काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सत्ता सहकार्य गर्नेगरी नयाँ गठजोड बनाएसँगै असार दोस्रो सातापछि नेपालको राजनीति निकै तरङ्गित भयो ।
सत्ता राजनीतिको त्यो तरङ्गले तल्लो सदनको तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सत्ताच्युत गर्दै प्रतिपक्षी किनारामा धकेलिदियो ।
पछिल्लोपटक २०७९ पुस १० मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा उपस्थित २७० मध्ये २६८ को बलियो मत पाएका दाहालले त्यसपछि लगातार गठबन्धन समीकरण फेरिरहे ।
कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेतर्फ ढल्किएर विश्वासको मत लगातार घटाइरहेका दाहालले १८ महिनापछि पाचौँपटक विश्वासको मत माग्दा ६३ मा समेटिएर कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद गुमाउनुपर्यो । जब कि पछिल्लो कार्यकालका लागि पहिलोपटक उनले २६८ मत पाएका थिए ।
कांग्रेस-एमाले समीकरणको धक्काले दाहाललाई असार २८ गते प्रधानमन्त्रीबाट मात्र होइन, उनी अध्यक्षताको पार्टी (माओवादी केन्द्र)लाई प्रदेश सरकारहरूबाट समेत छुट्टि दियो ।
प्रतिनिधि सभाको तेस्रो, तर पहिलो र दोस्रो ठूलो दल क्रमशः कांग्रेस (८८) र एमाले (७९) को भन्दा निकै कम सीटसङ्ख्या (३२ मात्रै) रहेको माओवादीले त्रिशङ्कु संसद्मा च्याँखे थाप्दै ठूलो भाग ओगटिरहेको थियो । पार्टीलाई लगातार कमजोर बनाएर ३२ सीटमा खुम्च्याउँदा पनि नचेतेका दाहालले त्यसैलाई माओवादी सरकारमा रहिरहने जादुयी नम्बर भन्न थालेका थिए ।
जसै १५ असारको छेकोमा दाहाल र उनको पार्टीलाई सत्ताबाट विस्थापन गर्नेगरी कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता गठजोड बन्यो, दाहाल तिल्मिलाउन थाले । सत्ता गुमाउँदै गरेको रन्कोमा विश्वासको मत लिने दिन नै संसद्मा भनिदिए-
-म चिन्तित पछिल्ला नाटकीय घटनाक्रमबाट छु। संसदको पहिलो र दोश्रो ठूलो दललाई विश्वासले जोडेको भए चिन्ताको विषय हुने थिएन, डरले जोड्यो। त्यो डर हो, सुशासनको डर ! मलाई अर्को चिन्ता प्रतिगमन र निरंकुशताको छ ।
-सामान्यतः लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । संसारभरिका इतिहासका अनुभवहरूले देखाएका छन्, त्यस किसिमका गठबन्धनले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढाएका छन्, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएका छन् । त्यसैले सामान्यतः यस्तो अभ्यास हुँदैहुँदैन ।
-यहाँ त नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकारमात्र बनाउँदै हुनुहुन्न, अत्यन्त रहस्यमय तरिकाले वर्तमान संविधानमाथि छेडछाडको घोषणा पनि गर्दै हुनुहुन्छ । लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट जनताले प्राप्त गरेका अधिकार खोस्ने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ ।
-तपाईंहरूको यात्रा प्रतिगमनतिर हो भन्ने कुरा तपाईहरूको सहमतिको तरिका, सहमति गरेको ठाउँ र सहमतिको समयबाट आम जनताले बोध गरिसकेका छन् । तपाईंहरू यति धेरै अपारदर्शी हुनुहुन्छ कि जनताको त कुरै छोडौं-आफ्नै पार्टी पङ्क्तिलाई समेत अन्धकारमा राखिरहनुभएको छ । नियत सफा भए पहिलो र दोश्रो दल मिल्न अँध्यारोबन्द कोठा चाहिन्छ ? झूटमुट र कूतर्कको सहारा र मध्यरात चाहिन्छ ? निराशा, आवेग, आक्रोश र पराजयको भावभङ्गिमा देखाउँदै नयाँ गठबन्धनमाथि आक्रोश पोखेका दाहाल त्यत्तिमै रोकिएनन् । यसबीच उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस-एमालेबीच दरार आइहाल्ला र केपी शर्मा ओली या शेरबहादुर देउवामध्ये कोही एक किस्तीमा प्रधानमन्त्री पद राखेर अफर गर्न आइहाल्लान् भन्ने ‘घाटे आशा’ बोकेका दाहालले ‘आफू सरकारमा हुँदा उत्पातै राम्रो गरेको’ र ‘वर्तमान सरकार पूराका पूरा निकम्मा रहेको’ आरोपमा निकै समय खर्चिएका छन् । वि.सं. २०५२-०६२ को हार्डकोर क्रान्तिकारी उनी यस्तै अभिव्यक्तिले ‘हार्डकोर संसद्वादी’ का नेतृत्वकर्ताजस्ता देखिन्छन् ।
कन्स्पिरेसी डाइभ : अमेरिकादेखि आरजुसम्म !
