एमसीसीबारे महालेखाको प्रश्न – अमेरिकाले गर्नुपर्ने खर्च नेपालको ढुकुटीबाट ?

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरसन (एमसीसी) दाता रहेको एमसीएन नेपालको कामकारबाहीप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आइतबार कार्यालयले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमसीसीको स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएकोले उक्त रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

सीडीफ (कम्प्याक्ट विकास)तर्फ हालसम्म मिलिनियम च्यालेञ्ज स्रोततर्फ अमेरिकी डलर २२.२९८ मिलियन डलर अर्थात् सम्झौता रकमको ५५.०५ प्रतिशत र नेपाल सरकारतर्फ अमेरिकी डलर २३.७० मिलियन अर्थात् ५९.२६ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको कार्यालयले बताएको छ ।

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा २.१३ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा नेपाल सरकारले बेहोर्ने सीडीएफ खर्च ४० मिलियन अमेरिकी डलर विद्युत लाइन विस्तार आयोजनामा मात्र खर्च गर्ने उल्लेख भएकोमा इम्लिमेन्टेसन लेटरको आधारमा विद्युत प्रसारण लाइनमा अमेरिकी डलर ३५.२ मिलियन, सडक मर्मत तथा सम्भारमा अमेरिकी डलर ०.५७ मिलियन र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनतर्फ अमेरिकी डलर ४.२ मिलियन खर्च गर्ने गरी पूरक सम्झौता भएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूरक सम्झौता अनुसारसमेत एमसीसी स्रोतबाट अमेरिकी डलर १२.८ मिलियन खर्च गर्नुपर्नेमा अमेरिकी डलर १०.६८८ मात्र खर्च गरी अमेरिकी डलर २.११२ मिलियन घटी र नेपाल सरकारतर्फ अमेरिकी डलर १.८१७ बढी खर्च गरेको छ ।’

कार्यालयले परामर्श दातामा गरेको खर्चमा पनि प्रश्न उठाएको छ । रूपमा एकै विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गरी वित्त प्रतिनिधितर्फ अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन र खरिद प्रतिनिधितर्फ अमेरिकी डलर ५.८२ मिलियनको सम्झौता गरी यो वर्ष अमेरिकी डलर १५ लाख २३ हजार ३१३ समेत हालसम्म अमेरिकी डलर ७८ लाख ७७ हजार खर्च भएको देखिन्छ। संस्थाका कर्मचारीवाटे सम्पादन हुनसक्ने कार्यका लागि समेत बाह्य परामर्शदाता राखे कार्यलाई नियन्त्रण गरी खर्चम मितव्ययिता ल्याउनुपर्ने महालेखको भनाइ छ ।

‘एमसीसीले विभिन्न कारण देखाई लागत बढेको भनी इम्प्लिमेन्टेसन लेटर जारी गरी नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने अमेरिकी डलर १३० मिलियनमा अमेरिकी डलर ६७ मिलियन वृद्धि गरी १९७ मिलियन हुनुपर्ने सुझाव दिए अनुसार नेपाल सरकारले सो सुझाव स्वीकार गरेको देखिन्छ’, महालेखाले भनेको छ, ‘सीडीएफ चरणम प्रसारण लाइन परियोजना बाहेकका सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनामा नेपाल सरकारले व्यहोन नपर्ने खर्चमा इम्प्लिमेन्टेसन लेटरकै आधारमा सीडीएफ चरणमै सडक मर्मत तथा सम्भार परियोजनातर्फ अमेरिकी डलर ५ लाख ७० हजार ८४८ र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यमा अमेरिकी डलर ४१ लाख ९७ हजार २५० खर्च भई सकेपश्चात् पूरक सम्झौता भएको छ ।’

इम्प्लिमेन्टेसन लेटरबाट सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्याप सप्टवेयर खरिद गर्नुपर्ने र तोकिएकै कर्पोरेसनबाट नै खरिद गर्नुपर्ने गर सुझाव दिई सोहीबमोजिम हुने गरी अमेरिकी डलर १२ लाख २१ हजारको स्याप सफ्टवेयर एक कर्पोरेशनबाट सोझै विधिबाट खरिद एमसीसीको निर्देशिका अनुकूल नदेखिएकाले निर्देशिकाको पालना गरी खरिद कार्य गर्नुपर्ने कार्यालयको भनाई छ ।

एमसीसीको पूर्वशर्तहरूमध्ये जग्गा अधिकरण एवं रुख कटान र आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचलगायत सीडीएफ चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नगरी २०८० भाद्र १३ बाट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेकोले आयोजनामा अपेक्षित प्रगति नभएको महालेखाले औल्याएको छ । कार्यान्वयन चरणको ६ महिना पूरा हुँद परियोजना प्रसारणलाइन, सबस्टेसन र सडक निर्माण कार्यको लागि निर्माण व्यवसायी छनोट हुन नसकेको समेत कार्यलयको जनाएको छ ।

‘अतः नयाँ कार्यतालिका निर्माण गरी आयोजना अन्तर्गतका प्रमुख संरचनाहरूको खरिद प्रक्रिया यथाशीघ्र प्रारम्भ गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्राविधिकलगायतका समस्य सम्बोधन गर्दै पाँच वर्षे अवधिमा आयोजना सम्पन्न गर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

एमसीसीबारे महालेखाको प्रतिवेदनः