आर्थिक

एसएसएफको साढे पाँच वर्ष : साढे पाँच लाख पनि पुगेनन्‌ योगदानकर्ता

By खबरहब

November 26, 2024

काठमाडौं – सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदान रकम सङ्कलन थालेको साढे पाँच वर्ष समय नाघिसक्दा पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा लाखौं रोजगारदाता एवम् श्रमिक भए पनि कोषमा आबद्ध हुने संख्या भने न्यून छ ।

सुरक्षा कोषले अद्यावधिक गरेको मंसिर १० गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सो कोषमा अहिलेसम्म पाँच लाख ४३ हजार ४९१ जना स्वदेशी श्रमिक आबद्ध भएका छन् ।

सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ कार्यान्वयन गरेको छ । सो कार्यविधिअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिँदा नै कोषमा सूचीकृत भई योगदानको सुरुवात गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये मंसिर १० गतेसम्म १२ लाख ५३ हजार ६१५ जनाले कोषमा योगदान रकम बुझाएका छन् ।

तर, वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश श्रमिकहरूले भने कोषमा योगदान रकमलाई निरन्तरता नदिएको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन् । कोषमा हालसम्म अनौपचारिक क्षेत्रका ३०७ जना र २२७ जना स्वरोजगार श्रमिकहरूले योगदान रकम जम्मा गरेका छन् ।

कोषले अहिलेसम्म ६८ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन गरेको र ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।

किन आकर्षित भएनन् श्रमिक ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कमी आउँदा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अपेक्षित नतिजा नदेखिएको बताएका छन् ।

मंगलबार सामाजिक सुरक्षा कोषको वार्षिकोत्सव कार्याक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिँदा खोजेको नतिजा प्राप्त हुन नसक्ने बताए ।

‘८५ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको जस्तो देखिन्छ, यसलाई अलिकति परिवर्तन गरिएन भने हामीले ल्याउन खोजेको नतिजा प्राप्त नहुन पनि सक्छ’, उनले भने ।

छोटो समयमा २० हजार रोजगारदाता र करिब १८ लाख श्रमिकहरू आबद्ध भएको विषय महत्वपूर्ण रहेको महासङ्घका अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा अनिवार्य निवृत्तिभरण व्यवस्थाले अधिकांशको आकर्षण नदेखिएको बताए । उनले निवृत्तिभरणलाई अनिवार्य नगर्ने हो भने थप आकर्षण बढ्ने उनले दाबी गरे ।

‘दाबी भुक्तानीको तथ्याङ्क हेर्दा यो संस्था आवश्यक हो भन्ने देखिन्छ, तर यसमा धेरै संस्थाहरू अझै पनि आबद्ध हुन सकेको देखिँदैन’, अग्रवालले भने, ‘अनिवार्य निवृत्तिभरणले यो कोषमा आकर्षण देखिएको छैन ।’