विपद् बाजा बजाएर आउँदैन

विपद्‌ त्यो हो- जो ऋतु परिवर्तनसँगै अनायसै रूपमा आइपर्ने प्राकृतिक सङ्कटलाई बुझ्न सकिन्छ । यसका अनेक प्रकार छन्‌ । भूकम्प, बाढीपहिरो, ज्वालामुखी, सुनामी, सुख्खा आँधी, तुफान, डढेलो, शीतलहर, प्रचण्डगर्मी, चट्याङ, आगलागी, अतिवृष्टि-अनावृष्टि तथा अन्य रोगव्याधी महामारीजस्ता प्रकृतिजन्य र मानवजन्य विपदहरूले वर्षेनी करोडौं मानिस प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित हुने गर्दछन्‌ । यस प्रकारको विपद्‌ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर नियन्त्रण हाम्रो मात्र प्रयासबाट सम्भव छैन ।

हेक्का रहोस्, विपद्‌ बाजा बजाएर आउने होइन । बिना सूचना या कुनै सङ्केत नगरी अप्रत्यासित रूपमा आउने सङ्कटले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचना विनाश गर्छ । मानवीय क्षतिसँगै पशुपक्षी र वनस्पति आदिको वर्षेनी हुने हानी नोक्सानीको भर्पाइ गर्न सकिन्न । तथापि मोटामोटी रूपमा यसको परिस्थितिजन्य अवस्था हेरेर आउने सम्भावनाको आकलन भने गर्न सकिन्छ । जसले प्राकृतिक प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न नसके पनि समयमै पूर्वसूचना दिएर सतर्कता अपनाउँदा जोखिमलाई कम गराउन भने अवश्य सकिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९८९ मा जोखिम चेतना र विपद्‌ न्यूनीकरणको विश्वव्यापी संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि आह्वान गरेपछि १३ अक्टोबरलाई विशेष दिनको रूपमा विश्व समुदायहरूले लिने गरेको छ । विपद्‌ असर कम गर्न आह्वान गरेको हुनाले उक्त दिन देखि नै विपद्‌ जोखिम न्यूनीकरणका लागि १३ अक्टोबरलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय विपद्‌ दिवस मनाउने निर्णय गरिएको हो ।

अहिलेको समयमा बढ्दो विपद्‌को कारण मानव सिर्जित सङ्कट रहेको कुरालाई औंल्याएको छ । यसप्रति आम जनसमुदायलाई सचेत गराएर विपद्‌ जोखिम र जीविकोपार्जन तथा स्वास्थ्यमा हुने असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसाथ मनाउने निर्णय निश्चय पनि दिगो विकास र पर्यावरण सन्तुलनका लागि आवश्यक छ ।

यसको उद्देश्य भनेको मौसम परिवर्तनसँगै आउने विभिन्न खाले प्राकृतिक सङ्कटहरूले मानवजीवन सम्पत्ति र वातावरणको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नु हो । यसले हामी सबैलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षतिको प्रभावबाट जोगाउन र त्यसको उचित प्रबन्ध मिलाउन सहयोग जुटाउँछ । सम्भावित विपदको पूर्वतयारी तत्कालीन घटनास्थलमा उद्धार सुरक्षा र सहयोग गर्नुको साथै पीडित परिवारको पूनर्स्थापना आदिमा तत्परता देखाउनु हो ।

हाम्रो हिमाल पहाड र तराई क्षेत्रको विशिष्ट बनौट र विविध आकलनले यो भूमिलाई जोखिमयुक्त्त मानेका छन् । यहाँको भौगोलिक संरचनाको कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा चौथो स्थानमा पर्दछ । बाढी पहिरोको हिसाबले ३० औं, बसोबासको हिसाबले २०औं र भूकम्पको हिसाबले ११औं जोखिमयुक्त्त स्थानमा अंकित नेपालका नेपालीहरू सधैं जोखिमसँग खेलिरहनु हो ।

यही जनशक्ति र विवेकलाई व्यवस्थापन पक्षले घटनापूर्वको तयारीमा प्रविधि र जनशक्तिको प्रयोग गर्न सकेको भए सम्भावित दुर्घटनालाई केही हदसम्म टार्न सकिन्थ्यो

यसैअन्तर्गत यसपालिको मनसुन सकृयताले गर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदिनालामा उर्लदो बाढीले सुकुम्बासी बस्ती, तरकारी बजार लगायत सडक बाटोघाटोहरू जलमग्न भएर प्रायः खोला किनारमा बस्न बाध्य सुकुम्बासी बस्तीहरूमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको थियो । अहिले पनि देशभर नै मनसुन भित्रिएपछि अविरल वर्षाको कारण नदी तथा खोला किनारका बस्ती बजारहरूमा हुने कटान समस्याले अझ जोखिम छ ।

