालहरुबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत भएका थिए । जसमा राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा कानून संशोधन गरिएकोले आफूलाई विपक्षी बनाइराख्नु नपर्ने जवाफ दिएको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको प्रधानमन्त्री कार्यालयले भूमि ऐन संशोधन संविधानसँग नबाझिएको, उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न हदबन्दी छुट दिइएको, हदबन्दी छुटको दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्न कानून संशोधन गरिएको, लिक्विडेसनमा जान लागेका र बन्द भएको उद्योगहरुको सम्पत्ति फरफारक गर्ने सरकारको उदेश्य रहेको, हदबन्दी छुटमा विभिन्न शर्तहरु राखिएको र कानून बनाउँदा विधायिकाले कुनै निश्चित कम्पनीलाई मात्रै हेरेर नबनाएको जवाफ अदालतलाई दिएको थियो ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको जस्तै तर्कहरु राखेर अदालतलाई जवाफ दिएको थियो । विपक्षी बनाइएका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयहरुले ऐन संशोधन प्रदेश सरकारले नगरेको जवाफ दिएका थिए ।

राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिना र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधायिकाले कानून बनाउनु संविधानसम्मत अधिकार रहेको र संशोधित भूमि सम्बन्धी कानून संविधानसँग नबाझिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग आयोगले संशोधित ऐनका विषयमा नबोलिकन यसमा आफूलाई विपक्षी बनाइरहनु आवश्यक नभएको जवाफ अदालतलाई दिएको थियो ।

त्यस्तै, झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा या स्थानान्तरण गर्ने निर्णयमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको बताएको थियो ।

झापा जिल्ला मालपोत कार्यालयले भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट गिरीबन्धु टि स्टेटको स्वामित्वमा रहेको जग्गा संशोधित कानूनको शर्तवमोजिम सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्दा कसैको हक अधिकार हनन नहुने भन्दै अदालतसमक्ष सरकारी निर्णयको बचाउ गरेको थियो ।

गिरीबन्धु टि स्टेटका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको लिखित जवाफमा भनिएको थियो, ‘गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालि सीमति दायित्वको प्राइभेट कम्पनी हो । यसमा सरकार वा कानून बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । विधायिकाले कुनै मुद्दाविशेषलाई लक्षित गरेर कानून बनाउने भन्ने कुरा पनि अतिरञ्जनापूर्ण दाबी हो । संशोधित कानून पूर्णतः संविधानसम्मत रहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि स्टेटको मुद्दामा ०८० माघ ३ गते, १० गते र २४ गते सुनवाई गरेको थियो ।

निवेदक ओमप्रकाश अर्यालका तर्फबाट उनीसहित कानूनविदहरु मोहना अन्सारी, देवबहादुर महत, पुनदेवी महर्जन, प्रकाश महर्जन र कपिलदेव ढकाल लगायतले बहस गरेका थिए ।

भक्तराज भारतीको रिटमा निवेदकका तर्फबाट कानूनविद विजयप्रसाद मिश्र, नवराज तिम्सिना, उमेशप्रसाद, धर्मराज पौडेल, फणीन्द्र पौडेल र अशोक घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

अर्का रिट निवेदक ओमप्रकाश मिश्रका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बहस पैरवी गरेका थिए । निवदेकका तर्फबाट बहस गर्ने सबै कानूनविदले संशोधित भूमि ऐन बदर हुनुपर्ने बताएका थिए ।

गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिका तर्फबाट वकालत गर्ने कानूनविदहरुमा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमनकुमार श्रेष्ठ, सतिशकृष्ण खरेल, टीकाराम भट्टराई र डा. भीमार्जुन आचार्य थिए । त्यसैगरी अधिवक्ताहरु भीष्मप्रसाद पौडेल र कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि गिरीबन्धुका तर्फबाट बहस गरेका थिए ।

गिरीबन्धु टि स्टेट तर्फका बहसकर्ताहरुले भूमि ऐनको संशोधन उक्त कम्पनीको स्वार्थलाई हेरेर नगरिएको र विधायिकाको अधिकारक्षेत्रको नीतिगत विषय भएको बताएका थिए । विधायिकाले संविधानको दायराभित्रै बसेर कानून बनाएको भन्दै बहसकर्ताले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

तीन प्रश्नमा सर्वोच्चको जवाफ

गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले तीनवटा प्रश्नमाथि निर्णय सुनाएको छ ।

पहिलो– संशोधित भूमि ऐन र नियमहरु संविधानमा रहेका प्रावधानको प्रतिकूल छन्, छैन ? यी संशोधित प्रावधानलाई अमान्य वा बदर घोषित गर्नुपर्ने हो कि होइन ?

