काठमाडौं– अब निर्माण व्यवसायीको चेक नसाटिएपनि कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायहरुलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनीहरूको चेक अनादर भए पनि कालोसूचीमा नराखिने व्यवस्था गरेको हो ।
‘निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने’, चालु आवको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसाय शिथिलतामा परेको भन्दै सो क्षेत्रको पुनः स्थापनाको लागि कर्जाको भुक्तानी अवधि, क्रेडिट रेटिङ, कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगायतमा नयाँ नीति लिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायी लक्षित लिएको नयाँ नीति निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनः स्थापनाको लागि देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछ :
(क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।
(ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।
(ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।
(घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दाबी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ।
(ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
(च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।