किन बढ्दैछ सरकारी कार्यालयमा बेरुजु ?

बेरुजु भनेको सबै आर्थिक कुराको अन्तिम बिन्दु होइन, सामान्यतः रुजु नभएको कुरा हो । रुजु नभएको भनेको प्रचलित ऐन, नियम, परिपाटी र प्रणालीभन्दा फरक ढङ्गले काम गर्‍याे भने त्यो बेरुजु भयो ।

गर्नुपर्ने काम गरिएन र नगर्नुपर्ने काम गरियो भने त्योबीचको अन्तर बेरुजु हो । हाम्रो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले पनि रित नपुगेको कामलाई बेरुजु भनेको छ ।

हाम्रोमा बेरुजु भन्ने कुरालाई न्यून महत्त्व दिने कारणले यो बढेको हो । गर्नुपर्ने काम नगर्ने राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पदाधिकारी नियुक्ति र जे काम जसरी पनि गर भन्ने कर्मचारीहरू पनि कसैको सत्ता र शक्तिमा लागेर ऐन नियम मिचेर काम गरिदिने प्रचलन छ । व्यवसायीहरूमा पनि त्यही भयो । गर्नुपर्ने काम नगर्ने ।

यसमा पारदर्शिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । गरेका कामहरू जनसमक्ष पारदर्शी ढङ्गले गरियो भने स्वतः त्यसमा भएका आर्थिक गतिविधि विसङ्गतिहरू देखिन्छन् । हाम्रोमा त्यो प्रवृत्ति कम भएका कारणले बेरुजु बढ्यो । जुन निकायले जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सक्षम भएन भने भोलि बेरुजु आउँछ, जेसुकै होस् अहिले गर्नुपर्ने काम गरौँला भन्ने र माथिबाट आदेश दिँदा पनि बेरुजु भनेको हुँदै गर्छ, अहिले यही किसिमले काम गरौँ भन्ने मानसिकताको कारणले पनि बेरुजु बढ्दै गयो ।

एकातिर लेखा पालन ठिक ढङ्गले नहुने र तालिम प्राप्त जनशक्ति नहुने कारणले पनि बेरुजु आइरहेको छ ।

दातृराष्ट्रहरूले आ–आफ्नै ढङ्गले तपाईहरूले यसरी गरेका कामहरूमा मात्र हामी ऋण दिन्छौँ, नत्र दिँदैनौँ भन्ने कुरा सुरुमै सर्तहरू राखेका हुन्छन् । ती सर्त पालना नगर्ने र आफ्नै ढङ्गले काम गर्दा पनि बेरुजु बढिरहेको छ ।

बेरुजु फर्छ्यौट नगरी सरुवा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा जसले ठिक ढङ्गले लेखा राख्दैन, ठीक ढङ्गले लेखा परीक्षण गराउँदैन, लेखा परीक्षण गराइसकेपछि ठिक ढङ्गले बेरुजु राख्दैन, समयमा नै बेरुजु फर्छ्यौट गर्दैन त्यसलाई गलत मानेको छ । अहिलेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको परिकल्पना भनेको एक आर्थिक वर्षको बेरुजु अर्को आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म फर्छ्यौट गरिसक्नु पर्छ ।

जुन पदाधिकारी वा कर्मचारीले त्यो आर्थिक क्रियाकलाप ग¥यो, त्यो बेरुजु फर्छ्यौट गराउने दायित्व पनि त्यही कर्मचारीको हुनेछ भनेर ऐनमा स्पष्टसँग भनिएको छ । जसले यो काम गर्दैन, उसलाई जरिवाना, कारबाही गर्ने प्रावधान पनि छ । तर, यहाँ पहुँचका आधारमा कर्मचारीहरू राम्रा भनिएका कार्यालयमा जाने र राजनीतिक वा पहुँचवालाको हस्तक्षेप हुने हुँदा बेरुजु आएकै छ । कर्मचारी सरुवा भयो भने बेरुजु फर्छ्यौट नै नगरी अन्त गइदिने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा कर्मचारीको सरुवा बढुवा हुँदा पनि त्यो बेरुजु क्लियर गरेको हुनु पर्छ भनिएको छ । वैदेशिक भ्रमण अरु सुविधा हुँदा पनि त्यो स्पष्ट हुनु पर्छ भनिएको छ । नेपालमा कानूनको अस्पष्टता हैन, व्यवस्थित तरिकाले काम गर्ने परिपाटी बिग्रिएका कारणले नै बेरुजु बढेको हो ।

