जनकपुरधाम– जनकपुरमा निर्माणाधीन रहेको श्री रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला चितवनको क्रिकेट रंगशालाकै नियति व्यहोर्न बाध्य भएको छ खेलकुद परिषद्, उपमहानगर असहयोगी बन्दा रंगशाला निर्माण ठप्प प्राय बन्न पुगेको हो ।
बहुउद्देश्यीय रंगशालाको लागि १७ बिघा जग्गा संरक्षित छ । सो जग्गामा पछिल्ला समय निर्माणको आंशिक काम भएको छ । खेलको माध्यमले जनकपुरधामलाई सीताराम वैवाहिक सांस्कृतिक राजधानीका रूपमा स्थापित गर्न उद्देश्यले विगत १७ वर्षदेखि रंगशाला निर्माणको लागि एक्लै प्रयासरत रहेका अभियन्ता दिनेश पुर्वे अहिले निरास छन् ।
रंगशालाको निर्माणको काम पूरा नहुँदै संरक्षित जग्गा बहालसम्बन्धी गुठीसँग गरिएको सम्झौता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले भंग गरिदिएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सो निर्माणाधीन जग्गामा खेलकुदसम्बन्धी विभिन्न गतिविधि गर्न थालेपछि राखेपले हात झिकेको छ ।
खेलकुदका लागि निर्माणाधीन रंगशालाको सम्झौता भंग भएपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामाथि पनि विभिन्न आरोप लागेको छ ।रंगशाला निर्माण हुनुपर्ने भन्दै अभियान सञ्चालन गर्दै आएका पुर्वेले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले सरोकारवालसंग पहल नगरी बेवास्ता गर्दा राखेपले सम्झौता भंग गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । तर नगरप्रमुख साहले भने आफू रंगशाला निर्माणको पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
सो रंगशाला अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि निर्माण गर्न लागिएको भन्दै पुर्वेले भने, ‘जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुखले एक्लौटी हस्तक्षेप गरेपछि निर्माणमापरिषद्ले हात झिकेको हो । जुन जनकपुरबासीसहित खेलाडीहरुका लागि समेत दुःखद हो । यसप्रति सचेत हुनुपर्छ ।’
रंगशाला बनाउन के के गरियो ? श्री रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला पछिल्ला १७ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा थियो । यसलाई सफल बनाउन पुर्वेले एक्लो प्रयास थालेका थिए ।उनी सरकारी कार्यालय निक्कै धाउँथे । पछिल्लो समय सोही अभियानमा जोडिएका धनुषा क्रिकेट संघका अध्यक्ष शोभकान्त पाण्डे (गुड्डु) समाजिक संजालमा दिनहुँ रंगशाला निर्माणका लागि सबैले आ–आफनो ठाउँबाट पहल गरिदिन आग्रह गर्थे ।
उनी नेता, कर्मचारीदेखि साथीभाइलाई पनि भेटघाट गर्न होस् अथवा फुर्सदको समय उपयोग गर्न रंगशालामै भेला हुन आग्रह गर्थे । २०६४ सालमै नेपाल सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको मान्यता पाएको सो रंगशाला अहिलेसम्म निर्माणका लागि कुनै ठोस कदम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । एकै समयमा निर्माणको अनुमति पाएको पोखरा रंगशाला सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर यता भने रंगशालाको काम अलपत्र छ ।
जनकपुरधाममा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला, श्री रामजानकी विवाह मन्दिर र धनुषामा रामायण उल्लेखसहितका ‘स्ट्याचु अफ म्यारिज’को गुरु योजना लिएर अघि बढेका पुर्वे आफ्नो एजेण्डामा एकलव्य भएर लागिरहेकै छन् । भारत सरकारले उनको गुरु योजनामा सहमति जनाएर नेपाल सरकारलाई पटक पटक डिपीआरसहितको प्रस्ताव पठाउन ताकेता गर्दा पनि मधेश प्रदेश सरकारको ढिलाइका कारण डीपीआर बनेको थिएन ।
प्रदेश सरकारले डीपीआर बनाउन यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा २ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । तर डीपीआर बनाउन बिलम्ब गरियो । यद्यपि यसै आर्थिक वर्षमा डीपीआर बनाइसक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको थियो ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले रंगशाला निर्माणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइ सकेका छन् । रंगशालाका लागि संरक्षित जग्गाको बीचमा रहेको विद्युत प्राधिकरणका पोलहरू नगरपालिकाको सहयोगमा हटाइ सकिएको थियो । तार जालीले घेराबेरा समेत लगाइ सकिएको थियो । कहिलेकाहीँ विभिन्न खेलहरू पनि हुने गरेको थियो ।
केही दिन अघिमात्रै सोही ठाउँमा प्रदेश स्तरीय मेयरकप आयोजना गरिएको थियो । सोही कार्यक्रमको फाइनल खेलमा प्रमुख अतिथि बनेर जनकपुरधाम पुगेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले रंगशाला निर्माणमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका थिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा रंगशाला निर्माणका लागि मन्त्रालयबाट बजेट समेत विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर उनी जनकपुरधामबाट गएको केही दिन नबित्दै संरक्षित जग्गा बहालसम्बन्धी गुठीसंग गरिएको सम्झौता उनै अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले भंग गरिदिएको छ ।