यस्तै दाबी र आरोपको शिलशिलामा दाहालले साउन ७ गते खुमलटारस्थित ‘भाडाको घर’ मा नेता-कार्यकर्तासामू भने-
‘भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दालड्दै सरकारबाट हटाइयो । मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गर्दै आएको थियो । तर, कतिपयलाई त्यो मन परिरहेको थिएन । त्यसैले सरकार गिराइएको हो ।’
दाहालले आफ्नो सरकार गिराएको आरोप त लगाए, तर कसले ? उनकै जार्गनका ‘घरेलु प्रतिक्रियावादी’ले या बाहिरका ‘विस्तारवादी र साम्राज्यवादी दुश्मनहरूले ?’
सरकारबाट बाहिरिएको एक महिनासम्म नयाँ सरकार र गठबन्धनमाथि रोष पोखिरहेका दाहालले आफूले सत्ता गुमाएको घटनाक्रममा उनका ‘परम्परागत साम्राज्यवादी अमेरिका’लाई नै जोडिदिने पक्कापक्की थियो ।
सत्ता राजनीतिमा षडयन्त्रवादी (कन्स्पिरेसी) सिद्धान्त उपयोग का पायोनियर बनिरहेका नेपालका संसदीय कम्युनिष्टहरूको भाखा प्रचण्डले २६ साउनमा गाएरै छाडे । त्यस्तो ‘कन्स्पिरेसी लिरिक्स’ बनाउन दाहाललाई बङ्गलादेशमा चर्किएको कोटा सुधार आन्दोलनको निस्कर्षले पनि साथ दियो ।
स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा अध्यावधिक भएको त्यहाँकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना विद्यार्थी आन्दोलनसामू परास्त भइ देश छाडेर साउन २१ गते भारत पुगेकी थिइन् । भारत पुगेकी हसिनाले बंगालको खाडीको सेन्ट मार्टिन टापुमा अमेरिकालाई सेना राख्न नदिँदा आन्दोलन उरालेर आफूलाई सत्ताच्युत गराइएको तर्क दिएकी थिइन् ।
दक्षिण एसियाकै मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्रीले भोगेको सत्ता उतारचढावको घटनामा आफ्नो सत्ता बहिर्गमनलाई समेत जोडेर दाहालले पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा भने-
‘शेख हसिनालाई बङ्गालको खाडीमा अमेरिकी बेस राख्न नमान्दा र मलाई अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी) मा हस्ताक्षर गर्न नमान्दा हटाइयो । समुद्रपारीको शक्ति (अमेरिका)ले हसिना र मलाई एकै ढङ्गले हटाएका हुन् ।’
सत्ता समीकरणमा दरार ल्याउन चाहिँ दाहालले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणलाई मसाला बनाएको चर्चा चल्यो । स्वास्थ्योपचारका लागि निर्धारित भनिएको यात्रालाई औपचारिक भ्रमणमा बदलेर दिल्ली पुगेकी डा. राणालाई भारतीय संस्थापनले प्रधानमन्त्रीलाई झैँ महत्व दिएको, त्यसबाट प्रधानमन्त्री ओली चिढिएको र कांग्रेस-एमाले गठबन्धन लामो समयसम्म नटिक्ने हल्ला खुमलटारबाट फैलाइएको माओवादी कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।
दिल्लीमा आरजुलाई ‘प्रधानमन्त्रीसरह’ सम्मान, एमाले बिच्किएकै हो त ?
