एजेन्सी – भारतमा लोकसभा निर्वाचनअघि विद्युतीय मतदानबारे परेको रिट त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिन (ईबीएम) र मतदाता पहिचान गर्ने भोटर भेरिफियर पेपर अड्रिल ट्रेल (वीवीप्याट) बीच शतप्रतिशत मिलान हुनुपर्ने माग राख्दै दायर भएका सबै रिट अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले प्रतिपक्षी दलहरूलाई विभिन्न परिमार्जित कानून र नियामक निकायको दुरुपयोग गर्दैै चुनावअघि धरपकड मच्चाइरहँदा सर्वोच्चको फैसलाले भारतमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गराएको छ ।
सर्वोेच्चका न्यायाधीशद्वय सञ्जीव खन्ना र दीपङ्कर दत्ताको इजलाशले विद्युतीय मतदानबारे परेको रिटहरू खारेजीसँग चुनाव आयोगलाई निर्वाचन प्रकृयामा महत्वपूर्ण फेरबदल गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ । न्यायालयको आदेशानुसार आयोगले मतदान लगत्तै केही नयाँ प्रकृया अपनाउनुपर्नेछ ।
आयोगले विद्युतीय मतदान मेसिनमा चुनाव चिह्न लोड भएलगत्तै सिम्बोल लोडिङ यूनिट (एलएलयू) सील गर्नुपर्नेछ । चुनावी नतीजा घोषणापछि पनि एसएलयूलाई कम्तिमा ४५ दिनसम्म शिलबन्दी राख्नुपर्नेछ ।
भारतमा अप्रिल १९ देखि जुन १ सम्म सात चरणमा लोकसभा चुनाव हुँदैछ । ५४३ सिटको लोकसभाबाट भारतमा सन् २०२९ सम्मका लागि सरकार बनाउन कुनै दल या गठबन्धनले २७२ सिटमा जीत हासिल गर्नुपर्छ ।
सन् २०१४ देखि सत्तासीन भाजपालाई जारी चुनावको नतिजापश्चात् विस्थापन गर्ने प्रतिपक्षीहरूको योजना छ । तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने यो पटकको लोकसभा चुनावमा भाजपालेउ ४०० भन्दा बढी सिट हासिल गर्ने जनाएका छन् ।