यसरी ठप्प भयो निर्माण भारत सरकारले दिनेश पुर्वेले माग गरे अनुरूप जनकपुरधामस्थित श्रीराम जानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको गुरुयोजना स्वीकृत भइसकेको र प्रस्ताव पेश गर्न जानकारी दिएपछि नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावित रंगशाला झापामा सार्न आग्रह गरे । तर, भारत सरकारले अस्वीकार गरेपछि त्यो योजना यथावत रहेको पुर्वे बताउँछन् ।
उनले भने ‘सो क्रममा जनकपुरधामको योजना असफल पार्न जनकपुरधामसहित सातै प्रदेशमा प्रादेशिक रंगशाला योजना घोषणा गरी प्रक्रिया अघि बढाइयो । बजेट अढाई करोड विनियोजन गरियो । तर, सहज तरिकाले आउन सक्ने भारतीय सहयोगमा कसैले ध्यान नदिई राजनीतिक चलखेल गर्दै नेपाल सरकारबाट लगानी गर्न खोजे । तर, प्रदेश सरकार र उपमहानगरको बेवास्ताले त्यही रोकिन गयो ।’
मधेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रस्तावित योजना आफ्नो क्षेत्र वीरगञ्जमा लग्ने प्रयास गरेको उनले सुनाए ।
‘उपमहानगरका मेयर लालकिशोर साहले त्यसको नेतृत्व आफूले लिने र शिलान्यास आफूले नै गर्ने सोचले रोकिन गएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘खेलकुद परिषद्बाट आफूले दुवैका निकायमा प्रस्ताव पेश गर्न पटकपटक काठमाडौं गएर पत्राचार गरायौं । तर, तिनीहरूले आफूलाई टेरेनन् ।’
उनले सो योजना वीरगन्ज लग्न भनी जनकपुरधाममा प्रादेशिक र वीरगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गराएको बताए ।मन्त्रिपरिषदबाट जनकपुरधामको रंगशाला वीरगंज लैजान निर्णयसमेत गराउन खोजेका थिए । तर, तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले आफ्नै मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले उनले अडान जनकपुरधाममै राख्न प्रस्ताव गरेपछि वीरगञ्ज जानबाट रोकियो । मेयर लालकिशोर साहकहाँ डीपीआरसहितको प्रस्ताव पेश गर्न ताकेता गर्न जाँदा त्यसको नेतृत्व आफूलाई दिन र शिलान्यास आफूले नै गर्ने जवाफ दिने गरेको उनले सुनाए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय र भारतीय सरकारको लगानीमा निर्माण हुने भएकाले आफूले भारत र नेपाल दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास हुनुपर्ने भएकाले मेयरको प्रस्तावमा सहमति जनाएनौ,’ उनले भने, ‘यति अवरोध भएपनि हिम्मत हारेनौं प्रयासमा दिनरात लाग्यौं ।’
परिषद्को निर्णयले स्थानीय खिन्न संरक्षित जग्गा बहालसम्बन्धी गुठीसँग गरिएको सम्झौता राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले भंग गरिदिएपछि जनकपुरधामवासी निराश छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले एक विज्ञप्ति निकाल्दै राखेपले एकपक्षीय ढङ्गले भंग गर्ने निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
‘रंगशाला निर्माणका लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको लाखौँ रकम लगानी भई प्रचारका लागि विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिसकेका छौँ। राखेपले उपमहानगरपालिकालाई कुनै जानकारी नदिई एकपक्षीय तरिकाले भाडा सम्झौता भंग गर्नु अत्यन्त गलत छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
रंगशाला निर्माणमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको विशेष चासो रहेकाले राखेपले गुठी संस्थानसँगको सम्झौता भंग गरे पनि सोही जग्गामा रंगशाला निर्माण गरिछाड्ने र त्यसका लागि तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिइने उपमहानगरपालिकाको प्रतिबद्धता छ।
त्यसैगरी खेलकुद परिषद्ले आर्थिक अभावलगायत कारण देखाएर सम्झौता भंग गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा यस कार्यमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख तथा अन्य कुनै पदाधिकारीको संलग्नता नरहेको उपमहानगरपालिकाले प्रष्टिकरण दिएको छ ।
राखेपले विभिन्न कारण जनाई केही दिनअघि मात्रै जग्गा बहाल सम्झौता भंग गर्न चाहेको भन्दै गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको जनाइएको छ।
तर उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति स्थानीय खेलाडी वीरेन्द्र कर्णले भने, ‘राखेपले गरिरहेको कार्यमा जस लिने ध्येयका कारण राखेप ब्याक भएको हो, जसलिनेकै लागि होडबाजी गर्ने काम गल्ती हो, बरु जनकपुरधाम उपमहानगरले अन्य कुनै अर्कै काम गरेको भए आज यो अवस्था आउँदैनथ्यो होला ।’
त्यस्तै स्थानीय राकेश कुमार साहले राखेपले गरिरहेको काममा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु नै गल्ती गरेको बताए । उनलेजनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गलत कार्य गरेको टिप्पणी गरेको आरोप लगाए ।