दाहालले नै बागमती प्रदेश कमिटीको आन्तरिक बैठकमा यस्तो तर्क गरेपछि नेता/कार्यकर्ताले त्यसैलाई सत्ता गठबन्धनविरुद्धको हतियार बनाएको अर्को खबर फैलिएपछि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले कडा टिप्पणी गर्न थाले ।
रक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था आएपछि बैठकमा सहभागी माओवादी दोस्रो तहका नेताहरूले प्रचण्डले त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएका भन्दै सफाइ पेश गरे ।
प्रचण्डको भाषण सुन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
नागरिक असन्तुष्टिको तुरुप
दाहालले ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बेथिति थपिरहेको र अब व्यवस्थामै सङ्कट पर्नेसम्म भन्न भ्याए । सँगै; प्रतिपक्षी अर्थात् आफू नेतृत्वको पार्टी माओवादी केन्द्र संसदमा संख्यामा सानो भए पनि इमानमा, प्रतिरोधमा, जनताको तर्फबाट खबरदारीमा कति सक्षम छ भन्ने पछिल्ला ४० दिनले देखाएका दाबी गरे ।
उनले नागरिक असन्तुष्टिलाई पनि सत्ता पक्षमाथि आलोचनाको अश्त्र बनाए । भने-
‘प्राविधिक रूपमा तपाईंहरू ठूला हुनुहोला । तर, जनतासँगको तपाईंहरुको सम्बन्ध एकदमै कमजोर भएको छ । जनतामा ठूलो असन्तोष, घृणा र आक्रोश छ । जनता अहिलेको राजनीतिक शैलीसँग, चरित्रसँग, व्यवहारसँग रिसाएको छ । जम्मा ४० दिनमै सरकार स्वार्थ समूहहरूका पक्षमा जसरी खुला रूपमै उभियो, त्यसले जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । त्यसका झिल्का जताततै देखिँदै छन् । त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग होला कि भन्ने मेरो चिन्ता छ ।’
लोकतन्त्रको सर्भिसिङबिना जनतालाई आश्वस्त गर्न नसकिने हुनाले आफूहरूले सुशासनको एउटा अभियान सुरु गरेको, तर त्यसलाई कांग्रेस-ृएमालेले भत्काइसकेको आरोप पनि प्रचण्डले लगाए । दुई ठूला पार्टी मिलेर बेथिति थप्दै जाँदा कतै यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आफ्नो चिन्ता रहेको पनि भन्न भ्याए ।
दाहालले बाध्यतावशः प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको माओवादीलाई ‘क्रिष्टल क्लियर’ देखाउने प्रयास पनि गरे । ‘यी चालीस दिनमा सरकार, स्वार्थ समूह अनि सामान्य जनतालाई पनि प्रष्ट भएको छ, यो प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार हिस्सा लिने प्रतिपक्ष होइन । माफिया र स्वार्थसमूहहरूले मूल्य तोक्न सक्ने प्रतिपक्ष होइन…हामीले प्रमाणित गर्यौं, सत्यले शक्ति देखाउन संख्या हुनुपर्दैन ।’
पूर्व सत्तासाझेदार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि खनिएका दाहालले जहाँ अलिकति सेतो छ, सफा छ, आशा छ, सम्भावना छ, त्यहीँ प्रधानमन्त्रीलाई समस्या भएको भन्दै प्रहार गरे । बेथिति र विकृति भएका ठाउँमा प्रधानमन्त्रीलाई समस्या र मतलब नभएकाे आरोप पनि लगाए ।
संसद्मा बङ्गलादेशको लड्डु, नेपालको घ्यु !
सत्ताच्युत भएर आक्रामक प्रतिपक्षी बनेका, तर अभिव्यक्तिमा लर्बरिइरहेका प्रचण्ड मङ्गलबार (आज) दिउँसो प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको हैसियतमा प्रतिनिधि सभाको रोष्टममा उभिए । दाहालले त्यही प्रतिनिधि सभा अर्थात् सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलोलाई मूर्त रूप दिने तल्लो सदनमा करिब डेढ महिनाअघि विश्वासको मत गुमाएका थिए ।
सत्ताबाट हात धोएर, पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो नेतृत्व क्षमता, कार्यशैली, इमान्दारिता र नैतिकताबारे कठोर टिप्पणी सुनेर मुर्झाएका प्रचण्डले आज संसद्मा चाहिँ सकेको ऊर्जा देखाए । तर, सम्बोधनको अधिकांश समय सरकारमाथि ‘परम्परागत संसदीय आरोप’ खन्याएरै सके ।
केही अघि आफू र हसिनाको सत्ता बहिर्गमनलाई एउटै कोटरीमा राखेर अमेरिकामाथि दोषारोपण गरेका दाहालले आज चाहिँ बङ्गलादेशको आन्दोलन र तत्पश्चातको परिवर्तन देखाएर सत्ता गठबन्धनलाई तर्साउने प्रयास गरे ।
दाहालले बङ्गलादेशको प्रसङ्ग उप्काउँदै श्रीलङ्काको सन्दर्भ समेतलाई जोडेर भने-
–सत्तासीन साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, संख्याको भ्रममा नपरौं, सत्यसँग साक्षात्कार गरौं । धेरै टाढाका, अघिका, इतिहासका ठूला शिक्षा म भन्दिनँ, छेवैका श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका घटनाबाट सिकौं ।
-श्रीलङ्कामा राजापाक्षेजी संख्याको संकटले बाहिरिनुभएको हो ? होइन । बंगलादेशी पार्लियामेन्टलाई त अवामी लिग र त्यही गठबन्धनको एकलौटी प्रतिनिधित्वको वन पार्टी पार्लियामेन्ट भनिन्थ्यो ।
-त्यो थियो अस्ति जनवरीको निर्वाचनको परिणाम ! हाम्रोभन्दा तेह्र महिना कान्छो ! तपाईंहरू जोडतोडको दुई तिहाइको घमण्डमा हुनुहुन्छ भने यो घमण्डबाट बिउँझनोस् । जनताको विवेकको अवमूल्यन नगर्नोस् !