पेश्कीमा बेरुजु आर्थिक वर्षको अवधिभित्र नै पेस्की दिनुपर्छ भनिएको छ । जस्तो– असारको ३१ गते कोही भ्रमणमा गयो भने उसलाई भ्रमण पेस्की दिन सकिने भयो । तर, त्यसमा पनि भ्रमण गरेर फर्केको ३५ दिनभित्र उसले फर्छ्यौट गरी सक्नुपर्छ भन्ने नियम छ । त्यसभन्दा बाहेक निर्माण सामग्री निर्माण सामग्रीको पेस्कीहरू त्यो आर्थिक वर्षमा नै फर्छ्यौट गर्ने गरी मात्रै दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

हाम्रोमा असारे विकास भनेर साउनदेखि विकास निर्माणका कामहरू सुस्त ढङ्गले चल्दै जान्छन् र असार आयो भनेपछि अब बजेट जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ हुन्छ र त्यसबेला विभिन्न पक्षलाई पेस्की दिने र धेरै आर्थिक वर्षसम्म फर्छ्यौट नगर्ने प्रचलन छ । त्यति मात्रै होइन, एउटा पेस्की फर्छ्यौट नै गरी अर्को पेस्की दिने परम्परा छ ।

हाम्रो कानूनले नै निर्माणसम्बन्धी कामहरूमा २० देखि ३० प्रतिशत कुल लागत अनुमानको पेस्की दिन सकिने भनेको छ । तर त्यही प्रावधानले गर्दा हाम्रा धेरै आयोजनाहरूले सुरुमा धेरै निर्माण व्यवसायीहरुलाई छनोट गरेर पेस्की दिइहाल्ने र काम नगर्ने अनि निर्माण व्यवसायीले पनि २०–३० प्रतिशत पेस्की खल्तीमा हालेर हिँडेपछि काम छोड्ने र अर्को काममा लाग्ने नकारात्मक प्रवृत्ति विकास भएको छ । पेस्की खल्तीमा हाल्ने, पहुँचका आधारमा त्यसमा आयोजना प्रमुखहरु र सबै मिलेर पेस्की दिने प्रचलन छ ।

हरेक निर्माणको सम्झौता गर्दा कार्यतालिका पेस गरिएको हुन्छ । एक वर्षको वा १८ महिनाको ठेक्का छ भने हरेक महिना वा दिनको काम कति–कति, कुन–कुन अनुपातमा काम गर्दै जाने भनेर सुरुमा नै कार्य तालिका पेस गरिएको हुन्छ ।

त्यो कार्यतालिका अनुसार काम ग¥यो कि गरेन भनेर आयोजनाले पनि मतलब नगर्ने र निर्माण पक्ष पनि काम गर्ने भन्दा राजनीतिक पक्षसँग गएर मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति छ । ठूला–ठूला संरक्षणमा रहेर सडकहरू धुलाम्य बनाइदिने, अरबौँ पेस्की लिने र काम नगर्ने कारणले पनि पेस्कीको बेरुजु कुल बेरुजुको ५ प्रतिशत भन्दा बढी छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस्की बढिरहेको छ भने मन्त्रीले घच्घच्याउनु प¥यो । पेस्की भनेको त कि काम सम्पन्न नगरी रकम आइडल रहने पनि हो, कि उसले पेस्की लिएर सम्बन्धित काम गरिहाल्नु प¥यो । तोकिए बमोजिम कार्यपालिकाअनुसार पेस्की मोबिलाइज गरिरहेको छैन भने किन गरेन भनेर अनुगमन, मूल्याङ्कन गरेर कार्यान्वयन पनि गर्नुप¥यो ।

