भारतीय ठेकेदारको लापर्बाही : तार भूमिगत गर्ने ठेक्का ओगटेर काम अलपत्र !

काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत तार व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको करिब आधा दशक बित्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा तार भूमिगत कार्य वि.सं. २०७६ फागुनदेखि सुरु गरेको थियो ।

ठेक्का लागेको साढे दुई वर्षभित्र उपत्यकामा तार भूमिगत व्यवस्थापन गरिसक्ने सम्झौता भएकोमा हालसम्म तार बिच्छ्याउने काम सकिएको छैन । कोरोना महामारी लगायतका विभिन्न बहाना बनाएर भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काम अलपत्र पारेको हो ।

वि.सं. २०७६ फागुनदेखि उपयत्यकाका तीन जिल्लामा भूमिगत तार व्यवस्थापनको कार्य अघि बढेको थियो । जसअनुसार, २०७९ साउनसम्म उपत्यकाभित्रको भूमिगत तार बिच्छ्याउने काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा ठेक्का अघि बढाइएको थियो ।

ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण भूमिगत तार व्यवस्थापनको काम अलपत्र जस्तै छ ।

ललितपुर र भक्तपुरमा सुस्त

काठमाडौं क्षेत्रमा भूमिगत तार बिच्छ्याउने कामले केही गति लिए पनि ललितपुर र भक्तपुर क्षेत्रमा भूमिगत तार व्यवस्थापनको काम सुस्त छ । ललितपुर वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा भूमिगत तार व्यवस्थापनको काम अलपत्र जस्तै छ, भौतिक प्रगति नगन्य छ ।

त्यस्तै, भक्तपुर क्षेत्रमा पनि भूमिगत तार व्यवस्थापनको कामले गति लिन नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए । घोषका अनुसार, ललितपुर र भक्तपुरमा २०० किलोमिटरमा भूमिगत तार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा हालसम्म निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

ललितपुर विरतण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा भूमिगत तार व्यवस्थापनका काम १० प्रतिशत सम्पन्न भए पनि भक्तपुर क्षेत्रमा भने पाँच प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक प्रगति रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

काठमाडौंमा सन्तोषजनक

प्राधिकरणका अनुसार रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गतको क्षेत्रमा मात्रै भूमिगत तार बिच्छ्याउने काम आशलाग्दो देखिन्छ ।

रत्नपार्क वितरण केन्द्र भूमिगत तार व्यवस्थापनको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ । महाराजगञ्‍ज वितरण केन्द्र आसपासका क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत काम सकिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्रवक्ता घोषका अनुसार काठमाडौंको कीर्तिपुर क्षेत्रमा पनि भूमिगत तार बिच्छ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्ने ६३० किलोमिटरमध्ये हालसम्म ५०० किलोमिटर भूमिगत तार व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

न्यूरोड र असनलगायत क्षेत्रमा भूमिगत तार व्यवस्थापनका काम सम्पन्न भइ बजारक्षेत्र सुन्दर देखिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंका कोर एरिया मानिएका बानेश्वर, बालाजु, पुतलीसडक, न्यूरोड, लैनचौर, माइतीघर, थापाथली, तीनकुने, एयरपोर्ट आसपासका क्षेत्रमा पनि भूमिगत तार बिछ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।

म्याद थपेको थप्यै

काठमाडौंभित्र महाराजगञ्‍ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहत विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने जिम्मा भारतीय ठेकेदार कम्पनी केइआई इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेडले पाएको छ ।

बानेश्वर, बालाजु, कुलेश्वर, कलंकी, कीर्तिपुर, जोरपाटी, साँखु, पेप्सीकोला लगायत स्थानमा तार बिछ्याउने ठेक्का भारतकै लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड (एलएनटी ग्रुप) कम्पनीले पाएको छ ।

गएको २०७६ फागुनदेखि काम थालेको उक्त कम्पनीले २०७९ साउनसम्म कबोलअनुसार काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो ।

तर, तार व्यवस्थापनका नाममा साढे दुई वर्ष समय लिइसकेको उक्त ठेकेदार कम्पनीले तारन्तार थप म्याद लिने गरेको छ । म्याद थप गर्न ठेकेदार कम्पनीले कोरोना महामारीलगायतको बहाना बनाएको थियो ।

कोरोना महामारीको बहाना बनाएर ठेकेदार कम्पनीले पहिलोपटक १५ महिना थप म्याद पाएको थियो । थपिएको उक्त अवधिभित्र अर्थात् २०८० कात्तिकभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।

थपिएको समयभित्र पनि निर्माण कम्पनीले भूमिगत तार बिच्छ्याउने काम सम्पन्न गर्न सकेन । त्यसयता पनि सरकारले उक्त निर्माण कम्पनीलाई पटक-पटक म्याद थपिदिने गरेको छ । सम्झौता शर्तबमोजिम आयोजना साढे दुई वर्ष पर धकेलिइसकेको छ ।

किन भइरहेको छ ढिलाइ ?

काठमाडौं उपत्यकाभित्र भूमिगत तार व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुनुमा अन्तरसरकारी समन्वय अभाव मुख्य समस्या बनेको छ । भूमिगत विद्युतीय तार बिच्छ्याउन सडककै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सडकका विभागबाट सडक खन्ने अनुमति आउन ढिलाइ हुनु, अन्य निकायसँग समन्वय नहुनु, कोरोना तथा काबु बाहिरको परिस्थितिलगायत विविध कारणले निर्माणमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले बताए ।

‘पहिलो त सडक विभागबाट सडक खन्ने अनुमति पाउनै मुस्किल छ । ढल, खानेपानी, दुरसञ्चारका निकायसँग पनि त्यति समन्वय नहुनु, नक्सा नपाइनु र उचित समन्वय समेत नहुँदा भूमिगत तार व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंका हकमा भौतिक प्रगति राम्रो नै छ ।’

काठमाडौं क्षेत्रमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै ठेक्कामा भूमिगत तार व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । कुल सात अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा निर्माणको ढिलाइले लागत बढ्ने देखिएको छ ।

एसियाली विकाश बैंकको १५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋणअन्तर्गत उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा छ । सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि गुजारिसक्दा समेत आयोजना पूरा हुन सकेको छैन ।

भरतपुर र पोखरामा अन्तिम चरणमा

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि सरकारले भूमिगत तार व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको थियो । जसमध्ये चितवनको भरतपुर र कास्कीको पोखरा शहरमा पनि भूमिगत विद्युतीय तार व्यवस्थापनको काम विगत दुई वर्षदेखि हुँदै आएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार, भरतपुर र पोखरामा भूमिगत तार बिच्छ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुबै शहरमा गरी ४०० किलोमिटर तार भूमिगत गर्ने काम सकिएको हो ।

भरतपुर क्षेत्रमा भूमिगत तार व्यवस्थापनको काम ९० प्रतिशत र पोखरामा ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यी दुई शहरमा तार भूमिगत गर्ने ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले पाएको छ ।