-यो सम्मानित संसदमा मैले पटकपटक भनिरहेको छु, आमजनतामा ठूलो निराशा र मोहभङ्ग छ, ठूलो असन्तोष छ । यो संसद्सहित हामी सबै दल जनताको ठूलो निगरानीमा छौं ।
दाहालको अभिव्यक्तिको लक्षित सार माओवादी सानो शक्ति भएपछि सत्तासीन दुई ठूला दलले भाउ दिनुपर्ने थियो । सत्तारोहणमा निरन्तर रमाउने गरेका, तर पछिल्लो सत्ता बहिर्गमनको झट्का थेग्न नसेकका दाहालले नेपालको आन्तरिक राजनीतिको सामान्य घटनालाई एकाएक बङ्गलादेशको पछिल्लो परिवर्तनसँग जोडेर प्रतिपक्षी तर्साउन खोज्ने प्रयास गरे । तर, बङ्गलादेशको आन्दोलनको राजनीतिक/सामरिक/प्रशासनिक चरित्र र नेपालको सत्ताबाट आफ्नो बिदाइमा कति फरक हो भन्ने बुझाउन सकेनन् ।
बङ्गलादेशको जस्तै आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याएर सत्तासीन दललाई बढार्न आफूसँग नैतिक शक्ति र साहस भए-नभएको तथा आम नागरिकले माओवादी र मुख्यतः प्रचण्डको ‘करनी र कथनी’ अबका दिनमा पत्याउने-नपत्याउनेबारे पनि दाहालले कुनै तर्क पेश गर्न सकेनन् ।
अब आफू सत्ताको खेलमा नलागेको, बरु आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर माओवादीले सरकार चलाउने लक्ष्य पेश गरेका उनले कांग्रेस-एमालेलाई यसबीच झगडा गरेर आफूलाई फकाउन नआउन पनि सुझाए ।
‘प्रचण्ड अब सत्ताको खेलमा छैन, सरकार एक्लै चलाउने हो’
त्यस्तो सुझाव दिँदै गर्दा माओवादीप्रति जनविश्वास र अपेक्षा २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको छेकोबाट अविश्वासको कति पर क्षितिजसम्म पुगेको छ भन्नेतर्फ चाहिँ प्रचण्डले मौनता नै साँधे । सत्ता गठबन्धनमाथि एकोहोरो खनिरहँदा ‘पहिलो पार्टी बन्ने लक्ष्य’ को विस्तारीकरणमा केही कमजोरी चाहिँ स्वीकारे ।
दाहालले भने, ‘म यही संसद्बाट स्वीकार गर्छु- यसबीच हाम्रा केही कमजोरी भए । जनतासँग सम्वादका कमजोरी भए, व्यवहारका कमजोरी भए, वर्गीय पक्षधरतामा कमजोरी भए ।’
तर, संसदीय प्रक्रियाबाटै प्रधानमन्त्री बनेका र त्यतैबाट सत्ताच्युत भएका दाहालले वर्तमान सरकारलाई बङ्गलादेशको हिंसात्मक आन्दोलनको सन्दर्भ कोट्याएर तर्साउन खोज्नुमा चाहिँ कोरा आरोप बाहेक अरू तथ्य जोड्न सकेन् ।
दाहालले प्रतिपक्षी तर्साउन चर्को जमर्को गरेर नेपाली समाजमा चलेको आहान ‘मनको लड्डु घ्युसँग खाने’लाई नै संश्लेषण हानिदिने ‘महान पहलकदमी’का रूपमा माओवादी कार्यकर्ताले अर्थ्याउन थालिसकेका छन् ।
माओवादीको नाम र पक्षधरतामा खोलिएका सामाजिक सञ्जालका स्टाटस र युट्यूब भिडियोका थम्बनेल पढ्दा लाग्छ- प्रचण्डले ‘बङ्गलादेशी विद्रोहको लड्डु नेपालमा व्याप्त असन्तुष्टिको घ्युमा चोपेर सत्ताभोग गर्ने’ महत्वाकाङ्क्षा कार्यकर्तामा फैलाएका छन् ।