देशका विभिन्न जिल्ला र राजमार्गहरूमा बाढी पहिरोको कारण सडक खण्डमा अत्यधिक क्षति भएका छन भने मानवीय पशुपक्षी वनस्पति तथा वातावरणमा समेत ठूलो जनधनको क्षति ब्यहोर्दै आउनु परेको छ । अहिलेसम्म १ सय ५० जना भन्दा बढीको मृत्यु र सोही अनुपातमा घाइते र बेपत्ताहरूको पनि खोजीकार्य जारी रहेका छन्‌ । यसैगरी बझाङ कास्की पर्बत म्याग्दी तनहुँ समेत अन्य ४० जिल्लाहरूमा जोखिमको कारण बाढी पहिरोले अत्यधिक जनधनको नोक्सानी ब्यहोर्नुको साथै ठूलो संख्यामा पीडित परिवार अझै पनि पालमुनि बस्तुभाउसँगै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छ्न । अहिले विगतको जस्तो त्यो समय र अवस्था रहेन ।

जताततै औद्योगीकरण अन्धाधुन्ध प्रकृतिको विनाश र त्यसमा आधारित शहरीकरणको चमक दमक र प्रविधिको चरम उपयोगबाट गरिएको तीव्रविकासको सेवा सुविधासँगै अर्को पाटोबाट मानवजातिले विपद्‌ जस्तो विनाशकारी लीलाहरूलाई पनि हाँकिरहेका छन् । जसको कारण विकास संरचनालाई विपदले क्षणभरमै धराशायी तथा प्रलयको रूपले उही पुरानै साइजमा फर्काएको छ । यस प्रकारको जोखिम विकसित मुलुकहरूका लागि झनै ठूलो टाउको दुखाइ बन्दै आएका छन् ।

राज्यले मौसम परिवर्तनसँगै तत्कालीन जोखिम न्यूनीकरणको खातिर निश्चित खाका र मापदण्ड बनाउने र समयमै पूर्वतयारी गर्न नसक्दा यही असार २८ गते प्रातस् नारायणगढ मुग्लिङ सडकखण्डको सिमलतालमा पहिरोले दुईवटा बस त्रिशुली नदीमा झारेपछिको कहालीलाग्दो दुःखद घटनाको पछाडी कहीँ न कहीँ सरकारको पूर्वतयारीको अभाव खटिएको छ । राज्यले बारम्बार बाढी पहिरो जाने स्थानहरूको सम्भावित पहिचान, जोखिमको अध्ययन, यन्त्र जडान र सतर्कता अपनाएर समयमा नै तदारुकता देखाउन सकेको भए सायद ६५ जनाले यस्तो नियति भोग्नुपर्ने थिएन होला ।

प्राकृतिक प्रकोप बाह्रैमास चलिरहने प्रक्रिया हो । जुन विभिन्न मौसम र समयमा विपदको सामनागर्न सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय र तत्परता देखाउन अग्रसर रहने र विपदबाट हुनसक्ने हानी नोक्सानीको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्थानहरूमा सूचना संयन्त्र जडान गरी विपदको समयमा स्थानीयबासीलाई पूर्व जानकारी दिनेगर्छ

हामीले मनसुनको आरम्भसँगै सुरक्षा व्यवस्थामा आफ्नो सक्रियता बढाउनु भन्दा पनि दुर्घटना घटिसकेपछि मात्र व्यवस्थापन पक्षले तीव्रता देखाउनु भनेको आगो लागेपछि मात्र कुवा खन्ने प्रवृत्ति कुशल व्यवस्थापनको द्योतक होइन । अहिले त्रिशुली नदीमा खसेको बस यात्रुको खोजीकार्यमा हाम्रा सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू घटनास्थलमा अहोरात्र खटिरहेका छन्‌ ।

यही जनशक्ति र विवेकलाई व्यवस्थापन पक्षले घटनापूर्वको तयारीमा प्रविधि र जनशक्तिको प्रयोग गर्न सकेको भए सम्भावित दुर्घटनालाई केही हदसम्म टार्न सकिन्थ्यो ।

जब कि प्राकृतिक विपदले मानिसको जीवनभरिको कमाइबाट आर्जन गरेका घर महल उद्योग ब्यबसायको अतिरिक्त सरकार स्वयंले सय डेढसय वर्षको समय खर्चेर बनाएको सुन्दर शहरीकरणको भौतिक संरचना आधुनिक समाजको ढाँचा अनि गर्व गर्ने लायक प्रगतिका नमूनालाई भूकम्पको धक्का, सुनामीको लहर, बाढी पहिरोको ताण्डबलीलाले बर्षौको विकास संरचना आँखा झिम्काउन नपाउँदै सखाप बनाइदिएका विश्व घटना हामीले आफ्नै आँखअघि देख्दै र भोग्दै आइरहेका छौं । विज्ञान र प्रविधिको बुई चढेर प्रकृतिमाथि शासन गर्न खोज्ने मानव जातिको धृष्टता मात्र हुनेछ ।

