विराटनगर- मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार कायम छन् । तीन तहको सरकारमध्ये बीचको सरकारका रुपमा प्रदेश सरकारलाई लिइन्छ, तर यही सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर पछिल्लो उदाहरण कोशी प्रदेशको विराटनगरमा रहेको एक अस्पतालाई हेरे पुग्ने भएको छ ।
संघीयताको जगमा बनेको कोशी प्रदेशको कुल ६ वर्षको अवधिमा विराटनगरमा रहेको साविकको कोशी कोभिड–१९ अस्पतालमा जसैजसै सरकार उसैउसै नाम परिर्वतन गर्ने लहड चलिरहेको छ । सरकार पिच्छेको नाम परिवर्तन गर्ने कदमलाई नागरिक तहबाट भने राजनीतिक स्वार्थको निसानामा अस्पताल परेको भन्दै अर्थ्याउन थालिएको छ ।
सरकारै पिच्छे करोडौं मूल्यका उपकरण रहेको उक्त अस्पतालको नाम फेर्ने तर उपचार सेवाका लागि कुनै ठोस योजना अघि नसार्ने प्रवृति वर्तमान केदार कार्की नेतृतवको सरकारसम्म सरेको देखिन्छ । केदार कार्की नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल सय दिन पुगेको अवसरमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको दबाबमा तात्कालिन सङ्क्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रमा रूपान्तरण गरी सोमबार उद्घाटन गरिएको छ ।
सोमबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य एव कांग्रेस नेता डा शेखर कोइराला र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संयुक्त रुपमा शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र शुभारम्भ गरेका थिए । तत्कालीन प्रदेश सरकारले कोभिड महामारीका बेला स्थापना गरेको कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रलाई कोभिड महामारी सकिएपछि संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरिएको थियो ।
सङ्क्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेपछि त्यहाँ रहेका औजार उपकरण प्रयोगविहीन भएका थिए । प्रदेश सरकारलाई कोभिड महामारीका बेला विभिन्न दातृ निकायले भेन्टिलेटर, आइसीयू लगायतका औजार उपकरण सहयोग गरेका थिए ।
सरकार र नागरिकले दिएको औजार उपकरणलाई अहिले गोदाम घरमा थन्क्याएर मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनः शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रका नाममा अस्पताललाई परिर्वतन गरेका हुन् । संविधानमा स्थानीय तहले आधारभूत तहको स्वास्थ्य, प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवा र संघीय सरकारले बिशिष्टकृत सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि मुटु रोगको विशिष्टकृत सेवा प्रदान गर्ने गरी हृदय रोग केन्द्र सञ्चालनको तयारी गरेका हुन् ।
कोभिडको राम्रोसँग नियन्त्रण नहुँदै फेरि प्रदेश सरकारले कोशी अस्पतालको कोभिड १९ उपचार केन्द्रलाई प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा विकसित गर्ने प्रारम्भिक अध्ययनका लागि १२ लाख छुट्याएको थियो । तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई भएको बेला प्रसूति तथा स्त्री रोग केन्द्र बनाउने तयारी भए पनि उनी मन्त्रीबाट हटेपछि सो योजना अलपत्र पर्यो ।
त्यति बेलाको सरकार ढलेपछि जयराम यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा संक्रामक रोग उपचार सघन केन्द्रको गुरुयोजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । २०७९ साल भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार असोज २ गते सो अस्पताललाई सङ्क्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रको नाममा सञ्चालनमा ल्याइयो ।
