एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सयदिन पूरा गरेपछि सरकारका गतिविधि, उसले जनतालाई दिएको सेवा, मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यका विषयमा निर्मम समीक्षा गरिन्छ । एकातिर इतिहासमै शक्तिशाली सरकार अर्कातिर ओलीजस्ता अनुभवी राजनीतिज्ञ नेतृत्वको सरकारका लागि हरेक पाइला महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सरकार आत्मरतिमा रमाएको आक्षेप लाग्दै आएको छ । सरकारका सफलता असफलताको मानक भनेको तथ्यांक हो । भावनात्मक विश्लेषणले सरकार सफल असफल हुनुको अर्थ रहँदैन । त्यसमाथि एउटा व्यापारीले प्रधानमन्त्री नेतृत्व दलको मुख्यालय बनाइदिने घोषणाले सरकारकै नैतिक जमिनमा प्रश्न उठेको छ नै, त्यसमाथि एमालेका लाखौँ स्वाभिमानी नेता, कार्यकर्ताहरूको आस्थामा चोट लागेको छ । अझ आश्चर्य त के छ भने वाकस्वतन्त्रताका लागि दशकौं लडेका दलका लागि चित्त नबुझेका विषयमा प्रश्न उठाउन नपाउने घोषित नाकाबन्दी लगाइएको छ । मुख सिलाएर बस्नुपर्ने यो स्थितिले एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रको भविष्य कता छ ? विविध विषयमा एमाले नेता शेरबहादुर तामाङसँग कृष्णा तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
राज्यलाई हानी पुर्याउने अभियोग लागेका मिनबहादुर गुरुङ वा सरकारी गुठीको जग्गा वा अरु कुनै नेटवर्क व्यवसायमा जोडिएका कालु गुरुङहरूको जग्गा लिएर नेकपा एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउने भन्ने कुरा पनि सरकारको १०० दिनकै बीचमा आयो, अब यसलाई सुनपानी छर्न पार्टीको कस्तो तयारी छ ?
आर्थिक अपचलन गर्नको लागि नीति नियममा बस्नेहरूले गर्ने सहजीकरणलाई हामीले भ्रष्टाचार मान्ने हो । त्यसरी हेर्दा यो प्रकरणमा सम्बन्धित व्यक्ति उसले कहाँ के गरेको छ छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नेकपा एमालेले यो दान प्राप्त गर्दै गर्दा न त उहाँले कुनै फिर्ताको आशा गरेर दान दिएको होला । न त एमालेले केही कुरा सेवा पुर्याइदिनु पर्छ भनेर दान प्राप्त गरेको होला । यसकारणले यो दुवै कुरामा हामी प्रस्ट छौँ ।
मान्छेमा रहेको यो प्रवृत्तिगत भ्रष्टाचार अवगुणलाई र उहाँबाट पनि कमी कमजोरी भएको छ भने सम्बन्धित अड्डा अदालतले छानबिन गर्ने छ । त्यसैले त्यसमा एमालेले सहजीकरण गर्दैन । यो प्रकरण पछाडि मिनबहादुरसँग जोडेर नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदै गर्दा कुन निर्णयले उहाँलाई सहुलियत पुग्यो । र राष्ट्रलाई घाटा पुग्ने काम गर्यो भने हेर्न सकिन्छ । निरन्तर जनतालाई खबरदारी गर्न सकिन्छ ।
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणको कुरा अदालतमा विचाराधीन छ । त्यो अदालतको विषय उसैले फैसला गर्छ । त्यसमा नेकपा एमाले नेतृत्व सरकारको कुनै भूमिका रहने कुरा भएन ।
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणको कुरा अदालतमा विचाराधीन छ । त्यो अदालतको विषय उसैले फैसला गर्छ । त्यसमा नेकपा एमाले नेतृत्व सरकारको कुनै भूमिका रहने कुरा भएन ।
०७८ सालमा अदालतले परमादेश गर्दै गर्दा देउवालाई प्रधानमन्त्री शपथ खुवाऊ केपी ओली हट सरकारबाट भन्दा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो । प्रभाव त्यतिबेला पनि हुन्थ्यो होला । किन भएन ? त्यसकारण न्यायालय सधैँ स्वतन्त्र हुन्छ ।
पार्टी कार्यालय नभएपछि केही महिनायता हामी विभिन्न ठाउँमा सर्दै हिँड्यौँ । त्यसपछि कार्यकर्ताबाट १०० रुपैयाँ पार्टी कार्यालय भवन बनाउनको लागि उठाउने भन्ने एउटा प्रस्ताव आयो । त्यसमा मैले ५ लाख पार्टी सदस्यबाट एक हजार माग गरौँ र ५० करोड उठ्छ अनि पार्टी कार्यालय बनाउन सकिन्छ भनेर प्रस्ताव राखेको हो । तर एक सय नै उठ्यो र ५ करोड जति उठ्छ । त्यसले पार्टी कार्यालय त बन्दैन । त्यो पुग्दैन । राज्यको कुनै कर छलीबाट अथवा राज्यलाई ठगेर राज्यको छलीबाट आर्थिक गरेको सम्पत्ति प्राप्त गरेको थियो भने म पनि भन्थेँ होला, यो पनि हुँदैन भनेर । तर उहाँले स्पष्ट रूपमा राज्यलाई दिनु भएको छ र त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका हौँ । यो पार्टीको निर्णय हो । त्यसमा अब कसैले केही लिनु पर्दैन ।
एमालेभित्र भावनात्मक रूपमा पोखिने भीम रावल अथवा उषा किरणहरू छन् । उनीहरूको भावना चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने त अब ?
