काठमाडौं – उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् उपभोग गरेको स्पष्ट प्रमाण दिएमा महसुल तिर्ने बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल बक्यौता नतिर्ने ३२ उद्योगको लाइन काटेसँगै उद्योगी व्यवसायीहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिँदै नलिएको विद्युत्को महसुल तिर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने अधिकांश उद्योगीहरूले सरकारले उद्योगीको मानमर्दन गरी स्वदेशमा लगानीको वातावरण समेत बिगारेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी पशुपति मुरारकाले उद्योगले कति बिजुली, कुन समयमा, कुन दरमा पाएका हुन्, त्यसको प्रमाण मागेको बताए ।
‘के प्रमाण माग्नु अन्याय हो, हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको पैसा कसरी तिर्नु ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘राज्यको कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिले झुटो बोल्नु हुँदैन ।’
यो पनि –
टीओडी मिटर विवाद : लेखा समितिमा कुलमानले पठाए २९ पोका प्रमाण (तस्बिरहरू)
उनले उद्योगीलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाएर सरकारले उल्टै लगानीको वातावरण बिगार्दै गएको बताए । त्यस्तै सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार महसुल तिर्न भने उद्योगी तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
‘लाल आयोगले औँल्याएको कुरा हामी मान्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले विद्युत् उपयोग गरेको नगरेको प्रमाण पनि दिनुपर्ला नि !’
‘यसअघि संसदको लेखा समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेलीका ठेली महसुल र बिलहरू प्रमाणका रूपमा पेश गरेको थियो, ती प्रमाण उद्योगीकहाँ किन पुगेनन् ?’ भन्ने खबरहबको प्रश्नमा मुरारकाले भने, ‘खै ! उहाँहरूले समितिमा ठेलीका ठेली पठाएको मैले पनि समाचारबाट सुनेको हुँ । हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ ।’
उद्योगले लिँदै नलिएको विद्युत् सेवाको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै उनले अन्तिम विकल्पका रूपमा उद्योगको तालाचाबी राज्यलाई बुझाउने दाबी गरे ।
यो पनि –
बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्किँदै गइरहेका बेला भने सरकारले उद्योगीमाथि अन्याय गरेको बताए । २०७२ सालदेखि अहिलेसम्म सरकारले एउटै मुद्दामा उद्योगीहरूलाई मानमर्दन गर्ने गरी एकतर्फी रूपमा लिँदै नलिएको बिजुलीको महसुलबापतको प्रिमियम रकम असुल्न खोजेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘५ वर्षदेखि एउटै समस्यालाई बल्झाएर सरकारले उद्योगीमाथि अन्याय गर्यो, हामी पीडित छौँ ।’ उद्योगले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् सेवा नलिएको भन्दै उनले स्पष्ट प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बताए ।
‘हो, साँच्चिकै उद्योगले बिजुलीको अतिरिक्त सेवा लिएका रहेछन् भने तिर्छौं,’ उनले भने, ‘खाली हामीहरूले त कुन समयमा कति बिजुली कुन उद्योगले लिएको प्रमाण दिनुस् भनेका पो हौँ, प्रमाण माग्नु अन्याय हो र ?’
उनले यो समस्यालाई सरकारले अनिर्णयको बन्दी बनाएर उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटाउन नहुने बताए । ‘उद्योगीलाई विभिन्न लाञ्छना लगाएर सरकारले नै स्वदेशमा लगानीको वातावरण बिगारेको छ, अहिले हामीले चलाएको उद्योग हाम्रा छोराछोरीले चलाउन हिचकिचाउने अवस्था बनेको छ ।’
कार्यक्रममा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले ९ वर्षदेखि एउटै विषयको विवाद गर्नुभन्दा सरकारले एकमुष्ट रूपमा उद्योगीहरूले तिर्ने रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर आए उद्योगीहरूले तिर्न तयार रहेको बताए ।
यो पनि –
व्यापारी, सांसद् र सरकारलाई कुलमानको एक घण्टे ‘इलेक्ट्रिक सक’
एउटै विषय र मुद्दामा सरकारले उद्योगीहरूलाई अन्याय गरेको उनको तर्क छ । त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ)का उपाध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले पनि उद्योगीहरूले हरेक महिनाको महसुल नियमसंगत रूपमा तिरेको दाबी गरे ।
उनले यदि साँच्चीको त्यस बेला उद्योगले कुनै कारणले बिजुली चलाएको भए महसुल तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताए । तर, त्यसरी उद्योगले विद्युत् सेवा माग गरेर, विकृति लिएर र सरकारसँग महसुल दर तोकेर नै उद्योगले बिजुली उपयोग नगरेको बताए ।
प्राधिकरणले यसअघि उद्योगहरूलाई ट्रङ्क लाइनबापतको महसुल तिर्न भन्दै बिल पठाएको थियो । तर, सम्बन्धित उद्योगहरूले अहिलेसम्म पनि महसुल तिरेका छैनन् ।
उद्योगीहरूले आफूले लिँदै नलिएको विद्युतको महसुल नतिर्ने दाबी गर्दै विगत पाँच वर्षदेखि यो मुद्दा गिजोलिइरहेको छ । सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न गठन गरेको लाल आयोगले पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
हालसम्म विद्युत् महसुल नतिरेको भन्दै ३२ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उद्योगमा लाइन काटिएकै भोलिपल्ट अर्थात् आइतबार उद्योगीहरूले चौथोपटक पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।