सो सरकारले त्यहाँ डाक्टर चिकित्सकको दरबन्दी दिँदै विशेषज्ञ डाक्टर सहितको ओपिडी सेवा समेत सञ्चालन गर्यो । तत्कालिन कोभिड कालको समय शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल चैत ७ गते ५० शैयाको कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्र बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना महामारीको बेला प्रदेश सरकारले करोडौँ रकम खर्च गरेर नेशनल ट्रेनिङ लिमिटेडको पुरानो गोदाम घरमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो । ०८०–०८१ को बजेट प्रतिस्थापन मार्फत ल्याउँदा सोही अस्पताललाई शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रका लागि ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु गरिएको छ । कोभिड उपचार केन्द्र बनाउँदा १७५ जनाको दरबन्दी रहेकोमा पछि ६१ हुँदै अहिले ४२ जनाको दरबन्दी रहेको अवस्थामा अस्पतालको रुपान्तरण भएको हो । सो दरबन्दी अनुसार अहिले कोही पनि मुटु रोग सम्बन्धी डाक्टर भने छैनन् ।
सरकार आएपिच्छे नीति परिवर्तन र प्राथमिकता परिवर्तन गरेर एकै ठाउँमा वर्षेनी नयाँ उपचार केन्द्र स्थापना हुनुलाई कर्मचारीहरुले अस्थिर सरकार हुँदाको परिणाम भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा यो उपचार केन्द्रले प्रदेश मात्र नभएर भारतका बिरामीलाई पनि सेवा दिने भएकाले उपचार केन्द्र राम्रो हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।
१ अर्बको उपकरण सत्यानास
कोशी प्रदेशको कोशी अस्पताल १९ कोभिड उपचार केन्द्रका २ अर्बभन्दा बढी मूल्यका स्वास्थ्य उपकरण थन्काएर हृदय रोग केन्द्र बनाइएको हो ।
कोभिड महामारीमा दातृ निकाय र नागरिक तहबाट २ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा कोशी १९ कोभिड उपचार केन्द्र निर्माण गरिएको थियो ।कोशी कोभिड उपचार केन्द्रलाई एक बर्ष अघि सङ्क्रमण रोग तथा सघन उपचार केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरिएको थियो ।
लामो समयदेखि प्रयोगमा आउन नसक्दा सङ्क्रमण रोग तथा सघन उपचार केन्द्रको दुई वटा भवनमा रहेका अत्याधुनिक र मूल्यवान स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगमा नआउँदै बिग्रिने अवस्थामा पुगेका थिए ।
नागरिक स्तरबाट संकलन भएको आर्थिक सहयोगबाट सङ्क्रमण रोग तथा सघन उपचार केन्द्र हाता भित्र रहेको उत्तर पट्टीको भवनमा अस्पतालमा ३६ वटा भेन्टिलेटर, २१ वटा आईसीयू , ४७ वटा एचडीयूको व्यवस्था गरिएको थियो । यससँगै दक्षिणतर्फ रहेको अर्को भवनमा स्वीस सरकारले ९६ शय्याका बेग्लै अस्पताल भवन निर्माण गरेर आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराएको थियो ।
स्वीस सरकारले उक्त अस्पतालका लागि बेग्लै भवन निर्माण गर्नुका साथै अस्पताललाई आवश्यक पर्ने उपकरण, शय्या, १ सय ५० सिलिन्डर क्षमताका दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट, फोहोर व्यवस्थापन, मर्चरी र दुईवटा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टको व्यवस्था गरेको थियो । यो सगै स्वीस सरकारले भवनमा २१ वटा आइसीयू र ४७ वटा एचडीयूको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी २४ घण्टामा १ सय ५० सिलिन्डर क्षमताका दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट, र दुई वटा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट भने अहिले सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नागरिक केयर सेन्टरका अध्यक्ष पवन साराडाले भने ‘सरकार परिवर्तनसंगै अस्पतालबाट प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने भन्दा पनि नाम परिवर्तन गर्ने दौडमा सरकार लागेको देखिन्छ । यो सरकारको नीतिलाई आम नागरिकको तहबाट सुखद मान्न सकिदैन ।’
तत्कालिन जयराम यादव स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा २०७९ ज्येष्ठ १८ गतेदेखि प्रदेश सरकारले सङ्क्रमण रोग तथा सघन उपचार केन्द्रअन्तर्गत हाल केन्द्रको एक कुनामा प्रदेश सरकारले अहिले प्राथमिक तहको स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको थियो । दैनिक दुई जना मेडिकल अफिसर स्तरका चिकित्सकले सेवा दिँदै आएका थिए ।
उद्घाटनमै १० लाख स्वाहा