दोस्रो– गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र काम कारवाहीहरु कानूनअनुकूल छन् कि छैनन् ? ती निर्णय र कामकारवाही बदर गर्नुपर्ने हो कि होइन ?

र, तेस्रो– रिट निवेदकको माग वमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायतका रिट आदेश जारी हुने हो कि हैन ?

यी प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेका मान्यताहरुको सार बुँदागत रुपमा हेरौं–

व्यक्ति वा कम्पनीले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउँदैन । सरकारले तोकेअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएको कृषि उद्योगले शर्त कायम रहेसम्म जग्गा राख्न पाउँछ । यो अवस्था बाहेक राखिएको हदभन्दा बढी जग्गामा जग्गावालाको हक अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिन्छ ।

विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएको कानून सामान्यतयाः संविधान अनुकूल नै निर्माण भएका हुन्छन् भनी अदालतले अनुमान गर्दछ । विधायिकाद्वारा जारी भएको ऐन संविधान अनुकूल नै बनेका हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेर विवादहरुको निरुपण समेत गर्ने गरिन्छ । यदाकदा, संविधानमा रहेका प्रावधान विपरीत पनि विधायिकाबाट ऐनको निर्माण हुन पुग्दछन् । त्यस अवस्थामा मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधानको सर्वोपरिता कायम राख्नका लागि विधायिताद्वारा निर्मित ऐनमा रहेका संविधानसँग बाझिएका प्रावधानलाई यस अदालतबाट अमान्य र बदर घोृषित गर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहन्छ ।

नेपालको संविधानले सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई निरपेक्ष हकका रुपमा नभई कानून वमोजिम नियमन हुने हकका रुपमा स्वीकार गरेको छ । ….भूमिउपर सीमति सम्भ्रान्त व्यक्तिहरुको एकाधिकार वा आधिपत्यको अन्त्य गरी सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण हुने अवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाहरु गरिएका हुन् । यो विधायिकी बुद्धिमत्ता वा तजबिजको विषय पनि हो ।

प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा रिट निवेदकहरुले संविधानको यो प्रावधानसँग यसरी, यसकारणले संशोधित ऐनको प्रावधान बाझियो भनी प्रष्ट र किटानीरुपमा जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । ….अमूर्त वा कताकता टाढाको सम्बन्ध जस्तो प्रतीत हुने बुँदाहरुको उल्लेख गरेको आधारमा विधायिताकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा आफ्नो बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी निर्माण गरेको ऐनलाई असंवैधानिक भनी घोषित गर्नु मनासिव हुँदैन ।…. त्यसैले भूमि सम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका प्रावधानहरुलाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिरहनुपरेन ।

गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिको जग्गा स्थानान्तरण÷सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्दा कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी जग्गा स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको ०७८ बैशाख १३ को निर्णय लगायत मिसिल संलग्न कुनै पनि कागजातबाट खुल्न आएको पाइएन । यसका अतिरिक्त, जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण खुलाइएको र सोलाई पुष्टि गर्ने आधार विद्यमान रहेको देखिएन । … मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख भएका शर्तहरुलाई समग्रमा हेर्दा पछि क्रमशः पूरा गर्नुपर्ने गरी केही उधारो र केही अमूर्त प्रकृतिका शर्तहरु उल्लेख गरेको भनी मान्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।

जुन कार्य प्रत्यक्षरुपमा गर्न मिल्दैन, सो कार्य अपैत्यक्षरुपमा पनि गर्न मिल्दैन । भूमिसम्बन्धी ऐनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था सामान्य र समानरुपमा सबैलाई लागू हुने कानूनी व्यवस्था हो ।… कुनै कम्पनी वा संघसंस्थालाई जुन प्रयोजनका लागि जग्गामा हदबन्दी छुट दिइएको हो, त्यस्तो जग्गा सोबाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन पाइँदैन । विक्री वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दी छुटको जग्गा वा भूमिको व्यापारीकरण गर्न मिल्दैन । हदबन्दी छुट पाउँदा राज्यले तोकेको शर्त बमोजिम भोगचलन वा उपयोग नगरिएका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्दछ । त्यसप्रकारको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई राज्यको सम्पत्ति मान्नुपर्ने हुन्छ ।

गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई जम्मा ५ सय बिघासम्म जग्गा ‘चिया उद्योगको काममा रहेसम्म’ हदबन्दी छुटमा दिएको देखिन्छ ।… यसको तात्पर्य कुनै प्रालि खडा गरिएको कुरालाई नै हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने बहाना बन्न दिनु हुँदैन । …गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई चिया खेती वा चिया उद्योगको कामका लागि बाहेक अन्य कुनै पनि काममा लागि सो जग्गाको प्रयोग गर्न मिल्ने देखिएन ।

प्रालिको आडमा हदबन्दी सम्बन्धी कानूनलाई छल्ने प्रवृत्ति कायम रहनु शोभनीय कुरा हुँदैन । प्रालि खडा गरेको कुराको आडमा हदबन्दीको कुरामा छुट पाएकाहरुले जग्गा सट्टापट्टा, बिक्री वितरण गर्न पाउने तर अन्य आम नागरिकहरुले भने त्यसप्रकारको छुट नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो भने कानून छल्ने नीतिगत छिद्रहरु तयार हुने देखिन्छ

प्रस्तुत विवादसम्बन्धी समग्र कागजात अभिलेखतर्फ विचार दृष्टिगत गर्दा गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता कायम रहेको विवादित ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा चिया उद्योगकै लागि सट्टापट्टा गर्न भनी मन्त्रिपरिषदको मिति ०७८ बैशाख १३ को निर्णयले स्वीकृति दिएको रहेछ भनी मान्न सकिने वस्तुगत आधार देखिएन ।… रियल स्टेट बिजनेशका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा प्रयोग गर्न लागिएको होइन भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

हदबन्दी छुट पाएको जग्गामध्येबाट गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिले भगिनी संस्थाको रुपमा रहेको नाज टि स्टेटलाई ०५२ साल जेठ ८ मा हक हस्तान्तरण र नामसारी गरेको र मन्त्रिपरिषदको ०६० असार १६ को निर्णयले उक्त जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको समेत देखियो । सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकिएको भन्नेसमेत देखिन्छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनले यसरी कृषि (चिया) उद्योग प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट सुविधा दिइएको जग्गाको विक्री वितरण गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन । …त्यस्तो लेनदेनको लिखतले मान्यता पाउँदैन । …हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा प्रथमतः विक्री गर्न मिल्ने देखिँदैन, कदाचित विक्री गरिएको रहेछ भने पनि त्यस्तो जग्गा हक छाडिदिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

०५२ साल र ०६० सालको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट बिक्री गरिएको ५१ बिघा चिया बगान, वहाँ अहिले बसपार्क र सहर छ ।

कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । कानून नै सर्वोपरी रहन्छ । यसलाई कानूनको शासनको सर्वोपरी सिद्धान्तको रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । तर, नेपाल सरकारका विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद तहसमेत बाट हदबन्दी सम्बन्धी कानूनको मनसाय प्रतिकूल एकपछि अर्को निर्णय भएको पाइयो । नीतिगत तहबाट हुने यसप्रकारका निर्णयबाट राष्ट्रिय हितको जगेर्ना हुन सक्दैन ।…विवादित निर्णय अपरिपक्व प्रकृतिको रहेछ भन्नेसमेत देखिएको छ ।

जग्गाको टुंगो नै नलागेको, प्राविधिक परीक्षणको सन्दर्भ नै नजोडिएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएको र जग्गाको मूल्यका दृष्टिले कुनै धारणासम्म पनि निर्माण गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्थितिमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने भनी गरिएको निर्णयको औचित्य प्रमाणित हुन सक्ने देखिएन ।… यसलाई न्यायको रोहमा स्वीकार्य विषय ठान्न सकिँदैन ।… अतः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको ०७८ बैशाख १३ को निर्णय, सो वमोजिम भए गरिएका सबै काम कारवाही, पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।

सामान्यतयाः हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त(जफत) नै गर्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन । जुन प्रयोजनको हदबन्दी छुट दिइएको हो, सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा निश्क्रिय रहेमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानूनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो । यसलाई सरकारको इच्छाधीन वा स्वेच्छाको विषय ठान्न मिल्दैन । चियाखेती (उद्योग) का लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चियाखेती (उद्योग) नै सञ्चालित भएको हुनुपर्दछ ।