वस्तुतः प्राकृतिक प्रकोप नियमको अपवाद हो । जब प्रकृतिको स्वभाभिक नियमको उल्लङ्घन हुन थाल्छ त्यसलाई प्रकोप या विपदको रूपमा लिने गर्दछौं । जलवायु परिवर्तनमा असरपार्ने वन विनाश, अव्यवस्थित शहरीकरण, सुरुङ्गमार्ग, सडक निर्माणको नाउँमा डाँडाकाँडामा डोजर आतंक, उच्चबाँध र पुल निर्माण, सिँचाइ नहर हाइड्रोपावर निर्माण जस्ता गम्भीर असर पुर्‍याउने आयोजना आदिले हाम्रा वन जङ्गल र पहाडहरू क्रमशः ध्वस्त पार्दै लगेका छन । त्यसमा झन बारम्बार आउने भूकम्को धक्का र अविरल वर्षाले कमजोर बनाएको पहाडी संरचना, प्राकृतिक स्रोतसाधन चरम उत्खनन र दोहन, बढ्दो गरिबी र बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, फितलो नीति, दुरदर्शीताको अभाव र सरकारी अकर्मण्यता आदि तत्वहरू प्राकृतिक विपदका उपज मानिन्छन् ।

समयमै प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणको लागि मानव जातिले आफ्नो आचरणमा सुधार र क्षमा याचनागरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सकेको खण्डमा धेरै हदसम्म जोखिम घटाउन अवश्य सकिनेछ

विपद्‌ न्यूनीकरणका सवालहरूमा नेपाल सरकारले विपद्‌ न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र नियमावली २०७६ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा विपद्‌ व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय निकायहरूमा जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यस बाहेक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद्‌ जोखिम( न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको व्यवस्था छ भने गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पनि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहेका छ्न । यी निकाय र अधिकारहरू केवल मनसुनमा सकृय हुने र अरूबेला निष्क्रिय रहने निकायभित्र पर्दैन ।

प्राकृतिक प्रकोप बाह्रैमास चलिरहने प्रक्रिया हो । जुन विभिन्न मौसम र समयमा विपदको सामनागर्न सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय र तत्परता देखाउन अग्रसर रहने र विपदबाट हुनसक्ने हानी नोक्सानीको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्थानहरूमा सूचना संयन्त्र जडान गरी विपदको समयमा स्थानीयबासीलाई पूर्व जानकारी दिने गर्छ । जसले कुनै पनि प्रकारको प्रकोप आइपर्दा यथाशीघ्र पीडितहरूको सुरक्षा सहयोग स्वास्थ्योपचार आवास भोजन मार्फत पीडितहरूको आँशु पुछ्न सामर्थ्य देखाउने छ ।

विपद्‌ एउटा साझा र गम्भीर मुद्दा हो । विकसित र अल्पविकसित देशहरूले मिलेर संयुक्त लडाइ लडनुको अर्को बिकल्प देखिँ दैन । नेपालको भौगोलिक विकटता, गरिबी पछौटेपन र राजनैतिक अस्थिरता आफैँमा जटिल रहेका छन् भने अर्कोतिर विपदलाई इश्वरीय लीला भनेर दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु तथा त्यसको गम्भीरतालाई कम आँक्न खोज्नु पनि समस्याको जरो हो । यदि यस्तै किसिमले प्राकृतिक प्रकोप बढी रहने हो भने सन् २०३० सम्ममा नेपालको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै प्रकारको प्राकृतिक विपदको शिकार बन्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

तसर्थ; हामीले अनेक विनाशलीलाहरूको विगत र वर्तमानलाई नियाल्दै गर्दा मुख्यतस् मानव जीवनको रक्षा र अस्तित्व जोगाउने जस्ता गम्भीर विषयलाई हामीले ख्याल ठट्टाको रूपमा लिन सकिँदैन । प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिन कठिन छ, तर पनि यसको उचित प्रबन्ध र सतर्कताले त्यसको प्रभावलाई कम गर्न सक्नेछौं ।

यदि समयमै प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणको लागि मानव जातिले आफ्नो आचरणमा सुधार र क्षमा याचनागरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सकेको खण्डमा धेरै हदसम्म जोखिम घटाउन अवश्य सकिनेछ ।