काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगानी सम्मेलन लक्षित ऐन संशोधनप्रति विरोध जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशप्रति ‘घोर निन्दा र भर्त्सना’ गरेका हुन् ।
सरकारले भोलि र पर्सी (वैशाख १६ र १७ गते) गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि अध्यादेशमार्फत विभिन्न ९ वटा कानून संशोधन गरेको थियो । सरकारको सोही कदमलाई लिएर कांग्रेस सचेतक लेखकले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका हुन् ।
‘संघीय संसदको गत अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पिडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरु समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्यो,’ लेखकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सहकारी ठगीमा मुछिएको आरोप खेपिरहेका उपप्रधान/गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवी लामिछानेलाई कारबाही माग गर्दा सरकार संसद्बाट भागी गैरजिम्मेवार कार्य गरेको आफूहरूको ठहर रहेको तथा अध्यादेश ल्याएर सरकारले कुनै पनि कानून सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिले संसदले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता विपरीत काम गरेको लेखकको दाबी छ ।
लेखकद्वारा जारी विज्ञप्ति :