नेकपा एमालेको अहिले नवीकरणको हिसाबले हामी साढे ५ लाख छौँ । सदस्य १० लाखको हाराहारीमा छ । त्यसमा मैले एक पटक कार्यकर्तालाई आग्रह गरौँ एमालेको केन्द्रीय कार्यालय केन्द्रीय सम्पत्ति जोड्न हो भन्दा जनशक्ति एउटा पावर त हो । १० लाख सदस्यबाट हजार उठाउँदा त एक अर्ब उठ्छ । यो विधि गरौँ भन्दा तिनै साथीहरू पनि बैठकमा हुनुहुन्थ्यो होला । भावनाका कुरा बहेर भन्दा पनि यथार्थमा आउनु पर्छ ।
नेकपा एमाले राष्ट्रिय पुँजीको विकासको पक्षमा छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै गर्दाखेरि कोही व्यक्तिहरू एउटा दलाल हैन, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरू राम्रा व्यवसायीहरू अगाडि बढ्छन् भने त्यो कुरालाई एमालेको सधैँ सहयोग रहन्छ । उहाँले जति कमाउनु भएको छ, देशै भित्र लगानी गर्नु भएको छ । कुनै विदेशमा लगेर लुकाएको पनि देखिँदैन । त्यो कुरालाई हेरेर नेकपा एमालेले यस्ता पुँजीपति वर्ग जसरी राज्यलाई कर तिरेर आर्जन गरेको अवस्थामा पार्टीले विवेकसम्मत हेरेर यो निर्णय गरेको हो ।
लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता र जबाफदेहिता दुई पिल्लर नै हो । त्यो पारदर्शिताको नाममा जबाफदेहिता पनि हामीसँग हुनुपर्छ । यो दुवै पिल्लरमा हामी सजक छौँ । यही कुरा राम्रो लाग्नेले प्रशंसा गर्नु हुन्छ र विरोध गर्नेले विरोध गर्नुहोला किनकि राजनीतिक सामाजिक विज्ञानमा शतप्रतिशत हुँदैन, आलोचना हुन्छ । आलोचना जति हुन्छ, त्यो सबैको जवाफ दिने भन्नेमा एमाले तयार छ ।
लोकतन्त्र भनेको पारदर्शिता र जबाफदेहिता दुई पिल्लर नै हो । त्यो पारदर्शिताको नाममा जबाफदेहिता पनि हामीसँग हुनुपर्छ । यो दुवै पिल्लरमा हामी सजक छौँ ।
अलिक अगाडि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसँग सरकार ठोक्कियो । अहिले रवि लामिछानेहरूसँग सरकार ठोकिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीका प्रकरण, गिरिबन्धुको विषय ओझेलमा छ । सहकारीमा एक जना पात्र लगेर डाम्ने भन्ने हिसाबबाट जुन प्रश्न उठिराखेको छ । यो कतै ओली नेतृत्व सरकारकै लागि महँगो साबित हुने त हैन ?
रविसमेत रहेको संसद्ले सर्वसम्मत तयार गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सुरु भएको हो । यसमा कुनै प्रतिशोध भन्नु पर्दैन । कोहीसँग ठोकिनु पर्ने बाजाबाज गर्नुपर्ने हामीलाई आवश्यकता छैन । अन्य फाइलहरू पनि बिस्तारै खुल्दै जान्छन् । अब यी सबै विषयहरूमा प्रश्न उठेपछि उत्तर दिनुपर्छ । उत्तर नदिई एमाले बस्दैन । प्रश्न नै गलत छ भने त उत्तर आउँदैन । कतिपय प्रश्न लगाउन मात्रै लगाइएका पनि छन् । जस्तो पशुपतिको जलहरीका कुराहरू पनि थिए, त्यो पछि गलत भयो । दिनुपर्ने सबै प्रश्नका जवाफ सरकारले दिनै पर्छ । अर्को सरकार आए पनि लोकतन्त्रमा उत्तर दिनुपर्छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गर्ने एमालेजनको राजनीतिक भविष्य दाउमा राख्नुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदै छ ?