सम्बन्धित सचिव, जस्तो– यही कार्यविधि ऐनले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रूपमा उभ्याएको छ । त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि तल्लो निकायसम्मका आयोजना कार्यालयले गरेका काम कारबाहीको आर्थिकरूपमा मुख्य चिफ एकाउन्टिङ अफिसर, लेखा उत्तरदायी अधिकृत भनेर सचिवलाई तोकेको छ । उहाँले पनि त्यो मनिटरिङ गर्नुप¥यो ।

विकास आयोजनामा बेरुजु सम्बन्धित आयोजनाका मान्छेहरूलाई समयमा काम नसके तुरुन्तै कारबाही गर्नुप¥यो । काम लम्ब्याउँदा राज्यलाई मूल्यवृद्धिको असर पर्छ । काम नै नगरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको यन्त्र उपकरण र जनशक्ति निश्क्रिय बस्यो भने काम नगरे बापत पैसा तिर्दै जानपर्ने स्थिति त्यसले गर्दा उत्पन्न भएको हो ।

जस्तो–सन् २००६ मा मेलम्चीबाट आएको पानी काठमाडौँका धाराबाट झर्नुपर्ने थियो । तर आज २०२४ मा आइपुग्दा पनि निर्धक्कसँग मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा खस्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

लागत पनि हजारौँ गुना बढ्यो । किनकि २००६ मा त्यो सम्पन्न भएको भए अहिले राज्यले हजारौँ ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्थ्यो । त्यसले गर्दा जनताले पाउने प्रतिफल ढिलो भयो ।

आर्थिक क्षेत्रमा हरेक कामहरू मितव्ययी ढंगले भयो कि भएन भनेर हेर्नु पर्छ । तर, एउटा राजनीतिक फेरबदल हुने बित्तिकै आयोजना प्रमुख पनि फेरबदल हुन्छन् । आयोजना प्रमुख फेरबदल हुने बित्तिकै आयोजना प्रमुखले आफ्नो काम कारबाहीको कुरालाई राम्रोसँग ह्यान्डओभर नगर्ने र कामको टेकओभरमा समन्वय नहुने कारणले आयोजना प्रमुख सम्बन्धित कर्मचारीले आफूले गरेको कामको लोड आफैंले बोकेर हिँड्ने गरेको पाइन्छ । नयाँ आउनेले आफ्नै किसिमले गर्ने र पुराना कुराहरू के कस्ता थिए भनेर नहेर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पनि अब बेरुजु बढेर गयो ।

क्षमतामाथि प्रश्न निजामति सेवा सक्षम हुनुप¥यो । उसको क्षमता बुद्धि हुनुप¥यो । मोबिलाइजरहित र कानुनी ढंगले काम हुनुप¥यो । कर्मचारीलाई हसियालाई जस्तो साँध लगाइरहनु पर्छ । तालिम दिइरहनुपर्छ । हरेक कर्मचारी वा राजनीतिक व्यक्तित्व आचरणबाट बाँधिनुपर्छ । यी सबै कुरा अन्त्यमा निष्ठामा गएर जोडिन्छ । यो निष्ठा निजामतिमा र राजनीतिमा दुवैमा हुनुपर्छ ।

लेखा समिति गम्भीर देखिँदैन बेरुजु अहिले कसैको पनि प्राथमिकतामा छैन । कुनै पनि निकायको प्राथमिकतामा छ्रैन । बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने भनेर प्रतिनिधिसभाको संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति भन्ने छ, त्यसमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ । तर, त्यहाँ पनि बेरुजुलाई फर्छ्यौट गर्ने र बेरुजुका बारेमा बुझ्ने–बुझाउने गम्भीरता देखिँदैन । सांसदहरुले धेरै चासो दिएको पाइँदैन ।

