तस्बिर एएफपी

अन्तर्राष्ट्रिय

श्रीलंकामा विदेशी पूँजी भित्र्याउने मार्क्सवादी नेताको घोषणा

By खबरहब

August 26, 2024

कोलम्बो– श्रीलंकाका प्रमुख मार्क्सवादी  नेता तथा आगामी महिना हुने राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले आफू राष्ट्रप्रमुख निर्वाचित भएमा विशेषगरी हरित ऊर्जाका क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई छानेर स्वागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

पूर्व कृषिमन्त्री तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका मार्क्सवादी  नेता अनुरा कुमारा दिसानायका सन् २०२२ को आर्थिक मन्दीका लागि स्थानीय भ्रष्टाचारबाट आजित मतदातामाझ लोकप्रिय मानिन्छ। 

अकल्पनीय आर्थिक संकटका कारण आक्रोशित प्रदर्शनकारीले तत्कालिन राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेलाई अपदस्थ गरेपछि सेप्टेम्बर २१ मा पहिलो पटक मतदान हुनेछ ।

संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको बेलआउट ऋणलाई निरन्तरता दिने बताइरहेका समय दिसानायकाले उक्त सम्झौताका विविध बुँदामाथि पुनः वार्ता गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै भारी कर कटौतीको योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘हामीसँग ठूलो मात्रामा पूँजी लगानी गर्ने क्षमता छैन त्यसैले हामी नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण गर्नेछौं,’ दिसानायकाले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै भने । 

श्रीलंकामा ३९ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्, तर मुख्यतया दिसानायका, विक्रमासिङ्घे र विपक्षी दलका नेता सजिथ प्रेमदासाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

विक्रमासिङ्घे र प्रेमदासा दुवै एउटै विचारधारासँग जोडिएका व्यक्ति हुन् । दिसानायकाले सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय चुनावमा भाग लिएपनि उनले तीन प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गरेका थिए । 

उनले २२५ सदस्यीय संसद्मा तीन सिट रहेको राष्ट्रिय जनसत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक पिपुल्स लिबरेशन फ्रन्ट (जेभीपी) को नेतृत्व गरेका छन् । कर कटौती गर्ने उनको आह्वानलाई धेरैले समर्थन गरेका छन् ।

जेभीपीले सन् १९७१ र सन् १९८७ मा दुई असफल सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको थियो । दुवै आन्दोलनमा लगभग ८० हजारको ज्यान गुमेपछि पार्टीले हिंसात्मक बाटोलाई त्यागेको छ ।

दिसानायकाले श्रीलंकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली खारेज गरी सन् १९७८ सम्म कायम रहेको बेलायती शैलीको संसदीय लोकतन्त्रमा फर्काउने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् ।

विगत तीन दशकमा श्रीलंकाका प्रायः सबै नेताहरूले शक्तिशाली राष्ट्रपति पद खारेज गर्ने वाचा गरेपनि यसलाई पूरा गर्न असफल भएका छन् ।