उद्घाटनमा १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र स्थापनाका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सामान किन्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा पठाउने सहमति जनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयको पत्र पठाए पनि रकम भने नआइसकेको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा वीरेन्द्रकुमार मण्डलले बजेटको सुनिश्चितता भएको तर बजेट प्राप्त नभएको बताए । उनले भने बजेटको सुनिश्चितता भएकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सामान किनिएको बताए ।
उनले अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने मेडिकल सामान र सफ्टवेयर खरिद गरिएको बताए । कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउँदै शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । केन्द्र स्थापनका लागि विनियोजन गरेको रकम मध्ये मध्ये ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ आपूर्तिलाई आवश्यक सामान खरिदका लागि पठाइने निर्णय भएको छ । बाँकी एक करोड रुपैयाँ मध्ये ५० लाख रुपैयाँ डाक्टर र कर्मचारीको तलबमा खर्च गरिने छ । यस्तै बाँकी रहेको ५० लाख रुपैयाँबाट पनि मन्त्रालय आफैंले भौतिक निर्माणको काम गर्नेे तयारी छ ।
खरिद ऐन र नियमावलीले १० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको काम गर्दा टेन्डर प्रक्रिया मार्फत गर्नु व्यवस्था गरेको छ । १० लाख माथि र २० लाख रुपैयाँ भन्दा तलको काम गर्न १५ दिने सूचना जारी गरी ठेक्का लगाउनु पर्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।
सोभन्दा माथिको काम गराउँदा ३० दिने सूचना निकाल्नु पर्छ । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले १ सय दिनको उपलब्धि देखाउन एउटै कामलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर सोझै सामान खरिद गर्न लगाएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र श्रोतले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले नै निर्देशन दिएपछि टुक्रा टुक्रा बनाएर सामान खरिद गर्नु परेको कर्मचारीले बताए । ठेकेदार कम्पनी कला विल्डर्सलाई भने मन्त्रालयले प्रक्रिया पुरा गरेर भुक्तानी गर्ने तयारी भएको छ ।
चार वर्षदेखि जग्गा लफडा
सुरुवात चरणबाट जग्गा लफडामा फसेको कोभिड अस्पताल, सङ्क्रमण रोग तथा सघन उपचार केन्द्र हुदै शैलजा आचार्यको हृदय रोग केन्द्र नामाकरण हुँदासम्म टुँगिएको छैन ।अस्पतालले चर्चेको जग्गा खाध्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भएकाले लिमिटेड र प्रदेश सरकारबीच जग्गाको लफडा जारी छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अस्पतालले चर्चेको जग्गा कि भाडा दिनु पर्ने कि जग्गा नै खाली गर्न पटक–पटक प्रदेश सरकारलाई पत्र काटदै आएको छ । तर प्रदेश सरकार भाडा तिर्ने बिषयमा मौन बसी दिँदा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी भने कानूनी उपचारका लागि अदालत गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै आएको छ ।
विराटनगर महानगर १० स्थित नेसनल ट्रेडिङको पुरानो भवन र गोदामलाई पुनर्निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले कोभिड अस्पताललाई हालै मात्र शैलजा आचार्यको हृदय रोग केन्द्रका रुपमा परिर्वतन गरेको छ।
शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले तत्कालीन समयमा कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि भाडामा यही जग्गा लिएको थियो । नेसनल ट्रडिङको ५ विघा ७ कठ्ठा जग्गा उपभोग गदै आएपनि प्रदेश सरकारले हालसम्म भाडा तिर्न आनाकानी गदै आएको थियो ।
प्रदेश सरकारले २०७६ कार्तिक १८ गतेदेखि उपभोग गदै आएको आफनो स्वामित्वको जग्गाको मासिक १० लाख रुपैयाका दरले तिन आर्थिक वर्षको ४८ करोड रुपैयाँ तिर्न पत्र काटेको छ ।
सरकारले दुई सरकारी स्वामित्वको संस्था तात्कालिन नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान २०७६ साउन २८ गते मर्ज भएर हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनेको छ ।