काठमाडौं- जापान जाने क्रममा मानव तस्करी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले आफैं पीडित भएको बयान दिएका छन् ।
प्रदेश र संघीय सरकारको अनुमतिबिना नै गत कात्तिक १३ गते जापान जाने क्रममा मन्त्रालयका नक्कली कागजात र परिचयपत्र बनाएर तीन युवकलाई लगेको आरोपमा पक्राउ परेका अधिकारीले उक्त आरोपबाट सोमबार उन्मुक्ति पाइसकेका छन् ।
उनले त्यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा दिएको बयानका क्रममा उक्त प्रकरणमा आफैं पीडित भएको उल्लेख गरेका छन् ।
मानव तस्करीको अनुसन्धान गरेका प्रहरी अधिकारी र सरकारी वकिलहरूसँगको बयानका क्रममा अधिकारीले उक्त घटनामा आफू पीडित भएको जिकिर गरेका हुन् ।
मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात र छाप किर्तेबारे आफूले त्यतिबेलै प्रहरीलाई सूचना दिएर साक्षी बनेको दाबी उनले गरेका छन् ।
‘मानव तस्करी तथा कीर्तेसम्बन्धी अपराधबारे मौकामै मलाई थाहा हुनेबित्तिकै प्रहरीलाई सूचना दिने व्यक्ति हुँ । म उक्त अपराध घटनाको पीडित र अपराधको पहिलो सूचकसमेत भएकाले अपराधमा संलग्न भन्न मिल्दैन’, उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मसँग हङकङमा भेट भएका कञ्चन देवकोटा, जनक राई र दावा शेर्पालाई मेरै सूचनाको आधारमा पक्राउ गरी अनुसन्धान हुँदैछ । मेरो हैसियत अहिलेलाई अपराधको सूचना दिने सरकारी ‘गवाह’ हो । मेरो व्यक्तिग र म कार्यरत मन्त्रालयको सही छाप र परिचय पत्र किर्ते गरिएको हुँदा म आफैँ पीडित हुँ, दोषीमाथि कारबाही गरेर मलाई न्याय दिनुपर्छ।’
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारको पनि स्वीकृति नलिई जापान उडेका अधिकारीले तीनजना युवकलाई अवैधानिक रुपमा लिएर गएपछि मन्त्री पद गुमाएका थिए । उनलाई नेकपा एमालेले पार्टीका सबै भूमिकाबाट हटाएर निलम्बन गरेको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउँदा अन्य ११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ । उक्त घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अन्य ११ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै फाइल अदालत लगिएको छ । उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
मानव तस्करी प्रकरणमा अधिकारी गत कात्तिक २५ गते विराटनगरस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेका थिए । उक्त प्रकरणमा जापानको अध्यागमन विभागबाट ४ जना डिपोर्ट भएका थिए । जापानको एक कार्यक्रममा जाँदा उनले असम्बन्धित युवालाई लगेपछि यो प्रकरण चर्किएको थियो ।
मन्त्री अधिकारीसँग जापान गएका तीनजनाले आफूहरूले १० देखि १४ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको बयान काठमाडौं प्रहरीसमक्ष दिएका थिए ।
मानव तस्करीमा मुछिएपछि अधिकारीको चर्को विरोध भएको थियो । उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि एमालेले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य र संगठित सदस्यबाट पनि निलम्बन गर्यो । त्यसपछि प्रहरीले घरैबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको थियो ।
त्यस प्रकरणमा जापानबाट डिपोर्ट भएकासहित ९ जना समातिएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले यस प्रकरणमा मुछिएका दावा शेर्पा, गोपाल भन्ने योगराज गौतम, जनक राई, महेश पाण्डे, वीरबहादुर सुनुवार, गुडी राई, नवीन राई, कञ्चन देवकोटा, विष्णुप्रसाद भट्टराई, जुगल रिजाल र दिवाकरबाबु भट्टराईविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। जसमध्ये दिवाकरबाबु, गोपाल र विष्णुप्रसाद फरार छन्।