पहिले कृषि उद्योगका लागि भनी हदबन्दीमा छुट लिने र पछि सोृ जग्गालाई घरजग्गा व्यवसाय (रियल स्टेट बिजनेस) वा अन्य कुनै प्रयोजनमा लगाउने कार्य गर्नु कानून अनुकूल हुने देखिँदैन । त्यसो गरिएमा भूमि सम्बन्धी कानूनद्वारा परिलक्षित उद्देश्य नै पराजित हुन पुग्दछ ।

प्रालि खडा गरेको कुराको आडमा हदबन्दी सम्बन्धी कानूनलाई छल्ने प्रवृत्ति कायम रहनु शोभनीय कुरा हुँदैन । प्रालि खडा गरेको कुराको आडमा हदबन्दीको कुरामा छुट पाएकाहरुले जग्गा सट्टापट्टा, बिक्री वितरण गर्न पाउने तर अन्य आम नागरिकहरुले भने त्यसप्रकारको छुट नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो भने कानून छल्ने नीतिगत छिद्रहरु तयार हुन जाने र परिणामतः असमान वा भेदभावको स्थिति समेत पैदा हुन पुग्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले केही प्रश्न बाँकी छाडेको छ । ०६५ को फैसला र ०८० सालको फैसलामा केही अन्तरविरोध देखिएका छन् ।यो अन्तरविरोधको फाइदा उठाउँदै फेरि पनि गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा र विक्री गर्ने चलखेल सरकार र बिचौलियाहरुले गर्न सक्ने ठाउँ अझै बाँकी देखिन्छ 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि अब गर्नुपर्ने र गर्न सकिने काम के-के हो ? गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न सकिने ठाउँ अझै छ कि सकियो ? यो प्रश्नमा अदालतले स्पष्टसँग भनेको छ, ‘पहिले कृषि उद्योगका लागि भनी हदबन्दीमा छुट लिने र पछि सो जग्गालाई घरजग्गा व्यवसाय (रियल स्टेट बिजनेस) वा अन्य कुनै प्रयोजनमा लगाउने कार्य गर्नु कानून अनुकूल हुने देखिँदैन । त्यसो गरिएमा भूमि सम्बन्धी कानूनद्वारा परिलक्षित उद्देश्य नै पराजित हुन पुग्छ ।’

तथापि सर्वोच्चको फैसलाले केही प्रश्न पनि बाँकी छाडेको छ । ०६५ को फैसला र ०८० सालको फैसलामा केही अन्तरविरोध पनि देखिएका छन् ।

यो पनि-

गिरीबन्धु प्रकरणको पूर्णपाठ : हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारको हुने

यो पनि स्मरणीय छ कि रिट निवेदकहरुले मागे बमोजिम सर्वोच्च अदालतले भूमि ऐन र भूमिसम्बन्धी नियमको खारेजी गरेन । कार्यादेश पनि खारेज गरेन । केबल ओली सरकारले गरेको निर्णय मात्र बदर गरिदिएको छ । भूमि ऐनको आठौं संशोधन बदर भएको छैन ।

यो अन्तरविरोधपूर्ण स्थितिमा अदालतले गिरीबन्धुको हदभन्दा बढी जग्गा जफत हुने भने पनि केही छिद्रहरु टाल्न सकेको देखिँदैन । ०३३ र ०५२ सालमा क्याबिनेटबाट गरिएको सट्टापट्टा र बिक्रीको निर्णयलाई बदर नगरिएको तर ०८० को क्याबिनेटको निर्णय मात्र बदर भएको अवस्था छ ।

यो अन्तरविरोधको फाइदा उठाउँदै फेरि पनि गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा र विक्री गर्ने चलखेल सरकार र बिचौलियाहरुले गर्न सक्ने ठाउँ अझै बाँकी देखिन्छ । (यस प्रशंगमा अदालती फैसलाको थप विश्लेषण अर्को आलेखमा गरिने छ)

राजा महेन्द्र भन्दा पश्चगामी कम्युनिष्ट !