यो सरकार असारमा गठन भएको हो । जेठ १५ गते बजेट ल्यायो र पूर्ववर्ती सरकारले लिएर आएको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको आधारमा बनेको बजेट बन्यो । पुरानो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हामीले कुनै संशोधन गरेका छैनौं । त्यसको निरन्तरताको रूपमा सरकार चलिरहेको छ । बजेटको हिसाबले कुनै कार्यक्रम नयाँ घोषणा गर्ने स्थिति छैन । पूर्ववर्ती सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएको बजेट र त्यसैको कार्यान्वयन नै यो सरकार हो ।
सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाला हो । यो सरकारले अहिले के प्राथमिकता लियो भने पुराना अधुरा रहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने र धेरै भुक्तानी असन्तुलनलाई ब्यालेन्समा ल्याउने, दूध किसानहरू उखु किसानको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्ने र बजारमा अर्थतन्त्र जुन चलायमान भइरहेको थिएन, त्यसलाई भुक्तानीको माध्यमबाट अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने यिनै कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न सरकार तदारुकतासाथ अघि बढेको छ । यसरी हेर्दा काम अगाडि बढेका छन् र सरकारले नागरिकलाई दिने सेवालाई छिटो छरितो बनाइएको छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री नै अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नागरिक एप्सको अवधारणा अगाडि बढाएको र धेरै सरकारी सेवाहरू अब अनलाइन विधिमार्फत अगाडि बढेको छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री नै अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नागरिक एप्सको अवधारणा अगाडि बढाएको र धेरै सरकारी सेवाहरू अब अनलाइन विधिमार्फत अगाडि बढेको छ ।
जनताले त दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने योजनाभन्दा पनि ठ्याक्कै आजको भोलि मैले के अनुभूति पाएँ भन्ने हिसाबबाट हेर्छ । यो बीचमा नागरिक धेरै प्राकृतिक विपत्ति गुज्रिए, सुशासन, महँगी नियन्त्रणमा सरकारमा रहेका दलहरूले सिन्को पनि भाँचेको देखिएन नि ?
हामी अहिले डिजिटल युगमा प्रवेश गरेका छौँ र स्वीच थिच्ने बित्तिकै बल्नुपर्ने महसूस गर्न थालेका छौँ । अहिले पनि अब कैयौँ सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न जनता आम नागरिकहरू दिनभर लाइन बस्नुपर्ने, कुनै कामको लागि निवेदन दिएपछि महिनौँ गुहार्दा पनि त्यसको नतिजा नआउने जुन परिपाटी बनिरहेको छ, यसलाई अन्त्य गर्न सरकारी सेवा छिटो नागरिकको हातमा कसरी पुर्याउने भनेर सरकार लागेको छ । यो काम सुरु भएको छ । त्यसैले अबको केही दिनमा जनताले सरकारी सेवा प्राप्त गर्नेमा द्विविधा छैन ।
सुशासनको विषयमा केही नेताहरूले भ्रष्टाचार, द्वन्द्वहीनतालाई बढवा दिने गरी आफ्ना गतिविधि पनि अगाडि बढाएको देखिन्छ । तर अबको केही महिनाभित्रै धेरै समयदेखि समस्याग्रस्त बनेका यस्ता विषय छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याइने छ । त्यस सम्बन्धी पर्याप्त गृहकार्य भएका छन् ।
तपाई कानुनको मान्छे । कानुनमन्त्री पनि बन्नुभयो । कानुनी हिसाबबाट हेर्दा भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ के रहेछ ? खासगरी हेर्दाखेरि हामीले भ्रष्टाचार भन्दाखेरि दुई वटा कुरा देखिँदो रहेछ । एउटा राज्यको आम्दानी अपचलन गर्ने, अर्को व्यक्तिगत लाभहानी हेरेर नीतिगत गर्ने । भ्रष्टाचार चाहिँ मान्छेको स्वभाव र प्रवृत्तिमा छ । यही कारण संसारमा सरकार, अड्डा, अदालत, न्याय प्रशासनको परिकल्पना गर्नुपरेको होला । मान्छे सबै सदाचारी भएको भए यो सबै चाहिँदैनथ्यो होला । समाजलाई नियन्त्रित गरेर व्यवस्थित तरिकाले चलाउनलाई न यो सबै प्रहरी, प्रशासन खडा गरेको हो नि । त्यसैले भ्रष्टाचार मान्छेको स्वभावमा नै छ ।