धेरै पटक बेरुजुका बारेमा संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको हुन्छ । सरर आएर सही गरेर जानु हुन्छ । बसेका एक दुईजनाले छलफल गरेर टुंगो लगाउने चलन छ । त्यो पनि प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय साँच्चै कार्यान्वयन गराउने जिम्मा सार्वजनिक लेखा समितिले लिनुपर्छ । तर, निर्देशन दिएर हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्ति भयो । त्यहाँबाट समयमा काम नगर्नेलाई तात्तातै कारबाही गर्नुपर्ने हो ।

अर्थमन्त्रालय र महालेखाको भूमिका सरकारले बेरुजु छिटो फर्छ्यौट होस् भन्नका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत बेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन समिति बनाएको छ । त्यो समितिले पनि बेरुजुको अभिलेख मात्र राख्छ, त्यसले पनि बेरुजु भनेको दुई–चार जना कर्मचारी र केही नियुक्ति भएमा मान्छेहरूले काम गर्ने एउटा परिपाटी मात्रै छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्ने हो । नेपालको संविधान अनुसार यो स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो । यसलाई सबै अधिकार दिइएको छ । तर, हाम्रोमा महालेखा परीक्षक भागबन्डामा नियुक्ति हुने परिपाटी छ । यसले गर्दा महालेखा परीक्षक जति स्वतन्त्र भने पनि प्रभावित भइरहेका हुन्छन् । यसले गर्दा ठुला किसिममा घोटाला गर्दा अन्तिममा ठोकिने भने राजनीतिक दबाब कै कुरामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हुन जान्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजुमा पनि एकरूपता हुनुपर्छ । महालेखा परीक्षकको कुल बेरुजु यति भनेर जति देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको अभिलेख पनि यथार्थ छैन । बेरुजु फर्छ्यौट समितिको आँकडा छुट्टै छ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आँकडा पनि छुट्टै छ । सार्वजनिक लेखा समितिको आँकडा छुट्टै रूपमा आइरहेको छ । यी निकायबीच समन्वय र सहकार्य नभई आ–आफ्नै ढंगले भइरहेको छ, जसले गर्दा बेरुजु फर्छ्यौट सम्परीक्षण हुन सकेको छैन ।

नीतिगत झमेला महालेखा परीक्षकले २०७९ असारदेखि बेरुजु फर्छ्यौट सम्परीक्षकको काम गर्दैन भनेर रोक्ने काम भयो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ४० ले कुनै पनि लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूले बेरुजु फर्छ्यौट गराइसक्नुपर्छ र त्यो जानकारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिनुपर्छ भनेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७ दिनभित्र त्यसको अभिलेख दुरुस्त पारेर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, महालेखा परीक्षक स्वयंले वर्षाैंसम्म सम्परीक्षकको काम नै नगरीदिएका कारणले पनि बेरुजु बढेको छ ।

हाम्रा सबै निकायहरू पात्रहरू राजनीतिक हिसाबबाट प्रभावित भए । जिम्मेवार भएनन् । त्यसैको परिणाम, अहिले आर्थिक प्रशासनमा यस्तो विकराल समस्या देखिएको हो । बेरुजु भनेको कसैलाई अल्झाउनुप¥यो भने देखाउने बाटोचाहिँ भयो तर बेरुजु हुनै नदिने, निराकरण गर्ने र कसैले बेरुजु ग¥यो भने उसलाई ऐन मौकामा नै सुधार गर्ने, सच्याउने र फर्छ्यौट गर्ने कामको तदारुकता कुनै निकायबाट भएको छैन । (पूर्वनायव महालेखापरीक्षक डा. दामोदर पुडासैनीसँग रेडियो क्यान्डिडका लागि कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)