कर्णालीमा ‘हरित विकास परियोजना’ प्रारम्भ

कर्णाली – कर्णालीको स्थानीय खाद्य प्रणालीमा आधारित कृषि पर्यावरणीय जलवायु उत्थानशील समुदायको विकासका लागि प्रदेशस्तरीय ‘हरित विकास परियोजना’ प्रारम्भ भएको छ ।

जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लि–बर्ड)ले आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय परियोजनाको उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले मानवीय गतिविधिका कारण भइरहेको जलवायु परिवर्तन, त्यसले कृषिमा पारेको असर र प्रकृति विरुद्धका क्रियाकलापबाट निम्तिएका विपद्ले मानव जीवन खतरामा पुगेको धारणा व्यक्त गरे ।

“परियोजनामार्फत अब हामी मानव जीवनोपयोगी कृषि प्रणालीमा जानुपर्छ । पर्यावरण र जैविक विविधता संरक्षण गर्नुपर्दछ,” उनले भने, “थोरै गर्नुस् तर सबैलाई शिक्षा दिने अनुकरणीय काम देखाउनुस् । प्रदेश सरकार परियोजना सँगसँगै जान्छ । यहाँ कार्यक्षेत्र बनाएका संस्था प्रदेश सरकारमा पनि सूचीकृत हुनुस् ।”

अग्रानिक प्रदेश निर्माणको लक्ष्यमा लिएको कर्णालीका भन्सामा आयातित तरकारी पाक्न नहुने तर्क गर्दै उनले स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ माटो र वनस्पति अनिवार्य शर्त हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषि सचिव टीकाराम थापाले परियोजनालाई अर्थ र उत्पादनसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताए । उनका अनुसार खाद्य प्रणालीको बाटोमा रुपान्तरण ल्याउने उद्देश्यले लागू गरिएको परियोजनाले कर्णालीको अग्र्यानिक अभियानमा सहयोग पुर्याउनेछ ।

दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख भरत रिजालले सम्भव भएसम्म कर्णालीमै उत्पादन गरी प्रदेशलाई बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । वेल्ट हङ्गर हिल्फ (डब्लुएचएच)का कार्यक्रम प्रमुख टाबिया सेइजले कर्णालीको दैलेखमा परिवर्तनको आभाषा भएको बताए । नवपुस्ताका लागि स्वस्थ माटो आवश्यक भएको बताउँदै उनले कृषि, खाद्य, पर्यावरण र प्राङ्गारिक क्षेत्रको विकासमा परियोजना केन्द्रित हुने जनाए ।

लि–बर्डका कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारीले ७३ प्रतिशत बाली परागसेचनमा आधारित भएकाले अब कर्णालीमा परागसेचनसम्बन्धी रणनीति र कार्य योजना बनाउने तयारी भइरहेको बताए । खाद्य प्रणालीमा रुपान्तरण नभई दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै निर्देशक भण्डारीले खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरण र विविधिकरण हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उक्त कार्यक्रममा वेल्ट हङ्गर हिल्फका कृषि–पर्यावरणविज्ञ अन्सुमन दासले प्रस्तुति दिए । उनले संसारमा ८२ करोड २८ लाख मानिस कुपोषित र तीन अर्ब मानिस सन्तुलित भोजन प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, “भारतले नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट राम्रो शिक्षा लिएको छ । अब कर्णालीले कृषि–पर्यावरणको सिद्धान्तमा रहेर खाद्य प्रणालीको बाटोमा रुपान्तरण ल्याउनुपर्छ ।”

हरित विकास परियोजनाका नेतृत्वकर्ता रिता गुरुङले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिका, दैलेखको दुल्लु र आठबीस नगरपालिका र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका हालमा परियोजनाको काम सुरु भएको बताए।

पर्यावरणीय कृषि प्रणालीमा आधारित उत्थानशील, दीगो र समनामुलक स्थानीय खाद्य प्रणाली रुपान्तरणमार्फत हरेक नागरिकको सुरक्षित र पर्याप्त खानाको अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले परियोजना लागुभएको उनले बताए ।

गुरुङका अनुसार फेडरल मिनिस्ट्री फर इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलप्मेन्ट र वेल्ट हङ्गर हिल्फको दातृ सहयोगमा लि–बर्ड, हिमालयन पर्माकल्चर केन्द्र र दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एसिया नेटवर्कले परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

पाँच हजार कृषक, छ÷छ सय कृषि तथा पशुपंक्षी प्रसार कार्यकर्ता र नागरिक समाज सदस्य तथा दुई सय विद्यार्थी लाभान्वित हुने परियोजनाको बजेट रु चार लाख ७२ हजार दुई सय ८१ युरो रहेको जनाइएको छ ।