काठमाडौं–सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि सोमबार बालुवाटारमा भएको सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन कार्यदल बैठक सुरु भएको छ ।
७ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन कानुनमन्त्री पदम गिरीको कार्यकक्षमा कार्यदल बैठक केही बेरअघिबाट सुरु भएको हो ।
सोमबार राति सम्पन्न शीर्ष नेतृत्वको बैठकले सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । अब यही सहमतिलाई कार्यान्वयनका लागि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशलाई कार्यदलले अन्तिम रुप दिँदैछ ।
सोमबार भएको सहमतिअनुसार संसदीय छानबिन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबाट दुई–दुई, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक–एक जना सदस्य राखिने छ ।
उक्त समितिलाई छानबिनका लागि तीन महिनाको समयावधि निर्धारण गर्ने पनि दलहरुबीच सहमति जुटिसकेको छ ।
दलहरूबीच सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरेर छानबिन अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
यसअघि कांग्रेसले उनको नाम उल्लेख गरेरै संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउनु पर्ने अडान लिँदै आएको थियो। कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कार्यदल संयोजक पदम गिरीले समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने सहमति भएको बताए ।
बैठकमा कानुनमन्त्री गिरी, कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी छन् ।