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार तराईमा १० बिघा जग्गा राख्न पाइन्छ । घरबारीका रुपमा एक विघा जमिन राख्न पाइन्छ । योभन्दा बढी जग्गा भयो भने ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा’ राखेको मानिन्छ र सो जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्न पाउँछ ।

त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी खेतीयोग्य जमिन राख्न पाइन्छ भने घरबारीका लागि ५ रोपनी राख्न पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनीसम्म जग्गा राख्न कानूनले छुट दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि पहाडमा जस्तै घरबारीका रुपमा ५ रोपनीसम्म राख्न पाइन्छ ।

यसरी कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा कसैसँग रहेछ भने त्यो जमीन सरकारले जफत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । हालै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि यही व्याख्या गरेको छ ।

कम्युनिस्टहरु आफूलाई समाजवादी बताउँछन् र राजा–महाराजालाई सामन्तका प्रतिनिधि मान्छन् । तर, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने केपी ओली र प्रचण्ड दुबै नेताहरु राजा महेन्द्रले तोकेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा व्यक्तिलाई बेच्न दिने प्रकरणमा लालायित देखिएका छन्

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरेपछि जग्गाको हदबन्दी तोकिएको हो । त्यसपछि जमिन्दारहरुले आफ्नो जमीनमा कृषि उद्योगहरु स्थापना गरे र सरकारबाट हदभन्दा बढी जग्गा राख्ने छुट लिने प्रचलन सुरु भयो । उद्योगका लागि सरकारले हदबन्दी भन्दा बढी जमिन राख्न दिन सक्ने कानूनमा टेकेर जमिन्दारहरुले उद्योगका नाममा हदभन्दा बढी जमिन राखेका हुन् ।

तराईमा चिनी उद्योग, जुट उद्योग, चिया बगान इत्यादि नाममा हदभन्दा बढी जमिन राख्ने क्रम त्यहीबेलादेखि सुरु भएको हो । र, यही आधारमा झापाका जमिन्दार गिरी दाजुभाइहरुले आपसमा मिलेर २०२९ सालमा गिरीबन्धु चिया उद्योग स्थापना गरी करिब ५ सय विघा जग्गामा चिया बगान सञ्चालन गरेका हुन् ।

गिरीबन्धुलाई चिया उद्योगको काममा रहेसम्म हदभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने निर्णय राजा वीरेन्द्रका पालामा ०२९ साल पुस ११ गते मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।

बिर्तामोड आसपास राजमार्ग क्षेत्रमा रहेको जग्गाको मूल्य काठमाडौंको जस्तै महंगो भएपछि त्यहाँको जमिन बेचेर दक्षिणी झापाको सस्तो जग्गामा बगान सार्नका लागि गिरीबन्धुले टी स्टेटका सञ्चालकहरुले भूमि व्यवस्था विभागमा निवेदन दिएपछि यो प्रकरण विवादमा आएको हो ।

गिरीबन्धुले झापाली नेता केपी शर्मा ओलीको पहुँच प्रयोगलाई गरेर क्याबिनेटबाट नीतिगत यसबारे निर्णय गराउन सफल भएका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदियो ।

भूमिसुधार लागू हुँदा हदभन्दा बढी जमिन राख्ने र अहिले ५० वर्षपछि त्यो जग्गालाई निजी बनाउने प्रपञ्चको साक्षी ओली सरकार बनेको आरोप छ । अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले समेत लगानी सम्मेलनको बाहनामा अध्यादेश ल्याएर अदालतको पूर्णपाठ नआउँदै गिरीबन्धुलाई पोस्ने प्रपञ्च गरेको थियो । तर, अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै यो अध्यादेशको औचित्य र वैधानिकतामाथि समेत ब्रेक लागेको छ ।

कम्युनिस्टहरु आफूलाई समाजवादी बताउँछन् । उनीहरु राजा–महाराजालाई सामन्तका प्रतिनिधि मान्छन् । तर, राजा महेन्द्रले तोकेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई सरकारीकरण गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा उल्टै आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने केपी ओली र प्रचण्ड दुबै नेताहरु हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा व्यक्तिलाई बेच्न दिने प्रकरणमा लालायित देखिएका छन् ।

ओली सरकारका पालामा क्याबिनेटले गरेको निर्णय र अहिले प्रचण्ड सरकारले रातारात ल्याएको अध्यादेशले यही पुष्टि हुन्छ ।

यो पनि-

लगानी सम्मेलनको बहानामा गिरीबन्धुलाई मालामाल